जागतीक कामगार दिन -
आपण १ मे हा दिवस “महाराष्ट्र दिन” आणि “जागतिक कामगार दिन” म्हणून साजरा करतो. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली म्हणून साजरा करतो हे समजलं पण “जागतिक कामगार दिन” हा सुद्धा १ मे रोजीच का असा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडू शकतो. त्यासाठीच त्याची पूर्वपीठीका काय आहे ते थोडक्यात समजावून घेण्याचा प्रत्यत्न करणार आहोत.
दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन किंवा जागतिक कामगार दिन हा जगभरातील कामगार चळवळींच्या गौरवासाठी पाळण्यात येणारा विशेष दिन आहे. दर वर्षी १ मे रोजी जगभरातील ८०हून अधिक देशांमध्ये हा दिवस राष्ट्रीय सुटीचा दिवस म्हणून पाळला जातो. तसेच १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. हा दिवस महाराष्ट्र दिन म्हणूनही महाराष्ट्रात साजरा केला जातो.
कामगार दिन कसा सुरू झाला?
औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर कामगारांना रोजगार मिळू लागला परंतु त्यांची पिळवणूकही होत होती. कोणत्याही सुविधा न देता अल्प मजुरीच्या बदल्यास १२ ते १४ तास राबवून घेतले जात होते. याविरोधात कामगार एकत्र आले व कामगार संघटनांनी निर्मिती झाली. प्रत्येक कामगाराला केवळ ८ तास काम असावे, असा ठराव करण्यात आला. परंतु उद्योजक जुमानत नसल्याने मोठे आंदोलन उभारण्यात आले. त्यानंतर कामगार संघटनांची दोन आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने झाली व १८९१पासून १ मे हा कामगारदिन पाळण्यात येतो.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या होत्या :-
१. कायद्याने ८ तासांचा दिवस
२. लहान मुलांना कामाला लावण्यावर बंदी
३. महिला कामगारांच्या कामावर मर्यादा
४. रात्रीचे काम व धोक्याचे काम यासाठी खास नियम
५. कायद्याने साप्ताहिक सुट्टी
६. कामाचा मोबदला वस्तुच्या रूपात न देता नगद द्यावा.
७. समान कामासाठी समान वेतन आणि संपूर्ण संघटना स्वातंत्र्य. कामगारांच्या प्रमुख माग
्या होत्या
देशाच्या पर्यायाने जगाच्या विकासात कामगारांच्या योगदानाला सलाम करण्यासाठी १ मे हा दिवस जगभरात कामगारदिन म्हणून पाळला जातो. या दिवशी जगातील ८0 देशांमध्ये सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात येते. कामगार दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. कामगार संघटना तसेच उद्योजक व सरकारतर्फे उत्कृष्ट कार्य करणार्या कामगारांचा गौरव करण्यात येतो.
अनेक वर्षानंतर अधिकाधिक देशांतले कामगार १ मे दीनाच्या सोहळ्यात सामील होत गेले आणि कामगार वर्गाच्या आंतरराष्ट्रीय ऐक्याचा विस्तार वाढत गेला. औद्योगिक राष्ट्रांतील कामगारांच्या जोडीला वसाहती देशातील शहरामध्ये लाखो कामगार १ मे दिन साजरा करु लागले. १ मे दिवस आंरराष्ट्रीय ऐक्याचे, स्वातंत्र्याचे मानवाकडून होणा-या मानवाच्या पिळवणूकीचा अंत करण्याचा प्रतीक बनला. साम्राज्यवादी भांडवलदारी व्यवस्थेच्या निषेधाचा अत्यंत व्यापक आविष्कार १ मे दिवसात होऊ लागला. १ मे दिवस ही सगळ्या कामगार चळवळीची परंपरा झाली. १९०५ च्या १ मे या दिवसासाठी लेनिनने लिहिलेल्या पत्रकात म्हटले होते, “कामगाराकामगारात, राष्ट्राराष्ट्रात, धर्माधर्मात असणारे शत्रुत्व नष्ट करा. या शत्रुत्वाने फक्त लुटारूंचा आणि जुलूमशहांचाच फायदा होतो, कारण ते कामगारवर्गातील अज्ञातावर आणि दुफळीवरच जगत असतात. ज्यू आणि ख्रिश्चन, फिन आणि स्वीडश, आर्मेनियन आणि तातार, पोलिश आणि रशियन, ल्याटिन आणि जर्मन सारे भेदभाव विसरून समाजवादाच्या एका झेंडयाखाली आपण सारे आगेकूच करूया. सर्व देशातील कामगारांची ही ऐक्यशक्ती, आंतरराष्ट्रीय समाजवादाची संघशक्ती, १ मे दिनाला आपल्या दलांची पाहणी करते आणि स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यासाठीचा लढा निर्धाराने आणि अविचलपणे पुढे नेण्यासाठी आपले बल संघटीत करते.”
वर्षे लोटली तशतशा अधिकाधिक देशांतल्या तुकडया १ मे दिनाच्या सोहळ्यात सामील होत गेल्या आणि कामगार वर्गाच्या आंतरराष्ट्रीय ऐक्याचा विस्तार वाढत गेला. औद्योगिक राष्ट्रांतील कामगारांच्या जोडीला वसाहती देशातील शहरामध्ये लाखो कामगार १ मे दिवस साजरा करु लागले आणि १ मे दिवस आंरराष्ट्रीय ऐक्याचे, स्वातंत्र्याचे मानवाकडून होणा-या मानवाच्या पिळवणूकीचा अंत करण्याचा प्रतीक बनला. साम्राज्यवादी भांडवलदारी व्यवस्थेच्या निषेधाचा अत्यंत व्यापक आविष्कार १ मे दिनात होऊ लागला. १ मे दिवस ही सर्व कामगार चळवळीची परंपरा झाली.
भारतातील पहिला कामगार दिन :-
भारतातील पहिला कामगार दिन तत्कालीन मद्रास शहरात १ मे १९२३ रोजी पाळण्यात आला. लेबर किसान पार्टी हिंदुस्थान या संघटनेने हा दिवस पाळला होता. याच दिवशी भारतात सर्वप्रमथ लाल बावटा वापरण्यात आला. कामगार नेते सिंगरवेलू चेत्तीअर यांनी कामगार दिन कार्यक्रमाच्या आयोजनात पुढाकार घेतला होता. मद्रास उच्च न्यायालयासमोरील जागेत हा दिवस साजरा झाला होता.
१ मे कामगार दिनाची क्रांतीकारक परंपरा
१२५ वर्षापूर्वीची क्रूर भांडवलशाही कामगार वर्गाचा एकही हक्क मानायला तयार नव्हती. परंतु ८ तासांचा दिवसाचा लढा युरोप अमेरिकेत अगोदरच आकार देऊ लागला होता. अमेरिकेत बाल्टीमोर शहरात ऑगस्ट १८६६ मध्ये भरलेल्या एका कामगार मेळाव्यात ८ तासाचा दिवस मागणारा सराव झाला. त्यानंतर दोन आठवडयांनी मार्कसने स्थापलेल्या पहिल्या इंटरनेशनलची परिषद जिनिव्हात भरली होती. ठरावात म्हटले होते, "कामाच्या दिवसाला कायद्याने मर्यादा घालणे ही प्रथम आवश्यक गोष्ट आहे. ती होत नाही तोपर्यंत कामगारवर्गाची सुधारणा आणि मुक्ती करण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतील. कामाच्या दिवसावरील कायदेशीर मर्यादा म्हणून ही परीषद ८ तासाची सूचना करते." १८६६ पासून १८८६ पर्यंत कामगार चळवळ अनेक अग्निदिव्यांतून गेली. कित्येकांची कत्तल झाली. कित्येक फासावर गेले. पण चळवळीची आगेकूच चालूच राहिली.
मे १८८६ पर्यंत हजारो कामगार आणि अनेक संघटना ८ तासांच्या दिवसासाठी संप करण्यास कटिबध्द झाल्या होत्या. ह्या संपाने शिकागो शहरात सर्वात लढाऊ रूप धारण केले. हजारो कामगारांनी त्यात भाग घेतला. ३ मेला कामगारांवर पोलिसांनी केलेल्या हल्ल्यात सहा कामगार ठार झाले व अनेक जखमी झाले. त्याचा निषेध म्हणून ४ मेला मार्केट चौकात कामगारांचे निदर्शन होते. निषेधसभा शांततेने पार पडली पण नंतर पोलिसांनी अचानक हल्ला चढवला. जमावावर एक बॉम्ब फेकण्यात आला व त्यात एकपोलिस अधिकारी ठार झाला. नंतर उडालेल्या चकमकीत चार कामगार व काही पोलिस ठार झाले. आल्बर्ट पार्सान्स, ऑगस्ट स्पायज, ऍडॉल्फ फिशर आणि जॉर्ज एंगेल या कामगार पुढा-यांना खटल्यात गुंतवून फाशी देण्यात आले. आणखी कित्येक लढाऊ कार्यकर्त्यांना दीर्घ मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षा झाल्या. खटल्यामध्ये आरोपीनी धीरोदात्तपणे आपली बाजू मांडली. स्वत:चा बचाव करताना त्यांनी शासनावर प्रत्यारोपाची सरबत्ती केली. पार्सन्स पोलिसांना सापडला नव्हता पण स्वत:हून तो कोर्टात हजर झाला आणि आपल्या सहका-यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला. ११ नोव्हेंबर रोजी या चौघांना फाशी झाली. स्पायजचे शेवटचे शब्द होते, "अशी एक वेळ येईल की जेव्हा आमचे मौन आमच्या शब्दांमध्ये जास्त बोलके ठरेल."
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या होत्या
१. कायद्याने ८ तासांचा दिवस
२. लहान मुलांना कामाला लावण्यावर बंदी
३. महिला कामगारांच्या कामावर मर्यादा
४. रात्रीचे काम व धोक्याचे काम यासाठी खास नियम
५. कायद्याने साप्ताहिक सुट्टी
६. कामाचा मोबदला वस्तुच्या रूपात न देता नगद द्यावा.
७. समान कामासाठी समान वेतन आणि संपूर्ण संघटना स्वातंत्र्य.
परंतु केवळ आर्थिक मागण्यांचा कार्यक्रम जाहीर करून भागणार नाही. "आंतरराष्टीय प्रमाणावर एक वर्ग म्हणून संघटीत झालेले कामगारच श्रमिक जनतेला व सा-या मानवजातीला मुक्त करू शकतात, भांडवल ताब्यात घेऊन उत्पादन साधने सार्वजनिक मालकीची करण्यासाठी या वर्गानेच राजकीय सत्ता हस्तगत केली पाहिजे" अशा प्रकारे कामगार वर्गाचा तात्कालीक मागण्याचा लढा समाजवादाच्या अंतिम उद्दीष्टाशी जोडण्यात आला होता.
आंतरराष्ट्रीय परिषदेला फार मोठा प्रेतिसाद मिळाला. युरोपच्या बहुतेक देशात औद्योगिक शहरामध्ये १ मे १८९० रोजी लाखो कामगार रस्त्यावर उतरले. जर्मनी, फ्रान्स आणि डेन्मार्कमध्ये काही शहरात प्रचंड निदर्शने झाली. व्हिएन्नामध्ये एक लाख कामगार बुडापेस्ट मध्ये साठ हजार मार्सेल्स व ल्यॉन्समध्ये २५ ते ४० हजार प्रागमध्ये ३५ हजार, रूलै, लिला, स्टॉकहोम, शिकागो वगैरे शहरात २० ते ३० हजार वॉर्सामध्ये २० हजार आणि स्पेनच्या वर्सिलोना शहरात सुमारे एक लाख कामगारांनी एक मेच्या संपात भाग घेतला. रशियात तर ट्रेड युनियन चळवळीवर बंदी होती आणि राजकीय पक्ष बेकायदेशीर होते. तेथे मेदिनाला सामुदायिक धरपकड, तुरूंगवास, गोळीबार यांचे सत्र चालूच असायचे परंतु तरीही मे दीनाला वाढात प्रतिसाद मिळत गेला. आणि लोकशाहीच्या लढयात मे दिनाचे महत्त्व वाढत गेले.
वर्षे लोटली तशतशा अधिकाधिक देशांतल्या तुकडया मे दीनाच्या सोहळ्यात सामील होत गेल्या आणि कामगार वर्गाच्या आंतरराष्ट्रीय ऐक्याचा विस्तार वाढत गेला. औद्योगिक राष्ट्रांतील कामगारांच्या जोडीला वसाहती देशातील शहरामध्ये लाखो कामगार मे दिन साजरा करु लागले आणि मे दिन आंरराष्ट्रीय ऐक्याचे, स्वातंत्र्याचे मानवाकडून होणा-या मानवाच्या पिळवणूकीचा अंत करण्याचा प्रतीक बनला. साम्राज्यवादी भांडवलदारी व्यवस्थेच्या निषेधाचा अत्यंत व्यापक आविष्कार मे दिनात होऊ लागला. मे दिन ही समग्र कामगार चळवळीची परंपरा झाली. १९०५ च्या मे दिनासाठी लेनिनने लिहिलेल्या पत्रकात म्हटले होते, "कामगाराकामगारात, राष्ट्राराष्ट्रात, धर्माधर्मात असणारे शत्रुत्व नष्ट करा. या शत्रुत्वाने फक्त लुटारूंचा आणि जुलूमशहांचाच फायदा होतो, कारण ते कामगारवर्गातील अज्ञातावर आणि दुफळीवरच जगत असतात. ज्यू आणि ख्रिश्चन, फिन आणि स्वीड, आर्मेनियन आणि तातार, पोलिस आणि रशियन, लेट आणि जर्मन सारे भेदभाव विसरून समाजवादाच्या एका झेंडयाखाली आपण सारे आगेकूच करूया. सर्व देशातील कामगारांची ही ऐक्यशक्ती, आंतरराष्ट्रीय समाजवादाची संघशक्ती, मे दिनाला आपल्या दलांची पाहणी करते आणि स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यासाठीचा लढा निर्धाराने आणि अविचलपणे पुढे नेण्यासाठी आपले बल संघटीत करते."
गेली ७० पेक्षा अधिक वर्षे आपल्या भारतात कामगार वर्ग मे दिन साजरा करीत आला आहे. खरे म्हणजे ८ तासाच्या कामाच्या दिवसाची मागणी कलकत्याच्या रेल्वे कामगारांनी १८६२ सालीच केली होती. दुसरे महायुध्द सुरू झाले तेव्हा पहिला युध्दविरोधी संप मुंबईत कम्युनिस्टांनी संघटीत केला. २ ऑक्टोबर १९३९ रोजी मुंबईत युध्दविरोधी निषेध संपाची घोषणा केली. ९० हजार कामगारांनी त्यात भाग घेतला. कामगारांच्या सभेत एकमताने मान्य झालेल्या ठरावात म्हटले होते, "साम्राज्यवादी सत्ता ज्यांना अत्यंत विनाशक युध्दाच्या खाईत लोटू पहात आहेत त्या जगातील जनतेला आणि आंतरराष्ट्रीय कामगारवर्गाला ही सभा ऐक्यभावाचा संदेश पाठवित आहे. या सभेच्या मते हे युध्द म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कामगारवर्गाला एक आव्हान आहे आणि मानवतेविरूध्दच्या ह्या साम्राज्यवादी कारस्थानांचा धुव्वा उडविणे हे विभिन्न देशांतील कामगारांचे आणि जनतेचे कर्तव्य आहे असे ही सभा जाहीर करीत आहे
मित्रांनो, २१ एप्रिल १८५६ मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये कामगारांनी एक दिवसाचा संप केला. त्यांची प्रमुख मागणी होती.
८ तास कामाचे
८ तास करमणूकीचे
८ तास विश्रांतीचे
*संयुक्त महाराष्ट्र व कामगार चळवळ*
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण झाली. भारतीय स्वातंत्र्याची ५०वर्षे पूर्ण होणे आणि ती साजरी होणे हे समजण्यासारखे आहे. पण एखाद्या राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाला वाढदिवस या पलिकडे काय महत्त्व आहे ? असा प्रश्न कोणी विचारला तर तो गैर म्हणता येणार नाही. पण त्याचे खरे उत्तर असे आहे, की महाराष्ट्र राज्याची स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव हा एका तत्त्वनिष्ठ लोकशाही चळवळीचा गौरव आहे. ते राज्य मराठी आहे म्हणून नव्हे , तर हे राज्य ज्या वैचारिक-राजकीय प्रक्रियेतून निर्माण झाले, ती आजच्या समस्यांसाठी महत्वाची आहे म्हणूनच.
१९५० मध्ये प्रगतीशील लोकशाही राज्याची प्रतिज्ञा या देशाने भारतीय घटनेच्या रूपाने घेतली. त्याच सूत्राला धरून, मराठी भाषिकांचे राज्य स्थापन करण्याची मागणी घेऊन १९५० ते १९६० च्या दरम्यान् चळवळ झाली, तिचा आधार भाषिक विभाजनाचा नव्हता, तर लोकभाषेच्या आधारावर देशाचे राजकीय व्यवस्थापन करण्याचा, म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाही राज्याचा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे नेतृत्व डाव्या कामगार –शेतकरी नेत्यांकडे होते. हा केवळ योगायोग नाही. समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र हा सर्व जनतेचा ध्येयवाद होता.ती त्यांची स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेली आकांक्षा होती.
ते राज्य निर्माण करण्यासाठी भाषावार प्रांतरचना निर्माण होणे आवश्यक होते. शिवाय ते तत्त्व फक्त महाराष्ट्रासाठी नव्हते. गुजरात, आंध्र, तेलंगण, मद्रास-तामिळनाडू या साऱ्यांसाठी एकच सूत्र होते. मराठीपणाच्या नावाने दंगे पेटविणारा द्वेष त्या आंदोलनात नव्हता की विधानसभेत राडेबाजी आणि परीक्षा केंद्रांवर हल्ले करण्याची बौद्धिक दिवाळखोरी नव्हती. राजकारणामधील एखादी सुपारी नव्हती की स्पर्धात्मक बोली नव्हती.
आणि म्हणूनच या मराठी राज्याची लोकशाही मागणी जेंव्हा प्रत्यक्षात आणायची तो मूहूर्त जागतिक कामगार दिनाचा ठरविण्यात आला.म्हणूनच १मे, महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन हे एकाच दिवशी येतात. हा काहींना केवळ एक योगायोग आहे, असे वाटते. कारण त्या कोणालाच याची आठवण नाही की, मुंबईसह आजच्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी या राज्यातील कामगार-शेतकरी वर्गाने डावे पक्ष, डावे विचारवंत, साहित्यिक आणि नेते यांच्या नेतृत्वाखाली चळवळ केली होती. त्यासाठी लढा करताना १०५ कार्यकर्त्यांनी प्राणार्पण केले. त्यांचे नेतृत्व करणारे आचार्य अत्रे ,कॉम्रेड डांगे, कॉम्रेड मिरजकर, साथी एस्. एम्. जोशी, क्रांतिसिंह कॉम्रेड नाना पाटील, दादासाहेब गायकवाड या सारखे दिग्गज नेते हे कामगार-शेतकरीवर्गाची ध्वजा हातात घेतलेले नेते होते.
त्या मराठी राज्याची द्वाही सह्याद्री आणि सातपुड्याच्या डोंगरकपाऱ्यांमध्ये घुमवून महराष्ट्राच्या शरीरावर रोमांच उभे करणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख हे त्याच लाल राजकीय मातीचे पुत्र होते. कामगार चळवळ त्यांच्या रक्तामध्ये होती. तीच त्यांच्या जीभेवरून बोलत होती.मुंबईसह मराठी भाषिकांचे राज्य आणि कामगार- शेतकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न हे या सर्वांच्या विचारामध्ये दुधामध्ये साखर मिसळावी त्या रीतीने त्यांच्या विचारामध्ये एकजीव झालेले होते.
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती ही कामगार-शेतकऱ्यांच्या चळवळीमधून झालेली आहे. किंबहुना कामगार चळवळ आणि महाराष्ट्राची निर्मिती हे वेगळे करताच येणार नाहीत, इतके त्यांच्यामध्ये एकत्व आहे केवळ गतवैभवाच्या गोष्टी काढण्यासाठी नाही, तर त्यातून वर्तमानातील काही राजकीय समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी निश्चित सूत्रे मिळू शकतात
संयुक्त महाराष्ट्राचा वर्गीय –आर्थिक पाया
मुळात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा करावा लागला त्याचे कारण मुंबई. मुंबईचा .महाराष्ट्रामध्ये समावेश करण्यावरून खरा संघर्ष निर्माण झाला. त्याचे कारण मुंबई ही राज्याचीच नव्हे, तर देशाची आर्थिक राजधानी होती. मालक वर्ग अमराठी होता, तर कामगार मात्र प्रामुख्याने मराठी भाषिक होते.
देशामध्ये भाषावर प्रांतरचना निर्माण करण्याचा ठराव कॉंग्रेसने तसे म्हणले,तर 1920 सालीच केलेला होता.अगदी लोकमान्य टिळकांनीदेखील 1893 साली अशाच प्रकारची कल्पना,एकूण भारताच्या संदर्भात मांडलेली होती. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापन 1946 मध्येच झाली होती. परंतु महाराष्ट्राचा प्रश्र्न हा अधिक जटील बनला होता, मुख्यतः मुंबई आणि विदर्भाच्या मुद्यावर. त्यातल्या त्यात मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याचा मुद्दा फारच ताणला जाणार होता. त्याचे कारण त्याच्या मुळाशी अगदी उघड असा आर्थिक मुद्दा होता. शिवाय वर्गसंघर्ष होता. 1952 मध्ये आंध्र प्रदेशाच्या मागणीसाठी प्रचंड चळवळ झाली. आमरण उपोषणामध्ये श्रीरामलू यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्वतंत्र आंध्राच्या मागणीला नेहरू यांना मान्यता द्यावी लागली. त्याच धर्तीवर मराठी महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी चळवळ जोर येणे अपरिहार्यच होते.
मुंबईच्या प्रश्नावर झालेल्या विराट चळवळीचा पाया केवळ भाषिक नव्हता,तर वर्गीय होता. मुंबईतील बड्या भांडवलदार मंडळींना मराठी राज्यापेक्षा केंद्रशासित किंवा स्वतंत्रच राहणे पसंत होते.त्यामध्ये पुरूषोत्तम ठाकूरदास यांच्या नेतृत्वाखालील बॉम्बे सिटीझन्स कमिटी होती. टाटांसारख्या बड्या भांडवलदारांनी गिरणीमालकांनी ,स.का. पाटील, मोरारजी देसाई यांच्यासारख्या कॉंग्रेसी नेत्यांनी,मुंबईमध्ये 43टक्के लोकसंख्या मराठी असूनदेखील, मुंबई ही महाराष्ट्राला जोडता कामा नये, असे अतिशय आग्रहाने मांडले होते.
पण त्याचे कारण भांडवलदार अमराठी होते असे नाही. तर, जे मराठी होते,ते मुख्यतः गिरणी कामगार,छोटे व्यापारी, हमाल, आणि काही प्रमाणात तृतीय श्रेणी कर्मचारी किंवा शिक्षक मध्यमवर्गीय होते. शिवाय यातील बहुसंख्य सर्व वर्ग मुंबईत मुळात कामगार किंवा श्रमिक म्हणून डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्यक्ष कामगार संघटनांमध्ये होता. मध्यमवर्गीय एकूण मराठी वैचारिक विश्वातदेखील लोकशाही समाजवादी विचारांचाच अप्रत्यक्ष प्रभाव होता. या सर्वांची धास्ती या भांडवलदारांना होती.
स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये 1920 पर्यंत टिळक, गोखलेयांच्यासारख्या मराठी नेत्यांचे , तर सामाजिक मुक्तीच्या चळवळीत तर देशात महात्मा फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचेच निर्विवाद नेतृत्व होते. 1922 नंतर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढा जास्त व्यापक आणि सार्वत्रिक झालेला असला, तरी त्यामध्ये मराठी कामगार आणि शेतकऱ्यांचा जो उत्साह आणि सहभाग होता, त्याची तुलना फक्त बंगालशीच होऊ शकत होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ही सर्व उर्जा संयुक्त महारष्ट्राच्या मागणीसाठी पुन्हा रस्त्यावर आली होती.
लढले ते कामगार आणि शेतकरी
भांडवलदारांच्या विचारामागील प्रमुख कारण असे होते की, मराठी भाषिक राज्यातील मुंबईमध्य़े सरकारवर भांडवलदारांपेक्षा कामगार-शेतकऱ्य़ांचा, समाजवादी विचाराचाच जास्त प्रभाव राहील, अशी त्यांची अटकळ होती. कारण त्या लढ्याचे नेते होते, कॉम्रेड डांगे, एस्. एम्. जोशी आचार्य अत्रे, त्याचे कवी होते, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख.हे सर्व एक तर कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी. त्यांचे जनतेला आवाहन केवळ मराठी भाषिकांच्या राज्याचे नव्हते. नवा महाराष्ट्र समाजवादी असेल, असे ते काहीसे स्वप्र स्वरूपात मांडत होते. त्यामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा केला तो कामगारांनी, आणि भावनिकदृष्ट्या त्यांच्याशी नाळ जोडलेल्या शेतकऱ्यांनी.
संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश
यशवंतराव चव्हाणांच्या हातातून आणला गेला. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य झाल्यानंतरच्या काळात, मुंबई वगळता काँग्रेसला त्यांचे स्थान पुन्हा प्राप्त झाले.कारण त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राचा फार वेगाने विकास होत गेला. त्यामधून साखर कारखान्यांची मोठ्याप्रमाणात निर्मिती झाली.
नवी दिल्ली - व्हाइस ऍडमिरल सुनील लान्बा यांची नौदलप्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. गुरुवारी ही घोषणा करण्यात आली. लान्बा हे सध्या नौदलाच्या पश्चिम मुख्यालयाचे प्रमुख होते. सध्याचे नौदलप्रमुख आर. के. धोवन हे 31 मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्या दिवशी लान्बा पदभार स्वीकारतील. लान्बा हे नौकानयनशास्त्रातील तज्ज्ञ समजले जातात. 
नवी दिल्ली - ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणात तत्कालीन हवाई दलप्रमुख एस. पी. त्यागी तसेच गौतम खेतान यांनी केवळ वाहत्या गंगेत हात धुतले. पण ही गंगा नेमकी कुठे जाते आहे, याचा शोध घेणार आहोत. ‘बोफोर्स’मध्ये आम्ही जे करू शकलो नाही, ते ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड’मध्ये करून दाखवू,’ अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लोकसभेत काँग्रेसला इशारा दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची कालबद्ध चौकशी व्हावी, या मागणीचा पुनरुच्चार करत काँग्रेसने सभात्याग करून सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला. 