नवी दिल्ली, (2-12-2015 ): भारत आणि जपानमध्ये 1989 मध्ये करचुकवेगिरी आणि दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी झालेल्या करारात दुरुस्ती करण्यासाठी भारत सरकार आणि जपान सरकार यांच्यातल्या प्रोटोकॉलला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. स्वीकृत आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, माहितीची देवाणघेवाण या प्रोटोकॉलअंतर्गत करता येईल. यात देशांतर्गत करहिताची माहिती वगळून बँक माहितीसह कराबाबतची सर्व माहितीचा समावेश यात आहे. कुठल्याही भारतीय रहिवाशांसंबंधी जपानकडून जी माहिती मिळेल ती जपानच्या सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या मान्यतेनंतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या इतर संस्थांबरोबर त्यासंबंधी देवाणघेवाण करण्याची तरतूद या प्रोटोकॉलमध्ये आहे. याचप्रमाणे जपानच्या कुठल्या रहिवाशांसंबंधी भारताकडून जी माहिती मिळेल ती भारतातल्या सक्षम प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या मान्यतेनंतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या इतर संस्थांना देता येईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा