पूर्व सैनिकों ने किया खुशी का इज़हार कहा कुलभूषण को रिहा करने होगा

दिनांक 18 मई 2017 को अंतराष्ट्रीय न्यायालय  में  विगत दिनों पाकिस्तान और भारत के वकीलों द्वारा दलीलों और सुझाव के बाद आज कोर्ट ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। अंतिम निर्णय आने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी गयी है।पाकिस्तान की इस हरकत से पूरी दुनिया स्तब्ध है। और भारत के साथ खड़ी है। पूत्व सैनिकों ने इस  निर्णय के आने पर आज अपनी खुशी का इज़हार किया और साकची गोलचक्कर पर तिरंगे झंडे के साथ एक यात्रा निकाली जिसमे कुलभूषण की रिहाई,पाकिस्तान हाई हाय, भारतमाता की जय,भारत सरकार के प्रयासों के जबरदस्त नारे लगाए गए। सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय और  श्री हरीश साल्वे को उनके प्रयास के लिए बधाई दी गयी।
इस अवसर पर एक स्वर से आगे की  रणनीति बनाने के लिए जर्जर से आग्रह किया गया। अगर पाकिस्तान फिर भी नापाक हरकत करता है तो उसे अंजाम देखने हेतु तैयार रहना चाहिए।
उपस्थित थे वरुण कुमार, सिधनाथनसिंगज,मनोज ठाकुर,दी अस तिवारी,तापस मजूमदार,शिवशंकर चक्रवर्ती,जसबीर सिंह,अशोक वाजपेयी,अजय सिंह,आनंद पाठक,कृष्ण मोहन सिंह,अनूप सिंह,बिजेंद्र सिंह,सुरेंद्र ओझा,अवधेश कुमार,अभय सिंह,प्रमोद कुमार,हरेंद्र तिवारी,सुबोध कुमार,संजीव सिंह सहित 40 पूर्व सैनिक उपस्थित थे।।

वरुण कुमार
पूर्व सैनिक सेवा परिषद

9204855266

लष्कराच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा (अतिथी संपादकीय)

एअर चीफ मार्शल अनिल टिपणीस (निवृत्त)

सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) रद्द करा, म्हणून हाकाटी पिटली जाते; परंतु अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी लष्कराला पाचारण करण्याची वेळ का आणि कोणत्या परिस्थितीत येते, हे राजकारण्यांसह सर्वांनी समजावून घ्यायला हवे

भारतीय संरक्षणदलांपुढे अंतर्गत आघाडीवर जी आव्हाने आहेत, त्यांचा विचार सध्याच्या घडीला करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. स्वतंत्र भारताची सुरवातच मुळी फाळणीमुळे असुरक्षित वातावरणात झाली. सशस्त्र टोळीवाल्यांना घुसवून काश्‍मीर बळकाविण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला; परंतु घुसखोरांना पिटाळून लावण्यात सैन्याला यश आले. भारतीय हवाईदलाने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हवाईदलाला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करू देण्याआधीच भारत सरकारने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर केली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे हा प्रश्‍न नेला. हा आदर्शवाद अस्थानी होता. जो प्रश्‍न त्याचवेळी निकालात निघाला असता, तो सात दशके भळभळत राहिला, उत्तरोत्तर आणखी गंभीर होत गेला.

पण या अनुभवातून राजकीय नेतृत्वाने काही धडा घेतला नाही. लष्कर ही संकल्पना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात कालबाह्य झाल्याचा घातक समज त्यांच्यात त्या वेळी बळावला होता. त्यातूनच 1962 मध्ये नामुष्की ओढविली. चीनकडून धोका उद्‌भवू शकतो, असा इशारा जनरल करिअप्पा यांनी दिला होता; पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. या अवमूल्यनाचे एक दृश्‍यरूप म्हणजे भारतीय सैन्याच्या प्रमुखांचे (लष्करप्रमुख) "कमांडर- इन- चीफ' हे पद जाऊन त्याची जागा "चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मी' या पदाने घेतली. हा केवळ नावापुरता बदल नव्हता. लष्कराच्या नेमक्‍या गरजा जाणण्याची क्षमता नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाती त्यासंबंधीच्या निर्णयांची जबाबदारी सोपविली गेली; अगदी कपडेलत्ते, बुटांपासून अद्ययावत शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीपर्यंत. "जगातील सर्वोत्कृष्ट लढाऊ दल' आपल्याकडे असूनही 62 चा धक्का बसला तो या पार्श्‍वभूमीवर. 1965 मध्ये अमेरिकी मदतीने शस्त्रसज्ज झालेल्या पाकिस्तानने काश्‍मीर भारतापासून तोडण्यासाठी आक्रमण केले. तो प्रयत्न सैन्याने हाणून पाडलाच; पण व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या जागा ताब्यात घेतल्या. पाकव्याप्त काश्‍मिरातील "हाजीपीर खिंड' हे त्याचे एक उदाहरण. लष्कराचा सल्ला धुडकावून त्यावरील ताबा सोडण्यात आला, ज्याचे परिणाम आजही भारतीय सैन्याला भोगावे लागत आहेत. बांगला युद्धात तर आपल्या सैन्याने देदीप्यमान कामगिरी बजावली; पण युद्धोत्तर वाटाघाटीत लष्कराला काहीच प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही. ते दिले गेले असते, तर भारत- पाकिस्तान संबंधातील आज भेडसावणारे बरेच प्रश्‍न निकालात निघाले असते.

गेल्या साधारण सात दशकांतील इतिहासावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तरी लष्कराची ही उपेक्षा जाणवते. आजही परिस्थिती सुधारलेली नाही. "राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार' म्हणून आजवर एकाही लष्करी अधिकाऱ्याला नेमले गेले नाही. लष्करातील एकूण वेतन- भत्ते आणि लष्कराचे एकूण स्थान यांचा आलेख घसरता आहे. ही उपेक्षा एवढ्यावरच थांबत नाही. स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याच्या घातक प्रवृत्तीचा प्रादुर्भाव आपल्याकडे दिसतो. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दिलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे, की एखाद्या सैनिकाने त्याच्याशी संघर्ष करणाऱ्या व्यक्तीस गोळी घातली, तर त्या सैनिकाविरुद्ध "एफआयआर' दाखल करण्यात येईल. वास्तविक युद्धजन्य स्थितीत जी अनिश्‍चित परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्या वेळी सैनिकाला मोकळेपणाने कर्तव्य बजावता यायला हवे. अमेरिकेसह विविध प्रगत देशांत सैनिकांना अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री तर पुरविली जातेच; परंतु न्यायालयीन खटल्यांपासून संरक्षणही दिले जाते. सैनिकाने रणक्षेत्रावर लढाई करायची, की कोणत्या खटल्याला सामोरे जावे लागेल, याची काळजी करायची? सध्याची एकूण स्थिती लक्षात घेता रक्षण करणाऱ्या सैनिकाच्या पाठीशी आपण उभे राहायचे, की राज्याच्या शत्रूच्या पाठीशी, याविषयीच आपण संभ्रमात आहोत की काय, असा प्रश्‍न उभा राहतो.

सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) रद्द करा, म्हणून हाकाटी पिटली जाते; परंतु अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी लष्कराला पाचारण करण्याची वेळ का आणि कोणत्या परिस्थितीत येते, हे राजकारण्यांसह सर्वांनी समजावून घ्यायला हवे. लष्कर हे निमलष्करी दलाप्रमाणे काम करीत नाही. कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी, कायद्यांचा अर्थ लावणारे न्यायमंडळ, प्रसिद्धिमाध्यमे, सर्वसामान्य नागरिक या सर्वांनीच लष्कर, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, प्रांतिक सशस्त्र दले आणि विविध राज्यांचे पोलिस दल यांचे कार्य, जबाबदाऱ्या व अधिकार यांचे स्वरूप आणि त्यातील फरक समजावून घेण्याची नितांत गरज आहे. हा फरक मोठा आहे. जेव्हा दोघांची कार्यक्षेत्रे एकमेकांत मिसळू लागतात, तेव्हा गोंधळ वाढतो. सध्या नेमके तेच झाले आहे. सार्वजनिक पातळीवर अभ्यासाविनाच या विषयावर चर्चा झडताहेत. त्यातून संभ्रमात भर पडते. संरक्षण दले आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी काम करणारी दले यांच्यातील फरक स्पष्टपणे लक्षात यावा, यादृष्टीने गणवेश आणि त्यावरील बॅजेस यांची वेगवेगळी रचना करायला हवी. युद्ध करणाऱ्या सैनिकाकडे वाकड्या नजरेनेही कोणाला पाहता येणार नाही, असेच त्याचे दिसणे हवे. कोणीही नागरिक वा सरकारी संस्था यांनी लष्कराच्या अधिकारांचे अवमूल्यन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. लष्कराच्या मागे लागू नका, त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा.

 

शनिवार, 13 मे 2017 Sakal

http://www.esakal.com/sampadakiya/support-indian-military-44811

वायु सेना प्रमुख ने सभी अधिकारियों से कहा- रहें तैयार, किसी भी समय बुलाया जा सकता है

वायुसेना प्रमुख ने पहली बार अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर सबको हर वक्त तैयार रहने के लिए कहा है

नई दिल्ली: वायु सेना प्रमुख बीएस धनोवा ने सभी अधिकारियों को लिखी चिट्ठी लिखकर किसी भी समय युद्ध जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्र में 30 मार्च को साइन किया गया है यानी उनके एयर चीफ मार्शल का पद संभालने के 3 महीने बाद इसे लिखा गया है. वायुसेना प्रमुख ने इसके जरिए अपनी बात भी सभी  12 हजार अधिकारियों के सामने रखी है जिसमें उन्होंने पक्षपात और यौन शोषण जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया है. इस लेटर को सभी एयर फोर्स के इन अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है.

ऐसा पहली बार हुआ है जब वायुसेना प्रमुख ने चिट्ठी के जरिए अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई हो. उन्होंने भारत के आसपास बढ़ते खतरे को अगाह करते हुए कहा है कि सबको हर वक्त तैयार रहना है किसी को भी बेहद समय में बुलाया जा सकता है. माना जा रहा है उनका इशारा हाल ही में पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीजफायर उल्लंघन और जम्मू-कश्मीर में सेना के कैंपों में किए जा रहे हमलों की ओर है.

वायु सेना प्रमुख ने अपने दिल की बात कहते हुए कहा है वायु सेना के पास संसाधनों की कमी का भी जिक्र किया है. आपको बता दें कि वायु सेना को 42 स्क्वाड्रंस फाइटर प्लेन रखने हैं जबकि उसके पास अभी 33 ही हैं.

उन्होंने लिखा है कि हमें खुद को नई-नई तकनीकी के साथ अपडेट रखना है इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. इसके अलावा धनोवा ने प्रमोशन और असाइनमेंट को लेकर किए जा रहे पक्षपात के बारे में भी इस चिट्ठी में लिखा है. वायुसेना प्रमुख ने चेताते हुए कहा है कि किसी भी तरह का पक्षपात, यौन शोषण की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने कहा कि अब हर एयरफोर्स स्टेशन को उनके ऑपरेशन के आधार पर आंका जाएगा.

मानस मिश्रा द्वारा लिखित, अंतिम अपडेट: शनिवार मई 20, 2017 12:20 PM IST

सैन्य दलात अधिकारी पदाच्या सुवर्णसंधी

नगर, दि. 19 (प्रतिनिधी) - भारतीय सैन्य दल, नौदल व वायुदलात अधिकारी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना एस. एस. बी. या परीक्षेची पूर्वतयारी करून घेण्यासाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील नवयुवक व नवयुवतींसाठी 1 जून ते 10 जून 2017 या कालावधीत एसएसबी कोर्स क्र. 42 चालविण्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थीची निवास, भोजन आणि प्रशिक्षणाची निःशुल्क सोय करण्यात आली आहे.
इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी सैन्य दलातील अधिकारी पदांची संधी मिळण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, अहमदनगर येथे 25 मे 2017 रोजी मुलाखतीस हजर रहावे. मुलाखतीस येण्याआधी PCTC Training A'm Google Plus पेजवरती किंवा सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांची वेबसाइट www.mahasainik.com darb Recruitment Tab ला क्‍लीक करून त्यामधील उपलब्ध Cheek List आणि महत्त्वाच्या तारखा यांचे अवलोकन करून त्यांची दोन प्रतींमध्ये प्रिंट काढून तसेच त्यामध्ये दिलेले सर्व परिशिष्ट डाऊनलोड करून त्यांचीही दोन प्रतींमध्ये प्रिंट काढून आणावी. अधिक माहितीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक यांच्या कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा, असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव ( निवृत्त) यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.

आधार संबंधातील मुदतीला वाढ नाही

नवी दिल्ली - सर्व सरकारी सवलती आणि सेवांचा लाभ घेणारांसाठी आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी सरकारने 30 जून ही अंतिम मूदत दिली आहे त्यात कोणत्याही परिस्थितीत वाढ केली जाणार नाही असे केंद्र सरकारतर्फे आज सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी यांनी आज न्यायालयात ही माहिती दिली. सरकारतर्फे दिला जाणारा सबसीडीचा लाभ बनावट लाभार्थींना घेता येऊ नये यासाठी प्रत्येक योजना आधारशी लिंक करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य सबसीडीचा लाभ बोगस आणि बनावट लाभ धारकांना दिला जात होता तसा प्रकार होऊ नये याची दक्षता घेण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.आधारच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत किंवा ज्या अधिसुचना काढल्या आहेत त्याला आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिकांची सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

शिक्षण, आरोग्यसेवा करमुक्त

श्रीनगर : शिक्षण आणि आरोग्यसेवांवर वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) न लावण्याचा निर्णय घेऊन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. मात्र, त्याचबरोबर दूरसंचार, विमा, बँकिंग सेवा तथा बिझनेस क्लास विमान प्रवासावर अधिक कर लावण्यात आला असून, या सेवा महागणार आहेत.

१ जुलै २०१७ पासून लागू होणाऱ्या जीएसटी प्रणालीतहत बहुतांश वस्तूंसह सेवाक्षेत्रासाठीचे कर दर निश्चित करण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच करप्रणालीत व्यापक बदल करून भारतीय अर्थव्यवस्थेने 'एक राष्ट्र, एक कर' या नवपर्वात पदार्पण करण्याच्या दिशेने दमदार पाऊल टाकले आहे. श्रीनगर येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी सेवाक्षेत्रांसाठीही जीएसटी दर निश्चित करण्यात आले.

दूरसंचार, विमान, हॉटेल आणि रेस्टॉरन्टसह विविध सेवांसाठी ५,१२,१८ आणि २८ टक्के अशा चार श्रेणीत कर लावण्यात येणार आहेत. दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर जेटली यांनी वस्तू आणि सेवाकर प्रणालीतहत जीएसटी परिषदेने कोणत्या वस्तू आणि कोणकोणत्या सेवांसाठी कशाप्रकारे करांचे दर ठरविण्यात आले, याची तपशीलवार माहिती दिली. लॉटरीवर कोणताही कर नसेल. जीएसटीचा महागाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावाही जेटली यांनी केला.

हॉटेलिंगला जाण्यापूर्वी हे जाणून घ्या...

बिगर-वातानुकलीत रेस्टॉरन्टमधील भोजन बिलावर १२ टक्के जीएसटी लागेल. मद्य परवाना असलेल्या वातानुकुलीत रेस्टॉरन्टमध्ये हा कर १८ टक्के असेल. तसेच पंचातारांकित हॉटेलात २८ टक्के जीएसटी असेल.

५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या रेस्टॉरन्टमध्ये ५ टक्के दराने कर लागेल. धुलाई यासारख्या ठेकेदारीच्या कामांसाठी १२ टक्के कर लागेल, असे जेटली यांनी सांगितले.

प्रवास थोडा महाग, थोडा स्वस्त!

वाहतूक सेवेवर ५ टक्के कर लागेल. ओला, उबर यासारख्या टॅक्सी समूहांना हा दर लागू असेल. बिगर-वातानुुकूलित रेल्वे प्रवासही करातून वगळण्यात आला आहे.

तथापि, वातानुकूलित प्रवास तिकिटांवर ५ टक्के कर आकारला जाईल. विमान प्रवासासाठी इकॉनॉमी श्रेणीसाठी तसेच वाहतूक सेवेसाठी ५ टक्के कर लागेल.

मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे प्रवास आणि धार्मिक यात्रेला (हज यात्रेसह ) जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे, असे महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी सांगितले.

इकॉनॉमी श्रेणीतील विमान प्रवासावर ५ टक्के, तर बिझनेस श्रेणीसाठी १२ टक्के जीएसटी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

दररोज १००० रुपयांपर्यंत प्रशुल्क श्रेणीतील हॉटेल्स आणि लॉजला जीएसटीतून सूट असेल. तसेच दरदिवस १००० ते २००० रुपये प्रशुल्क श्रेणीतील हॉटेल्स आणि लॉजसाठी १२ टक्के कर असेल. याचप्रमाणे २५०० ते ५ हजार रुपये प्रशुल्काच्या हॉटेलसाठी १८ टक्के कर असेल.

चित्रपट पाहणे स्वस्त होणार?

करमणूक कर सेवाकरात विलीन करण्यात आला आहे. सिनेगृहसेवा, अश्वशर्यतीवरील पैज किंवा जुगारावर २८ टक्के कर लागेल. सिनेगृहांसाठी प्रस्तावित कर दर सध्याच्या दराच्या तुलनेत ४० ते ५५ टक्के कमी आहे. त्यामुळे चित्रपटांची तिकिटे स्वस्त होऊ शकतील. त्यावर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार

राज्यांकडे असेल

पाकिस्तानकडून काश्मीरमध्ये नव्या दहशतवादी संघटनेची उभारणी?

श्रीनगर, दि. 20 - काश्मीर खो-यात फुटीरतावादी हुर्रियतचे नेते आणि दहशतवादी गटांमध्ये विसंवाद वाढत चालला आहे. झाकीर मुसासारख्या दहशतवाद्याने खुलेआम फुटीरतवाद्यांना धमकी देताना हिंसाचाराचे समर्थन केले होते. झाकीरची भाषा पाकिस्तानच्या काश्मीर धोरणाला अनुकूल अशीच आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये बसलेले दहशतवाद्यांचे मोहोरके झाकीर सारख्या दहशतवाद्यांना हाताशी पकडून काश्मीरमध्ये नव्या दहशतवादी संघटनेची उभारणी करत असावेत असा संशय भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.

फुटीरतावाद्यांना इस्लामिक संघर्ष म्हणा अन्यथा मुंडकी छाटू अशी धमकी देणा-या झाकीर मुसाने हिजबुल मुजाहिद्दीनबरोबर संबंध तोडले आहेत. फुटीरतवाद्यांबद्दल झाकीरने जे वक्तव्य केले त्याला पाठिंबा द्यायला हिजबुलने नकार दिला. त्यावरुन झाकीर आणि संघटनेमध्ये मतभेद झाल्याने तो हिजबुलमधून बाहेर पडला. झाकीरने काश्मीरमध्ये बुरहान वानीची जागा घेतली आहे.

नव्वदच्या दशकात काश्मीरमध्ये जे वातावरण होते तसेच वातावरण आता आहे. तरुण मोठया प्रमाणावर दहशतवादाकडे वळले आहे. एकूणच या परिस्थितीचा फायदा उचलण्यासाठी पाकिस्तान 1990 च्या दशकातील आपली काश्मीर रणनिती राबवू शकतो. त्यावेळी पाकिस्तानने पडद्यामागे राहून काश्मीर खो-यात मोठया प्रमाणावर दहशतवाद निर्माण केला होता. त्यावेळी जम्मू अँड काश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही एकच दहशतवादी संघटना होती. पण पुढच्या तीन-चार वर्षात पाकिस्तानने तिथे अनेक दहशतवादी संघटना उभ्या केल्या होत्या.

मुसाने फुटीरतावाद्यांना दिलेल्या धमकीमध्ये काश्मीरमध्ये 27 वर्ष जो सशस्त्र लढा चालू आहे, तो इस्लामिक लढा आहे. त्याला राजकीय संघर्षाचे नाव देऊ नका. अन्यथा लाल चौकात तुमची मुंडकी छाटू असे त्याने म्हटले होते. काश्मीरमध्ये दहशतवादी संघटनांनी इस्लामिक दृष्टीने जी आखणी केलीय त्यात ढवळाढवळ करु नका. तुम्हाला काश्मीरचा संघर्ष राजकीय वाटतो तर, मशिदी. इस्लामिक चिन्ह आणि घोषणांचा वापर करु नका असा त्याने फुटीरतवाद्यांना इशारा दिला होता. सय्यद अली गिलानी, मीरवाईज उमर फारुख आणि यासीन मलिक हे काश्मीरमधील फुटीरतवादी गटाचे नेते आहेत. मागच्यावर्षी सैन्याबरोबर झालेल्या चकमकीत बुरहान वानी मारला गेल्यानंतर काश्मीरमध्ये मोठा हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर इथली परिस्थिती अधिकच बिघडत गेली.

ऑनलाइन लोकमत

तब्बल तीन दशकांनंतर भारतीय लष्कराला मिळणार नव्या तोफा नव्या तोफांची आज पोखरणमध्ये चाचणी होणार

तब्बल तीन दशकांनंतर भारतीय लष्कराला नव्या तोफा (आर्टिलरी गन्स) मिळणार आहेत. अमेरिकेहून दोन अल्ट्रा लाईट हॉवित्झर तोफा भारतात आणण्यात आल्या आहेत. आज (गुरुवारी) राजस्थानमधील पोखरणमध्ये या तोफांची चाचणी घेण्यात येणार आहे.

अमेरिकेकडून एम ३७७ तोफांच्या खरेदीसाठी २०१० पासून बातचीत सुरु होती. अखेर मागील वर्षी २६ जून रोजी याबद्दलची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता भारत अमेरिकेकडून १४५ तोफा खरेदी करणार आहे. यासाठी २,९०० कोटींचा करार करण्यात आला आहे. फॉरेन मिलिटरी सेल्सच्या माध्यमातून भारत आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये हा करार करण्यात आला आहे.

१९८० च्या दशकात भारतीय लष्करासाठी स्वाडिश बोफोर्स तोफांची खरेदी करण्यात आली होती. मात्र या व्यवहारात अपहार झाल्याचा आरोप झाला होता. त्यामुळे पुढील काळात लष्करी साहित्याची आणि शस्त्रात्रांची खरेदी अतिशय संशगतीने झाली. याचा मोठा फटका लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला बसला. २०२० पर्यंत लष्कराच्या १६९ रेजिमेंट्सकडे ३ हजार ५०३ तोफा असतील, अशी योजना आहे. यामध्ये भारतात तयार करण्यात आलेल्या तोफांचा समावेश असेल. मात्र या योजनची अंमलबजावणी कासवगतीने होत असल्याने ती प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे.

भारतीय वातावरणात भारतीय दारुगोळ्यासह मारा करण्याची क्षमता एम ३७७ तोफांमध्ये आहे. सध्या एम ३७७ तोफांचा वापर अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या लष्कराकडून केला जातो. इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये तैनात असलेल्या अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या फौजा एम ३७७ तोफांचा वापर करतात.

आज पोखरणमध्ये दोन एम ३७७ तोफांची चाचणी करण्यात आल्यानंतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये आणखी तीन तोफा भारतात आणल्या जाणार आहेत. या तोफांचा वापर जवानांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करण्यात येणार आहे. यानंतर मार्च २०१९ ते जून २०२१ या कालावधीत दर महिन्याला पाच एम ३७७ तोफा भारतीय लष्करात दाखल होणार आहेत. २४ ते ४० किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची एम ३७७ तोफांची क्षमता आहे.

भारत अमेरिकेकडून एकूण १४५ एम ३७७ तोफांची खरेदी करणार आहे. यातील पहिल्या २५ तोफा थेट अमेरिकेहून भारतात आणल्या जाणार आहेत. तर उर्वरित १२० तोफांची निर्मिती भारतात करण्यात येणार आहे. महिंद्रा डिफेन्सकडून या तोफांची निर्मिती केली जाणार आहे. अरुंद रस्ते असलेल्या डोंगराळ भागात एम ३७७ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.

लोकसत्ता ऑनलाइन | Updated: May 18, 2017 8:22 AM 

पाकिस्तानचे नाक ठेचले!

दी हेग/ नवी दिल्ली : हेरगिरी आणि विध्वंसक कारवाया केल्याच्या आरोपावरून कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानात ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेला दी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवून भारताने मोठा विजय मिळविला. हा निकाल जाहीर होताच देशभर आनंदोत्सव साजरा झाला आणि खोटेपणा करणाऱ्या पाकिस्तानचे नाक ठेचले गेल्याचे समाधान व्यक्त केले गेले. भारताने राजनैतिक मुत्सद्दीपणाच्या पातळीवर हे यश मिळविले असले तरी त्याने जाधव यांची फाशी कायमची टळली, असे मात्र लगेच म्हणता येत नाही. मुख्य म्हणजे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे पाकच्या न्यायसंस्थेवरील अपिली न्यायालय नसल्याने हेगमध्ये फाशीचा निकाल रद्द केला जाणे कठीण आहे. अंतिम सुनावणीत न्यायालय भारताच्या बाजूने राहिले तर झालेला खटला योग्य प्रकारे चाललेला नसल्याने तो पुन्हा चालवावा, असे हेगचे न्यायालय म्हणू शकेल.

मुळात जाधव हे हेर नाहीत. व्यवसायासाठी इराणला गेले असता तेथील सीमेवरून अपहरण करून त्यांच्यावर या खटल्याचे कुभांड रचले गेले, असे भारताचे म्हणणे असले तरी पाकिस्तान ते मान्य करणे शक्य नाही. प्रश्न राहतो भारताने १६ वेळा मागणी करूनही जाधव यांना 'कॉन्स्युलर अ‍ॅसेस' उपलब्ध न करू दिला गेल्याचा. त्यामुळे यानुसार सवलत देऊन पाकिस्तान पुन्हा खटला चालविल्याचा दिखावा करून पुन्हा हाच निर्णय देऊ शकते. शिवाय अशाच प्रकारे फाशीच्या तीन प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अशाच प्रकारे दिलेले अंतरिम आदेश झुगारून संबंधितांस फाशी दिली गेल्याची उदाहरणे आहेत. पाकिस्ताननेही तसे केल्यास जागतिक पातळीव त्यांची आणखी छी-थू होईल. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानच्या आधीच ताणलेल्या संबंधांमध्ये जाधव यांची फाशी हा आणखी एक कटुतेचा मुद्दा ठरून तो दीर्घकाळ रेंगाळत राहील, असे दिसते.

१२ न्यायाधीशांनी काय सुनावले?

पाकिस्तानने जाधव यांच्यावरील खटला चालविताना व्हिएन्ना कराराचे पालन केलेले नाही. जाधव यांना नेमके केव्हा फाशी दिली जाईल, हे सांगितले नाही किंवा येथील निकाल होईपर्यंत फाशी न देण्याची हमीही दिलेली नाही.

अशा परिस्थितीत भारताच्या आणि जाधव यांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल होईपर्यंत पाकिस्तानने जाधव यांच्या फाशीची अंमलबजावणी करू नये, असा अंतरिम आदेश आम्ही देत आहोत, असे न्यायालयाचे अध्यक्ष रॉनी अब्राहम यांनी जाहीर केले. सर्व १२ न्यायाधीशांचा हा एकमताचा निकाल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पाकिस्तानने मात्र 'गिरे तो भी टांग उपर' असा पवित्रा घेतला. देशाच्या सुरक्षेस धोका पोहोचेल अशा या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयास अधिकारच नाही. आम्ही हे प्रकरण नेटाने लढवू. भारताचा खरा चेहरा जगासमोर आणू, अशी वल्गना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याने केली. भारत या प्रकरणास विनाकारण मानवतावादी रंग देत आहे, असा आरोपही पाकने केला.

निकाल जाहीर होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याविषयी समाधान व्यक्त केले. हा अंतरिम निकाल म्हणजे जाधव यांना न्याय मिळवून देण्यातील पहिले पाऊल आहे. त्यांना पूर्ण न्याय मिळण्यासाठी भारत सरकार शक्य ते सर्व करेल, अशी ग्वाही परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली.

साळवे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव

हेगच्या न्यायालयात जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती मिळवून दिल्याबद्दल ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, वित्तमंत्री अरुण जेटली आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह अनेकांनी साळवे यांचे कौतुक केले. साळवे यांनी केवळ एक रुपया फी घेऊन भारत सरकारचे वकील म्हणून बाजू मांडली होती.

...हा देशाचा विजय

परराष्ट्र खात्याच्या प्रयत्नांमुळे जाधव प्रकरणात भारताचा विजय झाला आहे. पाकला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल मान्य करावाच लागेल. हा खटला लष्करी न्यायालयाऐवजी मुलकी न्यायालयात चालवला जावा.

- सुभाष भामरे, संरक्षण राज्यमंत्री

भारतीय नागरिकांना मोठे समाधान आणि दिलासा देणारा, असा हा निकाल आहे.

-राजनाथ सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री

जाधव यांचे कुटुंबिय आणि सर्व भारतीयांना दिलासा देणारा हा निकाल मिळण्यासाठी कष्ट घेणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन.

-सुषमा स्वराज, परराष्ट्रमंत्री

खटला न्यायोचित पद्धतीने चालविण्याची गरज आणि पाकिस्तानने तसे केले नाही हेही या निकालाने अधोरेखित झाले. सुषमा स्वराज यांच्यासह संपूर्ण हेग टीमचे अभिनंदन.

-अरुण जेटली, केंद्रीय वित्तमंत्री

या निकालाने पाकिस्तान पार उघडे पडले आहे. हा निकाल दोन्ही देशांवर नक्कीच बंधनकारक आहे. अंतिम निकालही आपल्या बाजूने लागेल आणि जाधव भारतात परत येऊ शकतील, अशी आशा आहे.

-मुकुल रोहटगी, अ‍ॅटर्नी जनरल

 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

उमर फयाज यांच्या मारेक-यांना सोडणार नाही - लष्करप्रमुख बिपीन रावत

नवी दिल्ली, दि. 16 - लेफ्टनंट उमर फयाज यांच्या मारेक-यांविरोधात कठोर कारवाई करणार, असा विश्‍वास लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी व्यक्त केला.
फयाज यांची हत्या करून काश्मीर खो-यात दहशतवाद पसरवणा-यांविरोधात एकजूट करण्याचे आवाहन रावत यांनी यावेळी केले. लेफ्टनंट फयाज काश्मीर  खोर्‍यातील होते. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) मध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांनी मोठी मेहनत घेतली होती. यानंतर डिसेंबर 2016 मध्ये फयाज यांची  राजपुताना रायफल्समध्ये नियुक्ती झाली होती. विवाह सोहळ्यात सहभागी झाल्यानंतर दहशतवाद्यांनी त्यांचे अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या केली. काश्मीर  खो-यातील तरूणांनी फयाज यांच्या मारेकर्‍यांविरोधात विरोधात करायला हवा. आता दहशतवाद्यांविरोधात एकजूट होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. फयाज यांच्या हत्येमागे हिज्बुल मुजाहिद्दीनच्या तीन संशयित दहशतवाद्यांचा हात असल्याचे जम्मू काश्मीर पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.

सध्यातरी एटीएम व नेट बँकिंगचा वापर टाळा; बँकांचा सल्ला

नवी दिल्ली- देशातील अर्ध्या डझनाहून अधिक बँकांनी रॅन्समवेअर व्हायरस हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर एटीएम प्रणाली बंद केली आहे. गोंधळ होऊ नये म्हणून बँकांची नावे जाहीर केली नाहीत. गरज नसेल तर एक-दोन दिवस एटीएम, नेट बँकिंगचा वापर टाळा, असा सल्ला बँकांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे ५० लाख सिस्टिम सरकारने अपग्रेड केल्या आहेत. यासोबतच सेंसेटिव्ह मिनिस्ट्रीज मधील अधिकार्‍यांना स्टँडअलोन कॉम्प्युटरवर काम करण्‍याचा सल्ला दिला आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार भारतात बहुतांश एटीएम हे मायक्रोसॉफ्टच्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टिमच्या जुन्या व्हर्जनवर काम करत आहेत. सायबर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे एटीएम असुरक्षित आहेत. देशभरात एकूण २.२ लाख एटीएम असून त्यापैकी बहुतांश एटीएममध्ये विंडोज एक्सपीचा वापर करण्यात येत आहे.

सरकारने रॅन्समवेअर हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलली. शक्यता होती, तसा सोमवारी कोणताही मोठा हल्ला झाला नाही. केरळ, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेशातील एखाद-दुसरी घटना समोर आली आहे. रॅन्समवेअरबाबत महाराष्ट्र सायबर विभागाने मोफत हेल्पलाइन सुरू केली. ०२५३६६३१७७७ या क्रमांकावर १६ १७ मे रोजी रॅन्समवेअर हल्ला उपाययोजनांबाबत सुरक्षा तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेता येईल.

Dailyhunt

कुलभूषण यांची बाजू मांडण्यासाठी साळवेंनी घेतली केवळ एक रुपया फी !

हेग : भारत आणि पाकिस्तानने भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आपापली बाजू मांडली. भारताचे न्यायालयात देशातील सर्वात महागडे वकील हरिश साळवे यांनी प्रतिनिधीत्व केले.

देशातील सर्वात महागड्या वकिलांपैकी हरिश साळवे एक आहेत. ते एका दिवसाच्या सुनावणीसाठी तब्बल ३० लाख रुपये फी घेतात. पण कुलभूषण जाधव यांच्या सुनावणीसाठी त्यांनी केवळ एक रुपया फी घेतली असल्याची माहिती खुद्द परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हरिश साळवे यांनी जे काम केले, तेच काम इतर वकीलही करु शकला असता आणि फी देखील कमी लागली असती, असे ट्वीट एका व्यक्तीने केले आहे. हरिश साळवेंनी केवळ एक रुपया फी घेतली आहे, असे उत्तर सुषमा स्वराज यांनी त्या ट्वीटला दिले. न्यायालयात हरिश साळवे यांनी भक्कमपणे भारताची बाजू मांडली. विविध प्रकारे त्यांनी पाकिस्तानच्या खोटारडेपणाच्या चिंधड्या उडवल्या.

हुतात्मा जवानांच्या नातेवाइकांना विवेक ओबेरॉयकडून 25 फ्लॅट

नवी दिल्ली - सिनेस्टार अक्की ऊर्फ अक्षयकुमारच्या पावलांवर पाऊल टाकत बॉलिवूडचा 'चॉकलेट बॉय' विवेक ओबेरॉय यानेही केंद्रीय राखीव पोलिस दलातील (सीआरपीएफ) हुतात्मा जवानांच्या नातेवाइकांना ठाणे येथील आपल्या गृहप्रकल्पातील 25 सदनिका देत त्यांना हक्काचे घर उपलब्ध करून दिले आहे. "सीआरपीएफ'च्या एका अधिकाऱ्याने माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.

छत्तीसगडमध्ये सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यामध्ये हुतात्मा झालेल्या 'सीआरपीएफ'च्या तीन जवानांच्या नातेवाइकांना चार सदनिका देण्यात आल्या असून, उर्वरित 21 सदनिका लवकरच निमलष्करी दलास हस्तांतरित करण्यात येतील. ओबेरॉय यांचा प्रकल्प महाराष्ट्रात असल्याने महाराष्ट्रातील जवानांना यासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. "सीआरपीएफ'ने आज ओबेरॉय यांचे ट्‌विटरवरून आभारही मानले.

महाराष्ट्रातील अन्य 21 हुतात्मा जवानांची नावे ओबेरॉय यांच्या कंपनीकडे लवकरच दिली जातील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुंबईजवळील ठाणे परिसरामध्ये "कर्मा रेसिडन्सी' आणि "कर्मा पंचतत्त्व' हे दोन गृहप्रकल्प ओबेरॉय यांच्या कंपनीकडून उभारले जात आहेत.

अक्षयचाही मदतीचा हात
तत्पूर्वी अभिनेता अक्षयकुमारने छत्तीसगडमधील नक्षलवादी हल्ल्यामध्ये हुतात्मा झालेल्या बारा "सीआरपीएफ' जवानांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी नऊ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली होती. बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालनेही हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत केली होती. हुतात्मा जवानांच्या नातेवाइकांना लोकांनी सढळ हातांनी मदत करावी म्हणून गृहमंत्रालयाकडून www.bharatkeveer.gov.in हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे.

वृत्तसंस्था रविवार, 14 मे 2017

भारत-पाक 18 वर्षांनंतर न्यायालयात आमनेसामने

नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तान सुमारे 18 वर्षांनंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात एकमेकांसमोर पुन्हा एकदा आज (सोमवारी) उभे राहत आहेत. याआधी 1999 मध्ये पाकिस्तानी नौदलाचे विमान पाडल्याप्रकरणी भारताला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानने खेचले होते.

नेदरलॅंडमधील हेग येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आहे. हेरगिरीच्या आरोपावरून भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानमधील लष्करी न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांना भेटण्याची परवानगी दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना 16 वेळा नाकारण्यात आली. हा व्हिएन्ना कराराचा भंग असल्याची याचिका भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात 8 मे रोजी केली आहे. यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. दोन्ही देश या प्रकरणी न्यायालयासमोर बाजू मांडतील.

याआधी पाकिस्तानी नौदलाचे विमान भारतीय हवाई दलाने 10 ऑगस्ट 1999 ला पाडल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला होता. यात पाकिस्तानी नौदलाचे 16 कर्मचारी मृत्युमुखी पडले होते. हे विमान पाकिस्तानी हद्दीत भारतीय हवाई दलाने पाडल्याने नुकसानभरपाई देण्याची मागणी पाकिस्तानने केली होती; मात्र पाकिस्तानचा हा दावा 21 जून 2000 ला 14 विरुद्ध 2 मतांनी फेटाळण्यात आला. त्या वेळी भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याच मुद्द्यावर पाकिस्तानची याचिका फेटाळण्यात आली होती.

कार्यकक्षेला भारताचा कायमच आक्षेप
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेला भारताने कायम आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्ताने याआधी काश्‍मीर मुद्दा, कारगिल युद्ध, भारत- पाकिस्तान संबंध, सीमेवरील गोळीबार आदी मुद्दे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात उपस्थित केले होते; मात्र आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेचा मुद्दा भारताने उपस्थित केला होता. भारत आणि अन्य राष्ट्रकुल देशांमध्ये परस्पर करार झालेले असल्याने त्यांच्यातील संघर्ष आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आल्याचे भारताने याआधीच्या प्रकरणांत स्पष्ट केले होते.

वृत्तसंस्था

आमचा लढा दहशतवाद्यांविरोधात, काश्मिरी जनतेविरोधात नाही - लष्करप्रमुख

 

जम्मू-कश्मीरमधील नागरिकांना आश्वस्त करताना लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी आमचा लढा काश्मिरी जनतेविरोधात नसून, दहशतवाद्यांविरोधात आहे, असे म्हटले आहे. हिंदुस्थानी लष्कर कश्मीरी जनतेच्या विरोधात असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे, याचे खंडण करताना रावत यांनी सर्व काश्मिरी लोक दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील नाहीत, याची आम्हाला कल्पना आहे. अतिशय थोडे लोक दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. काश्मिरी जनतेच्या मागे लपून बसलेल्या त्या दहशतवाद्यांना शोधून काढून त्यांना संपवणे हे आमचे काम आहे,’ असे रावत म्हणाले.

तसेच, ‘काश्मिरी नागरिकांचा आडोसा घेऊन लपलेले दहशतवादी शोधून त्यांना लक्ष्य करणे, हे लष्कराचे काम आहे,’ असे म्हणत रावत यांनी कश्मीरी जनतेला विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. इडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राशी बोलताना रावत यांनी हे विधान केले आहे. तसेच दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी लष्कराने काश्मीरमध्ये कोर्डन अॅण्ड सर्च ऑपरेशन (कासो) सुरू करण्यात आल्याच्या वृत्ताचे रावत यांनी खंडन केले.

‘आम्ही काश्मीरमध्ये कासो ऑपरेशन सुरू केलेले नाही. कासो ऑपरेशन राबवल्यास त्याचा त्रास स्थानिक नागरिकांना त्रास होणार, याची आम्हाला कल्पना आहे. आम्ही ठराविक भागातच ऑपरेशन राबवत आहोत. मात्र आम्ही कुठेही कासो राबवलेले नाही,’ असे लष्करप्रमुख रावत म्हणाले.

कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी अपहरण करून हत्या केलेल्या लेफ्टनंट उमर फय्याजच्या हत्येची लष्करप्रमुखांनी निंदा केली. तसेच उमर फय्याज कश्मीरी तरुणांची प्रेरणा असल्याचेही रावत म्हणाले.

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली Dailyhunt

विवेक ओबेरॉयने शहीदांच्या कुटुंबाला दिले 25 फ्लॅट

मुंबई, दि. 13 - समाजातील अनेक नामवंत व्यक्ती शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी पुढे येत आहेत. बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षयकुमार पाठोपाठ आता या यादीत अभिनेता विवेक ओबेरॉयचा समावेश झाला आहे. विवेक ओबेरॉयच्या कर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना हक्काचा निवारा दिला आहे.

विवेकने केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना ठाण्यात मोफत 25 फ्लॅट दिले आहेत. विवेकच्या संस्थेने सीआरपीएफला लिहीलेल्या पत्रामध्ये वेगवेगळया मोहिमांमध्ये देशासाठी लढताना शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना फ्लॅट देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. 25 पैकी चार फ्लॅटच्या चाव्याही कुटुंबियांकडे सोपवल्या आहेत.

अभिनेता अक्षय कुमारनेही सीआरपीएफच्या शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना 1.08 कोटी रुपयांची मदत केली आहे. छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात 11 मार्चला भेजी गावामध्ये नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे जवान शहीद झाले होते. त्यांच्या कुटुंबाला अक्षयने आर्थिक मदत दिली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

तयारी एनडीएची!

- प्रा. राजेंद्र चिंचोले

एनडीए परीक्षेच्या माध्यमातून देशाची प्रामाणिकपणे सेवा करायला मिळते. देशाचे रक्षक म्हणून मिळणारा मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थान, पदोन्नतीच्या भरपूर संधी, चांगले वेतन, भत्ते, पेन्शन, उच्च शिक्षणाच्या संधी या सर्व गोष्टींचा विचार करून संरक्षण क्षेत्रात नोकरी करून राष्ट्रीय कार्य पार पाडता येऊ शकते. या परीक्षेसाठी उंची १५७.५ से.मी. व हवाईदलासाठी १६२.५ से.मी. अशी शारीरिक पात्रता निश्चित केली आहे. ही परीक्षा देणारा हा अविवाहित पुरुष असावा. पूर्ण प्रशिक्षण होईपर्यंत उमेदवारास लग्न करता येणार नाही. लेखी परीक्षा, व्यक्तिमत्त्व चाचणी व वैद्यकीय चाचणी या तीन टप्प्यांमधून निवड केली जाते. या परीक्षेस निगेटिव्ह मार्र्किं ग पद्धत लागू आहे. या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील मुंबई व नागपूर ही दोन केंद्रे आहेत.

भारतीय सैन्यदलात अधिकारी होण्यासाठी बारावीनंतर राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी ठऊअ व नवाल अकादमी ठअ प्रवेश घ्यावा लागतो. एनडीए व एनएत प्रवेशासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग वढरउ मार्फत दरवर्षी एप्रिल व सप्टेंबर महिन्यांत दोन वेळा परीक्षा घेतली जाते. या वर्षीची एनडीए ही परीक्षा २३ एप्रिल २०१७ रोजी झाली, तर एनडीए कक ही परीक्षा १० सप्टेंबर २०१७ रोजी घेण्यात येणार आहे. २३ एप्रिल २०१७ रोजी झालेली परीक्षा २ जानेवारी २०१८ रोजी सुरू होणाऱ्या एनडीएच्या १३९व्या अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणासाठी व नवाल अकादमीच्या १०१व्या प्रशिक्षण वर्गात उमेदवार निवडीसाठी होणार आहे. परीक्षेसाठी आॅनलाइन अर्ज पद्धतीने संकेतस्थळावरून अर्ज करायचा आहे. एनडीएत प्रवेश मिळाल्यानंतर पदवीबरोबर सैन्यात अधिकारी होण्याची संधी मिळते. ३ वर्षे एनडीए व एक वर्ष इंडियन मिलिटरी अ‍ॅकॅडमी आयएमएमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर सैन्यात अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाते. नवाल अकादमीत

४ वर्षांत बी.टेक. ही पदवी देण्यात येते व नौदलाच्या कार्यकारी व तांत्रिक विभागात संधी देण्यात येते.

सेनादलात प्रवेशासाठी १२वी उत्तीर्ण तर नौदल, हवाईदल व नवाल अकादमीसाठी भौतिकशास्त्र व गणित विषय घेऊन इ. १२वी परीक्षा उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता निश्चित केली आहे. १२वी परीक्षेला बसलेले विद्यार्थीही या परीक्षेला बसू शकतात; पण मुलाखतीवेळी त्यांना १२वी उत्तीर्ण परीक्षेच्या प्रमाणपत्राचा पुरावा आयोगाला सादर करावा लागतो.

लेखी परीक्षा ही ९०० गुणांची असून, गणित व सामान्य क्षमता चाचणी असे दोन वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे पेपर इंग्रजी व हिंदी भाषांत असतात. दोन्ही पेपरचा कालावधी २.५ तासांचा असून, गणित ३०० गुणांना १२० प्रश्न, तर सामान्य क्षमता चाचणी ६०० गुणांना १५० प्रश्न आहेत. गणिताच्या प्रत्येक बरोबर उत्तरास २.५ गुण मिळतात, तर प्रत्येक चुकीच्या उत्तरास ०.८३ गुण वजा केले जातात. सामान्य क्षमता चाचणीच्या प्रत्येक बरोबर उत्तरास ४ गुण मिळतात. तर प्रत्येक चुकीच्या उत्तरास १.३३ गुण वजा केले जातात. सामान्य क्षमता चाचणी या पेपरमध्ये इंग्रजी २०० गुणांसाठी, भौतिकशास्त्र १०० गुणांसाठी, रसायनशास्त्र ६० गुणांसाठी, सामान्य विज्ञान ४० गुणांसाठी, इतिहास ८० गुणांसाठी, भूगोल ८० गुणांसाठी व चालू घडामोडी ४० गुणांसाठी असतात. गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न ११वी व १२वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतात. शास्त्र विषयाचा अभ्यास करताना मूलभूत समजून घेणे लाभदायक ठरते. इतिहास, भूगोलाचा अभ्यास करताना ठउएफळ ची पाठ्यपुस्तके अभ्यासणे गरजेचे आहे. चालू घडामोडींमध्ये क्रीडा, पुरस्कार, पुस्तके, राजकीय घडामोडी, पर्यावरण यावर आधारित प्रश्न विचारले जातात.

लेखी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची सिलेक्शन बोर्डाद्वारे ९०० गुणांची मुलाखत घेतली जाते. ही परीक्षा ५ दिवस व दोन टप्प्यांत घेतली जाते. पहिल्या टप्प्यात डकफ व ढढ&ऊळ चाचणीनंतर उमेदवारांची संख्या कमी केली जाते. यात स्क्रिनिंग टेस्ट होते. यात बुद्धिमत्ता चाचणी, दाखवलेल्या चित्रावरून गोष्ट लिहिणे व त्यावर आधारित गटचर्चेचा समावेश असतो. दुसऱ्या टप्प्यात डकफ व ढढ&ऊळ चाचणी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याची मुलाखत घेतली जाते. यात मानसशास्त्रीय चाचणी, नेतृत्वगुण, वक्तृत्व गुण, जिज्ञासू वृत्ती, बुद्धिमत्ता, निर्णयक्षमता, गटचर्चा, सांघिक नियोजन शारीरिक क्षमता पाहणाऱ्या चाचण्या घेतल्या जातात. जे उमेदवार इंग्रजीत आपले विचार स्पष्ट व आत्मविश्वासाने मांडू शकतात त्यांना याचा फायदा होतो. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व, नियमित व्यायाम, नेतृत्वगुण व खेळाडू वृत्ती विकसित करणे गरजेचे आहे. यामध्ये यशस्वी होणाऱ्या उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणीसाठी लष्करी इस्पितळात बोलविले जाते. एनडीएत निवड निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुण्याच्या खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण तीन वर्षांचे असते. त्यानंतर उमेदवारांना पदवी बहाल केली जाते. नवाल अकादमीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना चार वर्षांचे प्रशिक्षण देऊन बी.टेक. पदवी दिली जाते. एनडीए उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना १ वर्ष प्रशिक्षण दिले जाते. सैन्यदलात निवड झालेल्यांनी यशस्वीपणे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर लेफ्टनंट पदावर नियमित सेवेत घेतले जाते. त्यानंतर नौदलातील उमेदवारांना उपकार्यकारी लेफ्टनंट, तर हवाईदलातील उमेदवारांना फ्लाइंग आॅफिसर म्हणून नियमित सेवेत घेतले जाते.

संरक्षणदलात अधिकारी होण्यासाठी महाराष्ट्रातील युवकांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी व नाविक अकादमीमध्ये मोठ्या संख्येने प्रवेश मिळावा या उद्देशाने राज्य सरकारच्या सैनिक सेवा पूर्व शिक्षण संस्था (रढक) मार्फत ठऊअ व ठअ च्या लेखी परीक्षा व मुलाखतीची तयारी करून घेण्यात येते. रढक मधून शिक्षण घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची संरक्षण दलात अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे. रढक मार्फत मोफत निवास, जेवण व्यवस्था उपलब्ध असून, इ. ११वी, १२वी विज्ञानचीही तयारी करून घेतली जाते. वक्तृत्व, संभाषण कौशल्य, समूहचर्चा, सामान्य ज्ञान या घटकांची तयारी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. रढक मध्ये प्रवेशासाठी दहावीच्या विद्यार्थ्यांची सेवा परीक्षा घेतली जाते. दहावीचे गुण व प्रवेश परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे मुलाखत व शारीरिक क्षमता चाचणीसाठी बोलवले जाते. त्यानंतर प्रवेश दिला जातो व तयारी करून घेतली जाते.

Dailyhunt

7th Pay Commission: Time limit to dispose of pay-related anomalies extended to November 15th

The Centre has extended the time limit to receive and dispose of pay related anomalies for central government employees by three months. November 15th will be the deadline to resolve any discrepancy arising out of the implementation of the 7th Pay Commission. The earlier date was August 15.

The centre has accepted most of the recommendations of the 7th Pay Commission which will be implemented from January 1 2016.

The time limit for receipt of anomalies is extended by three months from the date of expiry of receiving anomalies i.e. from February 15, 2017 to May 15, 2017,' the DoPT order said.

The DoPT had last year asked all central government departments to set up committees to look into various pay related anomalies. The anomaly committees were to be formed at two levels- national and departmental-consisting of representatives of the official side and the staff side of the national council and the departmental council respectively.

The DoPT had said that the Department Anomaly Committee will deal with anomalies pertaining exclusively to the department concerned and having no repercussions on the employees of another ministry or department.

Cases where there is a dispute about the definition of anomaly and those where there is a disagreement between the staff side and the official side on the anomaly will be dealt by an 'arbitrator', to be appointed out of a panel of names proposed by the two sides, it had said. Now the deadline of November 15th has been fixed as the date to resolve any discrepancy arising out of the implementation of the 7th Pay Commission.

OneIndia News

source: oneindia.com

500 आणि 2 हजार रूपयांच्या नोटा रद्द केल्या जाव्यात

चंद्राबाबूंची केंद्र सरकारकडे मागणी

अमरावती - डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी चलनातून 500 आणि 2 हजार रूपये मुल्याच्या नोटा रद्द केल्या जाव्यात, अशी मागणी आज आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेसंदर्भात केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्ष असणारे चंद्राबाबू येथे पत्रकारांशी बोलत होते. 500 आणि 1 हजार रूपये मुल्याच्या नोटा बंद करण्याची मागणी सर्वप्रथम मी केली. त्या बंद करून 500 आणि 2 हजार रूपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. मात्र, त्याही चलनातून बाद केल्या जाव्यात, असे ते म्हणाले. आंध्रमधील विशाखापटणम् पोलिसांनी आज हवाला रॅकेट उघडकीस आणले. यापार्श्‍वभूमीवर, चंद्राबाबूंनी नोटांबाबतची मागणी केली. हवाला मार्गाचा वापर करून 1 हजार 379 कोटी रूपये हस्तांतरित करण्यात आले. या व्यवहारांसाठी बनावट कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली. असे व्यवहार करणाऱ्यांचा रोल मॉडेल कोण आहे, असा सवाल करत टीडीपीचे अध्यक्ष असणाऱ्या चंद्राबाबूंनी अप्रत्यक्षपणे वायएसआर कॉंग्रेस पक्षाचे प्रमुख वाय.एस.जगनमोहन रेड्डी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले.
जगन यांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. त्यावरूनही चंद्राबाबूंनी जगन यांच्यावर निशाणा साधला. एका आघाडीतील आम्ही (टीडीपी आणि भाजप) मित्रपक्ष आहोत. असे असताना जगन यांनी मोदींची भेट का घेतली? दुसरा कुठलाच पर्याय नसल्याने त्यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी पाठिंबा जाहीर केला, अशी खिल्ली त्यांनी उडवली.

Dailyhunt

जम्मू काश्मीरमध्ये गस्त घालणा-या तुकडीवर हल्ला

श्रीनगर, दि. 14 - जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील त्राल आणि सीर येथील परिसरात गस्त घालणा-या तुकडीवर दहशतवाद्यांकडून हल्ला करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार जवळपास 12 च्या सुमारास हा हल्ला झाला. दहशतवाद्यांकडूनकरण्यात आल्यानंतर जवानांनीही प्रत्युत्तर दिले. हल्ल्यानंतर या संपूर्ण परिसरात जमावबंदी करुन दहशतवाद्यांना शोधण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या हल्ल्यात अद्याप कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही.

काश्मीरमधील शाळेला देणार लेफ्टनंट उमर फैयाज यांचे नाव

श्रीनगर, दि. 14 - जम्मू काश्मीरमध्ये आधी अपहरण व नंतर हत्या करण्यात आलेल्या लेफ्टनंट उमर फैयाज यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ एका शाळेला त्यांचे नाव देण्याचा निर्णय भारतीय लष्कराकडून घेण्यात आला आहे. लेफ्टिनेंट उमर सद्भावना विद्यालय, असे या शाळेचे नाव असेल. व्हिक्टर फोर्सचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल बी.एस. राजू यांनी शनिवारी ही घोषणा केली. त्यांनी फैयाज यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.
फैयाज आपल्या बहिणीच्या लग्नासाठी भरतपुरला गेले असता त्यांचे दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. त्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली. फैयाज वधुबरोबर बसले असताना त्यांचे अपहरण करण्यात आले. मात्र, दहशतवादी काश्मीरी जनतेला त्रास देणार नाही, असे वाटून त्यांच्या कुटुंबियांनी पोलीस अथवा लष्कराला याबाबतची माहिती दिली नाही. मात्र दुस-या दिवशी सकाळी त्यांचा मृतदेह सापडला.

काश्मीरमधील सीमेलगतच्या शाळा अनिश्‍चित काळासाठी बंद

श्रीनगर, दि. 14 - पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे वारंवार उल्लंघन करण्यात येत असल्यामुळे काश्मीरमधील सीमेलगतच्या भागातील शाळा अनिश्‍चित काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नौशेरा, किला द-हाल आणि मांजाकोटे या विभागातील शाळा बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती जम्मू आणि काश्मीरचे उपायुक्त शाहीद चौधरी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली. पुढील ट्विटमध्ये चौधरी यांनी पाकिस्तानकडून झालेल्या गोळीबारात जीव गमावलेल्यांची नावेही लिहिली आहेत. काही आज सकाळी नौशेरा सेक्टरमध्ये पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करण्यात आले. गेल्या 56 तासात पाकिस्तानकडून चौथ्यांदा शस्त्रसंधीचे करण्यात आले आहे.

आम्ही केवळ दहशतवाद्यांविरोधात - लष्करप्रमुख बिपीन रावत

नवी दिल्ली, दि. 14 - लष्कर केवळ दहशतवाद्यांविरोधात आहे काश्मिरी जनतेवनाही, अशी प्रतिक्रिया लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी व्यक्त केली.
सर्व काश्मिरी जनता दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी नाहीत. तर, काही लोक दहशतवादी कारावायांमध्ये सहभागी आहेत. आम्ही काश्मिरी जनतेच्या विरोधात नाही. तर, काश्मिरी जनतेच्या मागे बसलेल्या दहशतवाद्यांना शोधून काढणे हे आमचे लक्ष्य आहे, असेही रावत यांनी नमूद केले. ‘घेराव घालणे आणि शोध मोहीम’ (कासो ऑपरेशन) पुन्हा सुरू करण्याचे वृत्त यावेळी रावत यांनी फेटाळून लावले. 15 वर्षांपूर्वी लष्कराने हे ऑपरेशन बंद केले होते. कासो ऑपरेशन राबवल्यास येथील स्थानिक नागरिकांना त्रास होईल, असेही असेही रावत म्हणाले. 

Dailyhunt