7th Pay Commission – विवादों पर बातचीत अटकी – संघों का 15 फरवरी को हड़ताल का ऐलान.

सातवां वेतन आयोग 7th pay commission) की रिपोर्ट के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी संघों की मांगों को न मानने से नाराज़ कर्मचारी संघ के नेताओं ने 15 फरवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है.

नेताओं का कहना है कि वे एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिलने के बाद इस राह पर चलने को मजबूर हुए हैं. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए रखी गई है.

इतना ही नहीं इन नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल में 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा केंद्र के अधीन काम करने वाली ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार ने हमें धोखा दिया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुरेश प्रभु द्वारा न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला में बढ़ोतरी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने पहले अपनी हड़ताल टाली थी.

कर्मचारी नेताओं में एक का आरोप है कि आजादी के बाद से यह दूसरा सबसे खराब पे कमीशन (7th pay commission) है. उन्होंने कहा कि 1960 में मिले दूसरे वेतन आयोग के बाद सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) सबसे खराब वृद्धि लाया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट बिना कर्मचारियों के सुझाव को स्वीकारे लागू कर दिया है. इन्होंने कहा कि 1960 में पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी पांच दिन की हड़ताल पर चले गए थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित ऑप्शन-1 (पैरिटी) को लागू नहीं किया है. इसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया था.

तना ही नहीं सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें अभी तक ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं. सरकार ने आगे के निर्देश मिलने तक इन संस्थानों में वेतनमान को अभी तक लागू नहीं किया है.

वहीं, पोस्टल विभाग के तीन लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को भी एनडीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है. इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने समान काम पर समान वेतन का नियम उन तमाम मजदूरों, डेली वेज कर्मचारियों, अंशकालिक कर्मचारियों, ठेके के कर्मचारियों आदि पर अभी भी लागू नहीं किया है.

इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. 21 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने संशोधित एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अलाउंस को लागू नहीं किया है. इन नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि इसे 01-01-2016 के बजाय मार्च 2017 से आरंभ होने वाले वित्तवर्ष में लागू किया जाए. इससे सरकार एरियर देने से बचना चाहती है.

नेता बोले – तीन मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिला
यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए
ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे

नई दिल्ली: सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी संघों की मांगों को न मानने से नाराज़ कर्मचारी संघ के नेताओं ने 15 फरवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है.

नेताओं का कहना है कि वे एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिलने के बाद इस राह पर चलने को मजबूर हुए हैं. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए रखी गई है.

इतना ही नहीं इन नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल में 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा केंद्र के अधीन काम करने वाली ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार ने हमें धोखा दिया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुरेश प्रभु द्वारा न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला में बढ़ोतरी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने पहले अपनी हड़ताल टाली थी.

कर्मचारी नेताओं में एक का आरोप है कि आजादी के बाद से यह दूसरा सबसे खराब पे कमीशन है. उन्होंने कहा कि 1960 में मिले दूसरे वेतन आयोग के बाद सातवां वेतन आयोग सबसे खराब वृद्धि लाया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट बिना कर्मचारियों के सुझाव को स्वीकारे लागू कर दिया है. इन्होंने कहा कि 1960 में पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी पांच दिन की हड़ताल पर चले गए थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित ऑप्शन-1 (पैरिटी) को लागू नहीं किया है. इसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया था.
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इतना ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं. सरकार ने आगे के निर्देश मिलने तक इन संस्थानों में वेतनमान को अभी तक लागू नहीं किया है.

वहीं, पोस्टल विभाग के तीन लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को भी एनडीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है. इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने समान काम पर समान वेतन का नियम उन तमाम मजदूरों, डेली वेज कर्मचारियों, अंशकालिक कर्मचारियों, ठेके के कर्मचारियों आदि पर अभी भी लागू नहीं किया है.

इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. 21 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने संशोधित एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अलाउंस को लागू नहीं किया है. इन नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि इसे 01-01-2016 के बजाय मार्च 2017 से आरंभ होने वाले वित्तवर्ष में लागू किया जाए. इससे सरकार एरियर देने से बचना चाहती है.

इन नेताओं का कहना है कि सरकार ने 01-07-2016 से तीन प्रतिशत का डीए भी कर्मचारियों को नहीं दिया है. कर्मचारी इस महंगाई भत्ते के हकदार हैं. कर्मचारी नेताओें के हिसाब से सरकार ने डीए में भी कटौती कर कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया है. उनका कहना है कि वेतन आयोग से पहले न्यूनतम वेतन 7000 हजार पर 7 प्रतिशत के हिसाब से 490 रुपये प्रतिमाह का डीए मिलता था. वहीं, अब 18000 न्यूनतम वेतनमान पर 2 प्रतिशत के हिसाब से 360 रुपये प्रतिमाह का डीए दिया जा रहा है. इस हिसाब से कर्मचारियों को 130 रुपये प्रतिमाह का डीए में नुकसान हो रहा है. जैसे से जैसे तनख्वाह बढ़ती जाएगी, कर्मचारियों को उतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने अलग-अलग मुद्दों पर कई समिति बना दी हैं, लेकिन इस समितियों के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है. छह महीने बीत गए हैं और अभी तक कोई सकारात्मक बात निकलकर सामने नहीं आई है.

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनके द्वारा दी गई 21 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है. इन मांगों में न्यूनतम वेतनमान, फिटमेंट फॉर्मूला, एचआरए का मुद्दा, अलाउंस में सुधार, समाप्त किए गए अलाउंस फिर लागू करना, पेंशनर्स के लिए ऑप्शन-1, नए पेंशन सिस्टम को समाप्त करना, ऑटोनोमस बॉडीज में वेतन सुधार, जीडीएस मुद्दे, कैजुअल लेबर मुद्दे, एमएसीपी का मुद्दा और वेरी गुड बेंचमार्क का मुद्दा, खाली पड़ी जगहों पर भर्ती, अनुकंपा के आधार पर नौकरी में 5 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करना, पांच प्रमोशन, एलडीसू-यूडीसी पे अपग्रेडेशन, केंद्रीय सचिवा के स्टाफ के हिसाब से वेतन समानता, सीसीएल एडवर्स कंडीशन को हटाना, समान काम के लिए समान वेतन आदि शामिल हैं.

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 30 जून 2016 को केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने जीसीएम (एनसी) नेता शिवगोपाल मिश्र को बतया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन केंद्रीय मंत्रियों को साधिकार यह कहा है कि वह कर्मचारी नेताओं से बात कर वेतनआयोग पर उठे विवाद को सुलझाएं. इन मंत्रियों में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह शामिल थे. उसी रात में तीन मंत्रियों ने कर्मचारी नेताओं से रात 9.30 बजे बातचीत की. इस बातचीत में मंत्रिसमूह ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूले को उच्च स्तरीय समिति देखेगी. यह समिति चार महीनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अब लगभग छह महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं है.

संघ के महासचिव एम कृष्णन ने बताया कि रेलवे और सैन्य बलों के संघों के अलावा बाकी सभी संघ उनकी इस हड़ताल के आह्वान के साथ हैं. उन्होंने कहा कि 118 कर्मचारी संघ उनके साथ हैं. कृष्णन का आरोप है कि जब हमने 11 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषमा की थी तब वित्तमंत्री अरुण जेटली और राजनाथ सिंह ने कर्मचारी नेताओं से बात की. जेटली ने हाईलेवल कमेटी बनाने की बात कही थी. लेकिन, जब इस प्रस्ताव पर लिखित आश्वासन की बात कही गई तब उन्होंने कहा कि वह पीएम से बात करके कुछ ठोस कह पाएंगे. लेकिन, तब गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत बाहर जाकर पीएम मोदी से फोन पर बात की थी और फिर अंदर आकर कहा कि पीएम इस बात के लिए राजी हैं.

उसके बाद भी सरकार से कर्मचारी लिखित आश्वासन की राह देखते रहे और जब 6 जुलाई तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला तो हड़ताल पर जाने का मन बनाया गया. लेकिन फिर राजनाथ सिंह ने अपने घर पर कर्मचारी नेताओं से मुलाकात की और वित्तमंत्री अरुण जेटली से बात की. इस बैठक के बाद सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा के बाद हल निकाला जाएगा. इस समिति को चार महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब करीब 6 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है. और समितियों का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

वहीं, एनसीजेसीएम के संयोजक और रेलवे कर्मचारी संघ के नेता शिवगोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी को बताया कि कुछ कर्मचारी संघ हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन उनका संघ जनवरी में इस बारे में बैठक करेगा और निर्णय लेगा.

source: NDTV December 26, 2016 by Prakash Malankar

डिजिटल बना, कॅशलेस व्यवहार करा; पण सावधान!

ऑनलाईन ट्रांझॅक्‍शनचे ऍप वापरताय ? पेट्रोल पंपावर डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डाने बिलाचे पैसे अदा करताय? डिजिटलायझेशनच्या जमान्यात तुम्हीही स्मार्ट होत आहात. सर्व व्यवहार कॅशलेस करण्यासाठी आग्रही होत असाल पण कॅशलेस व्यवहार करताना जरा जपून. तुमची माहिती, पासवर्ड मिळविण्याचा खटाटोप सायबर भामटे करीत असतात. त्यांची तुमच्या बॅंक खात्यावर नजर असू शकते. डिजिटल, कॅशलेस व्हा पण आधी तंत्रज्ञानही समजून घ्या.

औरंगाबाद - कॅशलेस आर्थिक व्यवहार वाढण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. सर्व व्यवहार ऑनलाईन व्हावेत. पारदर्शकता यावी, यासाठी पावले उचलली जात आहेत; पण वाढत्या ऑनलाईन व्यवहारामुळे सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी होत आहे.

सायबर भामट्यांना नागरिकांना गंडवणे अधिक सुकर झाले आहे. ऑनलाईन व्यवहाराचा जेवढा जास्त उपयोग होईल तेवढीच ऑनलाईन गुन्ह्यांची शक्‍यता वाढीस लागणार आहे. अशा स्थितीत फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांची नजर बॅंकांच्या डेबिट, क्रेडिट कार्डपासवर्डवर अर्थात तुमच्या पैशांवर असू शकते. अशांपासून सावध राहा, एक हलगर्जी आपणास नडू शकते.

कॅशलेससाठी हे लक्षात ठेवा
ऑनलाईन ट्रान्झेक्‍शनसाठी भारतीय बॅंकांचे अधिकृत अपॅस वापरावेत, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात. ते अधिक सुरक्षित आहेत. ते वेळोवेळी अपडेट होतात, अशा ऍप्सवर रिसर्च टीम सदैव काम करीत असते.

काही खासगी ऑनलाईन ट्रान्झॅक्‍शन ऍप्स व त्यांच्या कंपन्या आमिष दाखवतात. ते सर्वच ऍप्स सुरक्षित असतील का, यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. परदेशी तयार केलेल्या कंपन्यांच्या ऍप्सपेक्षा स्वदेशी ऑनलाईन्स ऍपसचा वापर करण्याचा सल्लाही काही तज्ज्ञ देतात.

बिल अदा करतेवेळी काही "सायबर तरबेज' आपले कार्ड स्कीमरच्या साह्याने कॉपी करून ठेवू शकतात. स्कीमर हार्डवेअर डिव्हाईस असून आपला पासवर्डही या तंत्रज्ञानाद्वारे त्यांना मिळू शकतो. कार्ड स्वत: स्वाईप करा, उघडरीत्या पासवर्ड प्रेस करू नका.

विविध प्रकारचे स्कीमर असतात. तसेच दुकान, हॉटेलांत सीसीटीव्ही कॅमेरे असतात. यातून पासवर्ड त्यांना लक्षात येऊ शकतो, त्यामुळे आपले डेबिट, क्रेडिटकार्ड डोळ्यांसमोरच यूज करण्याची सवय ठेवा.

कार्ड स्वाईप झाल्यानंतर मोबाईलमध्ये मेसेज आला का, योग्य पैसे कपात झाले का, हे तपासा. मॅसेज वाचा. जर एकाच स्वाईपवेळी दुसऱ्यांदा मॅसेज आला तर संशय घ्या.

ऑनलाईन पेमेंट करताना शक्‍यतो, स्वत:चे डिव्हाईस (उदा. मोबाईल, संगणक) असेल तर उत्तम. तज्ज्ञ सांगतात की या डिव्हाईसला सेफ गार्ड लावा, अँडीव्हायरस फिड करा अन अपडेटही करा. आठवड्यातून एकदा तरी डिव्हाईस स्कॅन करा.

पासवर्ड ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. ऑनलाईन पेमेंट करताना बॅक हॅकिंग होऊ शकते. पासवर्डसाठी बटन दाबताना मागून लक्ष देणारेही असतात. त्यांना टाळणे श्रेयस्कर.

अशी घ्या काळजी...
एटीएम सेंटर किंवा मशीनमध्ये छुपा कॅमेरा, स्कीमर नसल्याची खात्री करा.
एटीएमचा पीन टाकताना योग्य खबरदारी घ्या.
खात्रीशीर संकेतस्थळावरूनच ऑनलाइन खरेदी करावी.
ऑनलाइन खरेदी करताना व्हर्च्युअल की-बोर्ड वापरावा.
सार्वजनिक वायफायच्या ठिकाणी ऑनलाइन खरेदी टाळा.
यूझरनेम आणि पासवर्ड नेहमी बदलत ठेवावा.
ऑनलाइन बॅंकिंग झाल्यानंतर लॉगआउट विसरू नका.

सबकुछ मोबाईल
मोबाईल बॅंकिंग तंत्रज्ञानामुळे सर्वच सुविधा आता आपल्या हातात आल्या आहेत. त्यामुळे बॅंकखाते क्रमांक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, युझरनेम, पासवर्ड मोबाईलमध्ये ठेवणे घातकच आहे. या बाबी केवळ मनातच असाव्यात. कारण मोबाईल चोरी किंवा गहाळ झाला, चुकून कुणाच्या हाती पडला आर्थिक फटका बसू शकतो. अशावेळी मोठी रक्कम ट्रान्सफर होण्याआधी नेटबॅंकिंग बंद करायला बॅंकेला सांगा.

अशीही फसगत होऊ शकते
बॅंकेतून बोलत असल्याचे सांगून क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवरील सोळा आकडी क्रमांक विचारला जातो. सीसीव्ही क्रमांक अथवा कार्डची मुदत संपण्याची तारीख आणि एक्‍सपायरी डेट विचारली जाते. ती सांगितल्यानंतर तुमच्या बॅंक खात्यातून ऑनलाइन बॅंकिंगद्वारे खरेदी किंवा एटीएममधून पैसे काढून घेतले जातात. बॅंकेत बनावट कागदपत्रे सादर करून क्रेडिट कार्ड घेऊन फसवणूकही होऊ शकते. बार, रेस्टॉरंट इत्यादींमध्ये पोर्टेबल मशीनवरून डेटा चोरीची शक्‍यता असते. मालवेअर सॉफ्टवेअर टाकल्यानंतर आपल्या मोबाईल अथवा संगणकावरील हालचाली त्या व्यक्‍तीस दिसतात. त्यावरून युजरनेम, पासवर्डची माहिती घेऊन ऑनलाइन बॅंकिंगद्वारे फसवणूक तांत्रिकदृष्टीने शक्‍य आहे हेही लक्षात घ्यावे.

आपणाला तंत्रज्ञान अवगत नसते, तसेच आपण जागरूक नसतो, त्याचवेळी फसवणुकीची जास्त शक्‍यता असते. फ्री वायफाय कनेक्‍शन, ट्रान्झेक्‍शनसाठी सिक्‍युअर आहे का? हे तपासावे. इंटरनेटला डिव्हाईस जोडल्यानंतर त्याची हालचाल हॅकर बघू शकतात. त्यामुळे स्वत:चे इंटरनेट डिव्हाईस असावे. स्वत:च्या डिव्हाईसवरच व्यवहार करावेत. वायफाय पासवर्ड ओपन करू नये.
- वैभव कुलकर्णी, सायबरतज्ज्ञ

फसवणूक झाल्यास हे करावे...
डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नागरिकांनी स्वत: योग्य ती खबरदारी घेतल्यास फसवणूक टाळता येईल. अशी घटना घडल्यास नागरिकांनी संबंधित बॅंकेशी तातडीने संपर्क साधून कार्ड बंद करावे. तसेच, सायबर गुन्हे शाखेतील पोलिस अधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधावा.

'आयडी', 'पासवर्ड'चा गैरवापर होऊ देऊ नका

नवी दिल्ली : करदात्यांनी त्यांचा "यूजर आयडी' आणि "पासवर्ड' कोणालाही सांगणे टाळावे; अन्यथा त्याचा गैरवापर झाल्यास करदात्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा प्राप्तिकर विभागाने दिला आहे.

प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांना मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. यात म्हटले आहे, की "यूजर आयडी' आणि "पासवर्ड' ही अतिशय संवेदनशील माहिती आहे. यातून उद्गम कर कपातीशी निगडित माहिती आणि तुमच्या संवेदनशील माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. "पासवर्ड' हॅक अथवा चोरी झाल्यास त्यातून तुमची माहिती चोरीला जाऊ शकते.

संगणकातील फोल्डर, फाइल; तसेच, ई-मेलमध्ये "पासवर्ड'सारखी संवेदनशील माहिती ठेवणे धोकादायक आहे. तुमचा संगणक अथवा ई-मेल हॅक झाल्यास तुमच्या "पासवर्ड'ची चोरी होऊ शकते. तसेच, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती मिळवून तुमच्या बॅंक खात्यातून पैशांची चोरी करतील. त्यामुळे "पासवर्ड' सतत बदलावा आणि वेगवेगळ्या खात्यांसाठी एकच "पासवर्ड' ठेवू नये, असे प्राप्तिकर विभागाने नमूद केले आहे.

वृत्तसंस्था शुक्रवार, 23 डिसेंबर 2016

सुरक्षा दलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर वर्चस्व गाजविणाऱ्या स्मार्टफोनने सुरक्षा दलांमधील कर्मचाऱ्यांना भूरळ घातली नसती तरच नवल. सुरक्षा दलांमधील बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचारी हे ऍक्‍टिव्ह नेटीझन्स आहेत. त्यांच्याकडून सोशल मीडियावर टाकल्या जाणाऱ्या पोस्टमधून संवेदनशील गोपनीय माहिती उघड होण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. लष्करी मोहिमा आणि अन्य माहिती गोपनीय राहावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेली तीन पानी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहेत. यामध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या जवानांनी नेमका कोणत्या ठिकाणी मोबाईलचा फोटो काढण्यासाठी वापर केला याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच काही मोहिमांची छायाचित्रे ट्‌विटर, फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, यू-ट्युब आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून कशापद्धतीने शेअर करण्यात आले हेदेखील यात नमूद करण्यात आले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही त्रुटी
सुरक्षा दलांमधील काही अधिकाऱ्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील त्रुटीही ठळकपणे मांडल्या आहेत. बऱ्याच मोहिमांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांसोबत राज्य पोलिसही सहभागी असतात हे नियम त्यांना मात्र लागू नाहीत. त्यांच्याकडूनही संवदेनशील माहिती सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्याचा धोका असतोच. तसेच कोणती माहिती उघड करावी अथवा कोणती करू नये याबाबत या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोठेही स्पष्ट उल्लेख दिसून येत नाही. आता गोपनीय माहिती परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर उघड करणे हे राष्ट्रीय माहिती सुरक्षा धोरणाच्या आणि गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्याविरोधात मानण्यात आले आहे.

वृत्तसंस्था सोमवार, 19 डिसेंबर 2016

Jobs and Career

Indian Government Jobs - www.indgovtjobs.in

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• Indian Navy 10+2 Btech Entry July 2017 Online Application
• CUTN Recruitment 2016-2017 Apply Online (Faculty - 97 Vacancies)
• ITI Fresher Jobs 2016-2017 (1209 Govt Jobs Opening)
• JIPMER Recruitment 2016-2017 Faculty (21 Vacancies)
• Engineering Projects India Ltd Recruitment 2016-2017 (16 Vacancies)
• Syndicate Bank Recruitment 2017 PO PGDBF Programme (400 Vacancies)
• GSECL Recruitment 2016-2017 Mines Personnel
• Tata Memorial Hospital Recruitment 2016-2017 Apply Online (60 Vacancies)
• BEL Recruitment 2016-2017 Engineers (100 Vacancies Opening)
• Air India Limited Recruitment 2016-2017 Pilots, Medical Posts (159 Vacancies)
• Clerk Jobs 2016-2017 (387 Govt Vacancies Opening)

Indian Navy 10+2 Btech Entry July 2017 Online Application Posted: 14 Dec 2016 04:22 AM PST Indian Navy invites applications from Unmarried Male Candidates (fulfilling the conditions of nationality as laid down by the Govt of India) to join the prestigious Indian Naval Academy, Ezhimala,...

CUTN Recruitment 2016-2017 Apply Online (Faculty - 97 Vacancies) Posted: 14 Dec 2016 03:57 AM PST Central University of Tamil Nadu (CUTN), Thiruvarur invites Online applications from the eligible candidates for Faculty recruitment of following Professor, Associate Professor and Assistant...

ITI Fresher Jobs 2016-2017 (1209 Govt Jobs Opening) Posted: 13 Dec 2016 11:44 PM PST Government of India various Public Sector Units (PSUs) and State Government Organizations  are looking for young and experienced ITI (Industrial Training Institutes) OR National Trade...

JIPMER Recruitment 2016-2017 Faculty (21 Vacancies) Posted: 13 Dec 2016 11:31 PM PST Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education anf Research (JIPMER), Puducherry invites applications from the eligible candidates for filling up of 21 Faculty posts on contractual basis in...

Engineering Projects India Ltd Recruitment 2016-2017 (16 Vacancies) Posted: 13 Dec 2016 11:11 PM PST Engineering Projects (India) Limited (A Government of India Enterprise) requires Professionals having qualification of Degree in Engineering (Petroleum) and CA/ CMA/ ICWAI/ MBA (Finance), to be...

Syndicate Bank Recruitment 2017 PO PGDBF Programme (400 Vacancies) Posted: 13 Dec 2016 10:50 PM PST Syndicate Bank (A Government of India Undertaking) invites Online Applications from young and bright graduates for admissions to One (01) Year Post Graduate Diploma in Banking and Finance course in...

GSECL Recruitment 2016-2017 Mines Personnel Posted: 13 Dec 2016 10:23 PM PST Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSECL), Vadodara invites applications for the post of Deputy General Manager (Mines) and Assistant Manager (Mines). The last date for submission of...

Tata Memorial Hospital Recruitment 2016-2017 Apply Online (60 Vacancies) Posted: 13 Dec 2016 09:31 PM PST Tata Memorial Centre (TMC), Tata Memorial Hospital, Mumbai and Tata Memorial Hospital and Advanced Centre for Treatment Research and Education in Cancer (ACTREC), Navi Mumbai invites applications...

BEL Recruitment 2016-2017 Engineers (100 Vacancies Opening) Posted: 13 Dec 2016 09:27 PM PST Bharat Electronics Limited (BEL) (A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence) requires experienced and competent Software Engineers for its Software Technology Center, Bangalore. The...

Air India Limited Recruitment 2016-2017 Pilots, Medical Posts (159 Vacancies) Posted: 13 Dec 2016 09:12 PM PST Air India Limited invites applications from eligible Indian Nationals for requirement of Deputy Manager (Medical). The last date for submission of applications is 30th December 2016. ...

Clerk Jobs 2016-2017 (387 Govt Vacancies Opening) Posted: 13 Dec 2016 08:26 PM PST Indian Citizens who are looking for Clerk posts in Government Sector, Get latest clerical jobs opening in this post. IndGovtJobs Website excursively provide Latest Clerical Cadre (Clerk) Govt Jobs...

मोबाईल अॅपमधून पाकची हेरगिरी, हे चार अॅप तातडीने डिलीट करा

नवी दिल्ली, दि. 14 - टॉप गन (गेम अ‍ॅप), एमपीजंक (म्यूजिक अ‍ॅप), व्हिडीजंक (व्हिडीओ अ‍ॅप) आणि टॉकिंग फ्रॉग (एंटरटेन्मेंट अ‍ॅप) हे चार अॅप तुमच्या मोबाईलमध्ये असतील तर तातडीने डिलीट करा. या अॅपद्वारे व्हायरस पाठवून गोपनीय माहिती मिळवत पाक यंत्रणा हेरगिरी करत असल्याचे समोर आले आहे. काल केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत अलर्ट जारी केला आहे. देशातील सर्व सुरक्षा यंत्रणा आणि राज्यांच्या गुप्तचर यंत्रणांना पत्र लिहून काही ठराविक मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड न करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

तुमच्या मोबाईलमध्ये हे टॉप गन, एमपीजुंक, बीडीजुंकी आणि टॉकिंग फ्रॉग हे चार अॅप असतील तर ते तातडीने डिलीट करा, असा मेसेज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल होतं होता. तर माजी सैनिकांना नोकरी देण्याच्या नावावर, आर्थिक मदत देण्याच्या बहाण्याने पाककडून हेरीगिरीचा प्रयत्न केल्याची सात प्रकरणं समोर आली आहेत. या याबाबीचा संपुर्ण माहिती घेऊन त्याचा पाठपुरावा करून ग्रह मंत्रालयाने या अॅपपासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ऑनलाइन लोकमत First Published :14-December-2016 : 06:47:49

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• CWC Recruitment 2016-2017 Work Charged Motor Vehicle Driver
• Diploma Fresher Jobs 2016-2017 (1166 Govt Jobs Opening)
• IPIRTI Recruitment 2016-2017 Scientist, Steno
• MOCIT Recruitment 2017 LDC, SA, JA (08 Vacancies)
• IGCAR Recruitment 2016-2017 Apply Online (15 Vacancies)
• Punjab Irrigation Recruitment 2016-2017 Apply Online (373 JE Vacancies)
• INFLIBNET Centre Recruitment 2016-2017 Scientists
• Indian Bank Recruitment 2016-2017 Apply Online (PO 324 Vacancies)
• RBI Recruitment 2016-2017 Grade B Research Posts (04 Vacancies)
• NTRO Recruitment 2016 Scientist B (11 Vacancies)
• NMRCL Recruitment 2016-2017 Deputy CPM (08 Vacanci
• Bank Jobs 2016-2017 Openings, Bank Recruitment (2825 Vacancies)

CWC Recruitment 2016-2017 Work Charged Motor Vehicle Driver Posted: 11 Dec 2016 10:36 PM PST Government of India, Central Water Commission (CWC), North Eastern Investigation Circle, Shillong (Meghalaya) invites applications from eligible candidates for recruitment of Work-charged Motor...

Diploma Fresher Jobs 2016-2017 (1166 Govt Jobs Opening) Posted: 11 Dec 2016 10:11 PM PST Government Public Sector Unit (PSU) Navaratna Companies looking fresh and experienced Diploma Holders in various engineering fields: Electrical, Mechanical, Electronics, Civil, Computer Science,...

IPIRTI Recruitment 2016-2017 Scientist, Steno Posted: 11 Dec 2016 10:04 PM PST Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI), Bengaluru invites applications from eligible Indian National Candidates for recruitment of Scientist 'B' and Stenographer. Eligible...

MOCIT Recruitment 2017 LDC, SA, JA (08 Vacancies) Posted: 11 Dec 2016 09:47 PM PST Government of India, Ministry of Communications & Information Technology (MoCIT), Department of Telecommunications, HP Telecom Circle, Shimla invites applications for the post of Lower Division...

IGCAR Recruitment 2016-2017 Apply Online (15 Vacancies) Posted: 11 Dec 2016 08:36 PM PST Government of India, Department of Atomic Energy (DAE) Indira Gandhi Centre For Atomic Research (ICAR) invites Online Applications from eligible Indian Citizens for Group ‘C’ recruitment of Canteen...

Punjab Irrigation Recruitment 2016-2017 Apply Online (373 JE Vacancies) Posted: 11 Dec 2016 08:31 PM PST Government of Punjab, Department of Irrigation invites online applications from eligible candidates for recruitment of Junior Engineers (Civil / Mechanical / Electrical) for filling up 373 Vacancies...

INFLIBNET Centre Recruitment 2016-2017 Scientists Posted: 11 Dec 2016 08:20 PM PST Information and Library Network Centre (INFLIBNET), Gandhinagar invites applications from Indian nationals (OBC-NCL only) for the post of Scientist-D and Scientist-B applying for appointment to posts...

Indian Bank Recruitment 2016-2017 Apply Online (PO 324 Vacancies) Posted: 11 Dec 2016 08:05 PM PST Indian Bank, Chennai invites Online applications from eligible Graduates for recruitment of Probationary Officers (PO) - Admission to One year Post Graduate Diploma in Banking and Finance (PGDBF)...

RBI Recruitment 2016-2017 Grade B Research Posts (04 Vacancies) Posted: 11 Dec 2016 07:59 PM PST Reserve Bank of India invites applications from Ph.D. Candidates for recruitment of Research Positions in Grade 'B' for filling up 04 Vacancies on Regular appointment (on permanent basis) with a...

NTRO Recruitment 2016 Scientist B (11 Vacancies) Posted: 11 Dec 2016 05:09 AM PST Government of India, National Technical Research Organisation (NTRO) invites applications from eligible candidates for recruitment of Scientist ‘B’ for filling up 11 Vacancies on Deputation/...

NMRCL Recruitment 2016-2017 Deputy CPM (08 Vacanci Posted: 11 Dec 2016 04:48 AM PST Nagpur Metro Rail Corporation Limited (NMRCL) invites applications from experienced persons of Indian nationality for recruitment of Deputy CPM in Telecommunication, Signal, Rolling Stock, Power...

Bank Jobs 2016-2017 Openings, Bank Recruitment (2825 Vacancies) Posted: 11 Dec 2016 04:30 AM PST Indian Citizens who are looking for Latest Banking Jobs in Government public sector (Nationalized) banks, Govt undertaking Banks, Scheduled Banks and Leading Private Indian Banks - Get short details...

वीरमाता-पित्याचाही आर्थिक मदतीवर अधिकार

मुंबई - देशाच्या सीमेवर धारातीर्थ पडलेल्या हुतात्मा जवानांच्या आर्थिक मदतीत यापुढे त्यांच्या आई-वडिलांचाही 40 टक्‍के हिस्सा राहणार आहे. वीरपत्नीला 60 टक्‍के, तर वीरमाता-पित्याला 40 टक्‍के अशाप्रकारे मदत दिली जाणार आहे.

मुंबई - देशाच्या सीमेवर धारातीर्थ पडलेल्या हुतात्मा जवानांच्या आर्थिक मदतीत यापुढे त्यांच्या आई-वडिलांचाही 40 टक्‍के हिस्सा राहणार आहे. वीरपत्नीला 60 टक्‍के, तर वीरमाता-पित्याला 40 टक्‍के अशाप्रकारे मदत दिली जाणार आहे.

हुतात्मांच्या पत्नीबरोबर वृद्ध माता-पित्यांनाही आर्थिक मदत यापुढे दिली जाणार आहे. हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देताना त्यावर त्यांच्या पत्नीचा अधिकार असायचा. यापुढे मात्र त्यांच्या माता-पित्यांचाही या आर्थिक मदतीवर अधिकार असणार आहे. हुतात्मा जवानाच्या पत्नीला एकूण रकमेच्या 60 टक्‍के, वीरमाता आणि वीरपित्याला प्रत्येकी 20 टक्‍के, तर या दोघांपैकी कोणी एकच हयात असल्यास त्यांना 40 टक्‍के, हुतात्मा सैनिक विवाहित असेल; मात्र त्याचे मातापिता हयात नसतील, तरच त्यांच्या पत्नीला 100 टक्‍के रक्‍कम देण्यात येणार आहे. हुतात्मा अविवाहित असेल, तर त्याच्या आई-वडिलांमध्ये समान वाटप केले जाईल. आईवडील हयात नसतील, तर भावंडांमध्ये समान वाटप केले जावे, असे जाहीर करण्यात आले आहे.

एप्रिल 2016 पासून पुढील पाच वर्षांत धारातीर्थ पडलेल्या जवानांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत दरवर्षी 50 हजार रुपयांची वाढ केली जाणार आहे. सध्या जवानांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. या वर्षी एक एप्रिलनंतर हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना आठ लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. यानंतरची पुढील पाच वर्षे प्रत्येक आर्थिक वर्षात 50 हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. 2020 ते 2021 या वर्षी 10 लाख रुपये दिले जाणार असल्याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.

सकाळ न्यूज नेटवर्क : मंगळवार, 6 डिसेंबर 2016