लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी परवाच पाकिस्तानविषयी केलेल्या आव्हानात्मक वक्तव्यामुळे सध्या पाकिस्तान चांगलाच भडकला असल्याचे चित्र आहे. "पाकिस्तानची तथाकथित आण्विक क्षमता आम्ही युद्धात उघडी पाडू,' असे रावत यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना, "भारताला अणुयुद्धाची खुमखमी असल्याचे भारतीय लष्कर प्रमुखांच्या वक्तव्यातून दिसून येत असून, त्यासाठी आमचीही तयारी आहे,' असे पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री ख्वाजा मोहम्मद असिफ यांनी तर त्याच्याही पुढची पायरी गाठत, "भारताची अणुहल्ल्याची इच्छा असेल तर आम्ही त्याचे स्वागतच करतो,' असे म्हटले आहे. भारतीय लष्करप्रमुखांच्या वक्तव्याचा डिप्लोमॅटिक चॅनेलच्या माध्यमातून पाकिस्तानने भारत सरकारकडे अधिकृतपणे निषेध नोंदवला आहे.
राजकीय पक्षांनीही त्याविषयी संयम बाळगून लष्करप्रमुख जनरल रावत यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. ज्या बाबींचा मैदानावर जाऊन मुकाबला करण्याची जबाबदारी शेवटी लष्करावर येते, त्या बाबतीत त्यांचे धोरण त्यांनाच ठरवू देणे ही आता काळाची गरज आहे.
रावत यांनी पाकिस्तानविषयी केलेली काही वक्तव्ये किती आवश्यक होती, यावर वेगळ्या दृष्टिकोनातून कोणी आक्षेप घेईलही, पण पाकिस्तानला लष्करी सामर्थ्याविषयी काही बाबी स्पष्टपणे सुनावणे गरजेचेच होते. ते काम रावत यांनी केले आहे. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नाही. भारतीय लष्कर आता पकिस्तानच्या बाबतीत अधिक सक्रिय झाले असल्याचेच हे द्योतक मानले पाहिजे. लष्करप्रमुखांनी मूग गिळूनच गप्प बसले पाहिजे, म्हणजे तो राजनैतिक सूज्ञपणा समजला जातो, असे मानण्याची एक पद्धत आहे. पण सध्याचे लष्करप्रमुख जरा अधिक बोलके आणि स्पष्टवक्ते आहेत. शेजारील देशांबाबतची वक्तव्ये राजकीय नेतृत्वानेच केली पाहिजेत, असा आपल्या सरकारी कार्यपद्धतीतील एक दंडक मानला जातो. त्यामुळे शेजारील देशांविषयी या आधीच्या साऱ्याच लष्करप्रमुखांनी कायमच सावधगिरीची भूमिका घेत, जेवढ्यास तेवढीच विधाने आतापर्यंत केली होती. पण म्हणून रावत यांनी पाकिस्तानविषयी स्पष्टवक्तेपणाने केलेली विधाने म्हणजे मर्यादा उल्लंघन म्हणता येणार नाही. पाकिस्तान हे अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहे, असे त्यांच्याकडूनच सातत्याने बोलले जाते.
युद्धाची जर वेळ आलीच तर त्यांची तथाकथित आण्विक क्षमता आम्ही उघडी पाडू, असे रावत म्हणाले आहेत. यात वावगे काही नाही. आण्विक शक्तीचे पाकिस्तानकडून जेवढे भांडवल केले जाते तितकी त्यांच्यात क्षमता नाही एवढेच रावत यांनी जरा स्पष्टपणे सुनावले इतकेच. पण जनरल रावत यांच्या या स्पष्टपणे चार गोष्टी सुनावण्याच्या घटनेने भारतीय लष्कराला आता बऱ्यापैकी मोकळीक मिळाली आहे असे मानायला हरकत नाही. सध्या भारत-पाक सीमेवर जोरदार शस्त्रसंघर्ष सुरू आहे. हा विषय लिहिला जात असतानाच भारतीय लष्कराने जम्मू-काश्मिरातील पूंछ जिल्ह्यातील मेंधर सेक्टरमधील प्रत्यक्ष ताबारेषेवरून कारवाई करून सात पाकिस्तानी सैनिकांना कंठस्नान घातल्याची बातमी हाती आली आहे. भारतीय लष्कराने पाकिस्तानी लष्कराच्या विरोधात प्रत्युतरादाखल केलेली ही कारवाई होती.
अलीकडे भारतीय लष्कराकडून पाकिस्तानी सैन्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. काही वेळा त्यांच्या हद्दीत घुसूनही कारवाया केल्या जात आहेत. या घटना पाहता जनरल रावत हे केवळ बोलघेवडे लष्करप्रमुख नाहीत याची साक्ष पटते. सीमेवर आणि काश्मिरात रोजच पाकिस्तानी लष्कराकडून किंवा त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या दहशतवाद्यांकडून काहीना काही कारवाया केल्या जात असतील तर त्याला अधिक आक्रमकपणे तोंड देण्याची गरज होतीच. लष्कर प्रमुख रावत सध्या त्या मूड मध्ये दिसत आहेत. त्यांनी काश्मिरातील स्थिती सक्षमपणे हाताळण्यासाठी भारत सरकारकडून अधिक मोकळीक मिळावी अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. तेथील दहशतवाद नियंत्रणात आणता येणे शक्य आहे, असे नमूद करताना लष्कराला अधिक मोकळीक मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. तीही अवाजवी म्हणता येणार नाही. काश्मिरातील हिंसक कारवायांना आळा घालण्यासाठी लष्कराला मोकळीक देणे हाच एक पर्याय आता उरला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तेथील जवानांच्या सहनशीलतेचाही आता अंत होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सातत्याने दगडफेकीचा सामना करीत लष्करी जवान तेथे गस्त घालत असतात. दहशतवाद्यांच्या विरोधीतील कारवाईच्यावेळी देखील लष्करावर सर्रास दगडफेक होत असते. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख स्वतःच्या विचाराने तेथे काही उपाययोजना करू पाहात असतील तर त्यांना तशी मोकळीक जरूर मिळायला हवी. विनाकारण तेथील स्थितीचा बाऊ करण्याची आता गरज नाही. लष्कराकडेही स्वत:ची स्ट्रॅटेजी असते, मैदानावरील स्थितीचा त्यांनाच नेमका अंदाज असतो. याच बळावर लष्करप्रमुखांनी जाहीरपणे काही वक्तव्ये करणे किंवा अपेक्षा व्यक्त करणे गैर ठरत नाही. लष्करप्रमुखांच्या या स्पष्टवक्तेपणामुळे आज पाकिस्तान बिथरला आहे. त्याचे भांडवल करून लष्करप्रमुखांवर विनाकारण तणाव निर्माण केल्याचे खापर फोडण्याचे दुष्कृत्य काही राजकीय पक्षांकडून केले जाण्याची शक्यता आहे.
पण राजकीय पक्षांनीही त्याविषयी संयम बाळगून लष्करप्रमुखांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. ज्या बाबींचा मैदानावर जाऊन मुकाबला करण्याची जबाबदारी शेवटी लष्करावर येते, त्या बाबतीत त्यांचे धोरण त्यांनाच ठरवू देणे ही आता काळाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर, जनरल रावत हे अधिक स्पष्ष्टवक्तेपणाने लष्कराच्या भूमिकेविषयी देशवासीयांना नेमकेपणाने माहिती देण्याचे काम करत असतील तर त्यांना गप्प करण्याची गरज नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा