नवी दिल्ली - ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणात तत्कालीन हवाई दलप्रमुख एस. पी. त्यागी तसेच गौतम खेतान यांनी केवळ वाहत्या गंगेत हात धुतले. पण ही गंगा नेमकी कुठे जाते आहे, याचा शोध घेणार आहोत. ‘बोफोर्स’मध्ये आम्ही जे करू शकलो नाही, ते ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड’मध्ये करून दाखवू,’ अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लोकसभेत काँग्रेसला इशारा दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची कालबद्ध चौकशी व्हावी, या मागणीचा पुनरुच्चार करत काँग्रेसने सभात्याग करून सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला.
राज्यसभेनंतर आज लोकसभेत ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड’ गैरव्यवहारावरील लक्षवेधीवरून सत्ताधारी भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. सत्ताधारी बाकांवरून होणाऱ्या आरोपांच्या वेळी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी बऱ्याचदा आक्रमक झाल्याचे दिसले. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी, या प्रकरणात तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना बेकायदेशीर काम कोणी करायला लावले, याचा सरकारने खुलासा करावा अशी मागणी केली, तर किरीट सोमय्या यांनी काँग्रेसकडे अंगुलीनिर्देश करताना या गैरव्यवहाराचा संबंध बड्या राजकीय नेत्याच्या मित्रपरिवाराशी असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसचे खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी, भाजपच्या आरोपांचे मायाजाल उद्ध्वस्त करण्यासाठी काँग्रेसकडे सज्जड पुरावे असल्याचा दावा करताना, सत्तेत येऊन दोन वर्षे होऊनही मोदी सरकारने चौकशी का नाही केली, असा सवाल केला. सोनिया गांधींचे, अहमद पटेल यांचे नाव कोठेही नसताना पीटर होलेट याच्या पत्रातील सांकेतिक उल्लेखांच्या आधारे काँग्रेस नेतृत्वाला लक्ष्य करणे सरकारने चालवले आहे. लाचखोरीबाबत चर्चेत आलेले कुटुंब हे त्यागी कुटुंब आहे. गांधी कुटुंब नव्हे, असाही दावा त्यांनी केला.
राज्यसभेत निवेदन छापाचे उत्तर देणारे संरक्षणमंत्री पर्रीकर आज मात्र विलक्षण आवेशात होते. कागदपत्रांचा कमीतकमी आधार घेत त्यांनी हिंदीत मुद्देसूद उत्तर दिले. याप्रकरणी काँग्रेसने थयथयाट करण्याचे कारण काय, असा सवाल करताना ‘ज्यांनी अळूची भाजी खाल्ली असेल, त्यांचाच घसा खवखवेल,’ असा टोला पर्रीकर यांनी लगावला. मात्र, अळूला हिंदीत शब्द न सापडल्याने मराठीतलाच अळू शब्द त्यांनी वापरताच एकच हशा पिकला होता. लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन या मदतीला धावून आल्या आणि ‘अरबी के पत्ते’ हा शब्द त्यांनी सांगितला. या गैरव्यवहाराचा पत्ता २०१२ मध्ये लागला असताना तेव्हाच खरेदी थांबवली असती तर पुढचे रामायण घडले नसते, असे सांगून पर्रीकर म्हणाले, की संरक्षण खात्याच्या व्यवहारांशी संबंधित नोंदी ठेवल्याच्या ठिकाणी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर तीन जुलै २०१४ ला गूढ आग लागली होती. त्यात बऱ्याच फायली खाक झाल्या. पुरावे नष्ट करण्याचा हा प्रकार असावा. परंतु, ‘ऑगस्टा’ प्रकरणातील तीन महत्त्वाच्या फायली सुरक्षित राहिल्या. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी केली जाईल, असे ते म्हणाले.
वादग्रस्त ठरलेल्या ‘फिनमेकानिका कंपनी’ला ‘मेक इन इंडिया’मध्ये स्थान का दिले या टीकेचा प्रतिवाद करताना पर्रीकर म्हणाले, की या कंपनीकडून उत्पादन होणारे सुटे भाग, दारूगोळा युद्धनौकांवरील तोफांसाठी महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे या कंपनीशी इतर व्यवहार थांबवले असले तरी सुटे भाग खरेदी केले जातील. कुणीतरी भ्रष्टाचारातून पैसे कमावले म्हणून आम्ही देशाची सुरक्षा धोक्यात आणणार नाही. सरकारने केलेली कारवाई ही इटलीच्या न्यायालयाच्या निकालापूर्वीची आहे. परंतु, आतापर्यंतची कारवाई ही छोट्या माशांवर होती, असे सूचकपणे सांगताना ते म्हणाले, की संबंधित हेलिकॉप्टर खरेदीवर शिक्कामोर्तब २००८ मध्ये झाले. हवाई दलाचे तेव्हाचे प्रमुख त्यागी २००७ मध्येच निवृत्त झाले होते, त्यांना चिरीमिरी मिळाली असेल; पण खरेदीचा निर्णय करणाऱ्यांना किती मलिदा मिळाला असेल, असा खोचक प्रश्नही त्यांनी केला. यातील वाहती गंगा कुठल्या दिशेने निघाली होती त्याचा शोध घेतला जाणार असून, कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करताना पर्रीकर यांनी ‘बोफोर्स’मध्ये जे करणे शक्य झाले नव्हते, ते या वेळी करून दाखवले जाईल, असे विरोधकांना बजावले.
आम्ही तर इटली पाहिलीही नाही, आम्ही तर इटलीत कोणाला ओळखतही नाही, आम्ही कधी इटलीच्या लोकांना भेटलेलो नाही. मात्र तरीही इटलीच्या लोकांनीच ‘त्यांना’ (सोनिया गांधी) गुन्हेगार बनविले, आम्ही काय करणार?
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा