शहीद संदीप संतोष ह्याळीज

भावपूर्ण श्रध्दांजली

 

बागलान तालुकयातील आखातवाडे गावातील भूमीपूत्र श्री संदीप संतोष ह्याळीज सीमेवर लढाईत वीरमरण आले. पार्थिव आज संध्याकाळपर्यंत आखातवाडे येथे आणण्यात येणार आहे.

 

आता माजी सैनिकांच्या ‘पदकवापसी’चा सिलसिला

First Published :11-November-2015 : 03:20:10

चंदीगड/नवी दिल्ली : ‘वन रँक, वन पेन्शन’योजनेबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्या सुमारे दोन हजारांवर माजी सैनिकांनी मंगळवारी आपली पदके परत केली. दिल्ली, हरियाणा व पंजाबातील अनेक माजी सैनिकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांत पदकवापसी करून संबंधित अधिसूचनेस विरोध दर्शवला. दरम्यान, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पदकवापसी करणाऱ्या माजी सैनिकांना अप्रत्यक्षपणे फैलावर घेत, हे सैनिकांसारखे काम नसल्याचे म्हटले.

‘वन रँक, वन पेन्शन’संदर्भातील अधिसूचना म्हणजे या योजनेची हत्या आहे. आम्हाला दिलेल्या आश्वासनांपासून फारकत घेण्याचा हा प्रकार आहे. आमचा या अधिसूचनेला विरोध आहे.

हा विरोध नोंदविण्यासाठी देशभरातील माजी सैनिकांनी आपापली पदके परत केली. याउपरही सरकार जुमानणार नसेल तर आम्ही अधिसूचनेविरोधात ‘काळी दिवाळी’ साजरी करू, असे आंदोलकर्त्या माजी सैनिकांचे प्रवक्ते कर्नल (सेवानिवृत्त) अनि

( Lokmat )

Happy Diwali

माजी सैनिकांची आजपासून ‘पदकवापसी’

संरक्षणमंत्र्यांच्या विधानावर आंदोलनकर्त्यां माजी सैनिकांनी टीका केली आहे.

पीटीआय, नवी दिल्ली | November 10, 2015 2:45 AM

 

आंदोलनकर्त्यांनी मंगळवारपासून आपली पदके परत करून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

संरक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ आंदोलन
‘एक पद- एक निवृत्तीवेतन’ योजनेच्या औपचारिक अधिसूचनेबाबत आंदोलनकर्त्यां माजी सैनिकांनी असमाधान व्यक्त केल्याच्या संदर्भात, ‘सर्वच मागण्या पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत’, असे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त करताना मंगळवारपासून आपली पदके परत करून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

सैनिकांच्या ‘बहुतांश’ मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत यावर भर देऊन, या संदर्भात स्थापन केले जाणार असलेला न्यायिक आयोग सर्व ‘समस्यांकडे’ लक्ष देईल, असे पर्रिकर म्हणाले. लोकशाहीत प्रत्येकालाच मागणी करण्याचा हक्क आहे. एकाच पदासाठी सारखे निवृत्तीवेतन ही त्यांची मुख्य मागणी मान्य करण्यात आली असून, इतर गोष्टी आम्ही ५ सप्टेंबरला जाहीर केल्यानुसार आहेत. स्वेच्छानिवृत्तीवेतनाबाबतचा (व्हीआरएस) संभ्रमही आम्ही दूर केला आहे, असे पर्रिकर एका कार्यक्रमानंतर म्हणाले.

सरकारने शनिवारी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेबाबत माजी सैनिक नाराज आहेत याचा उल्लेख केला असता पर्रिकर म्हणाले की, ‘मूलभूत महत्त्वाचे मुद्दे’ सोडवण्यात आले आहेत आणि तरीही काही अडचण असेल, तर न्यायिक आयोग त्याकडे लक्ष देईल.
दरम्यान, सरकारने एक पद- एक निवृत्तीवेतनाच्या मुद्याबाबत निर्देश दिले असून प्रत्येकाने ते मान्य करायला हवेत, असे मत वायुदलप्रमुख अरुप राहा यांनी व्यक्त केले. याउपरही काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर योग्य वेळी त्या दूर केल्या जाऊ शकतात असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, संरक्षणमंत्र्यांच्या विधानावर आंदोलनकर्त्यां माजी सैनिकांनी टीका केली आहे. ‘एक पद- एक निवृत्तीवेतन’ ही आमची एकच मागणी असून, सरकारने हा मुद्दा जटिल करणाऱ्या काही तरतुदी अधिसूचनेत जोडल्या आहेत. आम्हाला ही योजना तिच्या व्याख्येनुसार हवी आहे. कुठल्याही कनिष्ठ सैनिकाला त्याच्या वरिष्ठापेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन मिळायला नको, यावर सैनिकांनी भर दिला.

सरकारच्या अधिसूचनेच्या विरोधात आम्ही उद्यापासून आमची पदके परत करणे सुरू करणार आहोत. १०-११ नोव्हेंबरला देशभरातील माजी सैनिक त्यांची पदके परत करण्यास सुरुवात करतील. त्यांनी संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना याबाबत आधीच कळवले आहे, असे इंडियन एक्स-सव्‍‌र्हिसमेन मूव्हमेंटचे (आयईएसएम) सरचिटणीस व निवृत्त ग्रूप कॅप्टन व्ही.के. गांधी यांनी सांगितले.

दिल्लीमध्ये इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनलबाहेर सैनिक पदके परत करतील. गर्दीच्या ठिकाणांची निवड करण्याचा उद्देश, सामान्य माणसाला या मुद्याबाबत माहिती देणे हा असल्याचे गांधी म्हणाले.

[ PTI ] [ Loksatta ]  First Published on November 10, 2015 2:43 am

माजी सैनिकांचे ‘पदकवापसी’ आंदोलन दिशाभूल करणारे- पर्रिकर

‘एक पद- एक निवृत्तीवेतन’ आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या माजी सैनिकांकडून छेडण्यात आलेले पदकवापसी आंदोलन दिशाभूल

एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली | November 10, 2015 4:08 PM    

गेली ५० वर्षे ज्या मागण्यांचा साधा विचारही झाला नव्हता, त्या कमी-अधिक प्रमाणात पूर्णही झाल्याचे असे पर्रिकरांनी यावेळी सांगितले.

‘एक पद- एक निवृत्तीवेतन’ आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या माजी सैनिकांकडून छेडण्यात आलेले पदकवापसी आंदोलन दिशाभूल करणारे असल्याचे केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी सांगितले. आंदोलन करणे हा त्यांचा लोकशाहीतील हक्क आहे. मात्र, ते या माध्यमातून दिशाभूल करत असल्याचे पर्रिकरांनी म्हटले. ‘एक पद- एक निवृत्तीवेतन’ योजनेची अधिसूचना काढणे, हे माझे मुख्य काम होते, ते मी केले आहे. त्याबाबत असमाधानी असल्यास आंदोलकर्त्यांनी आयोगाशी चर्चा करावी. गेली ५० वर्षे ज्या मागण्यांचा साधा विचारही झाला नव्हता, त्या कमी-अधिक प्रमाणात पूर्णही झाल्याचे असे पर्रिकरांनी यावेळी सांगितले.
‘एक पद- एक निवृत्तीवेतन’ योजनेच्या औपचारिक अधिसूचनेबाबत आंदोलनकर्त्यां माजी सैनिकांनी असमाधान व्यक्त केल्याच्या संदर्भात ‘सर्वच मागण्या पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत’, असे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटले होते. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त करताना मंगळवारपासून आपली पदके परत करून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता.

 

माजी सैनिकांची आजपासून ‘पदकवापसी’ 


[ Loksatta ]

लढा, पण सबुरीने..

‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ या मागणीसाठी गेली चार दशके सरकारशी वेगवेगळ्या मार्गानी चर्चा सुरू

मुंबई | November 10, 2015 3:52 AM              

‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ या मागणीसाठी दिल्लीत सप्टेंबर महिन्यात  अधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले होते

देशातील असहिष्णू वातावरणाचा निषेध म्हणून लेखक- कलावंतांनी ‘पुरस्कारवापसी’चा मार्ग वापरल्यामुळे हे वातावरण सहिष्णू होणार का, हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसताना, देशातील लष्करी अधिकाऱ्यांनी केवळ आपल्या निवृत्तिवेतनविषयक मागण्यांसाठी त्याच मार्गाचा अवलंब करून आपली पदके परत करण्याची भाषा करणे अनाकलनीय आहे.

‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ या मागणीसाठी गेली चार दशके सरकारशी वेगवेगळ्या मार्गानी चर्चा सुरू होती. आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी निवृत्त लष्करी जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे कधीच फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. अशा स्थितीत अखेरचा मार्ग म्हणून दिल्लीत सप्टेंबर महिन्यात या अधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. त्या वेळी देशासाठी प्राणाची बाजी लावणाऱ्या या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन तातडीने निर्णय देण्याची घोषणा झाली. त्यानुसार शनिवारी सरकारने त्याबाबतची अधिसूचनाही जारी केली. आता त्या परिपत्रकात आपल्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, असे कारण देत याच अधिकाऱ्यांनी त्यांना मिळालेली शौर्यपदके परत करण्याची घोषणा केली आहे. ४० वर्षांपूर्वी लष्कराच्या माजी अधिकारी व जवानांना मूळ वेतनाच्या ७० टक्के प्रमाणात मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनात तत्कालीन सरकारने कपात करून ते ५० टक्क्यांवर आणले. कारण काय, तर इतर आस्थापनांमध्ये अखेरच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन दिले जात असताना लष्कराला वेगळा निकष का, असा प्रश्न तेव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातून पुढे केला गेला. लष्कराकडे पाहण्याचा सरकारी बाबूंचा दृष्टिकोन आणि त्याला त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे हा प्रश्न इतके दिवस भिजत पडला. देशातील २४ लाख निवृत्त अधिकारी आणि मृत पावलेल्या सहा लाख जवानांच्या पत्नी यांना ‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ ही योजना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी जाहीर केली. त्यानुसार वर्षांकाठी किमान आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचा अधिक खर्च सरकारने उचलण्याचे ठरवले आहे. या सर्वाना १ जुलै २०१४ पासून नवे वेतन लागू होईल. आंदोलकांना ते १ एप्रिलपासून हवे होते. जुलै २०१४ ते नोव्हेंबर २०१५ या काळातील फरकाची रक्कम चार हप्त्यांत दर सहा महिन्यांनी दिली जाणार असून वीरपत्नींना मात्र एकाच हप्त्यात देण्यात येणार आहे. यापूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांनाही हे निवृत्तिवेतन लागू करायचे, मात्र नव्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांना ते द्यायचे नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. निवृत्तिवेतनात दर दोन की पाच वर्षांनी वाढ करायची, हा कळीचा मुद्दा होता. सरकारने दर पाच वर्षांनी वाढ करण्याचे मान्य केले. महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतरही उर्वरित मागण्यांसाठी आंदोलन रेटणे हे आंदोलनाच्या तत्त्वज्ञानात बसणारे नसते. अधिक मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलकांनीही काही काळ थांबून श्वास घ्यायचा असतो. सगळ्या मागण्या एकाच वेळी आपल्याला हव्यात तशाच स्वरूपात मान्य करून घेण्याचा हा हट्ट वृथाही आहे आणि अन्यायकारकही आहे. चर्चेने जे प्रश्न गेली चार दशके सुटले नाहीत, ते आंदोलनाने काही महिन्यांत सुटले असतील, तर त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठीही सरकारला वेळ देणे आवश्यक असते, याचे भान आंदोलकांनी ठेवायलाच हवे.

 

[ लोकसत्ता ]

मोदी सुधारा, नाहीतर अवस्था वाईट होईल - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे

मुंबई- ‘अजूनही वेळ आहे, सुधारा... नाहीतर पुढे आणखी वाईट अवस्था होईल‘ असा सल्ला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला आहे. बिहार निवडणुकांमध्ये भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) लालू-नितीश-राहुल यांच्या महाआघाडीने धडा शिकविल्याने विरोधी पक्ष आनंद साजरा करीत आहेत. त्याचवेळी अण्णा हजारेंनी मोदींना वरील सल्ला दिला आहे. बिहार निवडणुकांमध्ये महाआघाडीला मिळालेले घवघवीत यश आणि एकूण निकाल याबद्दल बोलताना अण्णा हजारे यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अजूनही सुधारण्यासाठी वेळ आहे. ते सुधारले नाहीत तर यापेक्षाही वाईट अवस्था होईल. आधी करा, मग सांगा लोकसभा निवडणुकांपूर्वी जनतेला मोठी आश्वासने दिली, परंतु ती पूर्ण केली नाहीत त्यामुळे लोकांचा मोदी सरकारवरील विश्वास उडाला. जर आश्वासने पूर्ण करायची नव्हती तर ती आश्वासने दिलीच का, असा सवाल विचारत ‘आधी काम करा आणि मग आश्वासन द्या‘ असे अण्णा हजारे यांनी सांगतिले. ‘ते‘ जाणतात विकास कसा करावा निवडणुकीतील विजयाबद्दल नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांचे अण्णा हजारे यांनी अभिनंदन केले. विकास करावा हे नितीश कुमार यांना माहीत आहे. नितीश यांनी पाणी व्यवस्थापनावर काम करायला हवे. त्यामुळे बिहारी लोकांना तिथेच रोजगार मिळेल, बाहेर जावे लागणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. [ वृत्तसंस्था ]

अण्वस्त्रवाहु अग्नि-4 चे यशस्वी प्रक्षेपण

हैदराबाद - अग्नि-4 या सुमारे 4 हजार किमी पल्ला असलेल्या अण्वस्त्रवाहु क्षेपणास्त्राची ओडिशा तटाजवळील व्हीलर बेटावरुन आज (सोमवार) यशस्वी चाचणी करण्यात आली. या क्षेपणास्त्रावरुन सुमारे एक टन वजनाची स्फोटके डागली जाऊ शकतात.

"ही मोहिम यशस्वी झाली. मोहिमेआधी निश्‍चित करण्यात आलेले सर्व निकष यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले,‘‘ असे संरक्षण विज्ञान आणि विकास (डीआरडीओ) विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. डीआरडीओमधील ज्येष्ठ वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ आणि संरक्षण मंत्र्यांचे विज्ञानविषयक सल्लागार असलेले जी सतीश रेड्डी हे यावेळी उपस्थित होते.

भारताच्या क्षेपणास्त्र विकास धोरणामधील अग्नि क्षेपणास्त्रांचे स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

 

[ वृत्तसंस्था ]

आता प्रकाशातूनही होणार ‘डेटा ट्रान्स्फर’! (वेबटेक) - व्यंकटेश कल्याणकर

तंत्रज्ञान जसजसे पुढे जात आहे, तसतशी नवी आव्हानेही समोर येत आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशांसह विकसित देशांनाही मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामध्ये स्वस्त डिव्हाइसेसच्या उपलब्धतेसह जगाशी कनेक्‍ट करणारे प्रभावी नेटवर्क ही प्रमुख आव्हाने आहेत. स्मार्टफोन्ससारखी डिव्हाइसेस स्वस्तात उपलब्ध होत आहेत, तर नेटवर्कवरील अडचणींवरही जगभर उपाय शोधले जात आहेत. अलीकडेच ‘फेसबुक’नेही या समस्येवर नव्या उपाययोजना करत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामध्ये ‘इंटरनेट डॉट ओआरजी’ हा केवळ विनामूल्य सेवा देण्याचा उपक्रम नसून, कनेक्‍ट करण्याची ती व्यापक मोहीम असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी काम सुरू आहे. नेटवर्क समस्येचा विचार करताना भारतासारख्या विकसनशील आणि मोठी व्यावसायिक संधी असलेल्या देशांना ‘फेसबुक’सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी केंद्रस्थानी ठेवले आहे. नेटवर्कची सुविधा देण्यासाठी सॅटेलाईट, ड्रोन आणि ‘वाय-फाय’ सुविधेचाही वापर करण्याची या कंपन्यांची योजना आहे. उपग्रहाद्वारे कनेक्‍टिव्हिटी देण्यासाठी ‘बोइंग ७३७’च्या पंखांप्रमाणे रचना असलेले, तसेच सौरऊर्जेवर चालणारे तंत्रज्ञान ‘फेसबुक’ विकसित करत आहे. पुढील वर्षापर्यंत हे काम पूर्ण होईल. याशिवाय ड्रोनद्वारेही कनेक्‍टिव्हिटी देण्यात येणार आहे. तसेच यूझर्सना आकर्षित करण्यासाठी अल्पदरात ‘वाय-फाय’ सुविधेचाही प्रभावी वापर करण्याची योजना आहे. अशाच काही योजना ‘गुगल’ही राबविणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते येत्या तीन-चार वर्षांत सर्व जग विविध माध्यमांतून कनेक्‍ट होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र कनेक्‍टिव्हिटीसाठी उपग्रह, ड्रोन आणि ‘वाय-फाय’शिवाय अन्य पर्यायांचा जगभर शोध घेण्यात येत आहे. त्यातून प्रकाशातून डेटा ट्रान्स्फर करणाऱ्या ‘लाय-फाय’चा शोध लागला आहे.

काय आहे ‘लाय-फाय’?
सभोवताली असलेल्या प्रकाशाच्या माध्यमातून डेटा ट्रान्स्फर करण्याच्या पद्धतीला ‘लाय-फाय’ म्हणतात. ही पद्धत ‘वाय-फाय’प्रमाणेच काम करते. या पद्धतीत एलईडीद्वारे (लाइट इमिटिंग डायोड) पडणाऱ्या प्रकाशाच्या माध्यमातून माहितीची देवाणघेवाण होते. त्यासाठी एलईडी बल्बमध्ये छोटी चीप बसविण्यात येते. या चीपद्वारे डेटा बायनरीमधून डिजिटल पद्धतीत बदलला जातो. त्यासाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे प्रकाशाची तीव्रता कमी-जास्त करण्यात येते. मात्र ही तीव्रता मानवी डोळ्यांना जाणवत नाही. एलईडी बल्बच्या प्रकाशातून मिळणारी माहिती डिव्हाईसमधील फोटोसेप्टरद्वारे स्वीकारली जाते, तसेच पाठविलीही जाते. एलईडीच्या एका बल्बमध्ये प्रतिसेकंद १.७ जीबी एवढा डेटा ट्रान्स्फर करण्याची क्षमता असून, ती प्रतिसेकंद १० जीबीपर्यंत वाढविता येते, असा दावा करण्यात येत आहे. ‘वाय-फाय’च्या तुलनेत ही पद्धत अधिक प्रभावी असून, एलईडीच्या प्रकाशात कोणत्याही अडथळ्याविना डेटा ट्रान्स्फर करता येईल, असे संशोधकांचे मत आहे.

‘लाय-फाय’समोरील आव्हाने
‘लाय-फाय’समोरील प्रमुख आव्हान म्हणजे डेटा ट्रान्स्फर करताना यूझर पुरेशा प्रकाशातच असणे आवश्‍यक आहे. प्रकाशाच्या स्रोतापासून थोडी हालचाल झाल्यास ‘डेटा ट्रान्स्फर’ प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. अर्थातच, अंधारात हे तंत्रज्ञान निरुपयोगी आहे. या तंत्राचे ब्रिटनमधील जनक, एडिनबरो विद्यापीठातील प्राध्यापक हेराल्ड हास यांच्या मते आपल्या सभोवताली पुरेसा प्रकाश उपलब्ध असल्याने हे तंत्र प्रभावी ठरेल. हास यांनी ‘डी-लाईट’ प्रकल्पांतर्गत ‘लाय-फाय’वर संशोधन केले आहे. या प्रकल्पांतर्गत ‘व्हिजिबल लाईट कम्युनिकेशन’चा अभ्यास करण्यात आला आणि त्यातून हे तंत्र समोर आले.

‘लाय-फाय’चे भवितव्य
इ.स. २०१९ पर्यंत जगभरात स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप्ससारखे शंभर कोटींपेक्षा अधिक डिव्हाईसेस असतील. त्यामुळे डेटा ट्रान्स्फर करण्यासाठीची वर्तमान पद्धत त्यावेळी अपुरी ठरेल. त्यासाठी आतापासूनच नव्या पर्यायांचा शोध घेण्यात येत आहे. त्यामुळे २०१३ ते २०१८ दरम्यान ‘लाय-फाय’ च्या व्यवसायात दरवर्षी ८२ टक्‍क्‍यांची वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच २०१८ पर्यंत या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल शंभर कोटी डॉलरच्या पुढे जाण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

- व्यंकटेश कल्याणकर 

[ Esakal ]                               

सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2015 - 03:00 AM IST

कर सुधारणांतूनच विकासाला गती - भरत फाटक

सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2015 - 03:45 AM
आर्थिक प्रगतीसाठी उपलब्ध संधीचा लाभ उठवायचा असेल, तर औद्योगिक क्षेत्रात मोठी क्रांती आवश्‍यक आहे. तेव्हा औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी करप्रणालीत दूरगामी सुधारणा कराव्या लागतील.

जा गतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावत असताना ७ ते ७.५ टक्के वाढीचा दर असणारी भारतीय अर्थव्यवस्था जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. चीनच्या वाढीचा वेग येत्या पाच वर्षांत ६.५ टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहील. युरोप, जपान यांच्यामध्ये लोकसंख्येचे वय ५५ ते ६० मध्ये असून, वाढीचा दर एक ते दोन टक्‍क्‍यांमध्ये घुटमळतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपला देश तारुण्याच्या ऐन बहरात आहे. सरासरी वय २६ आणि जगात सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणारी ही अर्थव्यवस्था पुढची २० ते ३० वर्षे आर्थिक प्रगतीची मोठी संधी प्रत्यक्षात उतरवू शकेल.

या संधीचा लाभ उठवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात मोठी क्रांती आवश्‍यक आहे. आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात औद्योगिक उत्पादनाचा हिस्सा फक्त १५ टक्के आहे. राष्ट्रीय औद्योगिक धोरणात २०२२ पर्यंत हे प्रमाण २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी औद्योगिक वाढीचा दर १६ टक्‍क्‍यांवर नेणे क्रमप्राप्त आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी हा वेग आवश्‍यक आहे. पण सध्या औद्योगिक वाढीचा दर ३ ते ४ टक्केच आहे. तो १६ टक्‍क्‍यांवर नेण्यासाठी आमूलाग्र बदल करावे लागतील. पायाभूत सुविधा वाढवाव्या लागतील. कामगार कायद्यात बदल करावे लागतील. उद्योगांमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. कारखाने, रस्ते, बंदरे, वीज यासाठी भांडवल आकर्षित करावे लागेल. देशांतर्गत आणि विदेशी अशा दोन्ही मार्गांनी हे करणे निकडीचे आहे. भारतीय आणि परदेशी उद्योजकांना कारखाने काढण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम तयार केला आहे. तो यशस्वी करण्यासाठी करप्रणालीत दूरगामी सुधारणा कराव्या लागतील.

कर कायद्यात निश्‍चितता, अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणि करदात्यांना विश्‍वास वाटेल अशी वर्तणूक या गोष्टी कोणत्याही उद्योजकासाठी आवश्‍यक आहेत. कायद्यातील तरतुदींचा नक्की अर्थ काय याबद्दल संभ्रम असेल, तर नवीन गुंतवणूक करण्याची उमेद राहणार नाही. या गोंधळामुळे एखादी योजना राबविल्यानंतर त्यावरील करांची रक्कम बदलली किंवा त्याविषयी दुमत झाल्यामुळे कोर्ट-कचेऱ्यांतील विवादात रक्कम अडकली, तर त्याचाही उद्योगांवर विपरित परिणाम होतो. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यात करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर कायद्यात जुन्या तारखेपासून बदल करणे (रेस्ट्रोस्पेक्‍टिव्ह अमेंडमेंट) अशी पद्धत अवलंबण्यात आली. भविष्यकाळ हा अनिश्‍चित असतोच, पण अशा बदलांमुळे भूतकाळही अनिश्‍चित ठरण्याची विचित्र स्थिती उद्‌भवते! ‘व्होडाफोन’ प्रकरणात लावलेला अर्थ किंवा यंदाही परकी वित्तसंस्थांवर मागील काळासाठी किमान पर्यायी कर (मॅट) आकारला जाण्याबद्दल उडालेला धुराळा पाहिला, तर यातून औद्योगिक प्रगतीला खीळ बसण्याची भीती उत्पन्न होते.

जगाच्या बाजारात अधिकाधिक उद्योगांना स्वतःकडे आकर्षित करण्याची चढाओढ चालू आहे. व्यवसाय करण्याची सुलभता(ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस)ची क्रमवारी जागतिक बॅंक जाहीर करीत असते. त्यातील १८९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १३० वर पोचला आहे. बारा स्थाने वर येण्याची प्रगती आपण वर्षभरात केली असली, तरी कर सुलभतेमध्ये आपला क्रमांक १५७ इतका खाली आहे. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी कंपनी प्राप्तिकराचा दर २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. कर टाळण्याच्या कायदेशीर युक्‍त्यांविरुद्ध असणारा ‘जनरल अँटी-अव्हॉइडन्स रुल्स’ (गार) कायदा २०१७ पर्यंत पुढे ढकलला आहे. यातही आगामी बदलांची पारदर्शक पद्धतीने आगाऊ सूचना देऊन विश्‍वासाचे वातावरण तयार केले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कर व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि करदात्यांच्या माहितीची देवाणघेवाण सरकारी स्तरावर करण्यासाठी अमेरिकेने ‘फॉरिन अकाउंट टॅक्‍स कम्प्लायन्स ॲक्‍ट’ (फॅटका) २०१० पासून लागू केला आहे. जुलै २०१५ मध्ये या कायद्याच्या अंतर्गत भारत व अमेरिकेमध्ये करार झाला असून, भारतीय वित्तसंस्था व बॅंकांना अमेरिकेत वास्तव्य असणाऱ्या व्यक्तींच्या खात्याचे तपशील अमेरिकेला द्यावे लागतील. युरोपीय समूहानेही असा कायदा केला असून, अनेक देशांमध्ये करविषयक माहितीची देवाणघेवाण करारही होत आहेत. संगणकाचा वापर वाढत असल्याने ही देवाणघेवाण जलद व सुलभ होईल. यात सहकार्य करण्यासाठी करविषयक व वित्तीय माहितीचे संकलन करण्याचे बदल भारतातही अपेक्षित आहेत. प्रत्यक्ष करांमध्ये परदेशी कंपन्यांना त्यांचे भारतात कार्यालय आहे काय, या कारणावरून भारतातील करपात्रता ठरते. अनेक परकी कंपन्या या कारणामुळे येथे औद्योगिक उत्पादन करण्यास उत्सुक नसतात. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन(एसईझेड)सारख्या संकल्पनेमुळे यातून मार्ग काढता येईल. ‘एसईझेड’मधील कंपन्यांना ‘मॅट’ आणि लाभांश कर या तरतुदी जाचक ठरतात. ‘एसईझेड’च्या मूळ संकल्पनेत या करांना स्थान नव्हते. ‘मेक इन इंडिया’ला बळ देण्यासाठी त्यातून सवलत फायदेशीर ठरेल. अप्रत्यक्ष करांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर मुख्यतः सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर यांचा समावेश होतो. मात्र राज्य स्तरावर ‘व्हॅट’ व स्थानिक पातळीवर ‘एलबीटी’ कर हेही अंतर्भूत होतात. शिवाय अनेक ठिकाणी ‘एंट्री टॅक्‍स’ही असतो. जकात, ‘एलबीटी’ व आंतरराज्यीय ‘एन्ट्री टॅक्‍स’सारख्या तरतुदींमुळे करप्रणाली किचकट होते.

या सर्वांवर मात करण्यासाठी गुडस अँड सर्व्हिसेस टॅक्‍स (जीएसटी) लावून एकच करवसुली आणि एकाच ठिकाणी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. ‘जीएसटी’ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांचे एकमत होऊन घटनेत बदल करून यासंबंधीची मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. एक एप्रिल २०१६ पासून ‘जीएसटी’ लागू होणे अपेक्षित आहे. हा कायदा अमलात आल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नात एक-दीड टक्का वार्षिक वाढ शक्‍य आहे, असे मानण्यात येते. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक भाग सेवाक्षेत्रातून येतो. त्यातून वगळलेल्या सेवांची ‘निगेटिव्ह लिस्ट’ सोडता सर्वच सेवांचा त्यात अंतर्भाव आहे. ‘रिव्हर्स चार्ज’च्या माध्यमातूनही त्याची व्याप्ती वाढली आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी वाढेल, तशी करसंकलनात मोठी वाढ होईल. कर विवरणपत्रे भरणे, कराची रक्कम भरणे, मुळात कर कापून घेणे व त्याची पावती देणे यासाठी आता ई-फायलिंग व ई-पेमेंट वापरणे सक्तीचे आहे. यामुळे सर्व प्रकारची माहिती इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरूपात सरकारकडे उपलब्ध होते. संपत्ती कर हटविल्यामुळे प्रत्यक्ष करांसाठी प्राप्तिकर कायदा हा एकच कायदा आहे. डायरेक्‍ट टॅक्‍स कोड (डीटीसी) करण्याची आवश्‍यकता आता नाही. प्राप्तिकर कायद्याखालीच संपत्तीचे विवरण व ताळेबंद देणे अनेक करदात्यांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून संकलित होणाऱ्या माहितीची सांगड घालणे, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करांच्या माहितीचा ताळा करणे, यामुळे करांचे जाळे अधिक करपात्र व्यक्तींपर्यंत पोचू शकेल.

परदेशातील मालमत्ता जाहीर करून त्यावर कर भरण्याची योजना सरकारने जुलै ते सप्टेंबरमध्ये खुली ठेवली होती. तिला विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘फॅटका’सारख्या कायद्यामुळे भविष्यात वाढणारी पारदर्शकता पाहता अधिक करसंकलन करण्यासाठी या बाबतीत काय पावले उचलली जातात, ते पाहणेही औत्सुक्‍याचे ठरेल.

 

 

- भरत फाटक ((आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक)
[ Esakal ] सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2015 - 03:45 AM IST
 

जनजागरण फेरीने गडहिंग्लज दुमदुमले

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत पुणे पत्र सूचना कार्यालयाच्या वतीने तसेच मंत्रालयाच्या इतर विविध विभागांच्या सहकार्याने, गडहिंग्लज येथे दिनांक ६ ते ८ नोव्हेंबर २०१५ दरम्यान लोक माहिती अभियानाचे आयोजन करण्यात आले. त्यानिमित्ताने कोल्हापूरच्या क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयाच्या वतीने जनजागरण फेरीचे आयोज करण्यात आले होते.

येथील महाराणी राधाबाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रशालेच्या प्रांगणातून सकाळी ९ वाजता या फेरीस प्रारंभ झाला. या फेरीस, कोल्हापूरचे प्रांताधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, गडहिंग्लजचे तहसीलदार हणमंत पाटील व पुणे पत्र सूचना कार्यालयाच्या संचालिका अल्पना पंत-शर्मा यांनी हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ केला. यावेळी ए.पी.आय. श्रीमती शेळके, मुंबई पत्र सूचना कार्यालयाचे माध्यम अधिकारी सय्यद अख्तर, कोल्हापूर क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयाचे सहाय्यक प्रमोद खंडागळे, पणजी क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयाचे प्रदीप पवार, पुणे पत्र सूचना कार्यालयाच्या  अधिकारी शिल्पा पोफळे, एम. आर. हायस्कूलचे प्राचार्य डॉ. जी. बी. कळमकर, साधना महाविद्यालयाचे प्राचार्य जी. एस. शिंदे, जीवन शिक्षा विद्यामंदिर, वडरगेचे मुख्याध्यापक सुहास शिंत्रे आदि मान्यवरांची उपस्थिती होती.

 

जीवन शिक्षा विद्यामंदिर, वडरगे प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांच्या झांज पथकाच्या गजरात ही फेरी एम. आर. हायस्कूलच्या प्रांगणातून बुरुड गल्ली-शिवाजी चौक-बस स्थानक मार्गे पुन्हा एम. आर. हायस्कूल येथे आली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, मुलापेक्षा मुलगी बरी; प्रकाश देते दोन्ही घरी, मंत्र आहे नवयुगाचा; मुलींना हक्क प्रगतीचा, पेड लागाओ-देश बचाओ, स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत आदि घोषवाक्यांचे फलक दिसत होते. यावेळी गडहिंग्लज मधील नागरिक कुतूहलाने या फेरीकडे पाहत होते.

PIB मुंबई, 6-11-2015

भारतीय डिजिटल प्राथमिकता आणायची असल्यास डिजिटल साक्षरता मिशन हा महत्त्वाचा घटक -रवि शंकर प्रसाद

डिजिटल समाविष्ठता प्रोत्साहनासाठी भारतीय भाषांच्या आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर विकासाची आयटी कंपन्यांना विनंती.

केंद्रीय  संदेशवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी भारताला जर डिजिटल सोसायटी म्हणून ओळख द्यायची असेल आणि नवीन तंत्रज्ञानयुक्त भारत बनवायचा असल्यास ‘डिजिटल इंडिया’ ही संकल्पना राबविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ते भारतातील मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमात मुंबई येथे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने 2.5 लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट ऑप्टिक फायबर नेटवर्कने जोडण्याचे काम हातात घेतले आहे. तसेच देशभरातील 1.25 लाख टपाल कार्यालय डिजिटाईझ करण्यात येणार आहेत.

सरकारने डिजिटाईझ इंडिया प्रकल्पासाठी घेतलेले परिश्रम सांगताना रविशंकर प्रसाद पुढे म्हणाले की, डिजिटल साक्षरता अभियानाअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला तंत्रज्ञान शिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या समीकरणाची आठवण करून देत म्हणाले की, आयटी (माहिती तंत्रज्ञान)+ आयटी (भारतीय विशेष कौशल्य)= आयटी (उद्याचा भारत)

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, भारताचे डिजिटल इंडियामध्ये रुपांतर करतांना, भारताच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा विचार करून 22 कार्यालयीन भाषांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. ज्याद्वारे आपण संबंधित स्थानिक लोकांपर्यंत हे अभियान पोहचवू शकू. प्रसाद यांनी मायक्रोसॉफ्टला विनंती केली की, डिजिटल समाविष्ठता आणण्यासाठी विविध भाषांमध्ये मायक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेअर विकसित करावे.

उपस्थित तंत्रज्ञान व्यवसायिकांशी बोलतांना भारतीय वंशाचे मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नाडेला म्हणाले की, भारतातील तंत्रज्ञानाची सुरुवात आणि ई-कॉमर्सची सुरुवात ही संपूर्ण जगातील आकर्षक क्षेत्रांमधील एक आहे. त्यांनी भारतामध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांबरोबर काम करण्याची इच्छा बोलून दाखविली आणि लघु व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यावसायिक मार्गदर्शनासाठी दालन खुले केले.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सरकारतर्फे डिजिटल इंडियाला पाठिंबा असल्याचे आश्वासन देतांना सांगितले की, ऑनलाईन 42 सरकारी सेवा जनसामान्यांसाठी देण्यात येणार असून एकल प्लॅटफॉर्मद्वारे सरकार या सेवांची तरतूद करेल.  प्रसिध्द उद्योगपती आनंद महिद्र यांनी नागरिक आणि सरकार यांना जोडण्यासाठी लोकशाहीकरण, तंत्रज्ञानाचे विकेंद्रीकरण आवश्यक असल्यावर जोर दिला.

‘फ्यूचर अनलिश्ड 2015 परिषद’ ही  औद्योगिक नेतृत्व, धोरणकर्ते, माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान एकत्रिकरण असून याद्वारे भविष्यातील व्यवसाय आणि तंत्रज्ञान संभाव्यता ओळखता येतील.

PIB Mumbai 05 Nov 2015

सुवर्णविषयक योजनांच्या शुभारंभ - पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी 7 रेसकोर्स येथे एका समारंभात सुवर्णविषयक तीन योजनांचा शुभारंभ केला. सुवर्णमुद्रीकरण योजना, सार्वभौम सुवर्णरोखे योजना आणि भारत सुवर्ण नाणी अशा या तीन योजना आहेत. या तीन योजना म्हणजे “सोने पे सुहागाचे” उत्तम उदाहरण असल्याचे वक्तव्य पंतप्रधानांनी यावेळी  केले.

भारताकडे 20 हजार टन सोने असल्याने भारताला गरीब देश म्हणून संबोधण्याचे  कोणतेही कारण  नाही, असे पंतप्रधानांनी  सांगितले.  देशात उपलब्ध असलेल्या सोन्याचा उत्पादनक्षम वापर झाला पाहिजे आणि या योजनांनी ते लक्ष्य साध्य  करण्याचा मार्ग आपल्याला दाखवला आहे, असे ते म्हणाले.  भारतीय समाजात सोने हे महिला सक्षमीकरणाचा एक स्रोत  असून  या योजना सक्षमीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतात कुटुंबाचे पिढयान्‌पिढया असणाऱ्या  सोनाराशी असलेल्या विश्वासाच्या नात्याचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. भारतातील सोनारांना या योजनांची सखोल माहिती झाल्यानंतर तेच या योजनांचे सर्वात मोठे प्रतिनिधी ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 अशोकाचे चिन्ह असणाऱ्‍या भारत सुवर्ण नाण्यांचे प्रकाशनही भारतासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आता यापुढे लोकांना  परदेशातील सुवर्ण नाण्यांवर अवलंबून राहायला नको, असेही पंतप्रधान म्हणाले.  या योजनांबाबतच्या  संकेत स्थळाचे उद्‌घाटनही  पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. यावेळी  सुरुवातीच्या सहा गुंतवणकदारांना गुंतवणूकीची प्रमाणपत्र पंतप्रधानांच्या हस्ते देण्यात आली.  केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण  जेटली, वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सितारामण आणि केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री  जयंत सिन्हा यावेळी उपस्थित होते.

 

PIB Mumbai 

'मेक इन इंडियामध्ये' माजी सैनिकांनी सहभागी व्हावे -अश्विन मुद्गल

सातारा दि. 4 (जि.मा.का.) -माजी सैनिकांना शस्त्रास्त्रांचा चांगला अनुभव असतो. या अनुभवावर स्वत:मधील कौशल्याचा विकास करुन 'मेक इन इंडिया' मध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी केले.

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या वतीने येथील महासैनिक भवनमध्ये जिल्हास्तरीय माजी सैनिक मेळावा व पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी श्री.मुद्गल यांच्या हस्ते करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते.याप्रसंगी 22 महा. एन.सी.सी. बटालियनचे कर्नल एस.एस.पाटील, सैनिक कल्याण विभागचे संचालक निवृत्त कर्नल सुहास जतकर, माजी सैनिक महामंडळाचे महाव्यवस्थापक निवृत्त मेजर आर.जी.कुलकर्णी, मेस्को एंटरप्रायजेसचे व्यवस्थापक निवृत्त कर्नल दि.मु.रानडे, कमांडर कौस्तुभ गोसावी आदी उपस्थित होते. 

जिल्हाधिकारी मुद्गल पुढे म्हणाले, सातारा जिल्हा हा शुरविरांचा जिल्हा आहे.देश रक्षणासाठी सातारच्या ज्या ज्या हुतात्म्यांनी बलीदान दिले. त्या सर्वांना प्रथम मी वंदन करतो. आज आपल्या देशामध्ये अठरा ते चाळीस या वयोगटातील कार्यक्षम  वर्गांची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. बदललेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आपला देश तिस-या क्रमांकावर असून तो अनेक देशांशी प्रतीस्पर्धा करतोय. महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाच्या माध्यमातून अत्यंत चांगल्या पध्दतीने नियोजन केले जाते त्यामुळे माजी सैनिकांना शासनाच्या माध्यमातून खूप मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. कौशल्य विकास योजनेंतर्गत अठ्ठावीस क्षेत्रे निवडण्यात आली आहेत. यामध्ये 1300 प्रशिक्षणाचा समावेश आहे.

माजी सैनिकांना विविध शस्त्रे हाताळण्याचा तसेच संरक्षण सामुग्री हाताळण्याचाही मोठा अनुभव असतो. या माजी सैनिकांना अशा संरक्षण सामुग्रीच्या उत्पादनामध्ये कौशल्य विकास अंतर्गत प्रशिक्षीत करुन मोठे योगदान घेता येईल. अशा पध्दतीने मोठी औद्योगिक संस्था आपण उभी करु शकतो. तिच्या माध्यमातून सैनिकांना चांगला रोजगार ,उत्पन्न उपलब्ध होऊ शकते आणि पर्यायाने देशाचा आयातीवर होणारा खर्चही वाचवू शकतो. त्यासाठी 'मेक इन इंडिया' या योजनेमध्ये माजी सैनिकांनी कौशल्य विकासाच्या जोरावर उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे असे आवाहनही  श्री.मुद्गल यांनी शेवटी केले.

यावेळी शौर्यपदक विजेते कमांडर कौस्तुभ गोसावी यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 10 लाख रुपयांचा धनादेश देऊन जिल्हाधिकारी श्री.मुद्गल यांनी गौरवीले. सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक निवृत्त कर्नल सुहास जतकर यावेळी म्हणाले, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी आणि या योजनेचा प्रसार करणे हा या मेळाव्याचा प्रमुख उद्देश आहे. 15 ते 20 वर्ष सैन्यदलात काम केलेल्या अनुभवी सैनिक हे देशाच्या उत्पादनात संपत्ती ठरु शकतात. अशा माजी सैनिकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराभिमुख बनविले पाहिजे निश्चितपणे त्यांना चांगले उत्पन्न मिळू शकेल.

मेस्को एंटरप्रायजेसचे व्यवस्थापक निवृत्त कर्नल दि.मु.रानडे यांनी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले 2022 पर्यंत देशातील  50 कोटी युवकांना कौशल्ययुक्त करण्याचे उदिद्ष्ट आहे केवळ पदवी न घेता स्वत:मधील कौशल्य हेरुन त्याचा विकास केला तर त्याचा जास्त फायदा होतो. यावेळी माजी कॅप्टन उदाजीराव निकम, कमांडर गोसावी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी निवृत्त ले.कर्नल राजेंद्रकुमार जाधव यांनी प्रास्तावीक करुन सर्वांचे आभार मानले या शुभारंभ कार्यक्रमास माजी सैनिक, वीरमाता, वीरपीता, वीरपत्नी, राष्ट्रीय छात्र सेनेचे छात्र उपस्थित होते.

[  सैनिक कल्याण विभाग ] 

Sainik Melava - ZSWO Nashik

Sainik Melava - ZSWO Nashik : 29 Oct 2015

 





WREATH LAYING BY COL SUHAS S JATKAR (RETD), 
DIRECTOR DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE PUNE

 

WREATH LAYING BY SHRI BHANUDAS PALVE,
OFFICIATING COLLECTOR NASHIK

 

Lightning light during Inauguration   of Maji Sainik Melawa by Col Suhas S Jatkar (Retd), Dir Department of Sainik Welfare, Pune

 

Col SUuhas Jatkar, Dir, Department of Sainik Welfare, Pune welcomes  to Shri Bhanudas  Palve, Officiating Collector Nashik during Sainik Melawa

 

 

 

 ADDRESS BY COL SUHAS S JATKAR (RETD)
 

 

ADDRESS BY SHRI BHANUDAS PALVE

 

LT CDR SOPAN DOKE (RTED),   DISTRICT SOLDIER  WELFARE OFFICER NASHIK

 

 

ADDRESS BY LT CDR SOPAN DOKE (RTED)  

 

 

 

 

 

RETIRED ARMY OFFICERS, ESM , WAR WIDOWS

AND WIDOWS ATTENDED EX-SERVICEMEN RALLY  

चला धावूया राष्ट्राच्या एकतेसाठी

....

स्थळ : मरीन डाईव्ह वेळ : सकाळी साडे सात वाजता कार्यक्रम : एकता दौड खरे तर आजचा दिवस मुंबईकरांसाठी थोडासा वेगळा होता. कारण आज सकाळी साडे सात वाजता मरीन ड्राइव्ह येथे जमलेला प्रत्येक जण देशाच्या एकात्मतेसाठी धावण्यासाठी आला होता. भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिन (31 ऑक्टोबर) राष्ट्रीय एकता दिन महणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त आज मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह येथे एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने प्रशासकीय अधिकारी यांच्यापासून ते महाविद्यालयीन विदयार्थ्यांपर्यंत सर्वजण या एकता दौडमध्ये धावण्यासाठी आले होते. या कार्यक्रमाच्या वृत्तांकनासाठी मी ही मरीन ड्राइव्ह येथे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकता दौड मध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येकामध्ये असलेला उत्साह आणि दौडमध्ये धावण्याची उत्सुकता दिसत होती. सकाळी सात वाजल्यापासूनच मरीन ड्राइव्ह परिसर माणसांनी गजबजला होता. खरे तर या परिसरात राहणारे दररोज येथे धावण्यासाठी येतच असतात. पण या एकता दौडमध्ये सहभागी झालेले अनेक जण खूप लांबूनही आले होते. साडे सात वाजता उपस्थितांनी दौडमध्ये धावण्यासाठी एक लाईन तयार केली. पाहिली रांग ही वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधीत्व करणारे खेळाडू होते. यानंतर क्रीडाप्रेमी, शारीरिक शिक्षक, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काऊट गाईचे विद्यार्थी यांच्यासह या परिसरातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, शासकीय-निमशासकीय कार्यालयात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी, महिला बचत गटांच्या सदस्य, बँकर्स उभे राहिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, क्रीडा मंत्री विनोद तावडे यांच्यासह मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर आदी उपस्थित होते. पावणे आठ वाजता राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांचे आगमन झाले आणि मग राज्यपाल महोदयांनी उपस्थित सर्वांना राष्ट्रीय एकता दिवसाची शपथ दिली आणि बरोबर सकाळी आठ वाजता मा. राज्यपाल महोदयांनी एकता दौडला हिरवा झेंडा दाखविला आणि या दौडचा शुभारंभ झाला आणि मग उपस्थितांनी आपल्या दौडला सुरुवात केली. खरे तर या एकता दौडचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही दौड राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित ठेवण्यासाठी आहे आणि म्हणूनच याला रन फॉर युनिटी असे म्हटले गेले आहे. या दौडला हिरवा झेंडा मा. राज्यपालांनी दाखविल्यानंतर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे, मुंबईच्या जिल्हाधिकारी शैला ए यांनी या एकता दौडमध्ये सहभाग घेतला आणि मरीन ड्राइव्ह ते पारसी जिमखाना इथपर्यंतची दौड पूर्ण केली. या दौडचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांमधला उत्साह विशेष लक्ष वेधून घेत होता. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती ‘एकता दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. देशाच्या अखंडतेसाठी या दिवशी देशभर ‘एकता दौड’चे आयोजन करण्यात येते. सरदार पटेल यांनी देश अखंड ठेवण्यासाठी केलेले कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी सरदार पटेल यांची जयंती ‘एकता दिवस’ म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून देशभर साजरा करण्यात आला आणि या दिवशी एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने एकता दौड आयोजित केली होती. मरीन ड्राइव्ह येथील हॉटेल ट्रायडंटपासून ही एकता दौड सुरु झाली आणि तिची सांगता पारशी जिमखाना येथे झाली. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये व त्यानंतर अखंड भारताच्या निर्मितीसाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलेली कामगिरी अत्यंत महत्त्वाची आहे. वल्लभभाई पटेल यांच्या या कामगिरीची माहिती जनतेला व्हावी आणि जनतेला त्यांच्या विचारांपासून आणि कामगिरीपासून प्रेरणा मिळावी म्हणून 31 ऑक्टोबर हा त्यांचा जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. यानिर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यभरात एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. या एकता दौड कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुंबईकर राष्ट्राच्या एकतेसाठी कसे धावून जातात याचीच प्रचिती आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आली....- वर्षा फडके : शनिवार, ३१ ऑक्टोंबर, २०१५   [ Mahanews ]

सशस्त्र सेना ध्वज दिन संकलन केलेल्या मुख्याध्यापकांचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार

मुंबई : देशाच्या सीमेचे रक्षण करण्यासाठी सैनिक कायम कार्यरत असतात. या सैनिकांच्या मदतीसाठी ध्वज दिन निधी संकलन करणे हे एक मोठे देशकार्य आहे. त्यामुळे मुंबईतील शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी जास्तीत जास्त जनतेपर्यंत पोहोचून सैनिकांसाठी भरघोस निधी जमा करावा, असे आवाहन उद्योगमंत्री तथा मुंबई शहराचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले. माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या वतीने सेंट झेवियर्स कॉलेज येथे सशस्त्र सेना ध्वज दिनानिमित्त निधी संकलन केलेल्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा श्री. देसाई यांच्या हस्ते सनद व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार राज पुरोहित, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी ए. शैला, संचालक कर्नल (नि) सुहास जतकर, थेट भरती केंद्राचे कर्नल परमजित सिंह, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर मीनल पाटील, दक्षिण मुंबईचे शिक्षण निरीक्षक व्ही. बी. चव्हाण, विविध शाळांचे प्राचार्य व मुख्याध्यापक आदी उपस्थित होते. श्री. देसाई म्हणाले, मुंबईतील शाळांनी सैनिकांसाठी निधी संकलन करणे हे समाजकार्यातील मोठे योगदान आहे. प्रत्येक मुंबईकरांपर्यंत पोहोचून जास्तीत जास्त निधी संकलनासाठी प्रयत्न करावेत. ध्वज दिन निधीसाठी सहकार्य करणाऱ्या शाळांचे आभार मानून श्रीमती शैला म्हणाल्या, सैनिकी ध्वज दिन दरवर्षी पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते साजरा करण्यात येणार आहे. ध्वजनिधीसाठी पैसे संकलन करणे हे मोठे समाजकार्य आहे. श्री. जतकर म्हणाले, सैन्यामधील 90 टक्के सैनिक हे 35 ते 40 या वयात सेवानिवृत्त होतात. त्यांचे देशाच्या संरक्षणामध्ये मोठे योगदान आहे. तसेच हा संकलित केलेला निधी सैनिक, माजी सैनिक, सैनिकांच्या विधवा आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनातर्फे सन 2014 ध्वजदिन निधी संकलनाकरीता मुंबई शहर जिल्ह्यास 2 कोटी 47 लाख 50 हजार रूपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. दक्षिण विभागातील शाळांच्या मार्फत यावर्षी 1 कोटींपेक्षा जास्त इतक्या मोठ्या रकमेचा निधी संकलन केला आहे. जास्त निधी संकलन केलेल्या 23 शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.   'महान्यूज' बुधवार, २८ ऑक्टोंबर, २०१५