"स्किल डेव्हलपमेंट : गरज नव्या युगाची"

देशात लोकसंख्या वेगाने वाढत असताना दुसरीकडे तंत्रज्ञानामध्ये दिवसेंदिवस नवनवे बदल विकसित होत आहेत. या बदलत्या विकसित तंत्रज्ञानाशी सांगड घालण्याच्या दृष्टिने उद्योग जगताला नेमक्या कुठल्या कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, या पार्श्‍वभूमीवर नोकरी/रोजगारप्राप्त होण्याच्या दृष्टिने बेरोजगार तरूणांना असे कालसुसंगत कौशल्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. विशेषत: व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्‍या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून आजही जुन्या व वापरात नसलेल्या यंत्रसामग्रीचा वापर करून विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग देण्यात येते.

 

तसेच या संस्थांमधून शिकवला जाणारा अभ्यासक्रमसुद्धा जुना व कालसुसंगत नसल्याने साहजिकच अशा संस्थामधून बाहेर पडणारे विद्यार्थी जेव्हा प्रत्यक्ष नोकरीला सुरूवात करू पाहतात तेव्हा त्यांच्याकडे उद्योगधंद्याच्या दृष्टिने आवश्यक असलेले कौशल्य नसल्याने ते अकुशल ठरतात. त्यामुळे त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळवताना अडचणी येतात व बेरोजगारांची फौज वाढत जाते. अशा अकुशल मनुष्यबळाचा वापर करून उद्योग जगतालाही अपेक्षित विकास साधता येत नाही. तसेच इंडस्ट्रीलाही आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्याने ते निर्माण करण्यासाठी त्यांना वेळ व पैसा खर्च करावा लागतो. म्हणूनच उद्योग जगताला अभिप्रेत असलेल्या कौशल्याचे प्रशिक्षण असलेले मनुष्यबळ निर्माण करणे गरजेचे आहे.

 

देशात आज सर्व क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर असलेली कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी 'स्किल डेव्हलपमेंट' अर्थात 'कौशल्य विकास' ही संकल्पना चळवळ होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

या कौशल्य विकसनासाठी केंद्र सरकारचे २८ वेगवेगळे विभाग कार्यरत आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेली ‘पं. दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य वर्धन योजना’ तसेच अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेली ‘सीखो और कमाओ’ योजना, पर्यटन मंत्रालयाने सुरू केलेली ‘हुनर से रोजगार तक’ योजना, ‘आजीविका’ यासारख्या प्रयत्नातून केंद्र सरकारसुद्धा ‘स्किल डेव्हलपमेट’ संदर्भात कार्यरत असल्याचे दिसते.

 

याशिवाय स्किल डेव्हलपमेंटसाठी प्रत्येक राज्यामध्ये एक स्वतंत्र संस्था उभारून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली असून मुख्यमंत्री या संस्थेचे प्रमुख आहेत. महाराष्ट्रातही ‘महाराष्ट्र स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ या नावाने सेक्शन २५ अंतर्गत कंपनी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारने नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट एजन्सी (NSDA) या नावाने संपूर्ण स्किल डेव्हलपमेंट कार्यक्रमांचा समन्वय साधणारी राष्‍ट्रीय स्तरावरील संस्थादेखील स्थापन केली आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या सरकारने तर स्किल डेव्हलपमेंटसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले आहे. याशिवाय स्किल डेव्हलपमेंटला पुढाकार देण्याच्या दृष्टिने नुकतेच नॅशनल स्किलr डेव्हलपमेंट एजन्सीने देशभरात या क्षेत्रात काम करणाऱ्‍या विविध संस्थांकडून आपापल्या कामाची माहिती तसेच नवनवीन संकल्पना मागवल्या आहेत. या कामांची व संकल्पनांची पाहणी केल्यानंतर संपूर्ण देशभरात याची व्याप्ती करण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच उद्योगाभिमुख रोजगार निर्मिती करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एआयसीटीर्इ व युजीसीच्या साहाय्याने देशभरात १०० कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रत्येक केंद्राला रूपये ५ कोटींचे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.

 

विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे नुकतेच १९ ऑगस्ट २०१४ ला महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्यावतीने महाराष्ट्र राज्यातील पहिले स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे ‘महाराष्ट्र कौशल्य विकास केंद्र’ या नावाने सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रात डायलिसिस टेक्निशियन, रोबोटीक्स टेक्निशियन, र्फोकलिफ्ट ऑपरेटर, पेंट शॉप टेक्निशियन यासारखे २० अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम उद्योग जगतातील तज्ज्ञ व्यक्तींशी चर्चा करून तयार करण्यात आले आहेत. सध्या या केंद्रात २५०० विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण घेत आहेत.

 

याशिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या ‘शिका व कमवा’ योजनेत राज्यातील सुमारे १५ हजार विद्यार्थी १८६ नामांकित कंपन्यांमधून ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्वरूपाचे प्रशिक्षण घेत आहेत. प्रशिक्षण काळात या विद्यार्थ्यांना दरमहा किमान ६ ते ७ हजार रूपयांचे विद्यावेतन देण्यात येते, तसेच शासनमान्य डिप्लोमाचे शिक्षण मोफत देण्यात येते.

 

कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी सर्वात आधी आवश्यकता आहे ती असे प्रशिक्षण देऊ शकणाऱ्‍या प्रशिक्षकांची. ही गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने शासकीय तंत्रनिकेतनमधील अध्यापकांसाठी ‘शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाळा’ हा एक उल्लेखनीय कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत तीन दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात येते. यामध्ये शिक्षकांना प्रत्यक्ष कंपनीची भेट घडवून आणली जाते. तसेच कंपनीच्या कामकाजासोबतच कंपनीतील वरिष्ठ तज्ज्ञ अधिकाऱ्‍यांशी संवाद साधला जातो.

 

या सर्व घटकांमुळे थोड्याफार प्रमाणात का होर्इना बेरोजगार तरूणांमध्ये नवा उत्साह व उमेद निर्माण झाली आहे. विविध व्यवसायांना डोळ्यासमोर ठेऊन स्किल डेव्हलपमेंटच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे श्रमप्रतिष्ठा वाढीस लागली आहे. उद्योग जगतामध्येही त्यांना हवे असलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होत आहे. या जाणीव जागृतीमुळे पोषक वातावरण तयार झाले आहे. पर्यायाने नवे औद्योगिक प्रकल्प सुरू होण्यास वाव निर्माण झाला आहे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेले मॅन, मटेरियल आणि मनी यापैकी 'स्किल मॅन पॉवर' उपलब्ध होण्याची संभावना वाढीस लागल्यामुळे उद्योग जगताच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत. यामुळे देशांतर्गत गुंतवणुकीसोबतच थेट परकीय गुंतवणुकीचा वेग वाढल्याने देशाची अर्थव्यवस्थाही वाढीस लागली आहे. या सर्व बाबींमुळे 'मेक इन इंडिया' हे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे सोपे झाले आहे.

 

नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन

एनएसडीसी अंतर्गत ३१ प्रकारचे वेगवेगळे सेक्टर स्किल कौन्सिल स्थापन करण्यात आले असून उद्योग जगताच्या मदतीने विविध प्रकारच्या रोजगारसंधी निश्चित केल्या आहेत. या रोजगार संधीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. जम्मू काश्‍मीरमधील युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्‍टीने एनएसडीसी अंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण देणारी 'उड्डाण' ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्‍या संस्थांना ६% दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुविधा देऊ केली आहे.

 

शासकीय व शैक्षणिक स्तरावर कौशल्य विकसनासाठी होत असलेले प्रयत्न देशातील सर्व राज्यांमध्ये सुरू आहेतच. पण खरी गरज आहे ती या दृष्‍टीने समाजमन तयार होण्याची. देशाच्या विकासात कौशल्य विकासाची किती नितांत आवश्यकता आहे हे धोरणकर्त्‍यांनी कितीही वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून पटवून दिले तरीही चित्र बदलण्यासाठी आणि प्रत्यक्षात शाश्‍वत व सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू होण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी आपला सक्रिय सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे.

 

शाळा, शिक्षक, महाविद्यालय, महाविद्यालयांचे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक शिक्षणतज्ज्ञ, देशातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्‍या शासकीय व खाजगी शिक्षण संस्था, लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे, औद्योगिक कारखाने, उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी कौशल्य निर्मितीस चालना देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. देशाच्या विकासात आत्तापर्यंत महाराष्ट्राचा फार मोठा सहभाग राहिलेला आहे तो असाच कायम ठेवण्यासाठी या सर्व बाबींवर त्वरेने कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. असे घडल्यास 'स्किल इंडिया' ही देशाची ओळख जगासमोर निर्माण होर्इल. 

 

-विश्‍वेश कुलकर्णी

(यशस्वी ग्रुप या स्किल डेव्हलपमेंट क्षेत्रात काम करणाऱ्‍या संस्थेचे अध्यक्ष)

मोबा : 9422001571

 

 

BRIG(DR) SK AMBIKE,
VSM. DIRECTOR.
YASHASWI ACADEMY FOR SKILLS.