"जीएसटी'च्या "अप्रत्यक्ष करप्रणालीचा' अंमल 1 जुलैपासून (थोडी संदिग्धता) सुरू होणार सर्व राज्यांनी (काही वगळून) ही तुतारी स्वःप्राणाने फुंकली आहे. या करप्रणालीच्या बऱ्यावाईट परिणामांची भरपूर चर्चादेखील झाली आहे. या करप्रणालीची यशोगाथा अल्प काळावधीपेक्षा दीर्घकालीन चष्म्यातून पाहायला हवी. ज्या वेळी अप्रत्यक्ष करप्रणाली ही "बहुविध दरांनी' युक्त----- असते. वस्तू व सेवापरत्वे, तसेच क्षेत्रपरत्वे अशा करप्रणालीच्या अंमलबजावणीत संकल्पनेची; तसेच तांत्रिक प्रक्रियेची बरीच गुंतागुंत असते, अशावेळी या करप्रणालीच्या अल्पकालीन यशासंबंधी नको तितका आग्रह धरता येत नाही. उदाहरणार्थ, "जीएसटी'चा अर्थव्यवस्थेतील किमतींवर (ग्राहक किंमत निर्देशांक) अनुकूल परिणाम होऊन, त्या कमी होतील, की प्रतिकूल परिणामांना सामोरं जाऊन किमती वाढतील यासंबंधी उत्सुकता असणं स्वाभाविक आहे.
अशा परिणामांसंबंधी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आर्थिक विश्लेषणात फार मोठा फरक आहे. मात्र एक गोष्ट नक्की, की या नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणालीमुळे आताच्या "ग्राहक किंमत निर्देशांकावर' खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिकूल परिणाम होईल; असं म्हणणयासारखी आर्थिक परिस्थिती नक्की नाही. एवढेच नव्हे, तर किमतीविषयीच्या "भविष्यकालीन अंदाजावरही' नवीन करदरांचा फारसा प्रतिकूल परिणाम दिसून येणार नाही आणि म्हणूनच "रिझर्व्ह बॅंकेने' या करप्रणालीच्या अनुकूल वा प्रतिकूल किंमत परिणामाविषयी "तटस्थ' भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ग्राहकांच्या दृष्टीने पाहता "ग्राहक किंमत निर्देशांकात बहुतांश सेवांचा समावेश नाही. उदाहरणार्थ, "ग्राहक किंमत निर्देशांकात' सेवा क्षेत्राचे योगदान वा प्रमाण 20 ते 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे सेवांवरचा जास्त दर (उदारणार्थ 18 वा 28 टक्के इ.) किरकोळ किमतीतील बदलांमध्ये व्यक्त होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचबरोबर आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक यासारख्या सेवा "जीएसटी'च्या प्रभावाखाली नसल्यामुळे (वगळण्यात आल्यामुळे) या सेवांच्या किमतीत होणारे बदल (जुन्या करदर प्रणालीनुसार) "ग्राहक किंमत निर्देशांकात' होणाऱ्या संभाव्य बदलांमध्ये व्यक्त होण्याची शक्यता नाही. एका अभ्यासानुसार जीएसटी "प्रमाणित दरामुळे' (18 टक्के) आणि पूर्वीच्या तुलनेत (म्हणजे उत्पादन कर आणि व्हॅट हे दोन्ही भरावे लागणारे करदर) आताच्या करदरात झालेल्या घटीमुळे आणि "निविष्टी (इनपूट, अंतरिम वस्तू इ.) कर परताव्यामुळे "ग्राहक किंमत निर्देशांकात' 0.33 टक्का एवढी घट होण्याची शक्यता आहे. अन्य काही अभ्यासांनुसार, सरासरी सेवा कराचा दर 15 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर गेल्यामुळे अल्पकालावधीत किमती वाढण्याची शक्यता आहे. बहुतेक अभ्यासक आणि संस्थांनी केलेल्या अभ्यासाचा सूर आसा, की ज्या सेवांवर करांचा दर (व भारही) वाढला आहे, त्यांच्यामुळे "किंमत निर्देशांकावर' होणारा प्रतिकूल परिणाम "बहुतांश वस्तूंवरचा कर' कमी झाल्यामुळे आणि बऱ्याचशा वस्तू करांमधून वगळल्यामुळे, निष्प्रभ होईल व अशांमुळे किमती कमी होतील. उदाहरणार्थ, 85 वस्तूंवर कर नाही आणि 170 वस्तूंवर 5 टक्के कर असे चित्र दिसते. या दोहोंचं "ग्राहक किंमत निर्देशाकातील तौलनिक महत्त्व एकत्रितरीत्या 21 टक्के आहे. एकूण 521 वस्तू 18 टक्के दरामध्ये समाविष्ट होतात, त्याचं तौलनिक महत्त्व 43 टक्के आहे. 28 टक्के दरात 230 वस्तू येतात. ज्यांचं तौलनिक महत्त्व 19 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. जी.एस.टी. या वस्तूंच्या (ग्राहक किंमत निर्देशांकातील) किमतीवर परिणाम होणार नाही. अशांमध्ये अन्नधान्य, शीतपेये, इंधन यासारखा वस्तूंचा समावेश होतो. याउलट गृहबांधणी, वाहतूक आणि दळणवळण यासारख्या सेवांच्या किमती कमी होतील. वस्तू आणि क्षेत्रपरत्वे किमतींवर होणारा परिणाम वेगळा दिसून येईल. उदाहरणार्थ, ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंच्या किमतीत जीएसटी दरामुळे (28 टक्के) फार वाढ अपेक्षित नाही. कारण सध्याचा दर 27 टक्के आहे. याउलट हवाईवाहतुकीच्या किमतीवर प्रतिकूल परिणाम दिसून येईल. याचे कारण विमानात वापरले जाणारे इंधन "जीएसटी' कक्षाच्या बाहेर आहे. 1 जुलैपासून विमानसेवांना "द्वी-कररचनेला' तोंड द्यावे लागेल. एक म्हणजे इंधनावरचा करदर (एटीएफ) आणि अन्य वस्तूंवर लागणारा जीएसटी. सिमेंट बॅग्ज, बांधकाम क्षेत्र यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांवर जीएसटीचा प्रतिकूल परिणाम दिसून येणार नाही. याचे कारण या उद्योग-व्यवसायांना आता द्यावा लागणारा करदर आणि "जीएसटी' करदर यात फारसा फरक नाही. याचप्रमाणे कोळसा आणि अन्य कच्च्या मालांवरचा कर 11 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला गेला आहे. जलदगतीनं बदल होणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तू, ऑटो क्षेत्र यासारख्या क्षेत्रांना "जीएसटी' दराचा फायदाच होईल. या उलट संगणक क्षेत्राच्या सद्यःकालीन संकटपरिस्थितीत "जीएसटी'मुळे आणखीनच भर पडेल, असे चित्र आहे. याचा अर्थ वस्तू व क्षेत्रपरत्वे "जीएसटी'चा किमतीवर होणारा परिणाम भिन्न असेल.
कर खर्चाचा वाढणारा बोजा (भार), पूर्वीच्या आणि आताच्या (जीएसटी करदर) करदरामधील तफावत, "इनपुट टॅक्स क्रेडिट फॅसिलिटी (टॅक्सवर भरलेला टॅक्स उदा. 100 रु. वस्तूंवर 12 रुपये उत्पादन कर आणि पुन्हा 112 रुपयांवर व्हॅट इ.), वर्तमानकालीन स्थितीत स्पर्धेचं असलेलं स्वरूप, ग्राहकांच्या मागणीचं स्वरूप, उत्पादकांची नफेखोरीची वृत्ती, आता चालू स्थितीत असलेला मालाचा साठा, साठा दाबून ठेवण्याची वृत्ती या सगळ्या गोष्टींमधून (त्यातील अनुकूल आणि प्रतिकूल परिस्थितीप्रमाणे) "जीएसटी'चा "किंमत निर्देशांकावर' नेमका काय परिणाम होईल, हे सांगता येईल.
कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीत "जीएसटी'मुळे रचनात्मक बदल होतील. मोठ्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीतून वेगवेगळ्या टप्प्यांवरच्या करांमध्ये सूट मिळविता येईल. यातून वेगवेगळ्या खर्चांची बचत होईल. अशातच एखादी कंपनी "उत्पादनकर विरहित' प्रदेशामध्ये कार्यरत असेल, तर अशा कंपन्यांना वस्तूंच्या किमती नियंत्रणाखाली ठेवणं अधिक सोपं जाईल. याउलट लहान कंपन्यांचा खर्च वाढून "जीएसटी' अंमलबजावणी प्रक्रिया अधिक महाग होऊन बसेल. यातून अशा कंपन्यांना वस्तूंच्या किमतींवरचं नियंत्रण अवघड होऊन बसेल. मात्र उद्योगांनी असंघटित क्षेत्राकडून संघटित क्षेत्राकडे वाटचाल केली, तर अशा उद्योगांना किमतींवर नियंत्रण ठेवणं कठीण जाणार नाही. अल्पकालावधीत दिसून येईल असे किमतीतील चढउतार टाळायचे असतील तर ग्राहकांचे "जीएसटी' परिणामासंबंधीचे ज्ञान वाढवता आले पाहिजे. उत्पादकांनी कमी झालेल्या कराचा फायदा किमती कमी करून ग्राहकांना मिळवून दिला पाहिजे. जीएसटीच्या दीर्घकालीन यशाचे रहस्य त्यामध्ये दडलेले आहे.
-डॉ. अतुल देशपांडे (अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)
Online Salak 01 Jul 2017
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा