Jobs and Career

Indian Government Jobs - www.indgovtjobs.in

---

• Faculty Jobs 2016, Assistant Professor Govt Jobs 2017 (1000 Vacancies Opening)
• IT Fresher Jobs 2016-2017 (395 Govt Vacancies Opening)
• IIM Bodh Gaya Recruitment 2016-2017 Managers (06 Vacancies)
• Balmer Lawrie Recruitment 2016-2017 Managers
• East Delhi Municipal Corporation Recruitment 2016-2017 (09 Vacancies)
• ITI Limited Recruitment 2016-2017 Finance Professionals
• IIT Guwahati Recruitment 2016-2017 Apply Online (09 Vacancies)
• NETC Recruitment 2016-2017 Apply Online (Engineers, Managers, Technician)
• MAHABEEJ Recruitment 2016-2017 Managers
• IBPS SO Exam 2017, IBPS Specialist Officer Apply Online (4122 Vacancies)
• OSSSC Recruitment 2017 Apply Online for Workers (736 Vacancies)
• Graduate Jobs 2016-2017 (12180 Degree Govt Jobs Opening)
• DD News Recruitment 2016-2017 Anchors, Producer, Assistants
• HPCL Recruitment 2016-2017 Apply Online for Project Assistants, RA
• Government Jobs 2016-2017 (1,00,000 Govt Jobs Opening)
• Female Jobs 2016, Women Govt Jobs 2017 (445 Vacancies Opening)
• Data Entry Jobs 2016, Computer Jobs 2017 (100 Govt Vacancies Opening)
• 10th 12th Pass Govt Jobs 2016-2017 (3781 Vacancies Opening)
• Thane Municipal Corporation Recruitment 2016-2017 Apply Online (207 Vacancies)

Faculty Jobs 2016, Assistant Professor Govt Jobs 2017 (1000 Vacancies Opening) Posted: 30 Nov 2016 12:21 AM PST Fresh and Experienced Teaching Professionals to get Faculty Govt Jobs in Central / State Government Universities / Institutes on this post. IndGovtJobs.in Blog every week updating / listing recent...

IT Fresher Jobs 2016-2017 (395 Govt Vacancies Opening) Posted: 30 Nov 2016 12:11 AM PST Fresh and Experienced IT Graduates get Government Jobs in IT Sector Recruitment 2016-2017 Listed in the page. Information technology (IT) in India consist of two components: IT Services and business...

IIM Bodh Gaya Recruitment 2016-2017 Managers (06 Vacancies) Posted: 30 Nov 2016 12:03 AM PST Indian Institute of Management (IIM) Bodh Gaya (Bihar State) invites applications from eligible Indian Nationals for recruitment of Managers and Assistant Managers in various Department on Contract...

Balmer Lawrie Recruitment 2016-2017 Managers Posted: 29 Nov 2016 11:37 PM PST Balmer Lawrie and Co. Ltd. (A Government of India Enterprise) invites applications for current Jobs opening positions of Assistant Manager and Deputy Manager in HR, Production and Manufacturing. The...

East Delhi Municipal Corporation Recruitment 2016-2017 (09 Vacancies) Posted: 29 Nov 2016 11:22 PM PST East Delhi Municipal Corporation (Central Establishment Department), Delhi invites applications from eligible candidates for recruitment of Assistant Commissioner and Administrative Officer on...

ITI Limited Recruitment 2016-2017 Finance Professionals Posted: 29 Nov 2016 10:40 PM PST ITI Limited (A Government of India Undertaking), Bengaluru is looking for creative and talented professionals in the field of Finance on Tenure basis for a period of 05 years. Likely to be absorbed...

IIT Guwahati Recruitment 2016-2017 Apply Online (09 Vacancies) Posted: 29 Nov 2016 10:18 PM PST Indian Institute of Technology Guwahati (IIT Guwahati) invites online applications from eligible Indian Nationals for appointment of Students' Counsellor, Medical Officer and Assistant Executive...

NETC Recruitment 2016-2017 Apply Online (Engineers, Managers, Technician) Posted: 29 Nov 2016 09:23 PM PST North East Transmission Company Limited (NETC) is looking for dynamic, result oriented and self-motivated professionals for recruitment Jobs position of Engineer, Supervisor / Technician, Assistant...

MAHABEEJ Recruitment 2016-2017 Managers Posted: 29 Nov 2016 09:06 PM PST Maharashtra State Seeds Corporation (MAHABEEJ) wishes to recruit dynamic professionals for recruitment of following Managerial posts. The last date for receipt of applications is 31st December 2016. ...

IBPS SO Exam 2017, IBPS Specialist Officer Apply Online (4122 Vacancies) Posted: 29 Nov 2016 08:54 PM PST IBPS Specialist Officers (SO) Recruitment 2017 Notification of Common Recruitment Process (CRP) for selection of personnel in Specialist Officers 6 Cadre (SO 6) in participating Banks /...

OSSSC Recruitment 2017 Apply Online for Workers (736 Vacancies) Posted: 29 Nov 2016 08:50 PM PST Odisha Sub-Ordinate Staff Selection Commission (OSSSC), Government of Odisha invites online application for recruitment selection of District Cadre posts of Horticulture Extension Worker and Village...

Graduate Jobs 2016-2017 (12180 Degree Govt Jobs Opening) Posted: 29 Nov 2016 08:02 AM PST Under Graduate (UG) and Post Graduate (PG) candidates, who are looking for Government jobs in India  - Get latest Public Sector vacancies list available on the post updated twice a week. Every...

DD News Recruitment 2016-2017 Anchors, Producer, Assistants Posted: 29 Nov 2016 08:00 AM PST DD News, Prasar Bharati (India's Public Service Broadcaster), New Delhi requires Contractual engagement of News Professionals for Urdu desk in DD News. The closing date for receipt of applications is...

HPCL Recruitment 2016-2017 Apply Online for Project Assistants, RA Posted: 29 Nov 2016 07:44 AM PST Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) (A Government of India Enterprise) plans to engage Fixed Term Project Assistants (FTPA) and Fixed Term Research Associates (FTRA) at its HP Green...

Government Jobs 2016-2017 (1,00,000 Govt Jobs Opening) Posted: 29 Nov 2016 07:15 AM PST Government Jobs Seekers, who Looking for Govt Jobs in India to get Latest Government Jobs Recruitment / Vacancies completely published in the Govt Jobs Page. 8th Pass, 10th Pass, 12th Pass, ITI,...

Female Jobs 2016, Women Govt Jobs 2017 (445 Vacancies Opening) Posted: 29 Nov 2016 07:08 AM PST In Modern India, The status of women - Equal rights with Men. In Ancient time Indian Women (Female) have  held high offices in India including that of the President, Prime Minister, Speaker of...

Data Entry Jobs 2016, Computer Jobs 2017 (100 Govt Vacancies Opening) Posted: 29 Nov 2016 06:49 AM PST The Data Entry or Computer Operator Jobs mean 'The process of entering / updating data into a computerized database or proper documents (Example - MS Word)’. There are lot of Data Entry / Computer...

10th 12th Pass Govt Jobs 2016-2017 (3781 Vacancies Opening) Posted: 29 Nov 2016 06:12 AM PST Indian National candidates / Students, who have holding 10th and 12th Qualification get Government Jobs recent recruitment notification. 10th 12th Pass candidates called for various posts in Govt...

Thane Municipal Corporation Recruitment 2016-2017 Apply Online (207 Vacancies) Posted: 29 Nov 2016 04:59 AM PST Thane Municipal Corporation, Government of Maharashtra State invites Online applications for direct recruitment of Engineers, Drivers, Fireman and Officer. The last date for submission of online...

Sainik Darpan Nov 2016

Service tax waived for online train ticket booking till December 31 -- PTI

Service tax has been waived to incentivise cashless transactions through online booking.

New Delhi: Train tickets booked through the IRCTC website will become cheaper from tomorrow till the end of the year as the government has waived service tax to encourage cashless transactions in the wake of the demonetisation exercise.

Service tax will not be levied on tickets booked through the IRCTC website from November 23 to December 31, said a senior Railway Ministry official.

Rs 20 is levied as service tax on Sleeper and Rs 40 on AC classes for booking tickets through IRCTC.

Service tax has been waived to incentivise cashless transactions through online booking, the official added.

PTI

जम्मू काश्‍मीरमध्ये 200 दहशतवादी सक्रिय - - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली: जम्मू काश्‍मीरमध्ये 200 दहशतवादी सक्रिय असून, त्यातील 105 जणांनी सप्टेंबरपर्यंत भारतात प्रवेश केल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी आज (बुधवार) राज्यसभेत दिली. सष्टेंबरपर्यंत जम्मू- काश्‍मीरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून 105 जणांनी भारतात घुसखोरी केल्याची माहिती अहिर यांनी एका लेखी उत्तरात दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार जम्मू- काश्‍मीरमध्ये 200 दहशतवादी सक्रिय आहेत.
या प्रकारची घुसखोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारबरोबर आंतरराष्ट्रीय सीमेवर, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आणि सीमा व्यवस्थापनावर काम करीत आहे, असे अहिर यांनी सांगितले. यामध्ये बंकरचे निर्माण, नाल्यांवर पूल उभारणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षा दलांचे आधुनिकीकरण, गुप्तचर यंत्रणा सक्षम करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर फ्लड लाइट्‌स लावण्यात आले आहेत, असे अहिर यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिज्जू यांनी अन्य एका दिलेल्या स्वतंत्र उत्तरात सांगितले की, सीमेवरील घुसखोरी रोखण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचे अत्याधुनिक घुसखोरीविरोधी यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे.

Payment of November salary in Cash to all Central Government Employees - Confederation Writes to Fin Min

Ref:Confdn/salary/2016

Dated: 15/11/2016

To,
Controller General of Accounts,
Mahalekha Niyantrak Bhawan,
Ministry of Finance,
GPO Complex, Block E, Aviation Colony,
INA Colony, New Delhi – 110003

Sir,

Sub: Request for issuing instructions for disbursement of salary of Central Government Employees for the month of November 2016 in cash.

As you are aware , the difficulties being experienced due to demonetization of Rs.500/- and Rs. 1000/- currency notes may continue for about 50 days as made clear by the Goverment. Further Banks have imposed a cap of 24000/- for withdrawal from savings Bank Accounts. Even for withdrawing that amount, one has to stand in long que for hours together. Naturally Central Government employees are likely to face much problem for getting their salary for this month in time. Employees waiting in que for cash may adversely affect the functioning of Central Goverment offices also.

In view of the above situation, I request you to issue necessary instructions to all pay drawing and disbursing officers, to make advance arrangements for payment of salary for November 2016, in cash, to all Central Government employees, on or before 30th November 2016.

Yours faithfully,
sd/-
(M. Krishnan)
Secretary General

This article was published in www.confederationhq.blogspot.in

सीआरपीएफची पहिली महिला तुकडी तैनात - पीटीआय

रांची - झारखंडमधील नक्षलविरोधी मोहिमेसाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाकडून (सीआरपीएफ) आज पहिल्यांदाच महिलांची तुकडी तैनात करण्यात आली. २३२ बटालियन डेल्टा कंपनीच्या १३५ महिला जवान सध्या १३३ बटालियनकडून जबाबदारी समजून घेत आहेत.

रांचीमधील खूंती भागात नक्षलग्रस्त जंगलात ही मोहीम राबविण्यात येणार असून, यासाठी महिलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सीआरपीएफचे पोलिस महासंचालक संजय ए. लाठकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ ऑक्‍टोबरला या तुकडीचा सीआरपीएफमध्ये समावेश करण्यात आला. झारखंडमधील नक्षली घुसखोरी थांबविण्यासाठी ही तुकडी काम करणार असून त्यांनी मोहिमा राबविण्यास सुरवातही केली आहे. महिला बटालियन क्रमांक १३३ चे प्रमुख नीरज पांडे यांनी तर या महिला शूर असून त्यांना सध्या नक्षलविरोधी मोहिमांचा अनुभव दिला जात असल्याचे सांगितले. यासाठी त्यांना सीआरपीएफच्या अकादमीत

नक्षल्यांविरुद्ध लढण्याचे प्रशिक्षणही दिले गेले आहे. महिला जवानांचा समावेश झाल्याने आमची नक्षलविरोधी भागात मोहिमा राबविण्याची ताकद दुपटीने वाढल्याचेही पांडे यांनी आवर्जून सांगितले. या १३५ महिलांच्या तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या शक्ती तिरकेय यांनी आम्हाला देशासाठी काम करयाचे असून, त्यासाठीच आम्ही येथे आल्याचे म्हटले. नक्षल्यांमुळे लोकांना त्रास होत असून देशाची प्रगती ही खुंटत असल्याने यविरुद्ध लढण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. या वेळी सीआरपीएफचे उपमहानिरीक्षक गिरी प्रसाद यांनी महिला नक्षलींशी लढण्यासाठी अशा महिला तुकड्या आवश्‍यक असल्याचे सांगत त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्या चांगले काम करून दाखवतील असा विश्‍वास व्यक्त केला. तसेच पुरुष व महिला जवानांत कोणताही फरक नसल्याचेही प्रसाद यांनी सांगितले. या महिला तुकडीला आधुनिक शस्त्रे आणि त्यांचे आराखडे अमलात आणण्यासाठी आवश्‍यक तंत्रज्ञानही पुरविण्यात आले आहे.

नोट बंदी

नोट बंदी के फैसले के बाद मचे हाहाकार के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार-सोमवार की रात कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सूचना प्रसारण मंत्री, वैकेया नायडू, बिजली और कोयला और खान मंत्री पीयूष गोयल, आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल रहे। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने कैश की सप्लाई सुधारने के लिए किए गए हालिया फैसलों और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

• सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पंप, दूध बूथ, हाइवे टोल टैक्स जैसी जगहों पर 500 और 1000 के पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट को 24 नवंबर मध्यरात्रि रात तक बढ़ाया गया है।
• पीएम ने बैंकों को कैश लिमिट बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने की सलाह दी है।
• एटीएम में  500 औऱ 2000 के नए नोट पहुंचाने के लिए खास रणनीति बनाने को कहा है।
• अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम लगाने के लिए कहा गया है।
• बैंकों और एटीएम के बाहर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन बनाने के लिए कहा है।
• इससे पहले रविवार शाम को वित्त मंत्री ने समीक्षा बैठक कर नोट बदलने की सीमा एक दिन में 2000 से बढ़ाकर 2500 और कैश निकालने की सीमा 4000 से 4500 कर दी थी।

• बैक काउंटर से कैश निकालने की सीमा भी 20 हजार बढ़ाकर 24 हजार की गई है।
  

vej mtkyk 

सैनिकाने बनवल्या टाकाऊ प्लास्टिकच्या विटा

सांगली & पर्यावरणासमोरची भयावह समस्या बनलेल्या प्लास्टिकचे करायचे काय यावर अनेक बाजूनी विचार होत असताना भारतीय सेनादलातील एका जवानाने प्लास्टिक वितळवून पक्‍क्‍या विटा तयार करण्याचा प्रयोग केला आहे- प्राथमिक स्तरावर असलेल्या या प्रयोगातून एका मोठ्या समस्येचे उत्तर मिळू शकते- मूळचा खुजगाव ता- तासगाव येथील असलेल्या या अवलिया जवानाचे नाव सचिन संदीपान देशमुख आहे- या विटांपासून पक्के रस्ते] फूटपाथ उभारले जाऊ शकतात असा त्याचा दावा आहे-

सचिनने या प्रकल्पावर 2008 पासून काम सुरू ठेवले आहे- त्याच्या या कल्पनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही त्यामुळे त्याने स्वतःच असे मशीन तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि तयारी सुरू केली- नोकरी] जागा, पैसा अशा अनेक अडचणी होत्या- मात्र त्याच्या या प्रयोगाला मदतीसाठी सेनादलातीलच कर्नल ए सी कुलकर्णी आणि कर्नल करण धवन धावून आले त्यांच्या आर्थिक सहकार्यातून वर्षभराच्या प्रयत्नांती वेस्ट प्लास्टिक प्रॉडक्‍ट मशीन तयार झाले त्याच्या पेटंटसाठी नोंदणीही त्याने केली आहे- यात प्लास्टिक वितळवण्यापासून मोल्डिंगपर्यंतची व्यवस्था त्यात केली- जालंदर पंजाब) येथे सेनादलाच्या सेवेतच केलेल्या या मशिनसाठी अवघे 20 हजार रुपयांचा खर्च आला- कचऱ्याचा कायमस्वरूपी पुनर्वापर आणि रोजगार हा दुहेरी हेतूने या प्रयोगाचे सार्वत्रिकरण व्हावे असा सचिनचा हेतू आहे- त्याच्या या प्रयत्नांना उद्योजक माधव कुलकर्णी] शिवाजी देशमुख] प्रदीप पवार, नारायण देशमुख] तानाजी देशमुख] अमर जमदाडे] प्राचार्य एस एन सावंत अशा अनेकांनी आता मदतीचा हात देऊ केला आहे-  

प्लास्टिक विटांबद्दल

15 बाय 6 इंचाचे ब्लॉक बनवण्यासाठी सुमारे दोन किलो प्लास्टिक कचरा लागतो- 150 अंश सेल्सिअसला त्याचे हायड्रोलिक मशीनद्वारे मोल्डिंग केले जाते- मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक एकत्रित झाल्यामुळे या ब्लॉकची मजबुती 20 न्युटॉन इतकी आहे- साध्या मातीच्या विटेची मजबुती 3 न्युटॉन इतकी असते- या ब्लॉकच्या चाचणीसाठी सात टनांचा ट्रक नेऊन पाहिला- त्यातून पेव्हिंग ब्लॉक्‍स्‌] फूटपाथ] रस्त्यावरील दुभाजक] रेल्वे रुळावरील स्लीपर्ससाठी उपयोग होऊ शकतो- देशातील प्रमुख 60 शहरांत दररोज 15 हजार टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो- त्यापैकी 9 हजार टनांचा पुनर्वापर होतो; पण 6 हजार टन कचरा तसाच बाकी राहतो- एका विटेसाठी दहा रुपये खर्च येतो- त्यामुळे शिल्लक दररोज 6 हजार टन प्लास्टिकवर प्रक्रिया झाली तर सुमारे 2 हजार 190 कोटींचा रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो-

या विटेवर दहा टनांपर्यंत दाब देऊन चाचणी घेतली आहे- या प्रयोगाची माहिती मी नुकतीच लेफ्टनंट कर्नल हेमंत जोशी यांना दिली- त्यांनी या प्रयोगाची तज्ज्ञामार्फत प्रसिद्धी व चाचणी करून आम्ही या विटांचा सीमेवर चौकी] बंकर उभारण्यासाठीही करू- या विटांचा वापर बंकरसाठी केला तर गोळीबारादरम्यान सैनिकांना कमी दुखापती होतील असे जोशींचे निरीक्षण आहे- आम्हीही सांगलीत महापालिकेच्या परवानगीने या विटांचे एखादे आयलॅंड उभे करू-

माधव कुलकर्णी उद्योजक] सांगली-

& ldkG

पाकिस्तानच्या गोळीबारात भारतीय जवान हुतात्मा - - पीटीआय

श्रीनगर कुपवाडा जिल्ह्यातील केरान क्षेत्रात प्रत्यक्ष ताबारेषेजवळ पाकिस्तानकडून आज पुन्हा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले- या वेळी झालेल्या गोळीबारात एक भारतीय जवान हुतात्मा झाला- हर्शिद बदारया असे हुतात्मा जवानाचे नाव आहे- सध्या गोळीबार थांबलेला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली-

पाकिस्तानकडून आज सकाळी केरान क्षेत्रात प्रत्यक्ष ताबारेषेजवळ गोळीबार करण्यात आल- त्याशिवाय उखळी तोफांचा माराही करण्यात आला- या गोळीबारात हर्शिद बदारया हा जवान हुतात्मा झाला- या घटनेनंतर गोळीबार थांबल्याचे पोलिसांनी सांगितले- या अगोदर शुक्रवारी पाकिस्तानकडून एकदाही गोळीबार झाला नाही] तरीही भारतीय सैन्य आणि सीमा सुरक्षा दलाचे जवान सजग होते] दरम्यान] 29 सप्टेंबर रोजी भारताने पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मीरमध्ये सर्जिकल ऑपरेशन केल्यानंतर पाकिस्तानने आतापर्यंत शंभराहून अधिक वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे- त्यात 23 जणांचा मृत्यू झाला आहे- त्यात 11 जवानांचा समावेश असून] उर्वरित नागरिकांचा समावेश आहे- तसेच] 83 जण जखमी झाले आहेत-

‘कॅशलेस सोसायटी’च्या दिशेनं.... (मुकुंद लेले)

काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी रोख व्यवहारांऐवजी बॅंकांच्या माध्यमातून डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार होणं आवश्‍यक आहे कॅशलेस सोसायटीकडे प्रवास करताना देशातल्या नागरिकांना धनादेश क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखी प्लॅस्टिक चलनं डिजिटल बॅंकिंग यांसारखी पर्यायी माध्यमं अंगवळणी पाडून घ्यावी लागणार आहेत मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्यानं काळ्या पैशाचं समूळ उच्चाटन होणार नाही हे खरंच आहे परंतु असा पैसा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतो हेही लक्षात घेतलं पाहिजे-
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल 82 टक्‍क्‍यांएवढं प्रचंड मूल्य असलेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रातोरात रद्दबातल ठरवून मोदींनी थेट काळ्या पैशावरच सर्जिकल स्ट्राइक केले- मध्यंतरी झालेल्या स्ट्राइकनं सीमेपलीकडच्या शत्रुराष्ट्राला धक्का बसला होता तर या वेळच्या स्ट्राइकनं देशवासीयांना धक्का बसला काहींसाठी हा धक्का स्वागतार्ह तर काहींसाठी तोंडचं पाणी पळवणारा ठरला या वेळचा थेट हल्ला अर्थव्यवस्थेतला काळा पैसा भ्रष्टाचार करचुकवेगिरी आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी होता आज या धक्‍क्‍यानं काहींचे धाबे दणाणले असले तरी ते सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे होते त्यामुळे जनतेच्या दृष्टीनं दोन्ही धक्के अनपेक्षित असले तरी दीर्घकाळात त्याचे चांगले परिणाम दिसण्याची शक्‍यता अधिक आहे कोणत्याही मोठ्या निर्णयाच्या वेळी थोडा त्रास अडचण सहन करावी लागतेच अगदी रेल्वेगाडीदेखील रुळ बदलताना खडखडाट होतो तद्वतच काही दिवस सर्वसामान्यांना दैनंदिन व्यवहार करताना कसरत करावी लागेल यात शंका नाही पण यातून पुढं जाऊन काही कोटींचा काळा पैसा बाहेर येणार असेल आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदाच होणार असेल तर त्याविषयी एवढी आरडाओरड करण्याचं कारण काय- शरीराच्या एखाद्या भागाला गंभीर आजार दुखापत झाली असेल आणि अनेक उपाय करूनही त्यावर इलाज निघत नसेल तर शस्त्रक्रियेचा निर्णय त्रासदायक असला तरी घ्यावाच लागतो आणि निष्णात शल्यविशारद तसा तो घेतोही अशा निर्णयाचा रुग्णाला प्रसंगी त्रास होतोदेखील; पण कालांतरानं त्याच्याच तब्येतीसाठी ते आवश्‍यक ठरणारं होतं याची जाणीव होते आज अगदी तशीच वेळ काळ्या पैशाच्या बाबतीत आली आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या विशारदानं यावरही अगदी जालीम नसला तरी काही तरी परिणाम घडवेल असा इलाज काढला आहे कॅशलेस सोसायटीच्या दिशेनं जाण्याची चर्चा वर्षानुवर्षे करण्यापेक्षा आता त्या दिशेनं तार्किक पाऊल उचलणं गरजेचं होतं असं पहिलं पाऊल यानिमित्तानं उचललं गेलं एवढं नक्की!
आपल्या देशात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पन्नास टक्के इतका काळा पैसा आहे आणि त्यापैकी दहा टक्के परदेशात आहे त्यामुळे काळ्या पैशासाठी आधी देशातच लक्ष केंद्रित करायला हवं होतं गेल्या 25 वर्षांत अशा पैशाविरोधात तत्कालीन सरकारनं वेगवेगळी पावलं उचललीदेखील आहेत त्यांना काही प्रमाणात यशदेखील मिळालं; पण या भस्मासुराचं पूर्णतः उच्चाटन होऊ शकलेलं नाही तसं ते तितकं सोपंही नव्हतं आणि नाही देशहितासाठी कधी कधी कठोर निर्णय हे घ्यावेच लागतात त्यासाठीची किंमतही मोजावी लागते हे करताना कणखर नेतृत्वाची आणि तितक्‍याच कणखर व धाडसी भूमिकेची गरज असते आज पंतप्रधान मोदींनी ते धाडस दाखवलं आहे आणि एकदा असा निर्णय घेतल्यावर त्या मार्गावर भक्कमपणे पावलं टाकायचंही निश्‍चित केलं आहे कारण अशा धाडसी निर्णयानंतर पाठोपाठ प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडायला सुरवात झाल्याचं दिसून आलं कधी कधी जोर का झटका जोर से देण्याची गरज असते ती या वेळी अमलात येताना दिसत आहे इतकंच
अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेवर येताना मोदींनी काळ्या पैशाच्या विरोधात भूमिका घेण्याचं जाहीर केलं होतं तेव्हापासून ते काळ्या पैशाचा भस्मासुर रोखण्यासाठी नक्की काय करतात याकडं सर्वांचं लक्ष होतं प्रत्यक्ष सत्तारूढ झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या कथनी आणि करनीमध्ये फरक पडताना दिसतो मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काळा पैसा परत आणण्याचं आश्‍वासन होतं पुढं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्विस बॅंकेकडून भारताच्या काळ्या पैशाबाबतच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचं नमूद केलं होतं सरकार काळा पैसा असणाऱ्यांची कोणतीही माहिती लपवणार नाही मात्र विहीत मार्गाचा अवलंब केल्यानंतर ती जाहीर केली जाईल असंही सांगितलं होतं सप्टेंबर 2015 मध्ये व्हीडीआयएस योजना आणली गेली आणि त्यातून 4147 कोटी रुपयांचं उत्पन्न जाहीर झाले आणि या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये आयडीएस 2016 योजनेअंतर्गत तब्बल 65250 कोटी रुपयांचं उत्पन्न आणि मालमत्ता जाहीर झाली स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी जेवढ्या योजना घोषित करण्यात आल्या होत्या त्यातली एक योजना सोडली तर बाकीच्या सर्व योजना अयशस्वी झाल्या होत्या या पार्श्‍वभूमीवर या वेळच्या योजनेचं यश विशेष उल्लेखनीय होतं एकूणच या मार्गावरून प्रवास करताना आधी जनधनद्वारे बॅंक खाती त्यांची आधारशी जोडणी पुढं परदेशांतला आणि नंतर देशातला बेहिशेबी पैसा जाहीर करण्याची संधी त्यापाठोपाठ प्राप्तिकर खात्याचे छापे आणि या सर्वांना न जुमानणाऱ्या मंडळींना ताज्या निर्णयानं धक्का देऊन किंमत मोजायची वेळ मोदींनी खरोखरच आणली आहे

परदेशातला काळा पैसा
देशाबरोबरच परदेशातला काळा पैसा हाही तितकाच गहन प्रश्‍न आहे बेहिशेबी उत्पन्न शोधण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारतानं दुहेरी कर वाचविण्याचे करार जगातील 96 देशांशी केले आहेत तसंच अशा संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे वीसहून अधिक देशांशी करार केले आहेत करचुकवेगिरी आणि करबुडवेगिरी करणारे हुशार लोक या सर्व ठिकाणी आपला पैसा सतत फिरवत असतात स्विस बॅंकांमध्ये भारतीयांचे 2006 मध्ये 23  हजार 373 कोटी ठेव स्वरूपात होते ते 2010 मध्ये 9295 कोटीपर्यंत खाली आले म्हणजे या ठेवींममधला पैसा मोठ्या प्रमाणात इतरत्र फिरविण्यात आला आयात निर्यातींच्या व्यवहारांमध्ये खोटे व्यवहार दाखवून हवाला पद्धतीचे व्यवहार करून परदेशी चलनाचे शंकास्पद व्यवहार करून देशात आणि परदेशात मुबलक बेहिशेबी पैसा निर्माण होतो त्यामुळे सरकारचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होतं आणि महत्त्वाचं म्हणजे असा काळा पैसा पुढच्या काळ्या म्हणजे गैरमार्गाच्या व्यवहारांना जन्म देत असतो हे विसरता कामा नये त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणं अशक्‍यप्राय ठरतं काळा पैसा भारताबाहेर जाण्यास काही देशांनी दिलेल्या करसवलतीही कारणीभूत ठरल्या आहेत मॉरिशस सायप्रससारखे देश उद्योग-व्यवसाय वाढावेत आणि देशातल्या रोजगाराची उपलब्धता वाढून आर्थिक उलाढाल वाढावी या हेतूनं करसवलत देतात वित्तीय परिभाषेत टॅक्‍स हेवन कंट्रीज म्हणून हे देश परिचित आहेत त्या त्या देशातल्या सवलतींचा गैरफायदा घेऊनच अनेक व्यक्ती उद्योजकांनी काळा पैसा भारताबाहेर नेला काही प्रमाणात या सवलतींचा जशी भारत चीनमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांना सवलत आहे त्या त्या देशांना फायदा झाला तसाच तोटाही झाला मलेशियातही अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्या उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाची निर्मिती करून तो परदेशात नेल्याचं उघडकीस आल्यानंतर तिथले कायदे आणखी कडक करण्यात आले वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था बॅंका आणि ती घेणाऱ्या ग्राहकांना त्यांची माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलं अमेरिका रशिया जर्मनी फ्रान्स ब्रिटन या देशांनी विविध उपायांद्वारे काळ्या पैशांच्या निर्मितीलाच वेसण घातली आहे विकसित देशांत ही समस्या सोडविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणात मदत घेतली जाते इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे व्यवहारांवर भर या सूत्राचा वापर विकसित देश करतात
भारतासारख्या देशाची डोकेदुखी ठरलेल्या दहशतवादी कारवायांना पुरवला जाणारा पैसा हा काळा पैसाच असतो हवाला व्यवहारांद्वारे त्याचा पुरवठा होतो काळा पैसा किंवा बेहिशेबी संपत्तीची निर्मिती जगभरात होत असते काळा पैसा केवळ भारतातच निर्माण होतो असं नाही शिस्त आणि नियमांचे कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन होत असलेल्या परदेशांतही काळा पैसा तयार होतो मात्र ते प्रकार उपलब्ध कायद्यांच्या सक्षम वापरामुळे लवकर उघडकीस येतात आणि दोषींना शिक्षा केली जाते भारतात मात्र ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल हे सांगता येत नाही काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी त्या त्या देशातल्या करप्रशासनानं केलेल्या उपायांची माहिती घेऊन तिचा वापर करणं गरजेचं आहे कायदे किचकट ठेवण्यापेक्षा सुटसुटीत पारदर्शक ठेवले तर आपणहून कर भरणाऱ्यांची संख्याही वाढेल मुळातच काळ्या पैशाची निर्मितीच होऊ नये अशी धोरणकर्त्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर उपलब्ध कायद्यांची कडक अमलबजावणी केली तरी जरब बसेल आणि सरकारचा महसूलही वाढेल भारतात या प्रश्‍नाचं स्वरूप गंभीर असलं तरी आटोक्‍याबाहेर गेलेलं नाही महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाच्या राज्यकर्त्यांकडून हीच माफक अपेक्षा आहे
काळ्या पैशाची किंमत
काळ्या पैशाच्या प्रश्‍नाविषयी आज इतक्‍या गांभीर्यानं बोललं जात असलं चिंता व्यक्त केल्या जात असल्या तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची झळ आपल्याला बसत आलेली आहे काळा पैसा म्हणजे बेहिशेबी पैसा या पैशावर कर भरलेला नसतो आणि त्यामुळे सरकारचं मोठं आर्थिक नुकसान होतं याबरोबरच दुसरा मोठा धोका म्हणजे हा पैसा वेगवेगळ्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतवला जातो पर्यायानं समाजाचं देशाचंही नुकसान होतं देशाच्या बाहेर जितका काळा पैसा साठविलेला आहे त्याच्यापेक्षा अधिक काळा पैसा देशांतर्गत व्यवस्थेमध्ये खेळत असल्याबद्दल अनेक अभ्यासक बोलतात थोडक्‍यात काळ्या पैशाचे परिणाम भयंकर असतात बनावट नोटांचं संकट दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाणारा पैसा करचुकवेगिरीतून तयार होणारा बेहिशेबी पैसा भ्रष्टाचारातून दबविला जाणारा पैसा अशी काळ्या पैशाची अनेक रूपं दिसून येतात शिवाय असा काळा पैसा फक्त नोटांच्या रूपात साठवला जात नाही तो सोनं-चांदी जमीन-जुमला आदी पर्यायांतही अडकविला जातो आणि त्याची वेगळी मोजदाद होत नाही या साऱ्यांतून काळ्या पैशाची एक समांतर म्हणा किंवा मूळच्या अर्थव्यवस्थेत बेमालूमपणे घुसलेली अर्थव्यवस्था निर्माण झालेली आहे अशा अर्थव्यवस्थेचे गंभीर परिणाम आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला अधिक प्रमाणात सोसावे लागतात विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून विकसित अर्थव्यवस्थेकडे जात असताना आपलं एकूण देशांतर्गत उत्पादन जीडीपी वाढण्याची गरज असते आणि अशा वेळी जीडीपीच्या कक्षेबाहेर समांतर चालणारी अर्थव्यवस्था सहन करता येत नाही यासाठी तुम्हाला स्वच्छ शुद्ध जीडीपीची आवश्‍यकता असते दुसरीकडे करांचा पाया टॅक्‍स बेस व्यापक करण्याचीही गरज असते कारण समांतर अर्थव्यवस्थेतून कररुपी महसूल जमा होत नसतो कर हा तर प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचा आधार असतो आणि या आधारावरच देशाचा समाजाचा विकास प्रगती होऊ शकते त्यामुळे लोकांना करचुकवेगिरीपासून रोखण्यासाठी किंवा कर भरण्यासाठी उपाय योजावेच लागतात शेवटी काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी रोख व्यवहारांऐवजी बॅंकांच्या माध्यमातून डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार होण आवश्‍यक आहे त्यासाठी देशातल्या नागरिकांना आपली जीवनशैली बदलावी लागणार आहे धनादेश क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखी प्लॅस्टिक चलनं डिजिटल बॅंकिंग यांसारखी पर्यायी माध्यमं अंगवळणी पाडून घ्यावी लागणार आहेत शेवटी कोणत्याही व्यवस्थेत बदल होताना नो पेन नो गेन हेही लक्षात ठेवले पाहिजे मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्यानं काळ्या पैशाचं समूळ उच्चाटन होणार नाही हे खरंच आहे परंतु असा पैसा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतो हेही लक्षात घेतलं पाहिजे ते समजून घेण्याइतपत आर्थिक साक्षरता आर्थिक प्रगल्भता ही सर्वसामान्यांची अगदी सुशिक्षितांचीदेखील निकड बनलेली आहे आपल्या मानसिकतेतील असा बदलही देशासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो
आर्थिक क्षेत्रांना सवलत आहे) त्या त्या देशांना फायदा झाला तसाच तोटाही झाला मलेशियातही अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्या उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाची निर्मिती करून तो परदेशात नेल्याचं उघडकीस आल्यानंतर तिथले कायदे आणखी कडक करण्यात आले वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था बॅंका आणि ती घेणाऱ्या ग्राहकांना त्यांची माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलं अमेरिका रशिया जर्मनी फ्रान्स ब्रिटन या देशांनी विविध उपायांद्वारे काळ्या पैशांच्या निर्मितीलाच वेसण घातली आहे विकसित देशांत ही समस्या सोडविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणात मदत घेतली जाते इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे व्यवहारांवर भर या सूत्राचा वापर विकसित देश करतात

भारतासारख्या देशाची डोकेदुखी ठरलेल्या दहशतवादी कारवायांना पुरवला जाणारा पैसा हा काळा पैसाच असतो हवाला व्यवहारांद्वारे त्याचा पुरवठा होतो काळा पैसा किंवा बेहिशेबी संपत्तीची निर्मिती जगभरात होत असते काळा पैसा केवळ भारतातच निर्माण होतो असं नाही शिस्त आणि नियमांचे कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन होत असलेल्या परदेशांतही काळा पैसा तयार होतो मात्र ते प्रकार उपलब्ध कायद्यांच्या सक्षम वापरामुळे लवकर उघडकीस येतात आणि दोषींना शिक्षा केली जाते भारतात मात्र ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल हे सांगता येत नाही काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी त्या त्या देशातल्या करप्रशासनानं केलेल्या उपायांची माहिती घेऊन तिचा वापर करणं गरजेचं आहे कायदे किचकट ठेवण्यापेक्षा सुटसुटीत पारदर्शक ठेवले तर आपणहून कर भरणाऱ्यांची संख्याही वाढेल मुळातच काळ्या पैशाची निर्मितीच होऊ नये अशी धोरणकर्त्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर उपलब्ध कायद्यांची कडक अमलबजावणी केली तरी जरब बसेल आणि सरकारचा महसूलही वाढेल भारतात या प्रश्‍नाचं स्वरूप गंभीर असलं तरी आटोक्‍याबाहेर गेलेलं नाही महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाच्या राज्यकर्त्यांकडून हीच माफक अपेक्षा आहे

काळ्या पैशाची किंमत
काळ्या पैशाच्या प्रश्‍नाविषयी आज इतक्‍या गांभीर्यानं बोललं जात असलं चिंता व्यक्त केल्या जात असल्या तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची झळ आपल्याला बसत आलेली आहे काळा पैसा म्हणजे बेहिशेबी पैसा या पैशावर कर भरलेला नसतो आणि त्यामुळे सरकारचं मोठं आर्थिक नुकसान होतं याबरोबरच दुसरा मोठा धोका म्हणजे हा पैसा वेगवेगळ्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतवला जातो पर्यायानं समाजाचं देशाचंही नुकसान होतं देशाच्या बाहेर जितका काळा पैसा साठविलेला आहे त्याच्यापेक्षा अधिक काळा पैसा देशांतर्गत व्यवस्थेमध्ये खेळत असल्याबद्दल अनेक अभ्यासक बोलतात थोडक्‍यात काळ्या पैशाचे परिणाम भयंकर असतात बनावट नोटांचं संकट दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाणारा पैसा करचुकवेगिरीतून तयार होणारा बेहिशेबी पैसा भ्रष्टाचारातून दबविला जाणारा पैसा अशी काळ्या पैशाची अनेक रूपं दिसून येतात शिवाय असा काळा पैसा फक्त नोटांच्या रूपात साठवला जात नाही तो सोनं, चांदी, जमीन, जुमला आदी पर्यायांतही अडकविला जातो आणि त्याची वेगळी मोजदाद होत नाही या साऱ्यांतून काळ्या पैशाची एक समांतर म्हणा किंवा मूळच्या अर्थव्यवस्थेत बेमालूमपणे घुसलेली अर्थव्यवस्था निर्माण झालेली आहे अशा अर्थव्यवस्थेचे गंभीर परिणाम आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला अधिक प्रमाणात सोसावे लागतात विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून विकसित अर्थव्यवस्थेकडे जात असताना आपलं एकूण देशांतर्गत उत्पादन जीडीपी वाढण्याची गरज असते आणि अशा वेळी जीडीपीच्या कक्षेबाहेर समांतर चालणारी अर्थव्यवस्था सहन करता येत नाही यासाठी तुम्हाला स्वच्छ शुद्ध जीडीपीची आवश्‍यकता असते दुसरीकडे करांचा पाया टॅक्‍स बेस व्यापक करण्याचीही गरज असते कारण समांतर अर्थव्यवस्थेतून कररुपी महसूल जमा होत नसतो कर हा तर प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचा आधार असतो आणि या आधारावरच देशाचा समाजाचा विकास प्रगती होऊ शकते त्यामुळे लोकांना करचुकवेगिरीपासून रोखण्यासाठी किंवा कर भरण्यासाठी उपाय योजावेच लागतात शेवटी काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी रोख व्यवहारांऐवजी बॅंकांच्या माध्यमातून डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार होणं आवश्‍यक आहे त्यासाठी देशातल्या नागरिकांना आपली जीवनशैली बदलावी लागणार आहे धनादेश क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखी प्लॅस्टिक चलनं डिजिटल बॅंकिंग यांसारखी पर्यायी माध्यमं अंगवळणी पाडून घ्यावी लागणार आहेत शेवटी कोणत्याही व्यवस्थेत बदल होताना नो पेन नो गेन हेही लक्षात ठेवले पाहिजे मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्यानं काळ्या पैशाचं समूळ उच्चाटन होणार नाही हे खरंच आहे परंतु असा पैसा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतो हेही लक्षात घेतलं पाहिजे ते समजून घेण्याइतपत आर्थिक साक्षरता आर्थिक प्रगल्भता ही सर्वसामान्यांची अगदी सुशिक्षितांचीदेखील निकड बनलेली आहे आपल्या मानसिकतेतील असा बदलही देशासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो
रोख व्यवहार कमी कसे होतील
दैनंदिन व्यवहारात प्लॅस्टिक मनीचा म्हणजेच डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डचा वापर अधिकाधिक झाला तर काळ्या पैशाच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवता येईल असं सरकारला वाटत आहे त्या दृष्टीनं डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे सरकारचा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डच्या वापर करण्यावर भर देण्यामागं काळ्या पैशाचं उच्चाटन करणं हाच हेतू असल्यानं आर्थिक व्यवहारातून रोखीचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करणं शक्‍य होऊ शकेल यासाठीच सरकारनं पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचं पाऊल टाकलं आहे कारण या दोन प्रकारच्या नोटांचं चलनमूल्य एकूण व्यवहारातल्या चलनमूल्याच्या 82 टक्के आहे समाजातले मूठभर लोक या नोटांचे मोठे व्यवहार करतात या नोटांची साठवण काळ्या पैशाच्या रूपात होते किंवा त्यांचा वापर भ्रष्टाचारासाठी होतो या नोटा रद्द करताना पुन्हा सरकारनं पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा जारी केल्या आहेत काही काळानंतर पुन्हा एक हजार रुपयांच्या नोटेचंही आगमन होऊ शकते असं सूचित करण्यात आलं आहे या निर्णयाबद्दल अनेकांनी टीकाही केली आहे परंतु जुन्या नोटा रद्द करताना बाजारातील रोकड तरलता कॅश लिक्विडिटी अचानक कमी होणार आणि त्यावर उपाय म्हणून अशा मोठ्या मूल्याच्या नोटा वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला गेला असू शकेल परंतु कालांतरानं त्याही चलनातून बाहेर काढल्यास काळ्या पैशाच्या नवनिर्मितीला आळा बसू शकेल असं वाटतं शिवाय मोठ्या रकमेचा व्यवहार रोखीनं केल्यास त्यावर अधिभार सरचार्ज लागू करता येईल हे पाऊलदेखील रोखीनं व्यवहार करण्यास मारक ठरेल आपल्याकडे टोलनाक्‍यांवर टोलवसुली रोखीनं केली जाते हे बंद करून नुकत्याच प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या ई-टोल पद्धतीनं थेट बॅंक खात्यातून टोल घेण्यावर भर देणं तसंच क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड स्वाइप करून टोल घेतल्यास आर्थिक व्यवहारातून रोख रक्कम कमी होण्यास मोठा हातभार लागेल
सरकारनं सादर केलेल्या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डच्या वापरावर करसवलतीचा फायदा अर्थकारणातील व्यापारी दुकानदार ग्राहक सरकार या सर्वांना होऊ शकतो या व्यवहारांतली संपूर्ण प्रक्रिया बॅंकेद्वारे केली जात असल्यानं यामध्ये पारदर्शकता असते आणि या व्यवहारांचा माग ठेवता येतो यामुळे व्यापारी दुकानदार यांना विक्री दाखवणं आणि त्यावर विक्रीकर भरणं अनिवार्य ठरेल या पद्धतीनं व्यवहार वाढल्यास सरकारचं विक्रीकराचं संकलन वाढेल आणि पर्यायानं महसूल वाढेल तसंच काळ्या पैशाला काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल सरकारनं व्यापारी दुकानदार यांना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डद्वारे रक्कम घेतल्यास करसवलत दिली तर त्यांनाही या पद्धतीनं रक्कम घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल तसंच ग्राहकांनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास त्यांना प्राप्तिकरातून सवलतीचा प्रस्ताव दिल्यास ग्राहक याद्वारे खरेदी करण्यास प्राधान्य देतील

SaldkG

 

पैसे काढण्याच्या मर्यादेत वाढ - - पीटीआय

नवी दिल्ली नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर नव्या नोटा मिळविण्यासाठी नागरिकांची सुरू असलेली कसरत या पार्श्‍वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने आज नव्या नोटांच्या उपलब्धतेचा आणि वितरणाचा आढावा घेतला त्याआधारे घेतलेल्या निर्णयानुसार आता उद्या सोमवार पासून लोकांना आपल्या खात्यातून दोन हजारांऐवजी अडीच हजार रुपये काढता येतील तर नोटा बदलण्याची मर्यादा देखील चार हजारांवरून साडेचार हजार रुपये करण्यात आली आहे दररोज दहा हजार रुपये बॅंकेतून काढण्याची सवलत बंद करण्यात आली आहे त्याऐवजी आठवड्याला वीस हजार रुपयांऐवजी 24 हजार रुपये काढता येतील पाचशे रुपयांच्या नव्या नोटाही वितरित झाल्या आहेत बॅंकांनीही कॅशलेस व्यवहारांसाठी ग्राहकांना मोबाईल वॉलेट डेबिट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून द्यावेत असे आदेश सरकारने दिले आहेत

रुग्णालय केटरर्स मंडप व्यावसायिक धनादेश किंवा धनाकर्ष चेक किंवा डीडी स्वीकारत नसल्याच्या तक्रारींची सरकारने दखल घेतली आहे अशा प्रकारे नकार देणाऱ्यांविरुद्ध जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे थेट तक्रार केली जावी अशी सूचना सरकारने केली आहे तर निवृत्ती वेतनधारकांना नोव्हेंबर महिन्याचा हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठीची मुदत 15 जानेवारी 2017 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे

सरकारने घेतलेल्या आढाव्यातून आढळून आले आहे की बंदीच्या निर्णयानंतर पहिल्या चार दिवसांत 10 ते 13 नोव्हेंबरपर्यंत) पाचशे आणि हजारच्या जुन्या नोटांच्या रूपात तब्बल 3 लाख कोटी रुपये बॅंकांमध्ये जमा झाले आहेत तर 50 हजार कोटी रुपये ग्राहकांपर्यंत एटीएम आणि विथड्रॉवलच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आले आहेत तर बॅंकांनी 21 हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार हाताळले आता नव्या नोटा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने बॅंका आणि टपाल कार्यालयांना आदेश दिले आहेत तर ग्रामीण भागांमध्ये पुरेशा प्रमाणात नोटा मिळाव्यात यासाठी राज्यांच्या मुख्यसचिवांना लक्ष घालण्यास सांगण्यात आले आहे ग्राहकांकडून धनादेश चेक धनाकर्ष डीडी किंवा ऑनलाइन रक्कम स्वीकारणारी रुग्णालय केटरर्स मंडप व्यावसायिक यांच्याविरुद्ध जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करावी, अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत आसाम सरकारने बॅंकांच्या मदतीने काही रुग्णालयांमध्ये तातडीची व्यवस्था म्हणून मोबाईल बॅंकिंग वाहने उपलब्ध करून दिली आहेत तशा प्रकारे सर्व बॅंकांनी रुग्णांची पैशाअभावी गैरसोय होऊ नये यासाठी महत्त्वाच्या रुग्णालयांमध्ये मोबाईल बॅंकिंग व्हॅन सुरू कराव्यात नोटा बदलण्यासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी अपंग) बॅंकांनी पर्यायी रांगांची व्यवस्था करावी अरुणाचल प्रदेश सरकारने बॅंका आणि सरकारी यंत्रणेच्या सहकार्याने दुर्गम भागात नवी खाती उघडणे पैसे भरणे किंवा काढणे यासाठी विशेष व्यवस्था केली आहे त्या धर्तीवर इतर राज्यांनीही नवी खाती सुरू करण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे

पीटीआय

त्रास काही दिवसांचा; पण दीर्घकालीन फायदाच ! - - स्वप्नील जोगी

पुणे - गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटाबंदीचा निर्णय तडकाफडकी लागू केला. बॅंकांत पाचशे-हजारांच्या नोटा बदलून घेणाऱ्यांपासून ते आपला काळा पैसा आता काय करायचा, या विवंचनेत अनेकजण आहेत. सकाळच्या चहा-नाश्‍त्यापासून अगदी मोठ्या खरेदीपर्यंतच्या अनेक व्यवहारांवर परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाकडे कसे पाहावे, नागरिकांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना सामोरे कसे जावे आणि या निर्णयाचे दीर्घकालीन फायदे काय आहेत, हे उलगडून सांगत आहेत सनदी लेखापाल चंद्रशेखर लुनिया.

प्रश्‍न : देशातील काळा पैसा उपसून काढण्याचा आणि त्याची निर्मितीच थांबविण्याचा सरकारचा मूळ उद्देश या नोटाबंदीच्या निर्णयातून खरंच साध्य होईल असे वाटते?
उत्तर : हो. पाचशे व एक हजाराच्या नोटा रद्द करून काळ्या पैशाला आळा नक्कीच बसेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा हा पाचशे-हजारांच्या नोटांच्या स्वरूपातच होत आहे. त्यामुळे या नोटांवर तातडीने आणलेली बंदी ही काळ्या पैशाविरुद्ध टाकलेले आश्‍वासक पाऊलच ठरते. आज या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची त्रेधा-तिरपीट उडाली आहे, हे खरेच आहे, मात्र हा त्रास थोडेच दिवस सहन करावा लागणार आहे. काळ्या पैशावर दीर्घकालीन उपाययोजना हवी असल्यास सध्यातरी नोटाबंदीपेक्षा अधिक प्रभावी उपाय दृष्टिक्षेपात नाही. बॅंकांतून पैसे काढण्यात नागरिकांना जो त्रास सहन करावा लागत आहे, तो कमी होत जाऊन काही दिवसांत परिस्थिती पूर्ववत होईल. त्यामुळे नागरिकांनी या परिस्थितीपुढे गोंधळून न जाता संयमाने सामोरे जावे.
प्रश्‍न : या चलनी नोटा रद्द केल्याचे काय फायदे होतील? सर्वसामान्य जनतेला त्याचा काय उपयोग होणार आहे?
उत्तर : सरकारने उचललेल्या या पावलाचे अनेक फायदे आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेग देणाराच हा निर्णय आहे. आज लोक मोठ्या प्रमाणावर बॅंकांत पैसे भरत आहेत. त्यामुळे बॅंकांकडे पैशांचा मोठा साठा उपलब्ध झाला आहे. उद्या हेच पैसे लोकांना आणि नव्या व्यवसायांना कर्ज म्हणून उपलब्ध होऊ शकतील. रोजगार वाढेल. शिवाय, याचा फायदा व्याजाचे दर कमी करण्यातही होईल. तसेच खातेदारांची कायमस्वरूपी माहिती (डेटाबेस) व वैयक्तिक नोंदी यातून सरकारकडे उपलब्ध होईल. त्यामुळे उद्या कोणालाही बेकायदेशीर व्यवहार करण्यावर मर्यादा पडतील. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्या निवृत्तिवेतनाचे व्याजदर कमी न होऊ देता ते स्वतंत्रपणे हाताळले गेल्यास त्यांनाही आर्थिक स्थैर्य व स्वावलंबित्व लाभू शकेल.
प्रश्‍न : करबुडवेगिरीला आळा बसविण्यातही याचा दीर्घकालीन फायदा होईल का?
उत्तर : होय ! आर्थिक व्यवहार जसजसे अधिकाधिक पारदर्शक आणि कायदेशीर नोंदींनी होऊ लागतील, तसतसे लोक सुरवातीला भीतीने, नंतर त्यांना व्यवस्थेवर विश्‍वास निर्माण झाल्यामुळे आणि पुढे स्वयंप्रेरणेने कर भरू लागतील. तसेच करबुडव्यांनाही आळा बसून, कर स्वतःहून भरण्याची आश्‍वासक संस्कृती आपल्याकडे यापुढील काळात नक्कीच रुजेल. कायद्याच्या कचाट्यापेक्षा सन्मानाचे जगणे कोणाला नको असते?
प्रश्‍न : नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी या नोटाबंदीमुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीला कसे सामोरे जावे?
उत्तर : सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शक्‍य तेवढ्या लवकर आपण सर्वांनीच "प्लॅस्टिक मनी‘ किंवा "कॅशलेस‘ व्यवहाराकडे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून आणि संगणकीय व्यवहारांकडे वळायला हवे. हे व्यवहार सोपे, पारदर्शक, सोईस्कर, सुरक्षित आणि कायद्याने भक्कम असतात. जेथे शक्‍य आहे तेथे प्रत्यक्ष नोटा न वापरण्याकडे आपला कल असायला हवा. व्यापारी व व्यावसायिकांनीही आपल्या दुकानांत आर्थिक व्यवहारांसाठी "कार्ड स्वाइप-इन‘ मशिन बसवावे. गेल्या दोन-तीन दिवसांत ज्या व्यापाऱ्यांकडे स्वाइप-इन मशिन होती, त्यांचा ग्राहकांकडे रोकड नसतानाही व्यवसाय उत्तम झाला. ही व्यवसायाची एक संधीच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, बॅंकांनीही कार्ड वापरण्यास प्रोत्साहनासाठी त्यावरील सेवा शुल्क रद्द केल्यास त्याकडे लोकांचा कल वाढेल.
प्रश्‍न : बॅंकांमध्ये होणाऱ्या गर्दीवर आळा कसा बसेल?
उत्तर : लोकांनी घाबरून जाऊन गोंधळात पडू नये. सरकारने नोटा बदलणे आणि त्या आपल्या खात्यात भरण्यासाठी पुरेशी मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे लगेच धावपळ करण्याची आणि सगळ्यांनीच एकाच दिवशी बॅंकेत जाण्याची आवश्‍यकता नाही. पहिल्या काही दिवसांनंतर बॅंका आणि एटीएममधील गर्दी काही प्रमाणात नियंत्रणातही येऊ लागली आहे. एटीएममध्ये पैसे नसण्याची समस्याही काही दिवसांत आटोक्‍यात येईल. आवश्‍यक असल्यासच ती काढावी, म्हणजे ज्यांना खरी गरज आहे; त्यांना पैसे मिळू शकतील

धक्‍क्‍यानंतरचे धक्के! (मर्म)

चलनातून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा अचानक रद्दबातल ठरविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने जाहीर केल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला. मुळात काळ्या पैशाची समस्या गंभीर असून, त्याच्या उच्चाटनासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. मात्र, हे करताना त्याच्या परिणामांचाही तितक्‍याच गांभीर्याने विचार करायला हवा. आपल्याकडील चलनात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचे मूल्य सर्वाधिक आहे आणि अशा नोटा रातोरात चलनातून बाद करताना, दैनंदिन व्यवहारांवर संकट ओढवणार नाही, हेही तितक्‍याच काळजीने पहायला हवे होते. यासाठी व्यवहार्य पर्यायी यंत्रणाही तितक्‍याच ताकदीने पुढे आणायला हवी. परंतु, देशाची एकूण लोकसंख्या, अफाट आकारमान पाहता, सर्वांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात नव्या नोटा पोचविणे, हे एक आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारने तातडीने यंत्रणा, व्यवस्था जाहीर केली, हे स्वागतार्ह असले तरी ती आज परिपूर्ण नसल्याचे जाणवत आहे. याचमुळे दैनंदिन व्यवहारांसाठी सर्वसामान्य नागरिक, कष्टकरी समाज, व्यापारीवर्गाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारचा हेतू चांगला असला, तरी काळ्या पैशाशी अर्थार्थी संबंध नसलेल्या वर्गाला त्याची झळ पोचू नये, याची काळजी घ्यायला हवी. जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटाही मर्यादित स्वरूपात मिळत असून, त्यासाठी नागरिकांना तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. शिवाय रोख पैसे काढण्यावरही मर्यादा आलेल्या आहेत. ही अडचणीची परिस्थिती शक्‍य तितक्‍या लवकर सुधारण्याची गरज आहे.
उपाहारगृहे, सार्वजनिक वाहतूक, भाजीपाला बाजार, दूध केंद्रे, वृत्तपत्रे यांसारख्या व्यवसायात प्रामुख्याने कमी रकमेचा, पण रोख व्यवहार चालतो. मात्र, येणारा ग्राहक ५०० किंवा १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा घेऊन आल्यास त्या स्वीकारता येत नाहीत आणि नव्या ५०० किंवा २००० च्या नोटा आणल्या तर त्याला सुटे पैसे देण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे व्यापारावर मोठ्या प्रमाणावर विपरित परिणाम होत असून, त्याद्वारे या व्यावसायिकांचा ‘कॅश फ्लो’ आटत चालला आहे. ही परिस्थिती आणखी काही आठवडे किंवा महिने लांबली तर मात्र या धक्‍क्‍यांची तीव्रता अधिक असेल. तेव्हा सरकारने त्यावर वेळीच उपाय शोधून मार्ग काढला पाहिजे, जेणेकरून सर्वसामान्यांची, छोट्या व्यापाऱ्यांची परवड लवकर थांबू शकेल.

 

- SAKAL

एका चहावाल्याचा 'सर्जिकल स्ट्राइक' संतोष धायबर

- santosh.dhaybar@esakal.com

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून केलेले ‘सर्जिकल स्ट्राइक‘ व काळ्या पैशांना लगाम घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला ऐतिहासिक धाडसी निर्णयाची चर्चा सुरू झाली अन् मोदी पुन्हा एकदा जगभरात चर्चेत आले...
मंगळवार (ता. 9) हा दिवस इतर दिवसांप्रमाणेच एक. संध्याकाळी आठच्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला अन् अनेकांच्या पायाखालची जमीनच हादरली. काही सेकंदात नोटांवर बंदीबाबतचा निर्णय सोशल नेटवर्किंगवरून फिरू लागला. सुरवातीला (टीव्ही न पाहणारे सोडून) कोणाचाच यावर विश्वास बसत नव्हता. परंतु, मोदींनी काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटांवर केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक‘ने अनेकांची धावपळ उडाली.
सोशल नेटवर्किंगसाठी प्रसिद्ध असलेले फेसबुक व व्हॉट्सऍपवरून मोदींना शुभेच्छा देणारे मेसेजेस फिरू लागले. चौका-चौकातील पान टपरीपासून ते जगातल्या कोपऱया-कोपऱयात बसलेले नेटिझन्स मोदी व बंदी घालण्यात आलेल्या नोटांवर चर्चा करू लागले. टीव्ही चॅनेलवरून फायदे-तोट्यांबाबतची माहिती सुरू झाली अन् प्रत्येकजण माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू लागला. एटीएम केंद्र व पेट्रोल भरण्यासाठी एकच धावपळ उडाली.

अनेकांची झोप उडाली....
पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवरील बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर खऱया अर्थाने काळा पैसा जमवून ठेवणाऱ्यांची झोपच उडाली आहे. कोट्यावधी रुपयांचे करायचे काय हा प्रश्न निर्माण झाला. झोपेची गोळी घेऊनही झोप लागली नसेल तर दुसऱया बाजूला सर्वसामान्य नागरिक शांत झोपले होते. कारण, अगोदरच डोक्यावरच कर्जाचा डोंगर असल्यामुळे त्यांच्याकडे 500, 1000 रुपयांच्या नोटा असणारच कोठून?

निवडणूक अन् राजकीय नेत्यांचे काय?
विविध राज्यांमध्ये स्थानिक पासून ते विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूका म्हटल्या की पैसा आलाच हे एक समीकरणच झाले आहे. यामुळे अनेकांनी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात पैसा साठवून ठेवल्याने या पैशाचे काय करायचे काय या विचारानेच अनेकांची झोप उडाली आहे.

काळ्या पैशाला नक्कीच आळा बसणार...
पंतप्रधानांच्या निर्णयामुळे नक्कीच काळ्या पैशाला आळा बसेल. सर्वसामान्य नागरिकांनाही दोन घास मिळविण्यासाठी रोज करावी लागणारी धडपड काही प्रमाणात तरी कमी होईल. एका बाजूला अति श्रीमंत नागरिक तर दुसऱया बाजूला महिनोन महिने पाचशे रुपयांची नोट न पाहणारे नागरिक असे चित्र पहायला मिळत होते. दोन कुटुंबांमध्ये मोठी आर्थिक दरी निर्माण झाली होती. काळा पैसा काही प्रमाणात बंद झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांनाही सुखाचे दिवस नक्कीच पहायला मिळतील.

दहशतवादाला लगाम
पाकिस्तानमधून घुसखोरी करून भारतात प्रवेश केलेल्या दहशतवाद्यांकडे मोठ्या प्रमाणात हजार व पाचशेच्या नोटा असल्याने त्यांची मोठी अडचण होणार. शिवाय, पाकिस्तानमध्ये बनावट करण्यात आलेल्या नोटांचे करायचे काय? हा प्रश्न नक्कीच त्यांच्यापुढे पडणार असणार. नोटांवरील बंदीमुळे दहशतवादाला सुद्धा लगाम बसणार यात शंका नाही.

चहावाल्याचा धाडसी निर्णय
गरिबी काय असते हे पाहिलेले अन् चहा विक्रीचे काम करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा धाडसी निर्णय असल्याची चर्चा सोशल नेटवर्किंगवर सुरू आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून केलेल्या कारवाईनंतर मोदी पुन्हा एकदा सर्वसामान्य नागरिकांच्या गळ्यातील ताईत बनले.

मोदींच्या निर्णयाचे जगभरातून स्वागत
जगभरातील विविध दैनिकांनी मोदींच्या निर्णयाबाबाच्या बातम्या लावल्या आहेत. पाकिस्तानमधील ‘डॉन‘ या दैनिकाने केलेल्या बातमीवर पाकिस्तानी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. अनेकांनी मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. भारताची प्रगतीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे अस्लम शेख याने म्हटले आहे. पाकिस्तानला मोदींसारख्या नेत्याची गरज असल्याचे समी याने म्हटले आहे. मोदींची चाल योग्य रितीने सुरू असल्याचे चौधरीने म्हटले आहे. मोदी सरकारची वाटचाल जबरदस्त असल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांनी नोंदविल्या आहेत. भ्रष्ट्राचाराला आळा घालण्यासाठी मोठ्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय अशा आशयाखाली न्यूयॉर्क टाईम्सने वृत्त प्रसारित केले आहे. ‘द टेलिग्राफ‘ या संकेतस्थळावरूनही अनेकांनी मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मोदींना किती गुण द्याल?
नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाला तुम्ही 1 ते 10 पैकी किती गुण द्याल. किंवा मोदींच्या निर्णयाबद्दल फायदे अथवा तोट्यांबद्दल तुम्हाला काय वाटते हे सुद्धा प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून जरूर लिहा.

नोटांवरील बंदी देशहिताची- मद्रास उच्च न्यायालय

मदुराई- देशाची सुरक्षितता आणि विकासासाठीच 500 आणि 1000 च्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली आहे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयाविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

आर्थिक यंत्रणेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी अद्याप होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पाचशे आणि हजारच्या नोटांवर मंगळवारी रात्रीपासून बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर सर्वसामान्यांना व्यवहारांमध्ये अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी ही याचिका फेटाळून लावली. त्यावेळी केंद्र सरकारचा निर्णय देशाच्या हिताचाच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

दहशतवादी कारवायांना आर्थिक पुरवठा करण्यासाठी या मोठ्या किंमतीच्या नोटा वापरल्या जातात आणि काळ्या पैशांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोचते, असे न्यायालयाने सांगतिले.

दरम्यान, सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली आहे. उत्तरप्रदेशमधील वकिलाने ही याचिका दाखल केली असून या याचिकेनंतर केंद्र सरकारनेही न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना आमचा युक्तीवादही ऐकून घ्यावा असे या कॅव्हेटमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

"ओआरओपी'साठी सरकार प्रयत्नशील - - पीटीआय

कोची - ‘वन रॅंक वन पेन्शन‘ (ओआरओपी) आणि सातव्या वेतन आयोगाबाबत असलेले सर्व वाद सोडविण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचे केंद्र सरकारने आज माजी सैनिकांना सांगितले. सैनिकांच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर या दोघांचे या प्रकरणात लक्ष असल्याचे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी माजी सैनिकांना सांगितले.

"अखिल भारतीय माजी सैनिक सेवा परिषदे‘च्या केरळ राज्याच्या परिषदेचे उद्‌घाटन आज भामरे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी त्यांनी माजी सैनिकांना "ओआरओपी‘च्या अंमलबजावणीबाबत आश्‍वस्त केले. सविस्तर माहिती नसल्याने अद्यापही एक लाख माजी सैनिकांना अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना "ओआरओपी‘चा लाभ मिळाला नसल्याचे भामरे म्हणाले. ही सर्व माहिती गोळा करून लवकरात लवकर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रोख रकमेचा पुरेसा साठा उपलब्ध- आरबीआय - - वृत्तसंस्था

चेन्नई- पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा बदली करण्यासाठी नागरिकांची एकच धावपळ उडाली असली तरी रोख रोकमेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, असे द रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आज (शुक्रवार) सांगितले.
‘आरबीआय‘ने प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘देशभरात 2,000 व इतर रकमेच्या नोटा उपलब्ध करून दिल्या असून, बॅंकामध्ये सर्व प्रकारच्या नोटांचा पुरेसा साठा आहे. बॅंकांमध्ये 10 नोव्हेंबर 2016 पासून नोटा बदलून मिळत आहेत. शिवाय, एटीएमध्येही पैसे उपलब्ध आहेत.‘
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (ता. 8) मध्यरात्री 12 पासून 500 व 1000च्या नोटा चलनातून बंद करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. परंतु, पुढील 50 दिवसांमध्ये त्या बदलून मिळणार आहेत.

नोटांसाठी दाही दिशा.. - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - देशातील काळे धन नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने हजार आणि पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर आता नव्या नोटा मिळविण्यासाठी सर्वसामान्यांना मोठी धावपळ करावी लागत आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी नव्या नोटा मिळविण्यासाठी लोकांना बॅंका, टपाल कार्यालये आणि "एटीएम‘ मशिनसमोर ताटकळ उभे राहावे लागले. देशभर अक्षरश: आर्थिक आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण झाली असून बाजारपेठा, रुग्णालये, बस स्थानकांवर नागरिकांना नोटांच्या व्यवहारासाठी मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. 

दरम्यान, मुंबईमध्ये नव्या नोटांसाठी रांगेमध्ये उभ्या राहिलेल्या एका 73 वर्षीय वृद्धाला आपले प्राण गमवावे लागले, तर केरळमध्येही दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला. नव्या नोटांअभावी दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले असून, आता सामान्य माणसाचा संयम सुटू लागला आहे.

नोटाबंदीची घोषणा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशी रवाना झाल्यानंतर येथील परिस्थिती सावरताना भाजपश्रेष्ठींच्या नाकीनऊ आले आहेत. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना रोज सारवासारव करावी लागत असून मित्रपक्ष असणाऱ्या शिवसेनेनेही नोटाबंदीवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. बॅंक कर्मचाऱ्यांना जनतेच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे.
सराफी व्यावसायिक धास्तावले
प्राप्तिकर विभागाने गुरुवारी देशभर छापे टाकल्याने धास्तावलेल्या दिल्लीमधील सराफी व्यावसायिकांनी आज त्यांची दुकाने बंद ठेवली होती. सध्या प्राप्तिकर विभाग सोने व्यापाऱ्यांच्या संशयास्पद व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. काही बडे व्यापारी आणि हवाला ऑपरेटर्स हे बेकायदेशीरपणे सूट देऊन जुन्या नोटा घेत असल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागास मिळाली आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे महासंचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आज सुमारे 25 शहरांतील 600पेक्षा अधिक सराफा व्यावसायिकांना सोनेविक्रीची सविस्तर माहिती सादर करण्यासंबंधी समन्स बजावले आहे.
"रुपे‘ कार्डच्या वापरात वाढ
विविध दुकाने, रिटेल आउलेट्‌स येथे "रुपे कार्ड‘च्या वापरात आज अचानक मोठी वाढ नोंदविली गेल्याचे "नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन‘ने म्हटले आहे. मागील दोन दिवसांमध्ये "रुपे कार्ड‘च्या वापराचे प्रमाण दुप्पट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यान, जुन्या नोटा रद्दबातल करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीनेही स्वागत केले आहे.

राहुल गांधी बॅंकेत
कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज नव्या नोटा मिळवण्यासाठी थेट "स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया‘च्या संसद शाखेमध्ये धाव घेतली. या वेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकांना काय त्रास होतो आहे? याची पंतप्रधान मोदी यांना कल्पना नाही. येथे रांगांमध्ये करोडपती नाहीत, तर गरीब जनता उभी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

घाबरून न जाण्याचे केंद्राचे आवाहन
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अर्थ मंत्रालयाने आज जनतेच्या कष्टाचा पैसा सुरक्षित असल्याची ग्वाही दिली, तर रिझर्व्ह बॅंकेने लोकांनी संयम ठेवावा. आमच्याकडे पुरेशी रोकड असल्याचे म्हटले आहे. देशभरातील सर्व बॅंका, "एटीएम मशिन्स‘ आणि टपाल कार्यालयांना सुरक्षा देण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत.

दिवसभरात
बड्या शहरांत एटीएम मशिन्स अल्पावधीत रिकामी
देशभरात "एटीएम मशिन्स‘, बॅंकांभोवती बंदोबस्त
अनेक "एटीएम‘मध्ये नव्या नोटांचा दुष्काळ
"एटीएम‘ कार्ड वापरावरील अधिभार बॅंकांकडून रद्द
दहा दिवसांत "एटीएम‘ सेवा पूर्ववत होणार
लोकांकडून 53 हजार कोटी रुपये बॅंकांत जमा
उत्पन्नापेक्षा अधिक रोकड भरल्यास दंड
बिहारमध्ये आरोग्यसेवेवर प्रतिकूल परिणाम

सकाळ न्यूज नेटवर्क/ वृत्तसंस्था