देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम करणाऱ्या केंद्रीय राखीव पोलिस दल आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल या दोन्ही निमलष्करी दलांत कॉन्स्टेबल पदासाठीच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार असून, सीमा सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा दल आणि भारत- तिबेट सीमा पोलिस दलामध्ये महिलांचा वाटा 15 टक्के असणार आहे. यामुळे देशातील संरक्षण यंत्रणेत खऱ्या अर्थाने महिलासत्ता येणार असल्याचे बोलले जाते.
गृहमंत्रालयाची परवानगी
केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याच्या उद्देशाने गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी कॉन्स्टेबल पदाच्या 33 टक्के जागांवर महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. गृहमंत्रालयाच्या वतीने तसे अधिकृत पत्रकच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे, यासाठी समान आरक्षण प्रणालीचा वापर केला जाईल.
सक्षमीकरण समितीचा अहवाल
हिला सक्षमीकरण समितीच्या सहाव्या अहवालामध्ये या आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती, यामुळे निमलष्करी दलास सर्वसमावेशक स्वरूप प्राप्त होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे होते. केंद्रीय राखीव पोलिस दल हे जगातील सर्वांत मोठे निमलष्करी दल असून, प्रामुख्याने नक्षली भागातील मोहिमांसाठी ते तैनात केले जाते.
महिलांचे प्रमाण
गृहविषयक संसदीय स्थायी समितीने दिल्ली पोलिस दलामधील महिलांच्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती, दिल्ली पोलिसांतील महिलांचे प्रमाण केवळ नऊ टक्के असल्याचे या समितीला आढळून आले होते. हे प्रमाण 33 टक्क्यांवर नेले जावे, असे समितीचे म्हणणे होते. याची केंद्रानेही गांभीर्याने दखल घेतली होती.
सरकारची संमती
भारत सरकारने 20 मार्च 2015 रोजी सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांतील पोलिस दलांतील अराजपत्रित पदासांठी (कॉन्स्टेबल ते उपनिरीक्षक) महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली होती, त्यामुळे या पदांवर महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक आवश्यक असल्याचे स्थायी समितीने म्हटले आहे.
ताकद
9 लाख निमलष्करी दलांतील कर्मचारी
20 हजार महिला कर्मचारी कार्यरत
6,300 "सीआरपीएफ‘मधील महिला कर्मचारी
[Sakal]
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा