चलनातून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा अचानक रद्दबातल ठरविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने जाहीर केल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला. मुळात काळ्या पैशाची समस्या गंभीर असून, त्याच्या उच्चाटनासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. मात्र, हे करताना त्याच्या परिणामांचाही तितक्याच गांभीर्याने विचार करायला हवा. आपल्याकडील चलनात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचे मूल्य सर्वाधिक आहे आणि अशा नोटा रातोरात चलनातून बाद करताना, दैनंदिन व्यवहारांवर संकट ओढवणार नाही, हेही तितक्याच काळजीने पहायला हवे होते. यासाठी व्यवहार्य पर्यायी यंत्रणाही तितक्याच ताकदीने पुढे आणायला हवी. परंतु, देशाची एकूण लोकसंख्या, अफाट आकारमान पाहता, सर्वांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात नव्या नोटा पोचविणे, हे एक आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारने तातडीने यंत्रणा, व्यवस्था जाहीर केली, हे स्वागतार्ह असले तरी ती आज परिपूर्ण नसल्याचे जाणवत आहे. याचमुळे दैनंदिन व्यवहारांसाठी सर्वसामान्य नागरिक, कष्टकरी समाज, व्यापारीवर्गाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारचा हेतू चांगला असला, तरी काळ्या पैशाशी अर्थार्थी संबंध नसलेल्या वर्गाला त्याची झळ पोचू नये, याची काळजी घ्यायला हवी. जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटाही मर्यादित स्वरूपात मिळत असून, त्यासाठी नागरिकांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. शिवाय रोख पैसे काढण्यावरही मर्यादा आलेल्या आहेत. ही अडचणीची परिस्थिती शक्य तितक्या लवकर सुधारण्याची गरज आहे.
उपाहारगृहे, सार्वजनिक वाहतूक, भाजीपाला बाजार, दूध केंद्रे, वृत्तपत्रे यांसारख्या व्यवसायात प्रामुख्याने कमी रकमेचा, पण रोख व्यवहार चालतो. मात्र, येणारा ग्राहक ५०० किंवा १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा घेऊन आल्यास त्या स्वीकारता येत नाहीत आणि नव्या ५०० किंवा २००० च्या नोटा आणल्या तर त्याला सुटे पैसे देण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे व्यापारावर मोठ्या प्रमाणावर विपरित परिणाम होत असून, त्याद्वारे या व्यावसायिकांचा ‘कॅश फ्लो’ आटत चालला आहे. ही परिस्थिती आणखी काही आठवडे किंवा महिने लांबली तर मात्र या धक्क्यांची तीव्रता अधिक असेल. तेव्हा सरकारने त्यावर वेळीच उपाय शोधून मार्ग काढला पाहिजे, जेणेकरून सर्वसामान्यांची, छोट्या व्यापाऱ्यांची परवड लवकर थांबू शकेल.
- SAKAL
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा