शनिवार, 6 फेब्रुवारी 2016 - 03:00 AM IST
पाकिस्तान, "हुरियत‘ व जिहादींना भारताची काश्मीरवरील पकड सैल करायची आहे, तर मेहबुबा मुफ्ती राज्यात भाजपला शह देत केंद्र सरकार व लष्कराचे अधिकार कमी करू इच्छितात. सरकार स्थापनेत घोळ घालून त्या अस्थैर्यालाच नव्हे, तर दहशतवादालाही डोके वर काढायला संधी देत आहेत.
केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, जम्मू-काश्मीर... खरे तर काश्मीर खोरे ही डोकेदुखी राहिली आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी स्थिती आहे. या राज्याचा खास दर्जा (घटनेतील कलम 370) हे त्याचे खरे कारण आहे. काश्मीर खोऱ्यातील प्रादेशिक पक्षांना आपली मक्तेदारी कायम टिकवायची असल्यामुळेच त्यांनी काश्मीर खोरे देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे. जेमतेम एक कोटी लोकसंख्येच्या या राज्यात स्वातंत्र्यापासून केंद्रातील सर्व सरकारांनी हजारो नव्हे, तर लाखो कोटी रुपये ओतले, परंतु येथील लोकांची ओरड कायम आहे. या राज्यात राजकीय अस्थैर्य टिकून राहण्यात केवळ पाकिस्तानचेच नव्हे, तर नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या काश्मीर खोऱ्यापुरताच प्रभाव असलेल्या पक्षांचेही हितसंबंध लपले आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्याकांची पहिली निष्ठा धर्म (इस्लाम) आहे. दुसरी निष्ठा तथाकथित काश्मिरी अस्मितेची, तर उरलीसुरली पाकिस्तान प्रेमाची. हे वास्तव माहीत असूनही देशपातळीवरील राजकीय पक्ष, निरीक्षक त्याबाबत फारसे स्पष्टपणे बोलत नाहीत. अपक्ष आमदार इंजिनिअर रशीद यांनी अलीकडेच "जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम नाही,‘ असे म्हटले आहे. हीच भूमिका थोड्याफार फरकाने नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे लोक त्यांच्या वर्तनातून सातत्याने दाखवीत आले आहेत. जम्मू आणि लडाख हे दोन भाग देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहू इच्छित नाहीत, केवळ काश्मीर खोऱ्यातील नेते व जनताही देशाशी एकरूप व्हायला तयार नाही. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सैद यांच्या निधनानंतर नवे सरकार स्थापन होण्यास लागलेल्या विलंबास ही पार्श्वभूमी आहेच.
मुफ्ती मोहंमद सैद यांच्या कन्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला सत्ताधारी आघाडीतील भारतीय जनता पक्षाने हरकत घेतलेली नसताना त्या सरकार स्थापनेत चालढकल करीत आहेत. काही शर्ती ठेवून त्याबाबत पंतप्रधान पातळीवरून लेखी आश्वासन मागत आहेत. राज्याचा संघराज्यातील विशेष दर्जाचा लाभ उठवून त्या केंद्राला "ब्लॅकमेल‘ करीत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय अस्थैर्य राहावे, यात पाकिस्तानचे हित आहे. प्रत्यक्ष युद्ध, छुपे युद्ध हे दोन्ही मार्ग फसल्यावर काश्मिरी जनतेचा उठाव हे तिसरे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. 1947 व 1965 मधील युद्धाच्यावेळी काश्मिरी जनतेने पाकिस्तानच्या बाजूने उठाव केला नव्हता. 1989 नंतर दहशतवाद - विभाजनवादी चळवळीद्वारे पाकिस्तानने काश्मीर खोऱ्यात भारताच्या विरोधात व्यापक क्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय सुरक्षा दलांच्या बलिदानामुळेच काश्मीर खोरे आपण टिकवू शकलो आहोत. परंतु, आधीचे उमर फारूक यांचा पक्ष व आता मेहबुबा मुफ्ती यांचा पक्ष राज्यातील लष्कराचा विशेष अधिकार रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन मागत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील लष्कराने त्यांच्याकडील जमिनीचा ताबा सोडावा, अशीही त्यांची मागणी आहे. लष्करासाठीच्या छावण्या, हवाई दलासाठीच्या धावपट्ट्या काढून घेण्यामागे कोणाचे हित त्या साधू पाहतात? 1989 मध्ये विभाजनवादी चळवळ सुरू झाल्यानंतरच काश्मीर खोऱ्यात सर्वत्र लष्कर व निमलष्करी दलांची नियुक्ती झाली. सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीमुळेच काश्मीर खोरे आपण हातात ठेवू शकलो, याची जाणीव असल्यामुळेच डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने लष्करासाठीचा विशेष कायदा रद्द केला नाही. सुरक्षा दलांकडून होणाऱ्या कथित अत्याचारांचा कांगावा उघडा पाडण्यासाठी चौकशी यंत्रणा कार्यक्षमपणे राबविण्यात आली.
जम्मू - काश्मीर बळकावण्याचे पाकिस्तानचे कायमचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी त्यांनी धर्म हा प्रमुख आधार मानला आहे. 1988 पर्यंत काश्मीर खोऱ्यात पाकिस्तानवादी होते, परंतु त्यांना फारसा प्रतिसाद नव्हता. 1990 च्या दशकात बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर मात्र काश्मिरी मुस्लिमांना अलग पाडण्याचे कारस्थान सुलभ झाले. 2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर, "सातशे वर्षांनंतर हिंदुस्थानात हिंदूंचे पहिले सरकार आले,‘ अशा प्रकारच्या वक्तव्यांचा काश्मीर खोऱ्यात प्रतिकूल परिणाम झाला. मुफ्ती मोहंमद सैद हे साहसी नेते होते. शेख अब्दुल्लांच्या निरंकुश वर्चस्वाला शह देत त्यांनी काश्मीर खोऱ्यात कॉंग्रेस पक्ष टिकविला होता. त्यामुळेच ते भाजपशी आघाडी करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊ शकले. मेहबुबा मुफ्तींना काश्मीर खोऱ्यातील जनाधार टिकविण्यात भाजपबरोबरची आघाडी हा जुगार वाटत आहे. त्यामुळेच सरकार स्थापनेसाठी अटी घालून त्या वेळकाढूपणा करीत आहेत. त्यांचे राजकीय वर्तन "सॉफ्ट विभाजनवादी‘ असेच राहिले आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी फटकून राहिलो तरच आपले वेगळे अस्तित्व टिकेल, या विचारातूनच त्यांच्या वडिलांनी मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडून "पीडीपी‘ स्थापन केला होता. त्यांचे वय, अनुभव व वजन यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील विभाजनवादी त्यांच्यावर दबाव आणू शकले नाहीत, मेहबुबा यांना अशा शक्तींची भीती आहे. तसे त्यांनी सूचितही केले आहे.
मुफ्तींच्या निधनानंतर राज्यात सहानुभूतीची लाट नसल्याने मेहबुबांना लगेचच मुदतपूर्व निवडणूक नको आहे. जाचक शर्ती घालून केंद्राला झुकवित सरकार स्थापन करता आले तर करायचे, नाही जमले तर पुन्हा केंद्राला दूषणे देत, आव्हान देत "सॉफ्ट विभाजनवादी‘ पवित्रा घेत निवडणुकीला सामोरे जायचे, असे त्यांचे डावपेच दिसतात. ते यशस्वी होण्याची शक्यता कमी. झाला फायदा तर उमर फारूक यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सलाच होईल. कॉंग्रेसबरोबर आघाडी करताना तुटेपर्यंत ताणायचे नाही, हे त्यांचे धोरण यशस्वी ठरले होते. मेहबुबा मुफ्तींचे सध्याचे डावपेच या नाजूक राज्यात पाकिस्तानच्या हेतूंना बळ देणारे ठरू शकतात.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा