नवी दिल्ली - निवडणूक आयोगाने राजकारणातून गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्यासाठी एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीवर निवडणूक लढवण्यास आजन्म बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला असून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतील मागण्या योग्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. या याचिकेसंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने राजकारणातून गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्यासाठी सुचविलेल्या मागण्यांची सरकारने दखल न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. खासदार किंवा आमदार यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यांचा निकाल एका वर्षात लावावा आणि त्यामध्ये दोषी ठरलेल्यांना राजकारणात येण्यावर आजन्म बंदी घालावी, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी वैमनस्यातून करण्यात आलेली नाही, असे आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, पुढील आठवड्यात आता याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कक्षेनुसार गुन्ह्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या राजकारण्यांना कारागृहातून सुटल्यापासून ते पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी असल्यामुळे सध्या निकोप आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीच्या पक्रियेतील अडथळे कायम आहेत. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा केल्यास निकोप आणि निष्पक्ष निवडणुका घेता येणे शक्य होईल, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. यासाठी आम्ही सरकारकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये राजकारणातून गुन्हेगारीचे उच्चाटन, लाच स्विकारण्यांवर दखलपात्र गुन्हा दाखल करणे, पेड न्यूज आणि निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर कोणताही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालण्यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. मात्र, दोषी राजकारण्यांच्याबाबतीत या नियमांचा वेगळ्याचप्रकारे अवलंब करण्यात आला. एखादा राजकारणी दोषी ठरल्यानंतरही त्याला स्वत:चा पक्ष सुरू करता येतो किंवा एखाद्या पक्षाचा पदाधिकारी होता येते. तसेच सहा वर्षांच्या बंदीनंतर त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्याची किंवा मंत्री होता येते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा