आकडेवारी ही मोठी गमतीशीर बाब असते. ती सत्याकडे बोट दाखविण्याचे काम करीत असते; परंतु त्याकडे कसे पाहायचे, हे प्रत्येक जण आपापल्या मगदुरानुसार ठरवतो. उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्याच्या बाबतीत कोणत्या राज्यांची कशी कामगिरी झाली, याविषयी केंद्राच्या औद्योगिक धोरण व संवर्धन खात्याने जागतिक बॅंकेचे तांत्रिक साह्य घेऊन तयार केलेल्या अहवालातील आकडेवारीच्या बाबतीतही हेच घडले असल्यास नवल नाही.
उद्योगांना पूरक वातावरण करण्यात गुजरात अव्वल, तर आंध्र प्रदेश आणि झारखंड अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर; तर महाराष्ट्र आठव्या स्थानावर असल्याचे हा अहवाल सांगतो. कपाळी मागास राज्ये असा शिक्का बसलेली झारखंड आणि छत्तीसगड ही राज्ये उद्योग क्षेत्रातील सुधारणा घडविण्यात पुढे जातात आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडू ही महत्त्वाची राज्ये मागे पडतात, या कटू वास्तवाकडे या पाहणी अहवालाने निर्देश केला आहे.
आता "गुजरातच फर्स्ट‘ म्हणून मोदी समर्थकांनी जल्लोष करणे किंवा पहिल्या दहात सात "एनडीए‘ची राज्ये आहेत म्हणून पाठ थोपटून घेणे किंवा विविध राज्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी आपल्या पाठीमागे कितीतरी राज्ये आहेत, यात समाधान मानणे या आणि अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होणे हे ओघानेच आले; पण जागतिक पातळीवर जागतिक बॅंकेने अशाच धर्तीवर केलेल्या पाहणीत भारत 142 व्या क्रमांकावर होता, हे पाहिले तर देश म्हणून केवढी मोठी मजल मारायची आहे, हेही लक्षात येते; पण अशा समग्र दृष्टिकोनाचा सध्या ठणठणाट दिसतो. तात्कालिक आणि संकुचित प्रतिसादाच्या पलीकडे जाऊन अशा पाहणी-अभ्यासांमधील तथ्यांश ध्यानात घेण्याची आणि त्या आधारे स्वतःमध्ये सुधारणा घडविण्याचा प्रयत्न करणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी ज्या राज्यात आहे, त्या महाराष्ट्राचा क्रमांक पार आठव्या स्थानावर जावा, याची म्हणूनच गंभीर नोंद घ्यायला हवी. मुळात सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. त्यात दुष्काळासारख्या संकटाची भर पडली आहे. दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठीही कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. कर्ज काढणे हे मुळातच वाईट, हे काही राज्याच्या दृष्टीने अजिबातच योग्य विधान नाही, हे खरे; पण कर्जाच्या माध्यमातून विकासाचा गाडा कितपत हालतोय, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प किती उभे राहताहेत, नव्याने होणारी गुंतवणूक किती, नवनवे उद्योगप्रकल्प उभे राहतात काय, रोजगाराचे पाट झिरपताहेत किंवा नाही, या सगळ्या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्या मार्गी लागल्या तर त्या आधारावरच आर्थिक समस्यांवर मात करता येते.
या आघाडीवर महाराष्ट्राने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. उद्योग प्रकल्पांची स्थापना, त्यासाठी जमिनीची उपलब्धता, वीज-पाणी-रस्ते या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, करांची सुटसुटीत रचना, योग्य ते पर्यावरण व कामगारविषयक नियमन व प्रशासकीय कार्यक्षमता या सर्वच आघाड्यांवर महाराष्ट्राला वेगाने सुधारणा घडवाव्या लागतील. याच्याशी संबंधित निकषांचाच या पाहणी अभ्यासात समावेश होता.
गेल्या काही वर्षांत या बाबतीत काहीच झाले नाही, असे नाही. उदाहरणार्थ नवा उद्योग सुरू करण्यासाठी ज्या वेगवेळ्या 76 प्रकारच्या परवानग्या मिळवाव्या लागत होती, त्यांची संख्या 25 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. प्रशासनात काही प्रमाणात उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे, वगैरे; परंतु या प्रयत्नांचा वेग आणि व्याप्ती पुरेशी नाही. ती वाढविण्यासाठी सुनिश्चित आणि दीर्घ पल्ल्याचे असे औद्योगिक आणि आर्थिक धोरण आखावे लागेल. पक्षोपक्षांच्या अजेंड्यांच्या पलीकडे राज्याच्या अर्थकारणाचा स्वतंत्र-स्वायत्त अजेंडा असतो, हे मान्य करणे आणि निदान त्याबाबतीत आपल्या तात्कालिक लाभाच्या पक्षीय भूमिकांना मुरड घालून सहमती निर्माण करणे हे आवश्यक असते.
गेल्या दोन दशकांतील राज्याचे राजकारण पाहिले तर निकोप स्पर्धेपेक्षा कुरघोड्यांना आणि लोकाभिमुखतेपेक्षा लोकानुनयाला महत्त्व देण्याची प्रवृत्ती फोफावल्याचे दिसते. त्यातच 1995 नंतर युत्या आणि आघाड्यांच्या राजकारणात सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासावरचा फोकसच ढळला. त्यामुळेच वीजतुटवडा, अपुरे सिंचन यांसारख्या प्रश्नांशी अद्यापही झगडावे लागत आहे. याच पुरोगामी महाराष्ट्रात पूर्वी कार्यकर्त्यांचे आणि अभ्यासकांचेही मोहोळ होते. औपचारिक आणि अनौपचारिक "थिंक-टॅंक‘चे ते वैभव कसे काय लयास गेले, याचाही कधीतरी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. अशा एकूण परिस्थितीत वाटचालीची दिशा निश्चित करणे आणि प्रसंगी कठोर आर्थिक निर्णय घेत पुढे जाण्याचे आव्हान आहे. ते केवळ सत्ताधारी पक्षापुढेच नव्हे, तर एकूण राजकीय वर्गापुढे उभे ठाकले आहे. त्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन पावले टाकली तर महाराष्ट्र उद्योगक्षेत्रात नंबर वनही होऊ शकतो, इतरांसाठी मॉडेलही बनू शकतो. तशी सुप्त क्षमता या राज्यात निश्चितच आहे; परंतु त्यासाठी एकाच नव्हे, तर अनेक आघाड्यांवर प्रयत्नांची बाजी लावावी लागणार आहे; पण त्याआधी प्रश्नांचे हे सर्वव्यापी स्वरूप समजावून घेतले पाहिजे.
Esakal : बुधवार, 16 सप्टेंबर 2015 - 01:00 AM IST
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा