नवी दिल्ली: देशातील सेवा क्षेत्राचा व्यापार वाढविण्याच्या दृष्टीने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने व्हिसा नियमांमध्ये व्यापक बदल सुचविले आहेत. वाणिज्य सचिव रिटा टियोटिया आणि इतर विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांची या प्रस्तावावर पंतप्रधान कार्यालयात चर्चा झाल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱयाने दिली.
"आम्हाला आरोग्य, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रांसह परिसंवाद आणि परिषदांसाठी येणाऱ्या लोकांसाठी व्हिसा नियमांमध्ये शिथिलता हवी आहे. हा गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे त्यांना लवकरच याविषयी निवेदन पाठविण्यात येईल", अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
पर्यटक आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात भारत मागे पडत असल्याने देशाला दरवर्षाला सुमारे 80 अब्ज डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. थायलंडसारख्या छोट्या देशांमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची संख्यादेखील भारताच्या तुलनेत खुप जास्त आहे. शिवाय, मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडियासारख्या प्रमुख उपक्रमांचे यश साध्य करण्यासाठी व्हिसा पद्धती शिथीलता असण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
आगामी नऊ महिन्यांमध्ये सेवा क्षेत्राची वर्गनिहाय आकडेवारी उपलब्ध होईल. सरकारला याचा मुक्त व्यापारासंबंधी करार करताना फायदा होईल, असे मत वाणिज्य मंत्रालय अतिरिक्त सचिव अरविंद मेहता यांनी व्यक्त केले. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध संशोधन इंडियन कौन्सिलच्या(आयसीआरआयईआर) कार्यक्रमात ते बोलत होते.
अनेकदा योग्य आकडेवारीच्या अभावामुळे काही करार पुर्ण होऊ शकत नसल्याचे समोर आले आहे. सेवा क्षेत्राच्या प्रगतीत नेमके कोणते अडथळे येत आहेत याविषयी वाणिज्य मंत्रालय परीक्षण करीत आहे. राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पादनात सेवा क्षेत्राचे योगदान 60 टक्के असल्याने या प्रस्तावाला विशेष महत्त्व आहे. शिवाय, रोजगारनिर्मितीत सेवा क्षेत्राचा 28 टक्के वाटा आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्यात होणाऱ्या सेवांमध्ये हा वाटा केवळ 3.15 टक्के आहे.
( वृत्तसंस्था )