नवी मुंबई - "राज्यात सध्या विविध मागण्यांसाठी मराठा समाजाचे मूक मोर्चे निघत असले, तरी त्यांचा आवाज एक कोटी जनतेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या मोर्चांची गंभीर दखल घेऊन कार्यवाहीला सुरवात केली आहे,‘‘ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार सकारात्मक भूमिकेत असून न्यायालयात सरकारकडून बाजू मांडण्यासाठी 74 पुरावे गोळा केले असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. येथे माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्ताने झालेल्या कामगारांच्या मेळाव्यात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
राज्यात मराठा समाजाच्या मूक मोर्चांमधून सर्व समाजांसमोर शिस्तबद्धता, शांतता आणि संवेदना दाखवून देण्याचे काम होत आहे. त्यामुळे मी आयोजकांचे कौतुक करतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या मागण्या लोकशाही मार्गाने सोडवण्यासाठी चर्चेची गरज असून सरकार फक्त चर्चा न करता खरोखर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र सरकारचा निर्णय कोर्टात टिकाव धरून राहावा, यासाठी मराठा समाजातील नेत्यांनी सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी एक पाऊल पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मराठा समाजातील एक वर्ग श्रीमंत झाला, याचा अर्थ असा होत नाही, की सर्व मराठा समाज श्रीमंत झाला, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक दुर्बल असलेल्या मराठ्यांच्या मुद्द्याला हात घातला.
अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या विषयावरही मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. राज्यात अभियांत्रिकी विभागाच्या सरकारी प्रवेशाच्या जागा कमी असून सर्वात जास्त जागा खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत असून सर्वात जास्त महाविद्यालये कोणाची आहेत, हे मी सांगण्याची गरज नाही, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील शिक्षणमहर्षींना टोला लगावला. खासगी शिक्षण क्षेत्रातील अभियांत्रिकी विषयाच्या एक लाख 45 हजार जागांवर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळावे, यासाठी लवकरच कायद्यात बदल करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. राज्य सरकारकडून दोन वर्षात फक्त 50 हजार जागांवर भरती निघाली असून त्यातून 16 टक्के आरक्षणानुसार मिळालेल्या साडेसात हजार जागा मराठा समाजाच्या तरुणांना सामावून घेण्यासाठी पुरेशा नाहीत. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात विविध नोकऱ्यांच्या संधी लक्षात घेत मराठा समाजाच्या तरुणांना प्रशिक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
न्याय मिळेल
देशातील न्यायव्यवस्था सक्षम असून कोपर्डी प्रकरणात ती योग्य न्याय करील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. कोपर्डी प्रकरणातील नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी सरकारकडून केली जाणार आहे. तसेच या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सर्व माथाडी कामगारांना घरे
माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यालाही मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थिती लावली. या वेळी त्यांनी सर्व माथाडी कामगारांना घरे देण्याबरोबरच अनेक घोषणा केल्या.
प्रमुख घोषणा
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी 200 कोटींची तरतूद
- मुक्त पणन योजनेअंतर्गत माथाडी कामगारांना बाजार समितीव्यतिरिक्त माल उचलण्यास प्राधान्य
- माथाडी बोर्ड व सुरक्षा मंडळांची पुनर्रचना
- माथाडी बोर्डात माथाडींच्या मुलांना सामावून घेण्यासाठी कायद्यात सुधारणा
- पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सर्व माथाडी कामगारांना घरे
- - सकाळ वृत्तसेवा
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा