सरकारचा प्रस्ताव आंदोलकांनी धुडकावला

नवी दिल्ली - "वन रॅंक, वन पेन्शन‘साठी आंदोलन करणाऱ्या माजी सैनिकांनी सरकारसोबत कोणत्याच मुद्‌द्‌यावर तडजोड करण्यास नकार दिला आहे. सरकार माजी सैनिकांसाठी "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ लागू करण्यास तयार असून, यासाठी प्रामुख्याने तीन बाबींवर तडजोड केली जावी यासाठी सरकार आग्रही असल्याचे दिसून येते. माजी सैनिकांना "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ लागू करण्यापूर्वी 2011 हेच पायाभूत वर्ष गृहीत धरण्यात येईल, याशिवाय दरवर्षी तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वाढ यात केली जाणार नाही. तसेच, ही निवृत्ती वेतन योजना 1 एप्रिल 2015 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. 

आम्ही सरकारचे सर्व प्रस्ताव धुडकावून लावले असून, या आंदोलनाची व्याप्तीही आणखी वाढविण्यात येईल, असे एका माजी सैनिकाने माध्यमांशी बोलताना सांगितले. आज लष्करप्रमुख जनरल दलबीरसिंग सुहाग आणि आंदोलकांचे प्रतिनिधी यांच्यात तब्बल दोन तास चर्चा झाली; पण आंदोलकांनी मात्र सरकारचे प्रस्ताव मान्य करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे नजीकच्या काळात "वन रॅंक, वन पेन्शन‘ योजना लागू होण्याची शक्‍यता मावळली आहे.

उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडली
"वन रॅंक, वन पेन्शन‘साठी आंदोलन करणाऱ्या सहा माजी सैनिकांची प्रकृती बिघडली असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कर्नल पुष्पेंदर सिंग, हवालदार मेजर सिंग, हवालदार साहिब सिंग, हवालदार अशोक चौहान, मेजर प्यार चंद आणि नायक उदयसिंह अशी त्यांची नावे आहेत.

"पेन्शन‘चा फायदा
"वन रॅंक, वन पेन्शन‘चा 22 लाख माजी सैनिक आणि युद्धात मरण पावलेल्या सहा लाखांपेक्षाही अधिक सैनिकांच्या पत्नींस लाभ होणार आहे. सध्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार माजी सैनिकांना निवृत्ती वेतन दिले जाते. एखादा लष्करी अधिकारी जेव्हा निवृत्त होतो, तेव्हा तो पात्र ठरणाऱ्या शिफारशींनुसारच त्याला निवृत्ती वेतन मंजूर होते.

 

[पीटीआय]