मुंबई - पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये परिसरात वेगळे धोरण अवलंबत भारताने केलेले हल्ले हे पहिलेच लक्ष्याधारित हल्ले (सर्जिकल स्ट्राइक्स) असल्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज स्पष्ट केले. या कारवाईने मिळालेले यश हे कोट्यवधी भारतीयांचे आणि विशेषत: भारतीय सैन्यदलाचे असल्याचे सांगत, त्यांनी नेहमी अमलात आणल्या जाणाऱ्या धोरणात काहीसे बदल करून धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला गेला, त्याचे श्रेय मात्र सरकारच्या निर्णयक्षमतेचे असल्याची टिप्पणी केली.
मुंबईत "फिन्स‘ या संस्थेने आयोजित केलेल्या "संवाद संरक्षणमंत्र्यांशी‘ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. श्रोत्यांनी विचारलेल्या निवडक प्रश्नांना त्यांनी या कार्यक्रमात प्रदीर्घ उत्तरे दिली. संरक्षणतज्ज्ञ नितीन गोखले यांनी पर्रीकर यांना विविध विषयांवर बोलते केले.
"सर्जिकल स्ट्राइक्स‘ यापूर्वीही करण्यात आले होते, याकडे या संवादादरम्यान लक्ष वेधताच कोणतीही राजकीय टिप्पणी न करता पर्रीकर यांनी, ""अशी नीती पहिल्यांदाच प्रत्यक्षात आणली गेली. यापूर्वी जे व्हायचे ते त्या त्या भागातील लष्करी अधिकाऱ्याने तेथील तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता दिलेले उत्तर असायचे. त्याला लष्करी भाषेत "कोव्हर्ट ऑपरेशन‘ म्हणतात,‘‘ असे नमूद केले. निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते असे नमूद करत या कारवाईचे कोणतेही श्रेय भाजपला नको आहे. तसा प्रयत्न करायचा असता तर हल्ल्याची घोषणा संरक्षणमंत्र्यांनी केली नसती काय, असा प्रश्न त्यांनी केला. दहशतवादी कारवाई झाली, की भारत सरकार यापूर्वी केवळ निषेधाचे फतवे काढत असे, समज देत असे. या धोरणात बदल का झाला, या गोखले यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी, "प्रत्येक वेगळी नीती अमलात आणावी लागते. उत्तर देण्याची पद्धत समोरच्याला बुचकळ्यात टाकणारी असावी लागते,‘ अशा मोजक्या शब्दांत उत्तर देत याहून अधिक काही बोलणे उचित नसल्याचे सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत अनेक प्रलंबित संरक्षणखरेदी करार मार्गी लागले, लढाऊ "राफेल‘ विमानांच्या खरेदीचा 2000 मध्ये मंजूर झालेला करार 16 वर्षांनी का होईना प्रत्यक्षात आला, अशी माहिती देत त्यांनी संरक्षण खरेदीसाठी उपलब्ध होणारा निधी चारपटीने वाढल्याकडेही लक्ष वेधले. "काहीतरी चूक होईल या भीतीने कोणताही निर्णय न घेण्यापेक्षा काहीतरी करणे महत्त्वाचे आहे,‘ असे सांगत त्यांनी पूर्वीच्या सरकारचे नाव न घेता टोलाही मारला. सुरक्षा आणि त्यासाठी करावी लागणारी उपाययोजना ही प्रत्येक नागरिकाच्या मनात असावी लागते, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी यापुढे सीमेपलीकडून काही कुरापती घडल्यास वेगळेच उत्तर दिले जाईल. संरक्षणविषयात धक्कातंत्र हे महत्त्वाचे असते याकडे लक्ष वेधले. उरी आणि पठाणकोट तळांवर हल्ले होण्याची पूर्वसूचना मिळाली होती; पण त्याचा योग्य वापर न झाल्याने अनावस्था ओढवली काय, यावर उत्तर देताना पर्रीकर यांनी, "कोणत्याही गुप्तचर संस्थेला शंभर टक्के योग्य माहिती देता येत नाही, शिवाय कधीतरी गफलत होणे हा मानवी स्वभाव असतो,‘ अशी सावध माहिती दिली.
जवानांसाठी बुलेटप्रूफ खरेदीचे अधिकार स्थानिक दलप्रमुखांना दिले आहेत, तसेच "वन रॅंक वन पेन्शन‘चा विषयही आता यशस्वीरीत्या सुटला आहे, असे ते म्हणाले. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी आता अणुयुद्धाची भाषा का सोडली, या प्रश्नावर त्यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता, "भारताने दिलेले उत्तर कुणालाही अपेक्षित नव्हते; शिवाय आता संरक्षण, युद्ध यात पारंपरिकतेला फाटा बसला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे,‘ असे स्पष्ट केले.
चीनशी संबंध सुधारले
पाकिस्तानला चीनकडून होणारी संभाव्य मदत लक्षात घेता केंद्र सरकार चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय का घेत नाही, या प्रश्नाला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी नवे सरकार आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत चीनशी संबंध लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत याकडे लक्ष वेधले आणि जागतिक व्यापार संघटनेशी झालेल्या करारानुसार कोणत्याही देशाच्या मालावर बहिष्कार टाकता येणे शक्य नाही; मात्र नागरिक कोणत्या वस्तू घ्यायचा याचा स्वयंनिर्णय घेऊ शकतातच ना, अशी मिस्कील टिप्पणी केली.
स्वदेशीसाठी तंत्रविकासाची गरज
देशी बनावटीच्या युद्ध साहित्यात काही शस्त्रे आपल्या लष्कराकडे आहेत. मात्र याबाबत तंत्र विकसित नाही. परिणामी, आपला देश 100 टक्के युद्धसाहित्य निर्माण करू शकत नाही, अशी स्पष्ट कबुली पर्रीकर यांनी दिली. युद्ध साहित्य बनवण्यास अधिक किमतीचे सुटे भाग तयार करावे लागत असल्याने, आपण परदेशातील साहित्य खरेदी करतो. रडारसारखी यंत्रणाही आपण निर्माण करू शकत नाही. मात्र भविष्यात याबाबत विचार करता येईल, असेही ते म्हणाले. नवी मुंबईतील वाशी येथे संरक्षण क्षेत्रातील विविध उत्पादनांच्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते.
पर्रीकर म्हणाले, ""सध्या संरक्षण दलात अनेक प्रयोग अमलात आणले जात आहेत. मात्र याचे परिणाम लगेचच दिसणार नसले, तरी आगामी काळात ते नक्कीच दिसून येतील. सध्या हेलिकॉप्टरचे सुटे भाग निर्माण करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र हे उत्पादन बाहेर येण्यास आणखी काही कालावधी लागेल. पूर्वी युद्धसामग्रीची 500 ते 600 कोटींची निर्यात व्हायची. आता हीच निर्यात तीन हजार कोटींवर आली असून, लवकरच आठ ते दहा कोटींपर्यंत नेण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे.‘‘
पूर्वी परवाना नसताना निर्यात धोरण सुरू होते. मात्र या परवाना पद्धतीच्या अनेक जाचक अटी शिथिल केल्यामुळे "मेक इन इंडिया‘ योजनेअंतर्गत आता दहा हजार कोटींच्या निर्यातीचे ध्येय दोन वर्षांत गाठणे शक्य होईल, असा विश्वासही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. युद्धसामग्री तयार करण्यासाठी तीन लाख कोटींची ऑर्डर आहे. दोन वर्षांत दोन लाख 20 हजार कोटींची शस्त्रे खरेदीच्या मागणीवर निर्णय घेण्यात आला आहे. यात 75 टक्के सामग्री देशी बनावटीची असेल, असे ते म्हणाले.
- पीटीआय
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा