मुंबईः ग्रामीण भागात काम करणाऱया राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना आता घरभाडे भत्ता हवा असेल, तर कामाच्या ठिकाणीच राहावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच असा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी एक नोव्हेंबरपासून होणार आहे. नव्या नियमानुसार, संबंधित सरकारी कर्मचारी ग्रामीण भागातील नेमणुकीच्या ठिकाणी राहात असेल, तरच त्याला किंवा तिला घरभाडे भत्ता मिळू शकणार आहे.
ग्रामीण भागात कामाच्या ठिकाणी राहणाऱया कर्मचाऱयांनाच 1984 पासून घरभाडे भत्ता मिळत होता. तथापि, वास्तव्याची अट 1988 मध्ये काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी राहात नसला, तरी त्यांना घरभाडे भत्ता मिळत होता.
पंचायत राज समितीने 2008 मध्ये संबंधित कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी राहात नसल्यास घरभाडे भत्ता देऊ नये, असे परिपत्रक जारी केले. त्याला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जळगाव यांनी उच्च न्यायालयात 2014 मध्ये आव्हान दिले. न्यायालयाने घरभाडे भत्ता देण्याचा आदेश सरकारला दिला. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश काढून घरभाडे भत्त्यासाठीच्या सवलती वगळल्या आहेत.
- सकाळ वृत्तसेवा
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा