एअरबसची उडती कार जिनेव्हा ऑटो शेामध्ये सादर

एअरबस या विमानांचे उत्पादन करणार्‍या कंपनीने त्यांची पहिलीच कार तीही उडती कार पॉप डॉट अप या नावाने जिनेव्हा येथे ७ मार्चपासून सुरू असलेल्या ऑटो शोमध्ये सादर केली आहे. ऑटो शो मध्ये जगभरातील वाहन कंपन्या त्यांची नवी मॉडेल्स नव्या कनसेप्टस सादर करत असतात त्या विमान कंपनीने कार सादर करण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ आहे.

एअरबसने प्रथमच कसेप्ट कार मध्ये भाग घेतला असून या कारचे डिझाईन तयार करण्यासाठी इटलीच्या इटलडिझाईन या कंपनीशी करार केला आहे. ही हायब्रिड कॉनसेप्ट कार जमिनीवर चालेल तसेच आकाशात उडेल. दोन प्रवासी बसू शकतील एवढ्या आकाराची ही कार पॅसेंजर कॅप्सूलप्रमाणे आहे. या कारमुळे शहरात नवीन प्रवासी साधने उपलब्ध होतील तसेच नवीन ट्रान्स्पोर्टेशन सिस्टीम तयार करण्यासाठीही तिचा उपयोग होईल.

मॅटर्निटी लीव्ह बिल मंजूर, आता 26 आठवडे प्रसुती रजा

 

मॅटर्निटी लीव्ह बिल म्हणजेच प्रसुतकालीन रजा विधेयक लोकसभेत अावाजी मतदानाने मंजूर करण्‍यात आले. यापूर्वी राज्यसभेत ऑगस्ट 2016 मध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. महिलांना प्रसुतीसाठी 12 आठवड्यांऐवजी आता 26 आठवडे अर्थात साडे सहा महिन्यांची प्रसुती रजा मिळणार आहे. देशभरातील जवळपास 18 लाख महिलांना या विधेयकामुळे फायदा होणार आहे महिलांना मॅटर्निटी लीव्ह देणारा भारत हा जगातील तिसरा देश ठरला आहे. पहिल्या क्रमांकावर कॅनडा आहे. कॅनडामध्ये 55 तर दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या नार्वेमध्ये महिलांना 44 आठवड्यांची मॅटर्निटी लीव्ह दिली जाते.

अतिरेक्याच्या देशभक्त वडिलांचा देशाला अभिमान

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली

जो देशाचा झाला नाही, तो माझा कसा होईल? भारताच्या सुरक्षिततेवर हल्ला चढवणारा माझा मुलगा असूच शकत नाही. अशा गद्दाराशी माझे नातेच नाही. सैफुल्लाला अल्लाही माफ करणार नाही. त्याच्या मृतदेहाचा चेहरा पाहण्याची आमची इच्छा नाही. त्याचा मृतदेह आम्हाला नको, असा निर्णय माझ्या कुटुंबाने घेतला आहे... हे उद्गार आहेत लखनौ येथे दहशतवादविरोधी पथकाच्या कारवाईत मारला गेलेल्या दहशतवादी मोहम्मद सैफुल्लाचे वडील सरताज यांचे.

सैफुल्लाच्या वडिलांच्या वरील विधानांचा गृहमंत्री राजनाथसिंहांनी लोकसभेत गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले, सैफुल्लाच्या पित्याच्या देशभक्तीचा संसदेलाच नव्हे, तर साऱ्या देशाला अभिमान वाटतो.

लखनऊ चकमकीची चौकशी एनआयए करेल. मात्र तत्पूर्वी सैफुल्लाचे वडील व कुटुंबीय यांना सभागृहाची सहानुभूती आहे.

मध्य प्रदेशात रेल्वेमध्ये बॉम्बस्फोट झाला. १0 प्रवासी जखमी झाले असून, कोणीही चिंताजनक नाही.असे सांगून गृहमंत्री म्हणाले, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश पोलिसांतील समन्वयाुमळे मोठा संभाव्य घातपात टाळता आला. या प्रकरणाची चौकशी एनआयएकडे सोपवली आहे. आतापर्यंत ६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. स्फोट घडवण्यासाठी आयईडी चा वापर केला गेला होता.

मध्य प्रदेशातून चार व उत्तर प्रदेशातून तीन संशयितांना अटक केल्यानंतर सैफुल्लाची माहिती मिळाली. त्याआधारे तिथे दडून बसला होता त्या घराला वेढा घालण्यात आला. सैफुल्लाने आत्मसमर्पण करावे यासाठी प्रयत्न केल.े मात्र त्याने पोलिसांवर बेछूट गोळीबार सुरू केला. त्यानंतरच्या कारवाईत सैफुल्ला मारला गेला.

सैफुल्लाचे पिता सरताज म्हणाले, मला तीन मुले असून सैफुल्ला हा सर्वात धाकटा. तो बीकॉम झाला आणि अकौंटन्सीचे काम शिकल्यानंतर हिशेबनीसाचे काम करीत होता. पण त्याचे कामात मन लागत नव्हते. सौदी अरबला जाण्याची त्याची इच्छा होती. माझा मुलगा देशाचा गद्दार निघाला. त्याच्या विचित्र उद्योगांविषयी मला जराशी जरी कल्पना असती, तर मी त्याला पोलिसांच्या हवाली केले असते. साऱ्या जगाने हा प्रकार पाहिला असता. सैफुल्लाच्या हातून चांगले कृ त्य घडले नाही, याचे मला तीव्र दु:ख आहे.

मुस्लिमांना लक्ष्य बनवून दहशतवादी कृत्यांशी जोडणाऱ्यांच्या तोंडावर सरताज यांच्या निवेदनाने चपराक दिली आहे. गृहमंत्र्यांनी सरताजचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला, हे योग्यच झाले अशी प्रतिक्रिया संसदेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केली.

Dailyhunt

मद्रास बटालियन विजेता

कोल्हापूर : सदर्न कमांड इंटर बटालियन फुटबॉल स्पर्धेच्या शुक्रवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात १२२ इन्फंट्री बटालियन मद्रास संघाने १०८ इन्फंट्री बटालियन महार (एमपी) संघावर ३-१ अशी मात करीत विजेतेपद पटकावले. मद्रास संघाचा महंमद सुहेल चाहील हा उत्कृष्ट खेळाडू ठरला.

शाहू स्टेडियम येथे शुक्रवारी सकाळी १२२ टीएम मद्रास व १०८ टीए महार या दोन संघांत अंतिम सामना झाला. सामन्याच्या प्रारंभापासून दोन्ही संघांकडून वेगवान चाली खेळण्यात आल्या. 'मद्रास'कडून फैजल, श्रीजित, चिको, महंमद सुहेल यांनी, तर महार संघाकडून विक्रम, गयासुद्दीन, प्रशांत, कीर्ती टी. यांनी उत्कृष्ट खेळ करीत उपस्थित प्रेक्षकांची वाहवा मिळविली.

पूर्वार्धापर्यंत दोन्ही संघांकडून तुल्यबळ खेळाचे प्रदर्शन झाले. मात्र, एकाही संघाला आघाडी घेता आली नाही.

उत्तरार्धात ४५ व्या मिनिटाला १०८ टीएम महार संघाच्या अर्जुनने गोल करीत संघाचे खाते उघडले. यानंतर मात्र, मद्रास संघाच्या शिबीन याने ५० व्या मिनिटाला उत्कृष्ट गोल नोंदवित सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. यानंतर मद्रास संघाकडून संपूर्ण सामन्यावर शेवटपर्यंत वर्चस्व राहिले. मद्रासकडून ७५ व्या मिनिटाला अब्दुल रहिमानने, तर ७८ व्या मिनिटाला सुमेंशकडून गोल नोंदविण्यात आले. त्यामुळे सामन्यात ३-१ अशी मद्रास संघाची भक्कम स्थिती झाली. अखेरपर्यंत हीच गोलसंख्या कायम राखत मद्रास संघाने सामन्याबरोबर चषकावर नाव कोरले.

स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ सदर्न कमांड हेडक्वार्टरचे डेप्युटी कमांडर कर्नल नवीन शर्मा, १०९ टीए मराठा बटालियनचे कमांडिंग कर्नल आर. एस. लेहल (सेना मेडल) यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी मेजर नवीन पवार, लेफ्टनंट कर्नल संदीप भटनागर, लेफ्टनंट लियान वायफाय, सुभेदार उत्तम नाईक, शिवाजी पाटील, केएसएचे पदाधिकारी माणिक मंडलिक, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

चाहील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू

स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून १२२ मद्रास संघाचा महंमद सुहेल चाहील याला चषक देऊन गौरविण्यात आले. त्याने स्पर्धेत सर्वाधिक १० गोलची नोंद केली; तर उत्कृष्ट गोलरक्षक म्हणून १५४ टीए बिहार संघाचा सॅम्युएल यास गौरविण्यात आले.

जाफरची हॅट्ट्रिक

अंतिम सामन्यापूर्वी तिसऱ्या क्रमांकासाठी ११० टीए मद्र्रास विरुद्ध १५४ टी. ए. बिहार यांच्यात सामना झाला. तो मद्रास संघाने ५-० असा दणदणीत जिंकत तिसरा क्रमांक पटकाविला. या सामन्यात मद्रासच्या जाफरने हॅट्ट्रिकसह चार गोलची नोंद केली. हे गोल त्याने ४८, ८५, ८६, ९१ या मिनिटाला केले. उस्मानने ७४ मिनिटाला एक गोल केला.

५कोल्हापुरातील शाहू स्टेडियम येथे सुरू असलेल्या सदर्न कमांड इंटर बटालियन फुटबॉल स्पर्धेतील विजेत्या १२२ इन्फंट्री बटालियन मद्रास संघास विजेतेपदाचा चषक कर्नल नवीन शर्मा, कर्नल आर. एस. लेहल (सेना मेडल) यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी मेजर नवीन पवार, लेफ्टनंट कर्नल संदीप भटनागर, लेफ्टनंट लियान वायफाय, सुभेदार उत्तम नाईक, शिवाजी पाटील, के. एस .ए.चे पदाधिकारी माणिक मंडलिक, आदी उपस्थित होते.

Lokmat

NEET: Centre open to conducting exam in Urdu from next academic year

The Centre on Friday told the Supreme Court that it was open to the suggestion of conducting NEET, a single window entrance test for admissions for MBBS and BDS courses, in Urdu medium also from next academic year.

The central government, represented by Solicitor General Ranjit Kumar, however, told the bench comprising Justices Kurian Joseph and R Banumathi that it was not feasible to introduce Urdu as one of the mediums for the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) from the current academic year.

The bench granted time till March 22 to the Centre and others including Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI) and Central Board of Secondary Education (CBSE) for filing their responses in the case.

The bench has now fixed the plea of Student Islamic Organisation (SIO) seeking that Urdu be also made a medium for NEET 2017 for further hearing on March 26.

Currently, NEET is being conducted in ten languages - Hindi, English, Gujarati, Marathi, Oriya, Bengali, Assamese, Telegu, Tamil and Kannada languages.

Earlier, on March 3, the apex court had sought replies from the Centre, MCI, DCI and CBSE on the plea suggesting making Urdu as a medium for NEET 2017.

The MCI had submitted before the apex court that that it was open to include any language as a medium of NEET if a request was made to it by states concerned.

The counsel for SIO had informed the court that states of Maharashtra and Telangana have already apprised the MCI that Urdu be included as one of the mediums for conducting NEET.

Earlier, the Supreme Court had refused to give urgent hearing to the petition which alleged that exclusion of Urdu as one of the languages in NEET exam to be held on May 7 was "arbitrary and violative of Article 14 and 21 of the Constitution".

"The decision to exclude Urdu which is the sixth most spoken language of India, while including seventh most spoken language Gujarati, and twelfth most spoken language Assamese is completely without any rationale," it said.

अमेरिकेच्या संसदेत पाकला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी

वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या संसदेत पाकिस्तानला दहशतावादी राष्ट्र म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एका खासदाराने पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांबाबत पुन्हा नव्याने धोरणे निश्चित करण्याची मागणी करत संसदेत यासंबंधिचे विधेयक संसदेत सादर केले. संसदेतील दहशतवादसंबंधी उपसमितीचे अध्यक्ष टेड पो यांनी गुरुवारी 'अविश्वसनीय सहकारी' असे शीषर्क असलेले विधेयक सादर केले.

टेड पो विधेयक सादर करताना म्हणाले की, अनेक वर्षे अमेरिकेच्या कट्टर शत्रूंची इस्लामाबादनेही मदत केली आहे. कुख्यात दहशतवादी ओसामा बिन लादेनला आश्रय देण्यापासून ते हक्कानी नेटवर्कसोबतची जवळीक, यावरुन दहशतवादीविरोधातील लढाईत पाकिस्तान कुणाला साथ देणार हे सिद्ध होत असल्यामुळे पाकिस्तान करत असलेल्या विश्वासघाताला सहकार्य देणे थांबवण्याची हिच योग्य वेळ आहे.

या विधेयकानुसार पाकिस्तानाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी कारवायांमध्ये सहकार्य दिले आहे का?, याबाबतचा अहवाल ९० दिवसांच्या आत सादर करून संसेदत मांडायचा आहे. यावर, पाकिस्तानबाबत निश्चित भूमिका ठरवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्र्यांना 30 दिवसांनंतर पाठपुरावा करणारा अहवाल सादर करायला सांगण्यात येईल. जेणेककरुन पाकिस्तान दहशतवाद पुरस्कृत राष्ट्र आहे, हे स्पष्टपणे मांडता येईल.

8 वर्षांनी सापडलं भारताचं हरवलेलं चंद्रयान-1

न्यू यॉर्क, दि. 10 - भारतीय अवकाश संशोधन संस्था 'इस्त्रो'ने 2008मध्ये चंद्रावर भारताचं पहिलं मानवरहित यान, चंद्रयान - 1 पाठवलं होतं. चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घेतल्यानंतर 2009 पासून त्याच्याशी इस्त्रोचा संपर्क तुटला. अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र, यामध्ये अपयश आल्यानंतर हे चंद्रयान हरवल्याचं घोषित करण्यात आलं पण, आता ते सापडलं आहे. संपर्क तुटण्याआधीच भारताच्या चंद्रयानाने चंद्रावर पाणी आहे असे सांगितले होते.

अमेरिकेची स्पेस एजन्सी 'नासा'ने चंद्रयान -1 सापडल्याचा दावा केला आहे. ते चंद्रयान अजूनही चंद्राला प्रदक्षिणा घालत असल्याचं नासाच्या वैज्ञानिकांनी सांगितलं आहे.

विशेष म्हणजे चंद्रयान पाठवताना ते केवळ 2 वर्ष हे या मोहिमेवर राहील अशी योजना आखण्यात आली होती. पण नासाने ते यान अजूनही चंद्राला प्रदक्षिणा घालत असल्याचं सांगितलं आहे. चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 200 किमी दूर अंतरावर हे चंद्रयान एका कक्षेत आहे असे वैज्ञानिकांनी म्हटले आहे. हे यान शोधण्यासाठी इंटर प्लानेटरी रडारचा वापर करण्यात आला. या रडारचा उपयोग लघुग्रहांचे निरीक्षण करण्यासाठी केला जातो.

22 ऑक्टोबर 2008 मध्ये श्री हरीकोटा येथून इस्त्रोने पहिल्या चंद्रयानाचं प्रक्षेपण केलं होतं. चंद्राच्या कक्षेत 3400 फे-या मारल्यानंतर ते 9 ऑगस्ट 2009 पासून गायब झालं होतं.

लोकमत

प्रशांत परिचारक दीड वर्षांसाठी निलंबित

मुंबई, दि. 9 - भारतीय सैनिकांच्या पत्नींबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्याने वादात सापडलेले भाजपा आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विधानपरिषद सभापतींनी प्रशांत परिचारक यांना दीड वर्षांसाठी निलंबित केलं आहे. प्रशांत परिचारक यांच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनासाठी मागणी करत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली होती, ज्यामुळे सभागृहाचं कामकाज अर्धा तासासाठी तहकूबही झालं होतं. परिचारकांच्या वक्तव्याच्या चौकशीसाठी 9 सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर अध्यक्ष असतील.

समितीचा अहवाल पावसाळी अधिवेशनापर्यंत मांडण्यात यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. कोण असणार समितीत - रामराजे निंबाळकर, धनंजय मुंडे, नारायण राणे, निलम गो-हे, चंद्रकांत पाटील, सुनील तटकरे, कपिल पाटील, जयंत पाटील, शरद रणपीसे

सभागृहाची अप्रतिष्ठा होईल असे गैरवर्तन सभागृहाबाहेर करणाऱ्या विधिमंडळ सदस्यावर कोणत्या नियमाखाली कारवाई करावी यावरून निर्माण झालेली कोंडी दोन दिवस काथ्याकूट करूनही न सुटल्याने विधान परिषदेचे कामकाज बुधवारीही ठप्प राहिले होते.

भाजपा पुरस्कत पंढरपूरचे आ. प्रशांत परिचारक यांना बडतर्फ केल्याखेरीज सभागृह चालू न देण्याच्या भूमिकेवर विधान परिषेद सदस्य ठाम होते. परंतु कारवाई नियमांच्या कात्रीत अडकली होती. ती फोडण्यासाठी सभापतींनी त्यांच्या दालनात गटनेत्यांची व नंतर अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका घेतल्या. या प्रश्नावरून कामकाज दीर्घकाळ ठप्प राहू नये, यासाठी मध्यममार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. तडजोड म्हणून आमदार परिचारक यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. भविष्यात असे प्रसंग घडले तर काय करायचे हे ठरविण्यासाठी सात सदस्यांची एक सर्वपक्षीय समिती नेमली जाईल, असे सभागृह नेते व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. पण अत्यंत हीन आणि कधीही न घडणारी कृती करणाऱ्या परिचारक यांना म्हणणे कशासाठी मांडू द्यायचे? त्यांना सभागृहातच काय विधीमंडळातही पाय ठेवू देणार नाही अशी भूमिका भाजपा वगळता शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाण, काँग्रेसचे भाई जगताप, शरद रणपिसे, शेकापचे जयंत पाटील आदी सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतली. परिणामी बुधवारचे कामकाज ठप्प झाले होते.

परिचारक यांनी सैनिकांच्या पत्नीविषय खेदजनक विधान निवडणुकीच्या प्रचारात केले होते. त्याचे तीव्र पडसाद देशभर उमटले. सैनिकांच्या संघटनांनी याविषयी तीव्र भावना व्यक्त केल्याची चर्चा सभापतींच्या दालनात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह गटनेत्यांची ही बैठक अत्यंत स्फोटक झाली. सदस्याच्या सभागृहाबाहेरील वर्तणुकीसाठी त्याच्यावर निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई केल्यास तसा पायंडा पडेल आणि कोणीही कोणाच्याही वागणुकीवरून सदस्यांच्या बडतर्फीची मागणी करेल. त्यामुळे अधिवेशन संपेपर्यंत परिचारक यांना निलंबीत करावे आणि हा विषय संपवावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे समजत होते. मात्र आ. परिचारक यांचे कृत्य सामान्य नसून देशासाठी वीरमरण आलेल्या जवानाच्या वीरपत्नीचा त्यांनी हीन शब्दांत अवमान केला आहे. त्यामुळे विधान परिषदेची व महाराष्ट्राचीही देशभर बदनामी झाली आहे. म्हणून कठोर शासन व्हायला हवे असे धनंजय मुंडे म्हणाल्याचे समजते.

काय बोलले होते परिचारक -

'वर्षभर सैनिक गावाकडे नसतो, तो सीमेवर पेढे वाटतो आणि सांगतो काय झाले तर, मला मुलगा झाला'' असे वादग्रस्त वक्तव्य पंढरपूर तालुक्यातील भोसे येथे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रचारसभेमध्ये बोलताना परिचारक यांनी केले होते.

लोकमत

मोफत गॅस जोडणी मिळण्यासाठी आधार अनिवार्य

नवी दिल्ली - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरिब महिलांना मोफत गॅस जोडणी मिळण्यासाठी आता आधार कार्ड अनिवार्य असणार आहे. गॅसचे अनुदान मिळण्यासाठी गेल्यावर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यापासून आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला होता. आता ही व्याप्ती वाढवून दारिद्रयरेषेखालील महिलांना मोफत गॅस जोडणी मिळण्यासाठीही आधार अनिवार्य करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशभरातील दारिद्ररेषेखालील 5 कोटी महिलांना पुढील 3 वर्षात मोफत गॅस जोडणी दिली जाणार आहे. जळाऊ लाकडाचा इंधन म्हणून वापर कमी करून गॅसचा वापर वाढवण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. आता या महिलांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक देणे किंवा आधार नोंदणी झाल्याचा पुरावा देणे अनिवार्य असेल, असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.

दारिद्रय रेषेखालील ज्या महिलांना अद्याप आधार क्रमांक मिळालेला नसेल त्यांनी 31 मे पर्यंत त्यासाठी अर्ज करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या अर्जाच्या पावतीच्या आधारेही मोफत गॅस जोडणी मिळू शकणार आहे. या अर्जाबरोबर छायचित्र असलेले बॅंकेचे पासबुक, निवडणूक ओळखपत्र, रेशन कार्ड, पॅन क्रमांक, पासपोर्ट, वाहन चालवण्याचा परवाना, किसान फोटो पासबुक किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून मिळवलेले फोटो ओळखपत्र यासारख्या कागदपत्राची जोड आवश्‍यक असेल.

उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्रांविरोधात जपान व भारताची हातमिळवणी

उत्तर कोरियाने चाचणी घेतलेल्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे जपान आणि भारताने म्हटले आहे. जपानच्या जिजी प्रेस या वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली आहे.

दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या उपमंत्री पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बुधवारी टोकियोत झाली. त्यावेळी उ. कोरियाची कोणतीही प्रक्षोभक कारवाई सहन न करण्याचा निश्चय दोन्ही देशांनी व्यक्त केला.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने लागू केलेल्या मागील ठरावांची उत्तर कोरियाने अंमलबजावणी करावी, यासाठी चीनसहित आंतरराष्ट्रीय समुदायाने प्रयत्न करावेत, यावर त्यांचे एकमत झाले.

उत्तर कोरियाने सोमवारी जपानच्या समुद्रात चार आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे डागली होती.

ती जपानच्या ईशान्येला अकिता शहराजवळ ओगा सामुद्रधुनीजवळ पडली होती. त्यातील तीन तर जपानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात पडली होती.

जपानचे उप परराष्ट्रमंत्री ताकेओ अकिबा व परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे उप संरक्षण मंत्री रो मनाबे आणि भारताचे परराष्ट्र सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर आणि संरक्षण सचिव मोहन कुमार हे या बैठकीला हजर होते.

आता आधार पे अॅपने करा कॅशलेश व्यवहार

नवी दिल्ली, दि. 8 - सध्या देशभरात डिजिटल व्यवहार करण्यावर भर दिला जात आहे. भ्रष्टाचाराला आळा बसावा म्हणून सर्वत्र डिजिटल व्यवहार करण्याचे आवाहन करत केंद्र सरकारने 'आधार पे अॅप'साठी पुढाकार घेतला. या पार्श्वभूमीवर, खासगी बँकींग क्षेत्रातील IDFC बँकेने पहिलं 'आधार पे अॅप' लाँच केलं आहे. 'आधार पे अॅप'द्वारे ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन देखील नाही, अशा व्यक्तीही कॅशलेस व्यवहार करू शकतात, हे या अॅपचे वैशिष्ट्य आहे.

जाणूया घेऊन 'आधार पे अॅप'ची वैशिष्ट्ये

क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड शुल्कापासून सुटका

आधार पे स्मार्टफोन पेमेंट अॅपचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे व्यापारी सवलत दर (Merchant Discount Rate) द्यावा लागणार नाही.

MDR म्हणजे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची सुविधा पुरवण्याच्या मोबदल्यात बँकांकडून जोर सेवाकर लावला जातो त्याला MDR असे म्हणतात.

स्मार्टफोनविना कॅशलेस व्यवहार

एखादा व्यापारी किंवा दुकानदार मोबाइलशिवायदेखील पैसे भरण्यासाठी या अॅपचा वापर करू शकतो. कारण या अॅपद्वारे कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी मोबाइलची आवश्यकता नाही.

पासवर्ड

अॅप पासवर्डसाठी बायोमीट्रिक स्कॅनचा वापर करावा लागतो. म्हणजे पैशांचा व्यवहार करण्यासाठी बोटांचे ठसे किंवा बायोमीट्रिक डेटा प्रमाणित केला जाणार आहे. त्याशिवाय व्यवहार पूर्ण होणार नाही.

बँक खात्यासोबत आधार कार्ड क्रमांक जोडणे गरजेचं

युजर्सच्या बँक खात्यांसोबत आधार कार्ड क्रमांक जोडलेला असणे गरजेचं आहे. कारण आधार कार्ड क्रमांक जोडल्यानंतरच अॅपद्वारे कॅशलेस व्यवहार होऊ शकणार आहे.

अॅप असं करणार काम

गुगल प्ले स्टोअरमधून आधार पे अॅप डाऊनलोड करावे. बायोमेट्रीक स्कॅनरद्वारे अॅप लिंक जोडावी. पैशांचा व्यवहार करण्यासाठी केवळ आपला आधार कार्डवरील क्रमांक अॅपमध्ये सबमिट करावा. ज्यात बँक खातं आहे तो पर्याय निवडून व्यवहार करावा. त्यानंतर बायोमीट्रिक स्कॅनर बोटांचे ठसे स्कॅन करुन सत्यता पडताळून पाहणार.

अॅप केवळ अँड्रॉइडवर उपलब्ध

सध्या हे अॅप केवळ अँड्रॉइड फोनवर उपलब्ध आहे.

इंटरनेटशिवाय काम अशक्य

डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांत आधार पे अॅपचा वापर करण्यासाठी तुमच्याकडे इंटरनेट कनेक्शन असणंही गरजेचे आहे. याद्वारेच युजर्सच्या बायोमीट्रिक डेटाची पडताळणी होऊ शकते.

फंड ट्रान्सफर होणार नाही

कॅशलेस व्यवहारासाठीच या अॅपचा वापर केला जाऊ शकतो. याद्वारे कोणत्याही प्रकारचा फंड ट्रान्सफर करण्याचा पर्याय सध्या उपलब्ध नाही.

10 हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करण्याची मर्यादा

सध्या आधार पे अॅपद्वारे जास्तीत जास्त 10 हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करता येणं शक्य आहे.

NPCI सोबत मिळून विकसित केला अॅप

IDFC बँकेचा आधार पे पेमेंट अॅप UIDAI आणि NPCI (National Payments Corporation Of India) यांच्या संयुक्त विद्यमाने अॅप विकसित करण्यात आला आहे.

लोकमत

Now, Aadhaar is mandatory to for retired defence personnel to get pension

New Delhi, Mar 8: All defence pensioners and dependent family members of deceased personnel will be required to enroll for Aadhaar card by June 30 to receive pension. The Defence Ministry has issued a notification making Aadhaar mandatory for receiving pension by the beneficiaries numbering around 25 lakh.

The government has been steadily making Aadhaar mandatory for a series of financial benefits and other services, saying it is doing so to ensure transparency. 'Any eligible beneficiary entitled to receive pension benefits, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing pension benefits is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by June 30,' the notification said.

It said Defence Ministry through pension disbursement agencies or other means which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for it.

The order further said the Ministry of Defence through pension disbursement agencies will be required to provide Aadhaar enrolment facilities in places where such facilities are not available. It said till the Aadhaar is assigned, the beneficiaries shall be given pension subject to production ex-servicemen card issued by the concerned authorities and his or her Aadhaar Enrolment ID slip (if she or he has enrolled).

A copy of his or her request made for Aadhaar enrolment can also be submitted along with a copy of Voter ID card or PAN Card or Passport etc. The notification said Defence Ministry through pension disbursement agencies will make adequate arrangements to provide convenient and hassle free pension benefits to the beneficiaries.

'Wide publicity through media and individual notices shall be given to beneficiaries of pension benefits to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by June 30 2017,' it said.

PTI

source: oneindia.com

भारताच्या एकसंघतेसाठी सरदार पटेल यांनी दिलेले योगदान महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याची आवश्यकता- राज्यपाल

मुंबई, 20-1-2017 : भारताच्या एकसंघतेसाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी दिलेले महत्त्वपूर्ण योगदान महाराष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षकांपर्यंत अगदी कानाकोपऱ्यांत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी मुंबईत केले. नेहरु विज्ञान केंद्रामध्ये  “युनाइटिंग इंडिया : रोल ऑफ सरदार पटेल” या सरदार पटेल यांच्या कार्यावरील डिजिटल प्रदर्शनाचे उद्‌घाटन काल त्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. एकसंघ भारत आणि त्यासाठी सरदार पटेल यांनी दिलेले योगदान या प्रदर्शनातून दाखवले आहे. पंतप्रधानांच्या प्रेरणेतून ते तयार करण्यात आले आहे.
   
   हे प्रदर्शन म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतल्या नेहरु विज्ञान केंद्रात पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी उद्‌घाटन केलेल्या प्रदर्शनाची धावती झलक आहे. भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाचा प्रकल्प असून स्वत: पंतप्रधानांनी यात लक्ष घातले आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी औपचारिकरित्या प्रदर्शनाचे राष्ट्रार्पण होण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी 27 ऑक्टोबरला नेहरु विज्ञान केंद्रात प्रदर्शन पाहण्यात 90 मिनिटे व्यतीत केली होती.

   त्रीमिती चित्रपट तंत्रज्ञानासह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रदर्शनात एकसंघ भारत निर्माण करण्यात सरदार पटेलांची भूमिका उलगडून दाखवण्यात आली आहे. एकसंघ भारतात सहभागी होण्यासाठी विविध संस्थानांनी स्वाक्षरी केलेले दस्तऐवजही प्रदर्शनात आहेत.
 
   यापूर्वी हे धावते प्रदर्शन जुनागढ इथे भरले होते. 9 नोव्हेंबर 2016 ला त्याचे उद्‌घाटन झाले होते. तिथे मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर प्रदर्शन मुंबईत भरवण्यात आले आहे

पाककडून जवान चंदू चव्हाणांची सुटका

मुंबई - पाकिस्तानच्या हद्दीत नजरचुकीने गेलेले भारतीय जवान चंदू बाबूलाल चव्हाण यांची आज (शनिवार) पाकिस्तानकडून सुटका करण्यात आली. वाघा बॉर्डरवर पाक सैन्याकडून भारतीय हद्दीत त्यांना सोडण्यात आले.

पाकिस्तानच्या ताब्यातील चंदू चव्हाण लवकरच मायदेशी येतील. पाकिस्तानी लष्कराच्या महासंचालकांशी (डीजीएमओ) सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यांची तेथील सर्व चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे ते लवकरच मायदेशी येतील, अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी नुकतीच दिली होती. अखेर चंदू चव्हाण यांची सुटका करण्यात भारत सरकारला यश आले आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये चंदू चव्हाण हे राजस्थानमध्ये कर्तव्य बजावत असताना पाकिस्तानी हद्दीत गेले होते. त्यांना पाकिस्तानी लष्कराने ताब्यात घेतले होते. त्यांची तेव्हापासून चौकशी सुरु होती. पाकिस्तानने आज त्यांना वाघा बॉर्डरवरून भारतीय हद्दीत सोडण्यात आले. भारतीय लष्करात 37 राष्ट्रीय रायफल्समध्ये ते कार्यरत आहेत.

चंदू चव्हाण हे महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील बोरवीर गावचे आहेत. संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांचा लोकसभा मतदारसंघात हे गाव येत असल्याने त्यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी विशेष प्रयत्न केले. चंदू चव्हाण यांच्या कुटुंबीयांनी नुकतीच भामरे यांच्यासह परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली होती. चंदू चव्हाण यांचे भाऊही लष्करातच आहेत.

वृत्तसंस्था 

Sainik Pension Melava

Happy New Year 2017

7th Pay Commission – विवादों पर बातचीत अटकी – संघों का 15 फरवरी को हड़ताल का ऐलान.

सातवां वेतन आयोग 7th pay commission) की रिपोर्ट के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी संघों की मांगों को न मानने से नाराज़ कर्मचारी संघ के नेताओं ने 15 फरवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है.

नेताओं का कहना है कि वे एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिलने के बाद इस राह पर चलने को मजबूर हुए हैं. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए रखी गई है.

इतना ही नहीं इन नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल में 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा केंद्र के अधीन काम करने वाली ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार ने हमें धोखा दिया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुरेश प्रभु द्वारा न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला में बढ़ोतरी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने पहले अपनी हड़ताल टाली थी.

कर्मचारी नेताओं में एक का आरोप है कि आजादी के बाद से यह दूसरा सबसे खराब पे कमीशन (7th pay commission) है. उन्होंने कहा कि 1960 में मिले दूसरे वेतन आयोग के बाद सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) सबसे खराब वृद्धि लाया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट बिना कर्मचारियों के सुझाव को स्वीकारे लागू कर दिया है. इन्होंने कहा कि 1960 में पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी पांच दिन की हड़ताल पर चले गए थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित ऑप्शन-1 (पैरिटी) को लागू नहीं किया है. इसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया था.

तना ही नहीं सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें अभी तक ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं. सरकार ने आगे के निर्देश मिलने तक इन संस्थानों में वेतनमान को अभी तक लागू नहीं किया है.

वहीं, पोस्टल विभाग के तीन लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को भी एनडीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है. इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने समान काम पर समान वेतन का नियम उन तमाम मजदूरों, डेली वेज कर्मचारियों, अंशकालिक कर्मचारियों, ठेके के कर्मचारियों आदि पर अभी भी लागू नहीं किया है.

इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. 21 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने संशोधित एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अलाउंस को लागू नहीं किया है. इन नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि इसे 01-01-2016 के बजाय मार्च 2017 से आरंभ होने वाले वित्तवर्ष में लागू किया जाए. इससे सरकार एरियर देने से बचना चाहती है.

नेता बोले – तीन मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिला
यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए
ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे

नई दिल्ली: सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी संघों की मांगों को न मानने से नाराज़ कर्मचारी संघ के नेताओं ने 15 फरवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है.

नेताओं का कहना है कि वे एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिलने के बाद इस राह पर चलने को मजबूर हुए हैं. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए रखी गई है.

इतना ही नहीं इन नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल में 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा केंद्र के अधीन काम करने वाली ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार ने हमें धोखा दिया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुरेश प्रभु द्वारा न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला में बढ़ोतरी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने पहले अपनी हड़ताल टाली थी.

कर्मचारी नेताओं में एक का आरोप है कि आजादी के बाद से यह दूसरा सबसे खराब पे कमीशन है. उन्होंने कहा कि 1960 में मिले दूसरे वेतन आयोग के बाद सातवां वेतन आयोग सबसे खराब वृद्धि लाया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट बिना कर्मचारियों के सुझाव को स्वीकारे लागू कर दिया है. इन्होंने कहा कि 1960 में पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी पांच दिन की हड़ताल पर चले गए थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित ऑप्शन-1 (पैरिटी) को लागू नहीं किया है. इसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया था.
———————————————————————————————————-
7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अलाउंस में हुए बदलाव होंगे मार्च 2017 से लागू!
7वां वेतन आयोग : अलाउंसेस को लेकर वित्त राज्यमंत्री मेघवाल ने दिया यह बयान, बातचीत लगभग पूरी
सातवां वेतन आयोग : क्या ओवरटाइम भत्ता समाप्त हो गया?, सरकार ने संसद में यह कहा
———————————————————————————————————-

इतना ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं. सरकार ने आगे के निर्देश मिलने तक इन संस्थानों में वेतनमान को अभी तक लागू नहीं किया है.

वहीं, पोस्टल विभाग के तीन लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को भी एनडीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है. इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने समान काम पर समान वेतन का नियम उन तमाम मजदूरों, डेली वेज कर्मचारियों, अंशकालिक कर्मचारियों, ठेके के कर्मचारियों आदि पर अभी भी लागू नहीं किया है.

इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. 21 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने संशोधित एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अलाउंस को लागू नहीं किया है. इन नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि इसे 01-01-2016 के बजाय मार्च 2017 से आरंभ होने वाले वित्तवर्ष में लागू किया जाए. इससे सरकार एरियर देने से बचना चाहती है.

इन नेताओं का कहना है कि सरकार ने 01-07-2016 से तीन प्रतिशत का डीए भी कर्मचारियों को नहीं दिया है. कर्मचारी इस महंगाई भत्ते के हकदार हैं. कर्मचारी नेताओें के हिसाब से सरकार ने डीए में भी कटौती कर कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया है. उनका कहना है कि वेतन आयोग से पहले न्यूनतम वेतन 7000 हजार पर 7 प्रतिशत के हिसाब से 490 रुपये प्रतिमाह का डीए मिलता था. वहीं, अब 18000 न्यूनतम वेतनमान पर 2 प्रतिशत के हिसाब से 360 रुपये प्रतिमाह का डीए दिया जा रहा है. इस हिसाब से कर्मचारियों को 130 रुपये प्रतिमाह का डीए में नुकसान हो रहा है. जैसे से जैसे तनख्वाह बढ़ती जाएगी, कर्मचारियों को उतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने अलग-अलग मुद्दों पर कई समिति बना दी हैं, लेकिन इस समितियों के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है. छह महीने बीत गए हैं और अभी तक कोई सकारात्मक बात निकलकर सामने नहीं आई है.

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनके द्वारा दी गई 21 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है. इन मांगों में न्यूनतम वेतनमान, फिटमेंट फॉर्मूला, एचआरए का मुद्दा, अलाउंस में सुधार, समाप्त किए गए अलाउंस फिर लागू करना, पेंशनर्स के लिए ऑप्शन-1, नए पेंशन सिस्टम को समाप्त करना, ऑटोनोमस बॉडीज में वेतन सुधार, जीडीएस मुद्दे, कैजुअल लेबर मुद्दे, एमएसीपी का मुद्दा और वेरी गुड बेंचमार्क का मुद्दा, खाली पड़ी जगहों पर भर्ती, अनुकंपा के आधार पर नौकरी में 5 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करना, पांच प्रमोशन, एलडीसू-यूडीसी पे अपग्रेडेशन, केंद्रीय सचिवा के स्टाफ के हिसाब से वेतन समानता, सीसीएल एडवर्स कंडीशन को हटाना, समान काम के लिए समान वेतन आदि शामिल हैं.

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 30 जून 2016 को केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने जीसीएम (एनसी) नेता शिवगोपाल मिश्र को बतया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन केंद्रीय मंत्रियों को साधिकार यह कहा है कि वह कर्मचारी नेताओं से बात कर वेतनआयोग पर उठे विवाद को सुलझाएं. इन मंत्रियों में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह शामिल थे. उसी रात में तीन मंत्रियों ने कर्मचारी नेताओं से रात 9.30 बजे बातचीत की. इस बातचीत में मंत्रिसमूह ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूले को उच्च स्तरीय समिति देखेगी. यह समिति चार महीनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अब लगभग छह महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं है.

संघ के महासचिव एम कृष्णन ने बताया कि रेलवे और सैन्य बलों के संघों के अलावा बाकी सभी संघ उनकी इस हड़ताल के आह्वान के साथ हैं. उन्होंने कहा कि 118 कर्मचारी संघ उनके साथ हैं. कृष्णन का आरोप है कि जब हमने 11 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषमा की थी तब वित्तमंत्री अरुण जेटली और राजनाथ सिंह ने कर्मचारी नेताओं से बात की. जेटली ने हाईलेवल कमेटी बनाने की बात कही थी. लेकिन, जब इस प्रस्ताव पर लिखित आश्वासन की बात कही गई तब उन्होंने कहा कि वह पीएम से बात करके कुछ ठोस कह पाएंगे. लेकिन, तब गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत बाहर जाकर पीएम मोदी से फोन पर बात की थी और फिर अंदर आकर कहा कि पीएम इस बात के लिए राजी हैं.

उसके बाद भी सरकार से कर्मचारी लिखित आश्वासन की राह देखते रहे और जब 6 जुलाई तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला तो हड़ताल पर जाने का मन बनाया गया. लेकिन फिर राजनाथ सिंह ने अपने घर पर कर्मचारी नेताओं से मुलाकात की और वित्तमंत्री अरुण जेटली से बात की. इस बैठक के बाद सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा के बाद हल निकाला जाएगा. इस समिति को चार महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब करीब 6 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है. और समितियों का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

वहीं, एनसीजेसीएम के संयोजक और रेलवे कर्मचारी संघ के नेता शिवगोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी को बताया कि कुछ कर्मचारी संघ हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन उनका संघ जनवरी में इस बारे में बैठक करेगा और निर्णय लेगा.

source: NDTV December 26, 2016 by Prakash Malankar

डिजिटल बना, कॅशलेस व्यवहार करा; पण सावधान!

ऑनलाईन ट्रांझॅक्‍शनचे ऍप वापरताय ? पेट्रोल पंपावर डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डाने बिलाचे पैसे अदा करताय? डिजिटलायझेशनच्या जमान्यात तुम्हीही स्मार्ट होत आहात. सर्व व्यवहार कॅशलेस करण्यासाठी आग्रही होत असाल पण कॅशलेस व्यवहार करताना जरा जपून. तुमची माहिती, पासवर्ड मिळविण्याचा खटाटोप सायबर भामटे करीत असतात. त्यांची तुमच्या बॅंक खात्यावर नजर असू शकते. डिजिटल, कॅशलेस व्हा पण आधी तंत्रज्ञानही समजून घ्या.

औरंगाबाद - कॅशलेस आर्थिक व्यवहार वाढण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. सर्व व्यवहार ऑनलाईन व्हावेत. पारदर्शकता यावी, यासाठी पावले उचलली जात आहेत; पण वाढत्या ऑनलाईन व्यवहारामुळे सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी होत आहे.

सायबर भामट्यांना नागरिकांना गंडवणे अधिक सुकर झाले आहे. ऑनलाईन व्यवहाराचा जेवढा जास्त उपयोग होईल तेवढीच ऑनलाईन गुन्ह्यांची शक्‍यता वाढीस लागणार आहे. अशा स्थितीत फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांची नजर बॅंकांच्या डेबिट, क्रेडिट कार्डपासवर्डवर अर्थात तुमच्या पैशांवर असू शकते. अशांपासून सावध राहा, एक हलगर्जी आपणास नडू शकते.

कॅशलेससाठी हे लक्षात ठेवा
ऑनलाईन ट्रान्झेक्‍शनसाठी भारतीय बॅंकांचे अधिकृत अपॅस वापरावेत, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात. ते अधिक सुरक्षित आहेत. ते वेळोवेळी अपडेट होतात, अशा ऍप्सवर रिसर्च टीम सदैव काम करीत असते.

काही खासगी ऑनलाईन ट्रान्झॅक्‍शन ऍप्स व त्यांच्या कंपन्या आमिष दाखवतात. ते सर्वच ऍप्स सुरक्षित असतील का, यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. परदेशी तयार केलेल्या कंपन्यांच्या ऍप्सपेक्षा स्वदेशी ऑनलाईन्स ऍपसचा वापर करण्याचा सल्लाही काही तज्ज्ञ देतात.

बिल अदा करतेवेळी काही "सायबर तरबेज' आपले कार्ड स्कीमरच्या साह्याने कॉपी करून ठेवू शकतात. स्कीमर हार्डवेअर डिव्हाईस असून आपला पासवर्डही या तंत्रज्ञानाद्वारे त्यांना मिळू शकतो. कार्ड स्वत: स्वाईप करा, उघडरीत्या पासवर्ड प्रेस करू नका.

विविध प्रकारचे स्कीमर असतात. तसेच दुकान, हॉटेलांत सीसीटीव्ही कॅमेरे असतात. यातून पासवर्ड त्यांना लक्षात येऊ शकतो, त्यामुळे आपले डेबिट, क्रेडिटकार्ड डोळ्यांसमोरच यूज करण्याची सवय ठेवा.

कार्ड स्वाईप झाल्यानंतर मोबाईलमध्ये मेसेज आला का, योग्य पैसे कपात झाले का, हे तपासा. मॅसेज वाचा. जर एकाच स्वाईपवेळी दुसऱ्यांदा मॅसेज आला तर संशय घ्या.

ऑनलाईन पेमेंट करताना शक्‍यतो, स्वत:चे डिव्हाईस (उदा. मोबाईल, संगणक) असेल तर उत्तम. तज्ज्ञ सांगतात की या डिव्हाईसला सेफ गार्ड लावा, अँडीव्हायरस फिड करा अन अपडेटही करा. आठवड्यातून एकदा तरी डिव्हाईस स्कॅन करा.

पासवर्ड ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. ऑनलाईन पेमेंट करताना बॅक हॅकिंग होऊ शकते. पासवर्डसाठी बटन दाबताना मागून लक्ष देणारेही असतात. त्यांना टाळणे श्रेयस्कर.

अशी घ्या काळजी...
एटीएम सेंटर किंवा मशीनमध्ये छुपा कॅमेरा, स्कीमर नसल्याची खात्री करा.
एटीएमचा पीन टाकताना योग्य खबरदारी घ्या.
खात्रीशीर संकेतस्थळावरूनच ऑनलाइन खरेदी करावी.
ऑनलाइन खरेदी करताना व्हर्च्युअल की-बोर्ड वापरावा.
सार्वजनिक वायफायच्या ठिकाणी ऑनलाइन खरेदी टाळा.
यूझरनेम आणि पासवर्ड नेहमी बदलत ठेवावा.
ऑनलाइन बॅंकिंग झाल्यानंतर लॉगआउट विसरू नका.

सबकुछ मोबाईल
मोबाईल बॅंकिंग तंत्रज्ञानामुळे सर्वच सुविधा आता आपल्या हातात आल्या आहेत. त्यामुळे बॅंकखाते क्रमांक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, युझरनेम, पासवर्ड मोबाईलमध्ये ठेवणे घातकच आहे. या बाबी केवळ मनातच असाव्यात. कारण मोबाईल चोरी किंवा गहाळ झाला, चुकून कुणाच्या हाती पडला आर्थिक फटका बसू शकतो. अशावेळी मोठी रक्कम ट्रान्सफर होण्याआधी नेटबॅंकिंग बंद करायला बॅंकेला सांगा.

अशीही फसगत होऊ शकते
बॅंकेतून बोलत असल्याचे सांगून क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवरील सोळा आकडी क्रमांक विचारला जातो. सीसीव्ही क्रमांक अथवा कार्डची मुदत संपण्याची तारीख आणि एक्‍सपायरी डेट विचारली जाते. ती सांगितल्यानंतर तुमच्या बॅंक खात्यातून ऑनलाइन बॅंकिंगद्वारे खरेदी किंवा एटीएममधून पैसे काढून घेतले जातात. बॅंकेत बनावट कागदपत्रे सादर करून क्रेडिट कार्ड घेऊन फसवणूकही होऊ शकते. बार, रेस्टॉरंट इत्यादींमध्ये पोर्टेबल मशीनवरून डेटा चोरीची शक्‍यता असते. मालवेअर सॉफ्टवेअर टाकल्यानंतर आपल्या मोबाईल अथवा संगणकावरील हालचाली त्या व्यक्‍तीस दिसतात. त्यावरून युजरनेम, पासवर्डची माहिती घेऊन ऑनलाइन बॅंकिंगद्वारे फसवणूक तांत्रिकदृष्टीने शक्‍य आहे हेही लक्षात घ्यावे.

आपणाला तंत्रज्ञान अवगत नसते, तसेच आपण जागरूक नसतो, त्याचवेळी फसवणुकीची जास्त शक्‍यता असते. फ्री वायफाय कनेक्‍शन, ट्रान्झेक्‍शनसाठी सिक्‍युअर आहे का? हे तपासावे. इंटरनेटला डिव्हाईस जोडल्यानंतर त्याची हालचाल हॅकर बघू शकतात. त्यामुळे स्वत:चे इंटरनेट डिव्हाईस असावे. स्वत:च्या डिव्हाईसवरच व्यवहार करावेत. वायफाय पासवर्ड ओपन करू नये.
- वैभव कुलकर्णी, सायबरतज्ज्ञ

फसवणूक झाल्यास हे करावे...
डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नागरिकांनी स्वत: योग्य ती खबरदारी घेतल्यास फसवणूक टाळता येईल. अशी घटना घडल्यास नागरिकांनी संबंधित बॅंकेशी तातडीने संपर्क साधून कार्ड बंद करावे. तसेच, सायबर गुन्हे शाखेतील पोलिस अधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधावा.

'आयडी', 'पासवर्ड'चा गैरवापर होऊ देऊ नका

नवी दिल्ली : करदात्यांनी त्यांचा "यूजर आयडी' आणि "पासवर्ड' कोणालाही सांगणे टाळावे; अन्यथा त्याचा गैरवापर झाल्यास करदात्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा प्राप्तिकर विभागाने दिला आहे.

प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांना मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. यात म्हटले आहे, की "यूजर आयडी' आणि "पासवर्ड' ही अतिशय संवेदनशील माहिती आहे. यातून उद्गम कर कपातीशी निगडित माहिती आणि तुमच्या संवेदनशील माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. "पासवर्ड' हॅक अथवा चोरी झाल्यास त्यातून तुमची माहिती चोरीला जाऊ शकते.

संगणकातील फोल्डर, फाइल; तसेच, ई-मेलमध्ये "पासवर्ड'सारखी संवेदनशील माहिती ठेवणे धोकादायक आहे. तुमचा संगणक अथवा ई-मेल हॅक झाल्यास तुमच्या "पासवर्ड'ची चोरी होऊ शकते. तसेच, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती मिळवून तुमच्या बॅंक खात्यातून पैशांची चोरी करतील. त्यामुळे "पासवर्ड' सतत बदलावा आणि वेगवेगळ्या खात्यांसाठी एकच "पासवर्ड' ठेवू नये, असे प्राप्तिकर विभागाने नमूद केले आहे.

वृत्तसंस्था शुक्रवार, 23 डिसेंबर 2016

सुरक्षा दलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर वर्चस्व गाजविणाऱ्या स्मार्टफोनने सुरक्षा दलांमधील कर्मचाऱ्यांना भूरळ घातली नसती तरच नवल. सुरक्षा दलांमधील बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचारी हे ऍक्‍टिव्ह नेटीझन्स आहेत. त्यांच्याकडून सोशल मीडियावर टाकल्या जाणाऱ्या पोस्टमधून संवेदनशील गोपनीय माहिती उघड होण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. लष्करी मोहिमा आणि अन्य माहिती गोपनीय राहावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेली तीन पानी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहेत. यामध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या जवानांनी नेमका कोणत्या ठिकाणी मोबाईलचा फोटो काढण्यासाठी वापर केला याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच काही मोहिमांची छायाचित्रे ट्‌विटर, फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, यू-ट्युब आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून कशापद्धतीने शेअर करण्यात आले हेदेखील यात नमूद करण्यात आले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही त्रुटी
सुरक्षा दलांमधील काही अधिकाऱ्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील त्रुटीही ठळकपणे मांडल्या आहेत. बऱ्याच मोहिमांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांसोबत राज्य पोलिसही सहभागी असतात हे नियम त्यांना मात्र लागू नाहीत. त्यांच्याकडूनही संवदेनशील माहिती सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्याचा धोका असतोच. तसेच कोणती माहिती उघड करावी अथवा कोणती करू नये याबाबत या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोठेही स्पष्ट उल्लेख दिसून येत नाही. आता गोपनीय माहिती परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर उघड करणे हे राष्ट्रीय माहिती सुरक्षा धोरणाच्या आणि गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्याविरोधात मानण्यात आले आहे.

वृत्तसंस्था सोमवार, 19 डिसेंबर 2016