वृत्तसंस्था मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017
नवी दिल्ली : तोंडी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविले आहे. पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी तोंडी तलाख बेकायदा ठरविला. उर्वरीत दोन न्यायाधीशांनी सरकारने कायदा बनवावा असे मत व्यक्त केले आहे.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहेर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सलग सहा दिवस सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने 18 मे रोजी यावरील निकाल राखून ठेवला होता. आज (मंगळवार) या तोंडी तलाकच्या मुद्द्यावर अंतिम निकाल घेण्यात आला. तोंडी तलाकवर आजपासून बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. संसदेत याबाबत कायदा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश जे. एस. खेहेर, न्या. कुरियन जोसेफ, रोहिंटन एफ. नरिमन, यू. यू. ललित, आणि एस. अब्दुल नाझिर या पाच न्यायाधीशांचा खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठामध्ये शीख, ख्रिश्चन, हिंदू, मुस्लिम व पारशी धर्माच्या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला होता. यातील तीन न्यायाधीशांनी हे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल नोंदविला आहे. तर, दोघांनी याबाबतचा संसदेत कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नरिमन, ललित आणि कुरियन या न्यायाधीशांनी दोन न्यायाधीशांच्या निकालाला विरोध दर्शविला. मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तोंडी तलाक संपुष्टात आला असताना भारतात यावर बंदी यावर बंदी का घातली नाही, असे मत नोंदविले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा