समान हुद्दा, समान निवृत्तिवेतन’ (वन रॅंक, वन पेन्शन-ओआरओपी) या मागणीसाठी माजी सैनिकांच्या गेली ४० वर्षे सुरू असलेली मागणी केंद्र सरकारने ५ सप्टेंबर रोजी मान्य केली
काय आहे ‘ओआरओपी’ योजना?
‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ संकल्पना म्हणजे, सैन्य दलातून एकाच रॅकवरून सारखी वर्ष सेवा झाल्यानंतर वेगवेगळया वर्षी निवृत्त झालेल्या सैनिकाना सारखी पेन्शन देण्याचे तत्व म्हणजे वन रॅंक, वन पेन्शन होय.आतापर्यंत लष्करातून आधी निवृत्त झालेल्या सैनिकाना कमी पेन्शन, तर त्यानतर निवृत्त झालेल्या त्याच रॅंकच्या निवृत्त सैनिकाला जास्त पेन्शन अशी स्थिती होती
आंदलोनचा इतिहास
• चार दशकापूर्वी निवृत्त सैनिकानी वन रॅंक, वन पेन्शन संघटना स्थापन करून वन रॅंक, वन पेन्शन लागू करण्याची मागणी केली होती,मात्र सरकारी पातळीवरून माजी सैनिकाच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले गेले
• वन रॅंक, वन पेन्शन च्या मागणीसाठी : इंडियन एक्स सर्वीसेस मुव्हमेट या संघटनेने २००८ मध्ये आदोलन केले तर २००९ मध्ये माजी सैनिकानी उपोषण केले होते,तसेचआंदोलकानी तत्कालीन राष्टपतीकडे पदके परतकेली होती
• तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभापाटील यांना सुमारे दीडलाख निवृत्त सैनिकानीरक्ताने स्वाक्षरी करून निवेदने पाठवली होती काही राज्यानी निवृत्त सैनिकाच्या या मागणीला पाठिबा दर्शविला होता
• पंतप्रधान नरेद्रमोदी यांनी टीवटर,तसेच मन की बात या कार्यक्रमातून सरकार वन रॅंक, वन पेन्शन लागू करण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले होते मात्र मागणी पुर्ण होत नसल्याने दिल्लीतील जंतर मनतर येथे माजी सैनिकानी उपोषण सुरु केले होते
• जेष्ठ समाजसेवक अन्ना हजारे यांनीदेखील या आंदोलनाला पाठिबा दर्शविला होता
अशा आहेत तरतुदी
• - १ जुलै २०१४ पासून होणार अंमलबजावणी
• - थकीत रक्कम सहा महिन्यांच्या हप्त्यांत चार वर्षांत देणार
• - माजी सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनात दर पाच वर्षांनी सुधारणा
• - वीर पत्नी आणि वय वर्षे सत्तरपुढे असलेल्यांना प्रथम लाभ
• - जवानांच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा ३५००-४५०० वाढ अपेक्षित
• - थकीत रक्कम दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची
• - योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद
सरकारचे निर्णय
• १ जुलै २०१४ पासून योजना लागू होणार
• दर पाच वर्षांनी योजनेची समीक्षा केली जाईल
• एकसदस्यीय समितीकडून समीक्षा केली जाईल
• निवृित्तवेतनासाठी २०१३ वर्ष आधारभूत मानले जाईल
निवृत्ती वेतनासाठीचे नियम
सेवा निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या पन्नास टक्के. यासाठी अधिकारीपदावर असलेल्या व्यक्तीची २० वर्षे, तर त्या दर्जाखालील व्यक्तीची १५ वर्षे सेवा आवश्ययक
सामान्य कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. कमीत कमी ३,५०० रुपये (व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास)
विशेष कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या साठ टक्के. कमीत कमी ७ हजार रुपये.(कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास)
उदार कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराइतके. अधिकारी अथवा जवान हुतात्मा झाल्यास.
अपंग निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. शंभर टक्के अपंग असल्यास कमीत कमी ३१०० रुपये
युद्धजखमी निवृत्तिवेतन : युद्धात जखमी होऊन शंभर टक्के अपंगत्व आल्यास शेवटच्या पगाराइतके. तसेच, अपंग होण्याच्या प्रमाणानुसार निवृत्तिवेतन कमी.
माजी सैनिकांचे आक्षेप
- १ एप्रिल २०१४ पासून योजना लागू करावी
- पाच वर्षांऐवजी दरवर्षी समीक्षा केली जावी
- एक सदस्यीयऐवजी पाचसदस्यीय समिती हवी
- स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही लाभ मिळावा
- २०१३ मधील सर्वाधिक निवृत्तिवेतनच आधारभूत हवे
काय आहे परिस्थिती?
- २२.५० लाख देशभरातील माजी सैनिक
- ६ लाख देशभरातील वीर पत्नी
- ५५-६० हजार प्रत्येक वर्षी वाढणारी संख्या
- १.६९ लाख महाराष्ट्रातील माजी सैनिक
- ५२ हजार महाराष्ट्रातील वीर पत्नी
- ५४ हजार कोटी सध्याच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम
- ८-१० हजार कोटी आणखी तरतूद करावी लागणार
अधिक माहितीसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा
[आंतरजालावरून सदर]
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा