नवी दिल्ली, दि. 24 - गुन्हेगारांच्या निवडणूक लढवण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करत उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. कोणत्याही प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीच्या निवडणूक लढण्यावर आजन्म बंदी का घालण्यात येऊ नये अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. याप्रकरणी 18 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे सध्या न्यायालयाकडून दोषी आढळलेल्या व्यक्तींच्या निवडणूक लढवण्यावर घालण्यात आलेली बंदी सहा वर्ष आहे. याच मुद्याला आव्हान देत दिल्ली भाजपा प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
याचिकेतून त्यांनी दोषी आढळलेल्यांवर आजन्म बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यासोबतच अश्विनी उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी इतर कर्मचा-यांशी संबंधित फौजदारी खटल्यांना एका वर्षात निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालय गठीत केलं जावं अशी मागणी केली आहे.
या दोन्ही मुद्यांवर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सहमती दर्शवली आहे. राजकारणात गुन्हेगारांचा प्रवेश रोखण्यासाठी हे असं करणं गरजेचं असल्याचं आयोगाने सांगितलं आहे. निवडणूक लढण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता आणि कमाल वय मर्यादाच्या मागणीवर हा मुद्दा कायद्याच्या चौकटीत येत असून यासाठी घटनेत दुरुस्ती करणं गरजेचं असल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलं आहे.
अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना निवडणूक लढवण्यावर बंदी आणावी अशी शिफारस निवडणूक आयोगानेही केली होती. आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालात खोटे शपथपत्र देणा-या उमेदवारांनाही अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. गंभीर गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्या आमदार व खासदारांना तत्काळ अपात्र घोषित करावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने आपल्या शिफारशी सरकारकडे पाठवल्या होत्या.
लोकमत
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा