नवी दिल्ली : भारतातील लष्करी तळांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाने तेथील सुरक्षेच्या दृष्टीने काहीच पावले उचलली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते निवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या संसदेच्या उच्चस्तरीय समितीनेच हा निष्कर्ष काढला आहे.
सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवरुन समितीने सादर केलेल्या अहवालात संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाकडून महत्त्वाची व आवश्यक अशी कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत, असे समितीने म्हटले आहे.
पंजाबमधील पठाणकोट तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये भारताचे सात जवान शहीद झाले होते.
संसदीय समितीने म्हटले आहे की सुरक्षेत सुधारणा करण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल फिलीप काम्पोज यांनी मे २0१६ मध्येच आपला अहवाल सोपवला होता. मात्र त्यानंरही संरक्षण मंत्रालयाने कोणतीही हालचाल केल्याचे दिसलेले नाही. संसदेत गुरुवारी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले की, पठाणकोट आणि उरी हल्ल्यावेळी परिस्थिती जितकी गंभीर होती, तशीच परिस्थिती आजही कायम आहे. लेफ्टनंट जनरल काम्पोज यांचा अहवाल सादर होऊन ६ ते ७ महिने झाले तरी अद्याप ठोस निर्णय किंवा पाऊल उचलण्यात आल्याचे दिसत नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
योजनांची अंमलबजावणी नाहीच
जम्मू काश्मीरमधील सीमारेषेवरील चौक्यांमध्ये घुसखोरी रोखण्यासाठी अॅलर्ट देणारी यंत्रे बसवण्यात येणार होती. मात्र सरकारची मंजुरी न मिळाल्याने ते काम अद्यापही झालेले नाही.
जानेवारी २0१६ मध्ये झालेल्या पठाणकोटवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर संवेदनशील राज्यांमध्ये सुरक्षा विभागांची सुरक्षा वाढवण्याची योजना आखण्यात आली होती. त्यासाठी ४00 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता.
मात्र ही योजनाही अंमलात आणण्यात आलेली नाही. पुन्हा आॅक्टोबर २0१६ मध्ये दहशतवाद्यांनी घुसखोरी करत उरी येथील लष्करी तळावर हल्ला चढवला होता. लष्कराची सुरक्षा भेदून करण्यात आलेल्या या दहशतवादीया हल्ल्यामध्ये भारताचे १९ जवान शहीद झाले होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा