हनुमंतप्पांच्या कुटुंबीयास घोडावत फौंडेशनतर्फे पाच लाख

कोल्हापूर - संजय घोडावत इन्स्टिट्यूट संस्था आयोजित "आकार‘ या मॅनेजमेंट फेस्टनिमित्त घायल-2 चित्रपटाचे प्रमोशन अभिनेता सनी देओल यांच्या हस्ते झाले. अभिनेता म्हणून लौकिक मिळविलेली व्यक्ती आज संस्थेत आल्याबद्दल तसेच देशसेवेचे व्रत घेतलेली अशी माणसं मिळणे आपले भाग्य आहे‘‘, असे संस्थाध्यक्ष संजय घोडावत यांनी सांगितले. "घायल‘, "दामिनी‘, "गदर‘, "घायल‘सारखे चित्रपट काढून तरुणांना स्फूर्ती मिळाली. या प्रेरणेतून आजचा तरुण हा देशसेवेसाठी निश्‍चितच समर्पित होईल, अशी आशा श्री. घोडावत यांनी व्यक्त केली. सियाचीनमध्ये शहीद झालेल्या हनुमंतप्पा यांच्या कुटुंबीयांस संजय घोडावत फौंडेशनतर्फे पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. ही मदत 28 फेब्रुवारीला वाढदिनी देण्यात येईल.

जय जवान - राकेश अहिरे

आमचे जवान शहिद झाले की आम्हाला एक उमाळा येतो..
श्रध्दांजलीची लाट येते
15  आँगस्ट आणि 26 जानेवारी ला जसे  आमचे देश प्रेम उफाळून येते आणि दोन दिवसा नंतर त्याचा ज्वर आपोआप कमी होतो ...
तसे एखादा जवान शहिद झाला की सोशल मेडिया आहेच दुख व्यक्त करायला .... शहिद जवान अमर रहे
अशा घोषणा देतात ...
पण असे कितीसे शहिद जवान आपल्या लक्षात राहतात हो ...
गेल्या 60 वर्षात भारताने पाकीस्तानच्या एकतरफा युद्धा मुळे 60 हजार जवान गमावले  ....
कितींची आठवण आहे आपल्या सर्वांनाच ...त्यांच्या कुटूंबाचे काय झाले असेल कुणाचा एकुलता एक मुलगा
कुटूंबाचा एकमेव आधार , नविनच लग्न झालेला तरूण  ,  कुणाचा  भाऊ
असे किती तरी  कुटूंब उध्वस्त झाली असतील ...अशा शहिद झालेल्या जवांनाच्या कुटूंबाची नंतरची परिस्थिति काय असेल याचा मागमुस घेण्याचा प्रयत्न एखादा मेडीया किंवा आपण करत असतो का?
गेली 40 वर्ष माजीसैनिक  आपल्या निवृत्ति वेतनासाठी झटत आहेत
पण त्यांच्या मागण्यामान्य होत नाही
डॉक्टर, वकिल , शिक्षक आणि काय कुठल्याही सरकारी कर्मचार्यांच्या मागण्या चुटकीसरशी मान्य करणारे सरकार सैनिकांच्या मागण्या मान्य का करत नाही ?
कारण त्यांचे युनियन नसते सरकारी कर्मचार्यांन प्रमाणे.म्हणून का?
गेले वर्ष भर  माजी सैनिक दिल्लीच्या जंतरमंतर वर पेन्शन साठी आंदोलन करत आहे . प्रसार माध्यमांनी किती दखल घेतली ...किती जनता त्यांच्या न्याय मागण्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरली ....जय जवान लिहून चालत नाही ....
ज्या देशात सैनिक आणि शेतकरी यांचा सन्मान केला जातो त्या देशाचे भविष्य उज्ज्वल असते . या महान खंडप्राय देशात रक्षक आणि पोशिंदा कष्टात असेल तर आमचे  भवितव्य अंधकारमय असणार आहे
फ्रांन्स मध्ये सैनिकांना सर्वात जास्त पेन्शन दिले जाते..  एकूण निवृत्ति वेळेच्या वेतनाच्या 70% भारतात ते फक्त 40 % आहे
तेव्हा आता वेळ आहे की सैनिकांचे वेतनमान प्रचंड प्रमाणात वाढवून निवृत्ति नंतर  त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे आणि त्यांचे निवृत्ति वेतन योग्य प्रमाणात वाढवण्याची....
प्रसार माध्यमांनी आणि जनतेने शासनावर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे ...नाही तर ज्या दिवशी  या देशाचा सैनिक युनियन बनवून वेतना साठी संपावर जाईल त्या दिवशी या देशाचे  काय होईल ही कल्पना न केलेलीच बरी....
जय हिंद जय जवान
राकेश अहिरे

महिन्यात सहाच रेल्वे तिकिटे ऑनलाइन शक्य

मुंबई : रेल्वे प्रवासाचे ऑनलाइन बुकिंग करण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये रेल्वे खात्याने (आयआरसीटीसी) बदल केले आहेत. ऑनलाईन तिकिट बुक करताना, http://irctc.co.in या संकेतस्थळावरून एका व्यक्तीचे लॉग-इन वापरून एका दिवसात दोनवेळा व एका महिन्यात फक्त सहावेळाच तिकिटे बुक करता येणार आहेत.
रेल्वेकडून 15 फेब्रुवारीपासून नवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. एजंटांकडून तिकिटांचा काळाबाजार होत असल्याने काही प्रवाशांना अडचणी येतात. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने हा बदल केला असला तरी या बदलाचा सर्वसामान्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
तत्काळ बुकिंगमध्ये एका व्यक्तीला सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत फक्त दोन तिकीटे घेता येतील.
आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर होणाऱ्या आगाऊ तिकीटं आरक्षणासाठी सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत एका लॉग-इनवरुन केवळ दोन ऑनलाईन तिकिटे बुक करता येतील.

लढाऊ विमानांच्या इंजिनसाठी चीनची धडपड

 

सिंगापूर - सुमारे 30 वर्षांपूर्वी शक्तिशाली असे लष्करी इंजिन बनविणारा चीन अद्यापही लढाऊ विमानांचे अद्ययावत इंजिन बनविण्यासाठी धडपडत आहे. चीनकडे असलेली लढाऊ विमाने ही पाश्‍चिमात्य देशांच्या लढाऊ विमानांशी स्पर्धा करू शकत नसल्याने ही धडपड सुरू असल्याची माहिती परदेशी आणि चिनी औद्योगिक सूत्रांनी दिली आहे.

विकसित देशांतील तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत चीनचे लष्करी तंत्रज्ञान नक्कीच कमी पडत असल्याचे मत चीनच्या संरक्षण मंत्रालयानेच व्यक्त केले आहे. पाश्‍चिमात्य देशांनी चीनला शस्त्रांचा पुरवठा करण्यावर निर्बंध घातल्याने चीनला आजही त्यांच्या इंजिनच्या जुन्याच रचना आणि रशिया विकण्यास तयार असलेल्या इंजिनांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. चीन सध्या इंजिन बनविण्याबाबतच्या मोठ्या अडचणीतून जात असल्याचे मत सिंगापूर येथील एस. राजरतनम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज येथील "मिलिट्री ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम्स‘चे सहप्राध्यापक मायकल रास्का यांनी सांगितले.

चीनकडील जे-20 आणि जे-31 ही फायटर श्रेणीतील विमाने सुपर क्रुझ प्रकारातील नाहीत किंवा ती सुपरसॉनिक वेगाने उडूही शकत नसल्याने त्यांचा तितकासा उपयोग नसल्याचेच मत बीजिंग लष्करी कार्यक्रम जवळून पाहिलेल्या दोन सूत्रांनी व्यक्त केले. तसेच सध्या चीनकडे असलेल्या सर्वोत्कृष्ट अशा लढाऊ विमानाबाबतही विश्‍वासार्हतेचा प्रश्‍न उद्‌भवत असल्याने चीनने आता लढाऊ विमानांची इंजिने विकसित करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे.

300 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक

दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढते वाद आणि अमेरिकेसमोर फिकी पडणारी विमाने या पार्श्‍वभूमीवर चीनने येत्या 20 वर्षांत नागरी आणि लष्करी विमानांच्या इंजिन निर्मितीवर 300 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी काही विदेशी अभियंते आणि हवाई दलातील माजी अधिकाऱ्यांना चीनने नियुक्त केल्याचेही वृत्त आहे. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने मात्र याबाबत बोलण्यास नकार दिला.

[वृत्तसंस्था]

काश्‍मीर... धरले तर चावते, सोडले तर पळते! - विजय साळुंके

शनिवार, 6 फेब्रुवारी 2016 - 03:00 AM IST

पाकिस्तान, "हुरियत‘ व जिहादींना भारताची काश्‍मीरवरील पकड सैल करायची आहे, तर मेहबुबा मुफ्ती राज्यात भाजपला शह देत केंद्र सरकार व लष्कराचे अधिकार कमी करू इच्छितात. सरकार स्थापनेत घोळ घालून त्या अस्थैर्यालाच नव्हे, तर दहशतवादालाही डोके वर काढायला संधी देत आहेत.

केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, जम्मू-काश्‍मीर... खरे तर काश्‍मीर खोरे ही डोकेदुखी राहिली आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी स्थिती आहे. या राज्याचा खास दर्जा (घटनेतील कलम 370) हे त्याचे खरे कारण आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातील प्रादेशिक पक्षांना आपली मक्तेदारी कायम टिकवायची असल्यामुळेच त्यांनी काश्‍मीर खोरे देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे. जेमतेम एक कोटी लोकसंख्येच्या या राज्यात स्वातंत्र्यापासून केंद्रातील सर्व सरकारांनी हजारो नव्हे, तर लाखो कोटी रुपये ओतले, परंतु येथील लोकांची ओरड कायम आहे. या राज्यात राजकीय अस्थैर्य टिकून राहण्यात केवळ पाकिस्तानचेच नव्हे, तर नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या काश्‍मीर खोऱ्यापुरताच प्रभाव असलेल्या पक्षांचेही हितसंबंध लपले आहेत. काश्‍मीर खोऱ्यातील बहुसंख्याकांची पहिली निष्ठा धर्म (इस्लाम) आहे. दुसरी निष्ठा तथाकथित काश्‍मिरी अस्मितेची, तर उरलीसुरली पाकिस्तान प्रेमाची. हे वास्तव माहीत असूनही देशपातळीवरील राजकीय पक्ष, निरीक्षक त्याबाबत फारसे स्पष्टपणे बोलत नाहीत. अपक्ष आमदार इंजिनिअर रशीद यांनी अलीकडेच "जम्मू-काश्‍मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम नाही,‘ असे म्हटले आहे. हीच भूमिका थोड्याफार फरकाने नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे लोक त्यांच्या वर्तनातून सातत्याने दाखवीत आले आहेत. जम्मू आणि लडाख हे दोन भाग देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहू इच्छित नाहीत, केवळ काश्‍मीर खोऱ्यातील नेते व जनताही देशाशी एकरूप व्हायला तयार नाही. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सैद यांच्या निधनानंतर नवे सरकार स्थापन होण्यास लागलेल्या विलंबास ही पार्श्‍वभूमी आहेच.
मुफ्ती मोहंमद सैद यांच्या कन्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला सत्ताधारी आघाडीतील भारतीय जनता पक्षाने हरकत घेतलेली नसताना त्या सरकार स्थापनेत चालढकल करीत आहेत. काही शर्ती ठेवून त्याबाबत पंतप्रधान पातळीवरून लेखी आश्‍वासन मागत आहेत. राज्याचा संघराज्यातील विशेष दर्जाचा लाभ उठवून त्या केंद्राला "ब्लॅकमेल‘ करीत आहेत. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये राजकीय अस्थैर्य राहावे, यात पाकिस्तानचे हित आहे. प्रत्यक्ष युद्ध, छुपे युद्ध हे दोन्ही मार्ग फसल्यावर काश्‍मिरी जनतेचा उठाव हे तिसरे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. 1947 व 1965 मधील युद्धाच्यावेळी काश्‍मिरी जनतेने पाकिस्तानच्या बाजूने उठाव केला नव्हता. 1989 नंतर दहशतवाद - विभाजनवादी चळवळीद्वारे पाकिस्तानने काश्‍मीर खोऱ्यात भारताच्या विरोधात व्यापक क्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय सुरक्षा दलांच्या बलिदानामुळेच काश्‍मीर खोरे आपण टिकवू शकलो आहोत. परंतु, आधीचे उमर फारूक यांचा पक्ष व आता मेहबुबा मुफ्ती यांचा पक्ष राज्यातील लष्कराचा विशेष अधिकार रद्द करण्याचे लेखी आश्‍वासन मागत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील लष्कराने त्यांच्याकडील जमिनीचा ताबा सोडावा, अशीही त्यांची मागणी आहे. लष्करासाठीच्या छावण्या, हवाई दलासाठीच्या धावपट्ट्या काढून घेण्यामागे कोणाचे हित त्या साधू पाहतात? 1989 मध्ये विभाजनवादी चळवळ सुरू झाल्यानंतरच काश्‍मीर खोऱ्यात सर्वत्र लष्कर व निमलष्करी दलांची नियुक्ती झाली. सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीमुळेच काश्‍मीर खोरे आपण हातात ठेवू शकलो, याची जाणीव असल्यामुळेच डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने लष्करासाठीचा विशेष कायदा रद्द केला नाही. सुरक्षा दलांकडून होणाऱ्या कथित अत्याचारांचा कांगावा उघडा पाडण्यासाठी चौकशी यंत्रणा कार्यक्षमपणे राबविण्यात आली.
जम्मू - काश्‍मीर बळकावण्याचे पाकिस्तानचे कायमचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी त्यांनी धर्म हा प्रमुख आधार मानला आहे. 1988 पर्यंत काश्‍मीर खोऱ्यात पाकिस्तानवादी होते, परंतु त्यांना फारसा प्रतिसाद नव्हता. 1990 च्या दशकात बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर मात्र काश्‍मिरी मुस्लिमांना अलग पाडण्याचे कारस्थान सुलभ झाले. 2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर, "सातशे वर्षांनंतर हिंदुस्थानात हिंदूंचे पहिले सरकार आले,‘ अशा प्रकारच्या वक्तव्यांचा काश्‍मीर खोऱ्यात प्रतिकूल परिणाम झाला. मुफ्ती मोहंमद सैद हे साहसी नेते होते. शेख अब्दुल्लांच्या निरंकुश वर्चस्वाला शह देत त्यांनी काश्‍मीर खोऱ्यात कॉंग्रेस पक्ष टिकविला होता. त्यामुळेच ते भाजपशी आघाडी करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊ शकले. मेहबुबा मुफ्तींना काश्‍मीर खोऱ्यातील जनाधार टिकविण्यात भाजपबरोबरची आघाडी हा जुगार वाटत आहे. त्यामुळेच सरकार स्थापनेसाठी अटी घालून त्या वेळकाढूपणा करीत आहेत. त्यांचे राजकीय वर्तन "सॉफ्ट विभाजनवादी‘ असेच राहिले आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी फटकून राहिलो तरच आपले वेगळे अस्तित्व टिकेल, या विचारातूनच त्यांच्या वडिलांनी मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडून "पीडीपी‘ स्थापन केला होता. त्यांचे वय, अनुभव व वजन यामुळे काश्‍मीर खोऱ्यातील विभाजनवादी त्यांच्यावर दबाव आणू शकले नाहीत, मेहबुबा यांना अशा शक्तींची भीती आहे. तसे त्यांनी सूचितही केले आहे.
मुफ्तींच्या निधनानंतर राज्यात सहानुभूतीची लाट नसल्याने मेहबुबांना लगेचच मुदतपूर्व निवडणूक नको आहे. जाचक शर्ती घालून केंद्राला झुकवित सरकार स्थापन करता आले तर करायचे, नाही जमले तर पुन्हा केंद्राला दूषणे देत, आव्हान देत "सॉफ्ट विभाजनवादी‘ पवित्रा घेत निवडणुकीला सामोरे जायचे, असे त्यांचे डावपेच दिसतात. ते यशस्वी होण्याची शक्‍यता कमी. झाला फायदा तर उमर फारूक यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सलाच होईल. कॉंग्रेसबरोबर आघाडी करताना तुटेपर्यंत ताणायचे नाही, हे त्यांचे धोरण यशस्वी ठरले होते. मेहबुबा मुफ्तींचे सध्याचे डावपेच या नाजूक राज्यात पाकिस्तानच्या हेतूंना बळ देणारे ठरू शकतात.

दहशतवाद्यांशी संबंधित 1.25 लाख ट्‌विटर खाती बंद

सॅन फ्रान्सिस्को - दहशतवाद्यांशी संबंधित असलेली, तसेच दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी 1 लाख 25 हजारपेक्षा अधिक खाती बंद करण्यात आल्याचे ट्विटरने जाहीर केले आहे.

"ट्विटर‘च्या "ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी टीम‘ने याबाबत "ट्विटर‘द्वारे माहिती दिली आहे. "गेल्या 7 महिन्यांपासून दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी 1 लाख 25 हजारपेक्षा अधिक "ट्विटर‘ खाती आम्ही बंद केली आहेत,‘ अशी माहिती कंपनीने दिली आहे. ऑनलाईन कृत्यांद्वारे हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर नजर ठेवण्याचे आवाहन अमेरिकेसह जगातील काही देश सोशल मीडिया कंपन्यांना करत असतात.

दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी "ट्विटर‘च्या होणाऱ्या वापराचा आम्ही नेहमीच निषेध करतो. "ट्विटर‘वर संशयास्पद कृती आढळून आली तर, आम्ही खाते बंद करतो, असे कंपनीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच जास्तीत जास्त वेगाने कारवाई करता यावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही कंपनीने सांगितले.

जीवन प्रमाण – निवृत्ती वेतन धारकांसाठी मोठा दिलासा

जीवन प्रमाण या योजनेमुळे  (http://jeevanpramaan.gov.in)  सर्व निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतनधारक संबंधित कार्यालयात व्यक्तिश:न जाता आपला वार्षिक हयातीचा दाखल डिजिटल स्वरुपात सादर करु शकतात. 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी पंतप्रधानांनी ही योजना सुरु केली आणि आत्तापर्यंत अंदाजे 12.5 लाख निवृत्तीवेतन धारकांनी या योजनेअंतर्गत आपली नोंदणी केली आहे. सध्या केंद्रिय नागरी सरकारी कर्मचाऱ्यां व्यतिरिक्त, संरक्षण सेवा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, टपाल कार्यालय, रेल्वे, डी पी डी ओ, मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह विविध सार्वजनिक संघटना, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट आणि नवी दिल्ली महानगर पालिका ही सेवा पुरवत आहे. हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पाँडेचेरी, ओदिशा, अंदमान-निकोबार, राजस्थान, झारखंड ही राज्ये सध्या ही सेवा प्रदान करीत आहेत.
- माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण

नवी दिल्लीच्या माननीय सशस्त्र दल आयोग (मुख्य पीठ) च्या आदेशांचे पालन करत, भारतीय हवाई दलात एअर मार्शल दर्जाचे विशिष्ट संख्येपेक्षा अतिरिक्त पद निर्माण करणे

नवी दिल्लीच्या माननीय सशस्त्र दल आयोगाच्या (मुख्य पीठ) आदेशांचे  पालन करत, भारतीय  हवाई दलात 17 महिन्यांसाठी एअर मार्शल दर्जाचे विशिष्ट  संख्येपेक्षा अतिरिक्त पद निर्माण करायला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे पद 1 डिसेंबर 2014 ते 30 एप्रिल 2016 या कालावधीसाठी असेल. एअरोनॉटीकल अभियंता शाखेत सध्या परवानगी असलेल्‍या एअर मार्शलच्या पदांपेक्षा या पदाची निर्मिती  अतिरिक्त असेल. यामुळे  मंत्रालयाला एव्हीएम  संजय शर्मा यांच्या पदोन्नतीबाबत मंत्रीमंडळाच्या नियुक्ती समितीची मान्यता मिळवणे शक्य होईल.  नवी दिल्लीतल्या माननीय सशस्त्र दल आयोगाच्या मुख्य पीठाच्या निर्देशांचे पालनही याद्वारे होईल.

या निर्मितीमुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचेही पालन होईल. एसीसीच्या विशेष पदोन्नती मंडळ 2014 च्या मान्यतेनंतर एव्हीएम संजय शर्मा यांचा 1 डिसेंबर 2014  पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने  एअर मार्शल पदासाठीच्या पदोन्नतीसाठी विचार केला जाईल.

  - केंद्रीय मंत्रिमंडळ

सियाचीनमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या सैनिकांप्रती पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सियाचीनमध्ये झालेल्या सैनिकांच्या निधनाबद्दल  शोक व्यक्त केला आहे.
“सियाचीनमध्ये सैनिकांसोबत  झालेला अपघात हा खूपच शोकपूर्ण आहे. देशासाठी आपल्या प्राणांची  आहुती देणाऱ्या त्या वीर जवानांना मी सलाम करतो. त्यांच्या कुटुंबाच्या दु:खात आम्ही  सहभागी आहोत” अशा भावना पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात व्यक्त केल्या आहेत.

अन्न हे पूर्ण ब्रम्ह

माझी एक सवय इथे सांगतोय. मी सुद्धा कोणाचीतरी पाहुनच सुरु केली. पण गेली पाच सहा वर्षे न चुकता टिकली आहे. पारलेG चा 2 रुपयांचा छोटा पुडा येतो. त्याच्या 40 पुड्याचा पैक बहुतेक 75 रूपयाला मिळतो. मी तो नेहमी माझ्या गाडीत ठेवतो. हैण्ड ब्रेक जवळ पाच सात पुडे आरामात राहतात.
सिग्नलला लहान मुले, तान्ह्या बाळाला सोबत घेऊन फिरणारी बाई, थरथरणारे शारीर सांभाळत फिरणारे वृद्ध अशा कोणीही हात पसरला की एक पुडा टेकवतो. आपण दिलेल्या चिल्लरचे पुढे काय होते हा वादग्रस्त प्रश्न आहे. बिस्किटच्या पुड्याबाबतीत अश्या काही शंका मनात येत नाहीत. गराजेच्या वेळी ती 5 बिस्किटे मोठा आधार देतात. सर्व जण आनंदाने खातात. दोन रूपयात काय येतं आजकाल? याचं योग्य उत्तर मिळतं आपल्याला. सिग्नलला पसरणारा हात 'कशासाठी? पोटासाठी!' पसरत असेल तर पारलेG कधीही कुठेही केव्हाही अणि कोणालाही उत्तम.
अजुन एक सर्वात महत्वाचे म्हणजे, यामागचा माझा मूळ उद्देश् जरी 'कोणी हात पसरला तर पैश्यापेक्षा असं काही कधीही उत्तम' असा असला तरी वेळप्रसंगी मला स्वतःला  एखादं पाकिट फोडून खाताना किंवा कोणी बरोबर असेल तर त्यांना ऑफर करताना काहीही गैर वाटत नाही. 'आपण हे भिकाऱ्याला देतो, आपण कसं खायचं' हा विचारही मनाला शिवत नाही.

कोणी गाडीत बसल्यावर जेव्हा इतके बिस्किटचे पुढे पाहतात तेव्हा हसून विचारतात की काय रे हे. पण जेव्हा मी कारण सांगतो तेव्हा बहुतेक जण, 'अरे वा, मी पण ठेवतो आजपासून माझ्या गाडीत' असे म्हणतो तेव्हा छान वाटते.

कोणीही असो, कसाही असो...
भूक, भूक असते
अन्न, अन्न असतं
खरं पूर्णब्रम्ह असतं!
••
Dr. Vikas Baba Amate