शासन सेवा ऑनलाईन उपलब्ध व्हाव्यात- मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली : सर्व प्रकारच्या शासन सेवा मोबाईल व वेब पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना दिल्या गेल्या पाहिजेत. कोणत्याही सेवांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात यावे लागू नये. अशी व्यवस्था ‘जैम’ च्या (जनधन-आधार-मोबाईल) माध्यमातून निर्माण होऊ शकते, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेत’ व्यक्त केला.

 

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक कार्य विभागाच्यावतीने विज्ञानभवनात आयोजित ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेच्या समारोप सत्रात ‘जैम (जनधन-आधार-मोबाईल) दृष्टीकोन, आव्हान आणि मार्ग’ या विषयावर मुख्यमंत्री बोलत होते. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली उपस्थित होते. याप्रसंगी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंग, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.जयंत सिन्हा व्यासपीठावर उपस्थित होते. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या परिषदेस उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री म्हणाले, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समानता प्रस्थापित करता येऊ शकते. जैमच्या माध्यमातून समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचवता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात जनधन योजनेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात 1 कोटी 25 लाख नवीन बॅंक खाते उघडण्यात आली. यापैकी 59 लाख बॅंक खाते ही ग्रामीण भागातील तर 66 लाख बॅंक खाते शहरी भागातील आहेत. यातील 58 टक्के जनधन बॅंक खाते हे आधार कार्डाशी जोडण्यात आलेली आहेत आणि त्यांना रुपे कार्ड देण्यात आले आहेत. राज्यात 18 वर्षांवरील 95 टक्के लोकसंख्येला आधारकार्ड देण्यात आली आहेत. आधारकार्डमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुमारे 35 टक्के गैरव्यवहारास आळा बसला आहे. नरेगाच्या मजुरांना देण्यात येणारे वेतन आधारकार्डाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात 109 कोटी रुपयांचे वितरण नरेगाच्या मजुरांना आधारकार्डाद्वारे देण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे समाजाप्रती उत्तरदायित्व निर्माण झाले आहे.

 

ऑनलाईन सेवाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य शासनाने सध्या 42 सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. येत्या 26 जानेवारीपर्यंत सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. नागरिकांना कोणतीही सेवा मोबाईल व वेबपोर्टलच्या माध्यमातून घेता यावी अशी यंत्रणा निर्माण होण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ऑनलाईन केली आहे. शिवाय आधारकार्डाशीही ती जोडली गेली आहे. यामुळे शिष्यवृत्तीच्या पैशाच्या गैरवापरास आळा बसला आहे. राज्य शासनाच्या ‘आपले सरकार’ या गेटवेच्या माध्यमातून राज्य शासनास 12 हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, यापैकी 9 हजार तक्रारींची सोडवणूक राज्य शासनाने केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

यावेळी श्री. नायडू, डॉ. सिंग, श्री. प्रधान, डॉ. सिन्हा यांचीही समायोचित भाषणे झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सकाळी या परिषदेचे उदघाटन झाले. या परिषदेत दिवसभर विविध आर्थिक विषयांवर चर्चासत्र पार पडली. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी आभार मानले.
 

[Maha News] 06 Nov 2015