एक पद एक निवृत्तीवेतन योजना संक्षेप

समान हुद्दा, समान निवृत्तिवेतन’ (वन रॅंक, वन पेन्शन-ओआरओपी) या मागणीसाठी माजी सैनिकांच्या गेली ४० वर्षे सुरू असलेली मागणी केंद्र सरकारने ५ सप्टेंबर रोजी मान्य केली

काय आहे ‘ओआरओपी’ योजना?

‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ संकल्पना म्हणजे, सैन्य दलातून एकाच रॅकवरून सारखी वर्ष सेवा झाल्यानंतर वेगवेगळया वर्षी निवृत्त झालेल्या सैनिकाना सारखी पेन्शन देण्याचे तत्व म्हणजे वन रॅंक, वन पेन्शन होय.आतापर्यंत लष्करातून आधी निवृत्त झालेल्या सैनिकाना कमी पेन्शन, तर त्यानतर निवृत्त झालेल्या त्याच रॅंकच्या निवृत्त सैनिकाला जास्त पेन्शन अशी स्थिती होती

आंदलोनचा इतिहास

• चार दशकापूर्वी निवृत्त सैनिकानी वन रॅंक, वन पेन्शन संघटना स्थापन करून वन रॅंक, वन पेन्शन लागू करण्याची मागणी केली होती,मात्र सरकारी पातळीवरून माजी सैनिकाच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले गेले

• वन रॅंक, वन पेन्शन च्या मागणीसाठी : इंडियन एक्स सर्वीसेस मुव्हमेट या संघटनेने २००८ मध्ये आदोलन केले तर २००९ मध्ये माजी सैनिकानी उपोषण केले होते,तसेचआंदोलकानी तत्कालीन राष्टपतीकडे पदके परतकेली होती

• तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभापाटील यांना सुमारे दीडलाख निवृत्त सैनिकानीरक्ताने स्वाक्षरी करून निवेदने पाठवली होती काही राज्यानी निवृत्त सैनिकाच्या या मागणीला पाठिबा दर्शविला होता

• पंतप्रधान नरेद्रमोदी यांनी टीवटर,तसेच मन की बात या कार्यक्रमातून सरकार वन रॅंक, वन पेन्शन लागू करण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले होते मात्र मागणी पुर्ण होत नसल्याने दिल्लीतील जंतर मनतर येथे माजी सैनिकानी उपोषण सुरु केले होते

• जेष्ठ समाजसेवक अन्ना हजारे यांनीदेखील या आंदोलनाला पाठिबा दर्शविला होता

अशा आहेत तरतुदी

• - १ जुलै २०१४ पासून होणार अंमलबजावणी

• - थकीत रक्कम सहा महिन्यांच्या हप्त्यांत चार वर्षांत देणार

• - माजी सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनात दर पाच वर्षांनी सुधारणा

• - वीर पत्नी आणि वय वर्षे सत्तरपुढे असलेल्यांना प्रथम लाभ

• - जवानांच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा ३५००-४५०० वाढ अपेक्षित

• - थकीत रक्कम दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची

• - योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद

 

सरकारचे निर्णय

• १ जुलै २०१४ पासून योजना लागू होणार

• दर पाच वर्षांनी योजनेची समीक्षा केली जाईल

• एकसदस्यीय समितीकडून समीक्षा केली जाईल

• निवृित्तवेतनासाठी २०१३ वर्ष आधारभूत मानले जाईल

 

 निवृत्ती वेतनासाठीचे नियम

सेवा निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या पन्नास टक्के. यासाठी अधिकारीपदावर असलेल्या व्यक्तीची २० वर्षे, तर त्या दर्जाखालील व्यक्तीची १५ वर्षे सेवा आवश्ययक

 

सामान्य कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. कमीत कमी ३,५०० रुपये (व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास)

 

विशेष कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या साठ टक्के. कमीत कमी ७ हजार रुपये.(कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास)

 

उदार कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराइतके. अधिकारी अथवा जवान हुतात्मा झाल्यास.

 

अपंग निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. शंभर टक्के अपंग असल्यास कमीत कमी ३१०० रुपये

 

युद्धजखमी निवृत्तिवेतन : युद्धात जखमी होऊन शंभर टक्के अपंगत्व आल्यास शेवटच्या पगाराइतके. तसेच, अपंग होण्याच्या प्रमाणानुसार निवृत्तिवेतन कमी.

 

माजी सैनिकांचे आक्षेप

• १ एप्रिल २०१४ पासून योजना लागू करावी
• पाच वर्षांऐवजी दरवर्षी समीक्षा केली जावी
• एक सदस्यीयऐवजी पाचसदस्यीय समिती हवी
• स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही लाभ मिळावा
• २०१३ मधील सर्वाधिक निवृत्तिवेतनच आधारभूत हवे

काय आहे परिस्थिती?

• २२.५० लाख देशभरातील माजी सैनिक
• ६ लाख देशभरातील वीर पत्नी
• ५५-६० हजार प्रत्येक वर्षी वाढणारी संख्या
• १.६९ लाख महाराष्ट्रातील माजी सैनिक
• ५२ हजार महाराष्ट्रातील वीर पत्नी
• ५४ हजार कोटी सध्याच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम
• ८-१० हजार कोटी आणखी तरतूद करावी लागणार

अधिक माहितीसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा
 

 [आंतरजालावरून सदर]

परकीय व्यापार

परकीय व्यापार महासंचालनालयाने "निर्यात बंधू ॲट युवर डेस्कटॉप" हा ऑनलाईन प्रमाणपत्र कार्यक्रम सुरु केला

वाणिज्य विभागाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या निर्यात बंधू योजनेअंतर्गत, वाणिज्य सचिवांनी “Niryat Bandhu @ Your Desktop”  या निर्यात-आयात उद्योगातील ऑनलाईन प्रमाणपत्र कार्यक्रमाचा आज शुभारंभ केला. अतिरिक्त सचिव आर.आर. रश्मी, परकीय व्यापार महासंचालक अनुप वाधवान, अतिरिक्त महासंचालक डी.के. सिंग आणि वाणिज्य विभागाचे अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

नवीन आणि होतकरु निर्यातदारांमध्ये पोहोचणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्गदर्शन, समुपदेशन आदींच्या माध्यमातून नवीन निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी तयार करणे हा निर्यात बंधू योजनेचा उद्देश आहे. 2014-15 या वर्षात, या योजनेअंतर्गत, 18 हजाराहून अधिक लोकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.  “Niryat Bandhu @ Your Desktop” या ऑनलाईन प्रमाणपत्र कार्यक्रमामुळे  होतकरु निर्यातदारांना घरबसल्या थेट प्रसारणाच्या माध्यमातून निर्यात-आयात  उद्योगासाठी आवश्यक  कौशल्य शिकण्याची संधी मिळेल.

या कार्यक्रमाचा पहिला अभ्यासक्रम ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडण्यात सुरु होणार असून 60 जणांना प्रवेश मिळेल. यासाठी ऑनलाईन नोंदणी 10 सप्टेंबर 2015 पासून   http://niryatbandhu.iift.ac.in/home.asp   वर करता येईल.

[PIB] दिल्ली, 9-9-2015

 

एक पद एक निवृत्तीवेतन : आता वैमानिकांचीही मागणी

नवी दिल्ली - भारतीय लष्करातील माजी सैनिकांसाठीच्या "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ची (ओआरओपी) अंमलबजावणीची केंद्र सरकारकडून नुकतीच अधिकृत घोषणा करण्यात आल्यानंतर आता एअर इंडियाच्या वैमानिकांनीही "ओआरओपी‘ची मागणी केली आहे. एअर इंडियाचे अध्यक्ष अश्विनी लोहानी यांच्या एअर इंडियाच्या वैमानिकांसोबत अनेक बैठकी केल्या आहे. वैमानिकांच्या योग्य मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे अश्विनी लोहानी यांनी सांगितले. शिवाय वैमानिकांनी संपावर न जाण्याचे त्यांनी आवाहन केले आहे. भारतीय व्यावसायिक वैमानिक संघटनेने वैमानिकांना "ओआरओपी‘ देण्याबाबत रविवारी गुप्त मतदान घेतले असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

 

[वृत्तसंस्था]

 

एक पद एक निवृत्तीवेतन : स्वेच्छानिवृत्तिधारकांनाही

नवी दिल्ली / फरिदाबाद : लष्करी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारणाऱ्या माजी सैनिकांनाही "वन रॅंक, वन पेन्शन‘चा (ओआरओपी) लाभ मिळेल, यामध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केल्यानंतर माजी सैनिकांनी आंदोलनाची तलवार म्यान केली. मोदींच्या घोषणेने आमचे समाधान झाले असून, आम्ही उपोषण मागे घेत आहोत; पण सरकारने आपले आश्‍वासन पाळले नाहीतर देशभर मोठे वादळ निर्माण करू, आमच्या अन्य काही शंकांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे मेजर जनरल (निवृत्त) सतबीरसिंग यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

फरिदाबादमध्ये मेट्रो रेल्वे सेवेच्या उद्‌घाटनासाठी आलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी "ओआरओपी‘बाबत मोठी घोषणा करत सर्वांनाच धक्‍का दिला. "ओआरओपी‘बाबत काही लोक जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत आहेत. लष्करामध्ये पंधरा वर्षांपेक्षा अधिककाळ नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक जवानाला या निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ होणार असून, कर्तव्य बजावत असताना जखमी झाल्याने निवृत्ती घेणाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. "ओआरओपी‘च्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही कोणताही पे कमिशन स्थापन केलेला नाही. आता दहा हजार कोटी रुपये द्यायचे असतील तर यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून आम्ही स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रमाणेच हवालदार, शिपाई, नायक यांनाही या योजनेचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शनिवारी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वेच्छा निवृत्ती
स्वीकारणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार नसल्याचे सांगितल्याने माजी सैनिक संतापले होते.

काय म्हणाले मोदी - समितीच्या माध्यमातून त्रुटी दूर करू
- कॉंग्रेसला या योजनेचे गांभीर्य नाही
- मागील 42 वर्षांत कॉंग्रेसने काही केले नाही
- "ओआरओपी‘ कॉंग्रेसमुळे लटकले
- सरकारच्या चांगल्या धोरणांना कॉंग्रेसचा विरोध
- सरकारच्या आर्थिक धोरणांना यश
- आर्थिक संकटातही देश डगमगला नाही

स्वेच्छानिवृत्तीची सुविधा लष्करामध्ये सैनिकांना स्वेच्छानिवृत्तीची सुविधा मिळते. एखाद्या तुकडीमध्ये चार लोक असतील, यातील कोणा एकासच प्रमोशन मिळू शकते; पण त्याच रॅंकवर काम करणाऱ्या अन्य तिघांना संबंधितांचे आदेश पाळायचे नसतील तर ते स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतात. अशा पद्धतीने स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ घेता येत नाही, असे माजी सैनिकांचे म्हणणे होते.

आंदोलकांची घेतली भेट फरिदाबादच्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्‍समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आगमन होताच माजी सैनिकांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले. या वेळी काही आंदोलकांनी मोदींना गुलाबपुष्प भेट देऊन त्यांच्याशी हस्तांदोलनही केले. मोदींनीही संधी साधत कॉंग्रेस सरकारचे वाभाडे काढले. मागील सरकारनेच हा प्रश्‍न प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप मोदींनी या वेळी बोलताना केला.

"ओआरओपी‘बाबत सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून, माजी सैनिकांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात आम्हाला यश आले आहे.
वेंकय्या नायडू, केंद्रीय शहर विकासमंत्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत; आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आम्ही आमचे आंदोलन आता मागे घेत आहोत.
कर्नल (निवृत्त) पुष्पेंद्र सिंह 

[वृत्तसंस्था]

एक पद एक निवृत्तीवेतन : स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांनाही लागू - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

फरीदाबाद - ‘समान हुद्दा, समान निवृत्तिवेतन’ (वन रॅंक, वन पेन्शन-ओआरओपी) योजनेतील स्वेच्छानिवृत्तीबाबत (व्हीआरएस) भ्रम पसरविले जात असून, पंधरा वर्षे नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक जवानाला या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

दिल्ली-फरीदाबाद मेट्रोचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. यानंतर फरीदाबाद येथे पंतप्रधानांनी सभा घेत हरियानाच्या विकासाबाबत आणि ओआरओपीविषयी स्पष्टीकरण दिले.

पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘गेल्या 42 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ओआरओपीबाबत आमच्या सरकारने निर्णय घेतला. आम्ही सैनिकांना दिलेल्या वचनानुसार ही योजना लागू केली आहे. गेल्या 42 वर्षांमध्ये काहीही न केलेल्यांना आम्हाला विचारण्याचा काही हक्क नाही. या योजनेसाठी फक्त 3 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पण, याची व्याप्ती पाहून आम्ही ही तरतूद 8 ते 10 हजार कोटींपर्यंत पोचविली आहे. देशासाठी आपले आयुष्य पणाला लावणाऱ्या सैनिकांसाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील. व्हीआरएस घेणाऱ्या जवानांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. सैन्यामधील प्रत्येक दहा जवानांपैकी एक जवान हरियानातील आहे. त्यामुळे हरियानाच्या अर्थव्यवस्थेला याचा फायदा होणार आहे. हरियानामध्ये स्त्री भ्रूण हत्येविरोधात लढाई चांगली सुरू आहे. हरियाना सरकारने मुलींच्या शिक्षणासाठी चांगली पावले उचलली आहेत. गुजरातनंतर हरियाना हे माझे दुसरे घर असून, मी येथे अनेक वर्षे राहिलो आहे. फरीदाबादची ओळख मिनी इंडिया अशी असून, देशातील प्रत्येक राज्यातील नागरिक येथे वास्तव्यास आहेत.‘‘

 

[वृत्तसंस्था]

माजी सैनिकांची पेन्शनकोंडी फुटली

नवी दिल्ली - ‘समान हुद्दा, समान निवृत्तिवेतन’ (वन रॅंक, वन पेन्शन-ओआरओपी) या मागणीसाठी माजी सैनिकांच्या गेली ४० वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याला आज अखेर यश आले.  ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. पर्रीकर यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर या योजनेवर नाराज असलेल्या माजी सैनिकांचे समाधान झाल्याचे रात्री उशिराच्या वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, आपल्या महत्त्वाच्या सहापैकी एकच मागणी सरकारने मान्य केल्याचे सांगत माजी सैनिकांनी आपला लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय केल्याचेही वृत्त आहे. 

उपोषणाबाबत उद्या (रविवारी) अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे माजी सैनिक सतबीरसिंग यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकारने माजी सैनिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

बहुचर्चित ‘ओआरओपी’ सरकारला मान्य असल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दुपारी संरक्षण मंत्रालयामध्ये पत्रकार परिषदेत केली. ही घोषणा करताना आधीच्या ‘यूपीए’ सरकारवर शरसंधान करायला ते विसरले नाहीत. चार दशकांपासून ‘ओआरओपी’ची मागणी प्रलंबित होती. हा संतापाचा मुद्दा होता. ‘यूपीए’ सरकारने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ‘ओआरओपी’ची अंमलबजावणी २०१४-१५ मध्ये होईल, असे म्हटले होते; पण अंमलबजावणी कशा प्रकारे होईल, त्यासाठी आर्थिक तरतूद किती असेल, याचा स्पष्ट खुलासा केला नव्हता. तसेच यासाठी केलेली ५०० कोटी रुपयांची तरतूदही पुरेशी नव्हती. आधीच्या सरकारने अत्यंत अव्यवहार्य पद्धतीने लागू केल्याने आपल्या सरकारला अंमलबजावणीची घोषणा करण्यासाठी विलंब झाला, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. सरकारने माजी जवान तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करून ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंमलबजावणीसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून, यात आणखी वाढ होईल, असाही त्यांनी केला. 

‘ओआरओपी’ एक जुलै २०१४ पासून लागू केली जाईल. ‘एनडीए’ सरकारचा अर्थसंकल्प जून २०१४ मध्ये जाहीर झाला असल्याने जुलैपासून निवृत्तिवेतनाची अंमलबजावणी होईल. अर्थात, त्यासाठी २०१३ हे वर्ष आधारभूत असेल. माजी सैनिकांना निवृत्तिवेतनाचा फरक दर सहा महिन्यांनी याप्रमाणे दोन वर्षांत चार टप्प्यांमध्ये मिळेल, तर सैनिकांच्या विधवांना हा फरक एकरकमी मिळेल; परंतु, स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांना ‘ओआरओपी’ योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, निवृत्तिवेतनाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेतला जाईल. यासाठी एकसदस्यीय न्यायिक समिती नेमली जाईल. ही समिती सहा महिन्यांत आपला अहवाल देईल, असे पर्रीकर यांनी जाहीर केले. 

सरकारच्या या घोषणेचे सत्ताधारी भाजपने स्वागत केले व ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचे पूर्ण श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिले. भाजपचे प्रवक्ते शाहनवाज हुसेन यांनी ‘ओआरओपी’ लागू करण्याच्या निर्णयासाठी मोदी सरकारची प्रशंसा करावी तेवढी थोडी आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काँग्रेसने केवळ ५०० कोटी रुपये ठेवले होते. मोदी सरकार आठ ते दहा हजार कोटी रुपये खर्च करेल. माजी सैनिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे, असेही ते म्हणाले. 

काँग्रेसने मात्र सरकारची घोषणा अत्यंत निराशाजनक असल्याची टिप्पणी केली. माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका मांडताना सरकारने माजी सैनिकांची निराशा केली असल्याचे टीकास्त्र सोडले. ‘ओआरओपी’ची मागणी पहिल्यांदा ‘एनडीए’ सरकारने मान्य केली, हे संरक्षणमंत्र्यांचे सांगणे चुकीचे आहे. ही मागणी ‘यूपीए’ सरकारने आधीच मान्य केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पी भाषणात त्याची स्पष्टपणे घोषणा केली होती. आता ‘एनडीए’ सरकार केवळ त्याची अंमलबजावणी करते आहे, असे असताना संरक्षणमंत्री म्हणतात की, चार दशकांनंतर एनडीए सरकार मान्य करते आहे. त्यांचे हे म्हणणे चुकीचे आहे, असा टोला अँटनी यांनी लगावला. तसेच ‘यूपीए’ सरकारने दहा वर्षांत माजी सैनिकांचे निवृत्तिवेतन तीन वेळा वाढविले. त्यासाठी सात हजार कोटी रुपये दिले होते. असे यापूर्वी कधीही झाले नव्हते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 

सरकारने माजी जवान तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करून ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- मनोहर पर्रीकर, संरक्षणमंत्री

सरकारने माजी सैनिकांची निराशा केली आहे.

- ए. के. अँटनी, माजी संरक्षणमंत्री

काँग्रेसने केवळ ५०० कोटी रुपये ठेवले होते. मोदी सरकार आठ ते दहा हजार कोटी रुपये खर्च करेल.

- शाहनवाज हुसेन, प्रवक्ते, भाजप

निवृत्ती वेतनासाठीचे नियम

- सेवा निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या पन्नास टक्के. यासाठी अधिकारीपदावर असलेल्या व्यक्तीची २० वर्षे, तर त्या दर्जाखालील व्यक्तीची १५ वर्षे सेवा आवश्‍यक

- सामान्य कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. कमीत कमी ३,५०० रुपये (व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास)

- विशेष कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या साठ टक्के. कमीत कमी ७ हजार रुपये.(कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास)

- उदार कुटुंब निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराइतके. अधिकारी अथवा जवान हुतात्मा झाल्यास.

- अपंग निवृत्तिवेतन : अखेरच्या पगाराच्या तीस टक्के. शंभर टक्के अपंग असल्यास कमीत कमी ३१०० रुपये

- युद्धजखमी निवृत्तिवेतन : युद्धात जखमी होऊन शंभर टक्के अपंगत्व आल्यास शेवटच्या पगाराइतके. तसेच, अपंग होण्याच्या प्रमाणानुसार निवृत्तिवेतन कमी.

अशा आहेत तरतुदी

- १ जुलै २०१४ पासून होणार अंमलबजावणी

- थकीत रक्कम सहा महिन्यांच्या हप्त्यांत चार वर्षांत देणार 

- माजी सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनात दर पाच वर्षांनी सुधारणा

- वीर पत्नी आणि वय वर्षे सत्तरपुढे असलेल्यांना प्रथम लाभ

- जवानांच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा ३५००-४५०० वाढ अपेक्षित

- स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घेतलेल्यांना लाभ नाही

- थकीत रक्कम दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची

- योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद

सरकारचे निर्णय

  १ जुलै २०१४ पासून योजना लागू होणार

  दर पाच वर्षांनी योजनेची समीक्षा केली जाईल

  एकसदस्यीय समितीकडून समीक्षा केली जाईल

  स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांना लाभ मिळणार नाही

  निवृित्तवेतनासाठी २०१३ वर्ष आधारभूत मानले जाईल

माजी सैनिकांचे आक्षेप

  १ एप्रिल २०१४ पासून योजना लागू करावी

  पाच वर्षांऐवजी दरवर्षी समीक्षा केली जावी

  एक सदस्यीयऐवजी पाचसदस्यीय समिती हवी

  स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही लाभ मिळावा

  २०१३ मधील सर्वाधिक निवृत्तिवेतनच आधारभूत हवे

मंगल दिवस. भगवान कृष्ण पाठिंब्यासाठी आले. महाभारत संपले. सन्मान आणि प्रतिष्ठा कायम राखली. ६५ हजार कोटी रुपयांच्या पेन्शनच्या बिलात १६८ कोटी रुपये का वाचवले जात आहेत आणि मोठी नाराजी का ओढवून घेतली जात आहे? वयोवृद्ध निवृत्तांना लाभ देणे महत्त्वाचे आहे.

- अनिल चोप्रा, निवृत्त एअर मार्शल

काय आहे परिस्थिती?

२२.५० लाख देशभरातील माजी सैनिक

६ लाख देशभरातील वीर पत्नी

५५-६० हजार प्रत्येक वर्षी वाढणारी संख्या

१.६९ लाख महाराष्ट्रातील माजी सैनिक

५२ हजार महाराष्ट्रातील वीर पत्नी

५४ हजार कोटी सध्याच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम

८-१० हजार कोटी आणखी तरतूद करावी लागणार

काय आहे ‘ओआरओपी’ योजना?

‘वन रॅंक, वन पेन्शन’ संकल्पना म्हणजे, सैन्य दलात समानकाळ सारख्याच पदावर सेवा केलेले दोन माजी सैनिक जरी वेगवेगळ्या वेळी निवृत्त झाले, तरी त्या दोघांना सारखीच पेन्शन (निवृत्तिवेतन) मिळणे होय. म्हणजेच सारख्याच पदावर काम केलेले सैन्य दलातील जवान, अधिकारी कुठल्याही तारखेला निवृत्त झाले, तरी त्यांना ‘ओआरओपी’ योजनेमुळे समान निवृत्तिवेतन मिळणार आहे.

 

[सकाळ न्यूज नेटवर्क]

भाजपवर टीका करणे हा कॉंग्रेसचा छंद - नायडू

नवी दिल्ली - कॉंग्रेसने दहा वर्षे सत्ता असूनही "वन रॅंक वन पेन्शन‘ योजना लागू केली नसून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारवर प्रत्येकवेळी टीका करणे हा कॉंग्रेसचा छंद असल्याची टीका केंद्रीयमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी केली आहे.

ते म्हणाले की, "ओआरओपीच्या मुद्याचे भाजपने कधीही राजकारण केले नाही. प्रत्येकवेळी भाजपवर टीका करणे हा कॉंग्रेसचा छंद बनला आहे‘ तसेच "जनतेच्या मागण्या पूर्ण न करणारे कॉंग्रेस दोषी आहे. त्यांनी केवळ घोषणाच केल्या‘ असेही नायडू पुढे म्हणाले. भारतीय लष्करातील माजी सैनिकांसाठीच्या "वन रॅंक वन पेन्शन‘ योजनेच्या अंमलबजावणीची केंद्र सरकारने आज (शनिवार) अधिकृत घोषणा केली. यावर कॉंग्रेस भाजप जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नायडू यांनी कॉंग्रेसला प्रत्युत्तर दिले.

 

[वृत्तसंस्था]

भाजपकडून जनतेची दिशाभूल - कॉंग्रेस

नवी दिल्ली - केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार जनतेची दिशाभूल करत असून "वन रॅंक वन पेन्शन‘ बाबत मागील सरकारने काहीच केले नसल्याचा मुद्दा निराधार असल्याचे म्हणत कॉंग्रेसने सरकारवर टीका केली आहे.

केंद्र सरकारने "वन रॅंक वन पेन्शन‘ची घोषणा केल्यानंतर कॉंग्रेस नेते तथा माजी संरक्षण मंत्री ए.के.ऍन्टोनी बोलत होते. ते म्हणाले की, "गेल्या 4 दशकांपासून मागील सरकारने याबाबत काहीही कारवाई केली नसल्याचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा मुद्दा निराधार आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (युपीए) मागील सरकार मागील वर्षीच ओआरओपी जाहीर केली होती‘ तसेच संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ओआरओपीबाबत आज केलेली घोषणा निराशाजनक असल्याची टीकाही ऍन्टोनी यांनी केली आहे. त्यांनी युपीए सरकारच्या ओआरओपी योजनेत अमूलाग्र बदल केल्याचेही त्यांनी पुढे सांगितले.

[वृत्तसंस्था]

एक पद एक निवृत्तीवेतन: लढा आणखी तीव्र करू

नवी दिल्ली - पुढील आठवड्यात केंद्र सरकार "वन रॅंक वन पेन्शन‘ (ओआरओपी) लागू करण्यासंबंधीचा निर्णय सरकार जाहीर करण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. याबाबत बोलताना माजी सैनिकांनी या निर्णयात आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास लढा आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. 

"ओआरओपी‘चा लाभ 1 जुलै 2014 पासून देण्याची सरकारची योजना आहे. म्हणजेच 1 जुलै 2014 पासून ओआरओपीचे सर्व लाभ मिळतील. पंतप्रधानांनी ओआरओपीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु आमच्या नियम व अटींनुसार हे विधेयक आल्यास त्याचे स्वागत केले जाईल; अन्यथा आम्ही आमचा लढा आणखी तीव्र करू, असे मत माजी मेजर जनरल सतबीर सिंह यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी एप्रिल 2014 पासून करावी, अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

[वृत्तसंस्था]

माजी सैनिकांचे साखळी उपोषण

नागपूर - वन रॅंक वन पेन्शनच्या मागणीसाठी शुक्रवारी सकाळी दहा वाजतापासून युनायटेड फ्रंट ऑफ एक्‍स सर्विसमेनतर्फे संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू करणार आहे. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीत या मागणीसाठी माजी सैनिकांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी नागपुरातील माजी सैनिकांनीसुद्धा आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे. १९८२ पासून सुरू असलेल्या माजी सैनिकांच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. अनेक वर्षे प्रतीक्षा केल्यानंतर माजी सैनिकांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. सैनिकांनी आपले सर्व तारुण्य लष्करात घालविले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती आणि वातावरणामध्ये देशाचे रक्षण केले आहे. 

अनेक जण शहीद झालेत. याची जाणीव केंद्र सरकारने ठेवून वन रॅंक वन पेन्शनची मागणी पूर्ण करावी, याकरिता सैनिकांना आंदोलन करावे लागत आहे. याकरिता युनायटेड फ्रंट ऑफ एक्‍स सर्विसमेनचे मनोहर भातकुलकर, संदेश सिंगलकर, चंद्रशेखर कुळकर्णी, नीलेश व्यास, पुंडलिक सावंत, राजू धांडे, विलास दवणे, श्रीकांत गंगाथडे, देवेंद्र ठाकूर यांनी आंदोलनात अधिकाधिक माजी सैनिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे.

[सकाळ वृत्तसेवा]

वार्षिक निवृत्तिवेतन सुधार शक्‍य नाही - अरुण जेटली

नवी दिल्ली - माजी सैनिकांच्या वन रॅंक वन पेन्शनबाबतचे आंदोलन जोर धरत असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निवृत्ती वेतनातील वार्षिक सुधारणांना स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. मात्र, कमी वयामध्ये निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांच्या भल्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत जेटली म्हणाले, ""निवृत्ती वेतनामध्ये दरवर्षी सुधारणा करणे जगातील कोणत्याही सरकारला शक्‍य नाही. जरी सरकारने माजी सैनिकांना वन रॅंक वन पेन्शनचे आश्‍वासन दिले असले, तरी "आकड्यां‘चा विचार करता ते केवळ अशक्‍य आहे.‘‘ वन रॅंक वन पेन्शनबाबत वाजवी निकष असावेत, असेही जेटली यांनी या वेळी सांगितले. आर्थिक सुधारणा या काटेकोर अंमलबजावणीने कराव्यात यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

माझे काम गृहिणीप्रमाणे गृहिणीला घरी खर्च करताना प्रत्येक रुपयाचे नियोजन, तसेच काटकसर करीत बचतीने कुटुंबाची उन्नती साधायची असते; अगदी असेच काम माझ्या वाट्याला आले आहे. त्यामुळे देशाला आर्थिक शिस्त लावण्याकरिता एका क्षमतेपेक्षा जास्तीचा विचार करणे योग्य नाही, असेही जेटली म्हणाले.

[पीटीआय]

आमरण उपोषणामुळे अनेकांची प्रकृती खालावली

नवी दिल्ली : "वन रॅंक, वन पेन्शन‘च्या (ओआरओपी) मागणीसाठी माजी सैनिक आमरण उपोषण करत असून, उपोषण करणाऱ्या काही माजी सैनिकांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

दिल्लीत "जंतर-मंतर‘वर माजी सैनिकांचे मागील अनेक दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. उपोषणाला बसलेले हवालदार (निवृत्त) अभिलाष सिंग यांची प्रकृती आज खालावल्यानंतर त्यांना लष्कराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मागील काही दिवसांपासून सिंग यांनी आमरण उपोषणाला सुरवात केली होती. सिंग यांच्यासह इतरही चार माजी सैनिकांना प्रकृती खालावल्यामुळे रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.

"ओआरओपी‘च्या मागणीसाठी माजी सैनिकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा आज 76वा दिवस आहे. माजी सैनिकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील, असे सरकारतर्फे काल सांगण्यात आले होते. सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या माजी सैनिकांच्या संघटनेतील चर्चा पुन्हा फिस्कटल्यामुळे हे आंदोलन चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

 

[पीटीआय]

सरकारचा प्रस्ताव आंदोलकांनी धुडकावला

नवी दिल्ली - "वन रॅंक, वन पेन्शन‘साठी आंदोलन करणाऱ्या माजी सैनिकांनी सरकारसोबत कोणत्याच मुद्‌द्‌यावर तडजोड करण्यास नकार दिला आहे. सरकार माजी सैनिकांसाठी "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ लागू करण्यास तयार असून, यासाठी प्रामुख्याने तीन बाबींवर तडजोड केली जावी यासाठी सरकार आग्रही असल्याचे दिसून येते. माजी सैनिकांना "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ लागू करण्यापूर्वी 2011 हेच पायाभूत वर्ष गृहीत धरण्यात येईल, याशिवाय दरवर्षी तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वाढ यात केली जाणार नाही. तसेच, ही निवृत्ती वेतन योजना 1 एप्रिल 2015 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. 

आम्ही सरकारचे सर्व प्रस्ताव धुडकावून लावले असून, या आंदोलनाची व्याप्तीही आणखी वाढविण्यात येईल, असे एका माजी सैनिकाने माध्यमांशी बोलताना सांगितले. आज लष्करप्रमुख जनरल दलबीरसिंग सुहाग आणि आंदोलकांचे प्रतिनिधी यांच्यात तब्बल दोन तास चर्चा झाली; पण आंदोलकांनी मात्र सरकारचे प्रस्ताव मान्य करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे नजीकच्या काळात "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ योजना लागू होण्याची शक्‍यता मावळली आहे.

उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडली
"वन रॅंक, वन पेन्शन‘साठी आंदोलन करणाऱ्या सहा माजी सैनिकांची प्रकृती बिघडली असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कर्नल पुष्पेंदर सिंग, हवालदार मेजर सिंग, हवालदार साहिब सिंग, हवालदार अशोक चौहान, मेजर प्यार चंद आणि नायक उदयसिंह अशी त्यांची नावे आहेत.

"पेन्शन‘चा फायदा
"वन रॅंक, वन पेन्शन‘चा 22 लाख माजी सैनिक आणि युद्धात मरण पावलेल्या सहा लाखांपेक्षाही अधिक सैनिकांच्या पत्नींस लाभ होणार आहे. सध्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार माजी सैनिकांना निवृत्ती वेतन दिले जाते. एखादा लष्करी अधिकारी जेव्हा निवृत्त होतो, तेव्हा तो पात्र ठरणाऱ्या शिफारशींनुसारच त्याला निवृत्ती वेतन मंजूर होते.

 

[पीटीआय]

एक पद एक निवृत्तीवेतन : अन्ना हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा येथे विशाल मेळावा

 Hkkjrh; ekth lSfud la?kVuk (vk;- bZ- ,l- ,y-) la?kVusP;k iq<kdkjkus lkekthd dk;ZdrsZ o ekth lSfud Jh vkI.kk gtkjsa ;kaP;k v/;{krs[kkyh o jkT; v?;{k Jh ihVj MkaVl ;kaP;k izeq[k miLFkhrhr jfookj fn- 23 vkWxLV jksth nqikjh lkMsckjk oktrk Lojkt laLd`rh Hkou] lkrkjk ;sFks ekth lSfudkPa;k fo'kky jkT;Lrjh; esGkO;kps vk;kstu dj.;kr vkys gksrs- R;kl mRLQqrZ izfrlkn nsr laiq.kZ egkjk"Vªkrqu la?kVusP;k ftYgk o rkyqdk inkf/kdkÚ;kalg ngk gtkjkais{kk tkLr la[;sus ekth lSfud] ohjiRuh] lSfudkaP;k fo/kok ;kauh gtj jkgqu vkiyk ikBhack n'kZoyk- fru etyh lHkkx`gkps loZ etys ekth lSfudkauh vkslaMqu okgqu ckgsj jLR;kaoj xnhZ ekor uOgrh- tkxkstkxh lokZauk Hkk"k.k ,sdrk ;kos ;klkBh Ldzhu yko.;kr vkys gksrs-

 

esGkO;kr vkiY;k tksjnkj Hkk"k.kkus vkbZ bZ ,l ,y ps jkT;k/;{k ekth gokynkj fiVj MkaVl ;kauh ekth lSfudkauk ljdkj o iz'kklukdMqu dls Mkoy.;kr ;srs o vU;k;dkjd okx.kqd nsr lSU; o lSfudkaps dls [kPphdj.k dj.;kr vkys ;kph mnkgj.kklg lfoLrj ekghrh nsr vkiyh y<koq o`Rrh tkx`r d:u iz[kj y<k ns.;kps o R;klkBh ygku eksBîk la?kVukae/;s foHkkxys tk.;kis{kk ;k jk"Vªh; la?kVusr lkehy gksoqu ,dtqVhus y<k ns.;kps vkokgu dsys o R;kf'kok; vkanksyu ; 'kLoh gks.kkj ukgh gs Li"V dsys- vkEgh flesoj gksrks Eg.kqup turk 'kkar >ksi ?ksr gksrh] rsp vkEgh jLR;koj mrjyks rj lokZph >ksi mMoq vlk tkghj b”kkjk fnyk-

 

lkrkjk lSfud c¡dsps v?;{k dWIVu mnkth fude] ;quk;VsM QzaVps dsanzh; lpho duZy uSu ;kauh ekth lSfudkauk ekxZn”kZu djhr eksBîkla[;sus vkanksyu mHkkj.;kl ;ksxnku ns.;kfo"k;h vkokgu dsys- vkbZ bZ ,l ,y ps [kthunkj duZy jkuMs ;kauh vkiY;k Hkk"k.kkr lSU;kP;k bfrgklkpk mYys[k djhr ekxhy fru ;q/nkae?;s likVqu ekj [kkYY;keqGsp xsY;k fol&rhl o"kkZr ikdhLrkuus ;q?n dj.;kph fgEer dsyh ukgh] gh lSU;kph egRrk vlqu lSU;kl deh ys[kq udk gs Bklqu lkaxhrys o vktgh gs ekth lSfud jLR;koj laiq.kZ rkdnhfu”kh mrjys rj lGks dh iGks d:u lksMrhy vls lkaxhrys-  

 

vkIkY;k v?;{kh; Hkk"k.kkr ek- v..kk gtkjsauh gtkjksaP;k la[;sus teysY;k ekth lSfudkauk vkiY;k lSU;krhy fnolkaph vkBo.k nsr vkiY;k gDdkalkBhpk y<k iz[kj dj.;klkBh lkFk ns.;kps vkokgu djhr ekth lSfudkaP;k erkoj fuoMqu vkysY;k o vkrk vkiY;k opukyk u tkx.kkÚ;k ljdkjyk dMd b”kkjk nsr ou j¡d ou isa”ku Rojhr ykxq djkos vls lkaxhrys-  Hkqeh vf/kxzg.k dk;Ìkph lfoLrj ekghrh mifLFkrkauk nsoqu ,S”kh VDds lSfud gs 'ksrdÚ;kaph eqys vlY;kus *t; toku t; fdlku* ;k mDrhl tkxqu 'ksrdÚ;kaP;k ekydhph tehu 'ksrdÚ;kl u fopkjrk vf/kxzghr d:u mÌksxirhaP;k ?k”kkr ?kky.;kl fojks/k dj.;klkBh nksu vkWDVkscjyk jkeyhyk eSnkukoj gks.kkÚ;k *vkej.k miks"ku* vkanksyukl ekth lSfudkauh ldzh; ikBhack ns.;kps vkokgu dsys-  

 

la?kVusps ukf”kd ftYgk v/;{k Jh Qqypan ikVhy] mik/;{k xksfon cLrs] fot; iokj] lpho es?k%’kke lksuo.ks] lg lpho ih ;q pkS/kjh] [kthunkj Jhjke vk<ko] lkgscjko dklo] mn; rsyh] vkj ds flag] ujsanz rsayjka/ks] egsanz lksuo.ks] f”kokth f”koj] lqHkk"k lkoar] ukanxko rkyqdk v?;{k xqykcjko ikyos] ukuklkgsc dkdGht] fLkUuj rkyqdk v?;{k e/kqdj lksuo.ks] txUukFk dsnkj] ckGklkgsc cksMds] pkanoM rkyqdk v/;{k «;acd tk/ko] ckGklkgsc xk<s] ygkuq rkacMs] mRRke lksuo.ks] fnaMksjh rkyqdk v/;{k 'kadj dkils] x.kir tk/ko] lqjxkuk rkyqdk v/;{k dkf”kukFk xk;dokM] isB rkyqdk v/;{k xaxk/kj pkS/kjh] bxriqjh rkyqdk v/;{k ;kno iVsdj] lqjs”k pOgk.k] fuQkM rkyqdk v/;{k t;ar f”kans] 'k”khdkar xaHkhjs] izdk”k ok?k] lkchj 'ks[k] Jhdkar [ksMdj] Jherh lquank lskukj] bznqerh fujxqMs] cqok] lksiku [kjkr] e`.kky nRrk] 'kadj ikaMs] HkrZjhukFk dkaMsdj] dsnk nsojs] eYgks=k] mRre [kSjukj] lqfuy vkgsj] dGo.k rkyqdk ckGklkgsc xkaxqMsZ] fuo`Rrh vkSVs] e/kqdj rkacs] vkck frMds ;kalg vla[; ekth lSfud rlsp Lokra«; lSfud la?kVusps ukf”kd fTkYgk v/;{k iaMhrekek ;syekes o ftYgk lpho Jh olardkdk gqnyhdj gs mifLFkr gksrs-

एक पद एक निवृत्तीवेतन - अण्णा हजारेंचा उद्या मेळावा

सातारा : भारतीय सेनेतील माजी सैनिकांना "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ करण्यासाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे. ते अधिक तीव्र करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी सैनिक, पेन्शनर्स यांचा मेळावा आयोजित केला आहे. हा मेळावा रविवारी (ता. 23) दुपारी 12 वाजता साताऱ्यातील स्वराज मंगल कार्यालयात होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माजी सैनिक व पेन्शनर्स संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष, निवृत्त कॅप्टन उदाजीराव निकम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

निकम म्हणाले, "माजी सैनिकांना "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ करावी, अशी मागणी 1982 पासून करत आहोत. मात्र, सर्वच सरकारनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या पद्धतीने पेन्शन लागू करण्यासाठी पुन्हा एकदा देशभरात आंदोलन सुरू आहेत. आधी 75 टक्‍के पेन्शन मिळत होती, त्यावरून 50 टक्‍के केली आहे. मोदी सरकार ही पद्धत सुरू करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यावरही पाणी फिरले आहे. मागील आघाडी सरकारने दोन वेळा ही पद्धत लागू केल्याचे म्हटले होते. निवडणुकीपूर्वी 500 कोटी दिल्याचे सांगितले होते. मात्र, ते कोठे, कोणाला दिले हेच कळले नाही.‘‘

वन रॅंक, वन पेन्शन देण्याची इच्छाशक्‍ती सरकारमध्ये नाही. नोकरशहाही या विरोधात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सेनेतील प्रमुखांशी चर्चा करून अभ्यास केला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाहीत, ही खंत आहे. या योजना लागू व्हावी, यासाठी सध्या देशभरात आंदोलन सुरू आहेत. साताऱ्यात त्याच अनुषंगाने मेळावा होऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल. दिल्ली येथे ता. दोन ऑक्‍टोबरला अण्णा हजारे आंदोलनास बसणार आहेत, अशीही माहिती निकम यांनी दिली. उपाध्यक्ष निवृत्त कॅप्टन रामचंद्र निंबाळकर उपस्थित होते.

[सकाळ वृत्तसेवा]

एक पद एक निवृत्तीवेतन - आंदोलकांची नमती भूमिका

नवी दिल्ली - ‘वन रॅंक, वन पेन्शन‘वरून आंदोलन करणाऱ्या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी नमती भूमिका घेतली असून, हे आंदोलन आणखी दहा दिवस लांबविले जाणार नसल्याचे त्यांनी सरकारला सांगितले आहे. 

आज पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन सरकारचे म्हणणे त्यांच्या कानावर घातले. "वन रॅंक, वन पेन्शन‘साठी निवृत्त लष्करी अधिकारी जंतरमंतरवर साखळी उपोषण करत आहेत. आज सकाळीच मिश्रा यांनी आमची भेट घेत आम्हाला आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती केली होती; पण जोपर्यंत सरकार काही ठोस उपाययोजना करत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहू, असे आम्ही त्यांना सांगितल्याचे लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) बलबीरसिंग यांनी सांगितले. याबाबत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करण्यासाठी दहा दिवसांचा वेळ मागितला असल्याने आम्हीही या आंदोलनाचा अवधी वाढविणार नसल्याचे सिंग यांनी स्पष्ट केले.

[वृत्तसंस्था]

एक पद एक निवृत्तीवेतन - मोदींकडून दखल

नवी दिल्ली - ‘वन रॅंक, वन पेन्शन‘साठी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंभीर दखल घेतली असून, आज पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनी लष्करातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. आंदोलकांनी "वन रॅंक, वन पेन्शन‘साठी घेतलेली ताठर भूमिका सोडावी, अशी विनंती पंतप्रधानांनी केल्याचे समजते. काही दिवसांपूर्वी जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याने लष्करातील माजी अधिकारी संतप्त झाले असून, तिन्ही सेनादलाच्या माजी प्रमुखांनी घटनेचा निषेध करणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच लिहिले आहे.
[यूएनआय]

एक पद एक निवृत्तीवेतन साठी तिघांचे आमरण उपोषण

नवी दिल्ली - ‘वन रॅंक वन पेन्शन‘ (ओआरओपी) लागू करण्याच्या मागणीसाठी तीन माजी सैनिकांनी जंतरमंतर येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

आमरण उपोषण करणाऱ्या दोन माजी सैनिकांत आज सकाळी आणखी एक माजी सैनिक सहभागी झाले. निवृत्त हवालदार अशोक कुमार चौहान हे या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. "ओआरओपी‘ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात देशातील राजकीय नेतृत्व कमी पडत असल्याचे सांगत दहा माजी लष्कर प्रमुखांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले असून, ही योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे. स्वातंत्र्यदिनी नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात "ओआरओपी‘ लागू करण्याची पुन्हा एकदा ग्वाही दिली होती. मात्र, त्यामुळे समाधान न झालेल्या माजी सैनिकांनी सरकारवरील दबाव वाढविण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

[वृत्तसंस्था]

एक पद एक निवृत्तीवेतन : माजी लष्कर प्रमुख मैदानात

एक पद  एक निवृत्तीवेतन  (OROP)  साठी पंतप्रधानांना पत्र, दोघांचे आमरण उपोषण सुरू नवी दिल्ली - ‘वन रॅंक वन पेन्शन‘ (ओआरओपी) लागू करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारवरील दबाव वाढत असून, आज दहा माजी लष्कर प्रमुखांनी याबाबत सरकारला पत्र लिहिले आहे. तर, राजधानीत "जंतर-मंतर‘वर सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र केले जाण्याचे संकेत मिळत असून, दोघा माजी सैनिकांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

‘ओआरओपी‘ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात देशातील राजकीय नेतृत्व कमी पडत असल्याचे सांगत दहा माजी लष्कर प्रमुखांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले असून, "ओआरओपी‘ योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे. "ओआरओपी‘च्या अंमलबजावणीस उशीर होत असल्यामुळे त्याचा परिणाम सैन्यदलांच्या नैतिक धैर्यावर होत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यदिनी नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात "ओआरओपी‘ लागू करण्याची पुन्हा एकदा ग्वाही दिली होती. मात्र, त्यामुळे समाधान न झालेल्या माजी सैनिकांनी सरकारवरील दबाव वाढविण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंतप्रधानांनी पूर्वीही आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे लाल किल्ल्यावरील भाषणामुळे माजी सैनिकांचे समाधान झाले नसून, "ओआरओपी‘ तत्काळ लागू करण्याच्या मागणीवर माजी सैनिक ठाम आहेत.

जंतर-मंतरवर आज दोन माजी सैनिकांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे माजी सैनिक आता मागे हटण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत, असे संकेत मिळत आहेत.

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रावर माजी लष्कर प्रमुख व्ही. एन. शर्मा, शंकर रॉय चौधरी, एस. पद्मनाभन. एन. सी. वीज, जे. जे. सिंग, दीपक कपूर आणि विक्रम सिंग यांच्या सह्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात "ओआरओपी‘च्या अंमलबजावणीबाबत ठोस घोषणा नसल्याबद्दल पत्रात खेद व्यक्त करण्यात आला आहे.

[पीटीआय]

अण्णा हजारे - रोहतक सभा

राळेगणसिद्धी - माजी सैनिकांना "वन रॅंक वन पेन्शन‘ लागू करणे आणि भूसंपादन विधेयक मागे घ्यावे, या मागण्यांबाबत जनजागृतीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची पहिली सभा ऑगस्ट क्रांतिदिनी रविवारी (ता.9) हरियानातील रोहतक येथे होणार आहे. 

हजारे दिल्लीतील रामलीला मैदानावर दोन ऑक्‍टोबरपासून बेमुदत उपोषण व आंदोलन करणार आहेत. त्यापूर्वी जनजागृतीसाठी देशभर दौरा करणार आहेत. त्याची सुरवात रोहतकपासून होणार असल्याची माहिती त्यांचे सहायक दत्ता आवारी यांनी दिली. या दौऱ्यासाठी हजारे उद्या (शनिवारी) येथून रवाना होणार आहेत. हजारे उद्या राळेगणसिद्धी येथून पुण्याला जातील. तेथून रविवारी ते रोहतकला जातील. तेथे जाहीर सभेनंतर 10 ऑगस्टला ते पुन्हा राळेगणसिद्धीला येणार आहेत. त्यानंतर 16 ऑगस्ट रोजी राजस्थानातील सिकर व 17 ऑगस्टला आग्रा (उत्तर प्रदेश) येथे त्यांच्या जाहीर सभा होणार आहेत. उत्तर भारतातील या सभांनंतर हजारे दक्षिणेतील काही राज्यांमध्ये जनजागृती दौरा करणार असल्याचे आवारी यांनी सांगितले.

 

[सकाळ वृत्तसेवा]