सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2015 - 03:45 AM
आर्थिक प्रगतीसाठी उपलब्ध संधीचा लाभ उठवायचा असेल, तर औद्योगिक क्षेत्रात मोठी क्रांती आवश्यक आहे. तेव्हा औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी करप्रणालीत दूरगामी सुधारणा कराव्या लागतील.
आर्थिक प्रगतीसाठी उपलब्ध संधीचा लाभ उठवायचा असेल, तर औद्योगिक क्षेत्रात मोठी क्रांती आवश्यक आहे. तेव्हा औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी करप्रणालीत दूरगामी सुधारणा कराव्या लागतील.
जा गतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावत असताना ७ ते ७.५ टक्के वाढीचा दर असणारी भारतीय अर्थव्यवस्था जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. चीनच्या वाढीचा वेग येत्या पाच वर्षांत ६.५ टक्क्यांच्या आसपास राहील. युरोप, जपान यांच्यामध्ये लोकसंख्येचे वय ५५ ते ६० मध्ये असून, वाढीचा दर एक ते दोन टक्क्यांमध्ये घुटमळतो आहे. या पार्श्वभूमीवर आपला देश तारुण्याच्या ऐन बहरात आहे. सरासरी वय २६ आणि जगात सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणारी ही अर्थव्यवस्था पुढची २० ते ३० वर्षे आर्थिक प्रगतीची मोठी संधी प्रत्यक्षात उतरवू शकेल.
या संधीचा लाभ उठवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात मोठी क्रांती आवश्यक आहे. आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात औद्योगिक उत्पादनाचा हिस्सा फक्त १५ टक्के आहे. राष्ट्रीय औद्योगिक धोरणात २०२२ पर्यंत हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी औद्योगिक वाढीचा दर १६ टक्क्यांवर नेणे क्रमप्राप्त आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी हा वेग आवश्यक आहे. पण सध्या औद्योगिक वाढीचा दर ३ ते ४ टक्केच आहे. तो १६ टक्क्यांवर नेण्यासाठी आमूलाग्र बदल करावे लागतील. पायाभूत सुविधा वाढवाव्या लागतील. कामगार कायद्यात बदल करावे लागतील. उद्योगांमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. कारखाने, रस्ते, बंदरे, वीज यासाठी भांडवल आकर्षित करावे लागेल. देशांतर्गत आणि विदेशी अशा दोन्ही मार्गांनी हे करणे निकडीचे आहे. भारतीय आणि परदेशी उद्योजकांना कारखाने काढण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम तयार केला आहे. तो यशस्वी करण्यासाठी करप्रणालीत दूरगामी सुधारणा कराव्या लागतील.
कर कायद्यात निश्चितता, अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणि करदात्यांना विश्वास वाटेल अशी वर्तणूक या गोष्टी कोणत्याही उद्योजकासाठी आवश्यक आहेत. कायद्यातील तरतुदींचा नक्की अर्थ काय याबद्दल संभ्रम असेल, तर नवीन गुंतवणूक करण्याची उमेद राहणार नाही. या गोंधळामुळे एखादी योजना राबविल्यानंतर त्यावरील करांची रक्कम बदलली किंवा त्याविषयी दुमत झाल्यामुळे कोर्ट-कचेऱ्यांतील विवादात रक्कम अडकली, तर त्याचाही उद्योगांवर विपरित परिणाम होतो. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यात करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर कायद्यात जुन्या तारखेपासून बदल करणे (रेस्ट्रोस्पेक्टिव्ह अमेंडमेंट) अशी पद्धत अवलंबण्यात आली. भविष्यकाळ हा अनिश्चित असतोच, पण अशा बदलांमुळे भूतकाळही अनिश्चित ठरण्याची विचित्र स्थिती उद्भवते! ‘व्होडाफोन’ प्रकरणात लावलेला अर्थ किंवा यंदाही परकी वित्तसंस्थांवर मागील काळासाठी किमान पर्यायी कर (मॅट) आकारला जाण्याबद्दल उडालेला धुराळा पाहिला, तर यातून औद्योगिक प्रगतीला खीळ बसण्याची भीती उत्पन्न होते.
जगाच्या बाजारात अधिकाधिक उद्योगांना स्वतःकडे आकर्षित करण्याची चढाओढ चालू आहे. व्यवसाय करण्याची सुलभता(ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस)ची क्रमवारी जागतिक बॅंक जाहीर करीत असते. त्यातील १८९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १३० वर पोचला आहे. बारा स्थाने वर येण्याची प्रगती आपण वर्षभरात केली असली, तरी कर सुलभतेमध्ये आपला क्रमांक १५७ इतका खाली आहे. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी कंपनी प्राप्तिकराचा दर २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. कर टाळण्याच्या कायदेशीर युक्त्यांविरुद्ध असणारा ‘जनरल अँटी-अव्हॉइडन्स रुल्स’ (गार) कायदा २०१७ पर्यंत पुढे ढकलला आहे. यातही आगामी बदलांची पारदर्शक पद्धतीने आगाऊ सूचना देऊन विश्वासाचे वातावरण तयार केले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कर व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि करदात्यांच्या माहितीची देवाणघेवाण सरकारी स्तरावर करण्यासाठी अमेरिकेने ‘फॉरिन अकाउंट टॅक्स कम्प्लायन्स ॲक्ट’ (फॅटका) २०१० पासून लागू केला आहे. जुलै २०१५ मध्ये या कायद्याच्या अंतर्गत भारत व अमेरिकेमध्ये करार झाला असून, भारतीय वित्तसंस्था व बॅंकांना अमेरिकेत वास्तव्य असणाऱ्या व्यक्तींच्या खात्याचे तपशील अमेरिकेला द्यावे लागतील. युरोपीय समूहानेही असा कायदा केला असून, अनेक देशांमध्ये करविषयक माहितीची देवाणघेवाण करारही होत आहेत. संगणकाचा वापर वाढत असल्याने ही देवाणघेवाण जलद व सुलभ होईल. यात सहकार्य करण्यासाठी करविषयक व वित्तीय माहितीचे संकलन करण्याचे बदल भारतातही अपेक्षित आहेत. प्रत्यक्ष करांमध्ये परदेशी कंपन्यांना त्यांचे भारतात कार्यालय आहे काय, या कारणावरून भारतातील करपात्रता ठरते. अनेक परकी कंपन्या या कारणामुळे येथे औद्योगिक उत्पादन करण्यास उत्सुक नसतात. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन(एसईझेड)सारख्या संकल्पनेमुळे यातून मार्ग काढता येईल. ‘एसईझेड’मधील कंपन्यांना ‘मॅट’ आणि लाभांश कर या तरतुदी जाचक ठरतात. ‘एसईझेड’च्या मूळ संकल्पनेत या करांना स्थान नव्हते. ‘मेक इन इंडिया’ला बळ देण्यासाठी त्यातून सवलत फायदेशीर ठरेल. अप्रत्यक्ष करांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर मुख्यतः सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर यांचा समावेश होतो. मात्र राज्य स्तरावर ‘व्हॅट’ व स्थानिक पातळीवर ‘एलबीटी’ कर हेही अंतर्भूत होतात. शिवाय अनेक ठिकाणी ‘एंट्री टॅक्स’ही असतो. जकात, ‘एलबीटी’ व आंतरराज्यीय ‘एन्ट्री टॅक्स’सारख्या तरतुदींमुळे करप्रणाली किचकट होते.
या सर्वांवर मात करण्यासाठी गुडस अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लावून एकच करवसुली आणि एकाच ठिकाणी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. ‘जीएसटी’ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांचे एकमत होऊन घटनेत बदल करून यासंबंधीची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. एक एप्रिल २०१६ पासून ‘जीएसटी’ लागू होणे अपेक्षित आहे. हा कायदा अमलात आल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नात एक-दीड टक्का वार्षिक वाढ शक्य आहे, असे मानण्यात येते. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग सेवाक्षेत्रातून येतो. त्यातून वगळलेल्या सेवांची ‘निगेटिव्ह लिस्ट’ सोडता सर्वच सेवांचा त्यात अंतर्भाव आहे. ‘रिव्हर्स चार्ज’च्या माध्यमातूनही त्याची व्याप्ती वाढली आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी वाढेल, तशी करसंकलनात मोठी वाढ होईल. कर विवरणपत्रे भरणे, कराची रक्कम भरणे, मुळात कर कापून घेणे व त्याची पावती देणे यासाठी आता ई-फायलिंग व ई-पेमेंट वापरणे सक्तीचे आहे. यामुळे सर्व प्रकारची माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सरकारकडे उपलब्ध होते. संपत्ती कर हटविल्यामुळे प्रत्यक्ष करांसाठी प्राप्तिकर कायदा हा एकच कायदा आहे. डायरेक्ट टॅक्स कोड (डीटीसी) करण्याची आवश्यकता आता नाही. प्राप्तिकर कायद्याखालीच संपत्तीचे विवरण व ताळेबंद देणे अनेक करदात्यांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून संकलित होणाऱ्या माहितीची सांगड घालणे, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करांच्या माहितीचा ताळा करणे, यामुळे करांचे जाळे अधिक करपात्र व्यक्तींपर्यंत पोचू शकेल.
परदेशातील मालमत्ता जाहीर करून त्यावर कर भरण्याची योजना सरकारने जुलै ते सप्टेंबरमध्ये खुली ठेवली होती. तिला विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘फॅटका’सारख्या कायद्यामुळे भविष्यात वाढणारी पारदर्शकता पाहता अधिक करसंकलन करण्यासाठी या बाबतीत काय पावले उचलली जातात, ते पाहणेही औत्सुक्याचे ठरेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा