नवी दिल्ली - दिल्ली, तेलंगण व महाराष्ट्राच्या धर्तीवर संसद सदस्यांच्याही वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनात वाढ करण्याची मागणी राज्यसभेत आज गाजली. सरकारी कर्मचारी वगैरेंचे वेतन वाढवत नेताना संसदीय लोकप्रतिनिधींच्या वेतनवाढीसाठी आर्थिक कारण सरकार पुढे करत असेल, तर ती शरमेची बाब आहे, असे समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी सांगितले. खासदार निधीत वाढ करण्याची मागणी तर खुद्द भाजपचेच खासदार करीत आहेत.
शून्य प्रहरात यादव यांनी हा मुद्दा मांडताना सांगितले, की सातवा वेतन आयोग नुकताच लागू झाला आहे. अन्य कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ मिळाली आहे. मात्र, खासदारांना अनेक राज्यांतील आमदारांपेक्षाही कमी वेतन आहे. खासदारांकडे रोज शेकडो लोक येतात. त्यांच्या चहापाण्याचा खर्च करावा लागतो, तर कोणाला प्रवासासाठी पैसे द्यावे लागतात. सरकार महागाई वाढवतच चालले आहे. खासदारांनी खर्च करायचा कोठून? महाराष्ट्र व तेलंगणाच्या आमदारांपेक्षा निम्मे वेतन खासदारांना मिळते. यात वाढ व्हायलाच हवी. खासदारांचे वेतन हे मंत्रिमंडळ सचिवांपेक्षा जास्त पाहिजे. केंद्राने ज्यांचे पगार वाढविले त्यांना जनतेशी काही देणे-घेणे नसते वा ते जनतेच्या समस्यांशी थेट संबंधितही नसतात. तरीही त्यांना वेतनवाढ मिळते व खासदारांची स्थिती दयनीय झाली आहे. गेल्या किमान दोन अधिवेशनांपासून दर अधिवेशनातच सरकार म्हणते, की खासदार पगारवाढीवर अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय करू. प्रत्यक्ष निर्णय काहीच होत नाही. याबाबत संसदीय समितीने आपल्या शिफारशी देऊनही सरकार त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत उदासीन आहे. येथे येणारे खासदार जनतेचे प्रतिनिधी असतील, तर महागाईच्या काळात त्यांना इतके कमी वेतन मिळणे ही शरम वाटावी अशी बाब आहे. हुसेन दलवाई व आनंद शर्मा यांनीही यावर आपले विचार मांडले. शर्मा म्हणाले, की पंतप्रधानांच्या विश्वभ्रमणाचे सत्र सुरूच आहे. त्यांच्या या दौऱ्यांवर हजारो कोटींचा खर्च करणाऱ्या सरकारला खासदारांची वेतनवाढ करण्याची बुद्धी का होत नाही हे कोडे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा