सिकंदराबाद येथील "डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेज‘चे ते माजी विद्यार्थी आहेत. "आएनएस सिंधुदुर्ग‘ व "आयएनएस दुनागिरी‘वर त्यांनी काम केले आहे. तीस वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी बजावलेल्या विशेष कामगिरीमुळे त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक व अति विशिष्ट पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे. हिंदी महासागरात भारताच्या वाढत्या प्रभावाला चीनकडून आव्हान दिले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर लान्बा यांची नौदलप्रमुखपदी झालेली निवड महत्त्वाची मानली जात आहे.
नवी दिल्ली - भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने प्रसिद्ध केल्यास आता सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि शंभर कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश हे अनुक्रमे पाकिस्तान आणि चीनचा भाग असल्याचे काही संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध झाल्याच्या घटना घडल्याने केंद्र सरकारने याबाबतचा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळावरही काश्मीरचा काही भाग चीनमध्ये आणि जम्मू पाकिस्तानात दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे भारत सरकारसह अनेक सामान्य नागरिकांनीही ट्विटरवर टीकेची झोड उठविली होती. त्यामुळे ट्विटरने तातडीने माफीही मागितली होती. मात्र, अशा घटना टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे.
भौगोलिक माहिती नियामक विधेयक 2016 तयार करण्यात आले असून, त्याच्या मसुद्यानुसार भारताच्या कोणत्याही भागाची उपग्रह, विमाने, ड्रोन यांच्या साह्याने प्रतिमा घेऊन अतिरिक्त माहितीसह भौगोलिक माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी अथवा वितरीत करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे भारताबाबत कोणतीही चुकीची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंटरनेटद्वारेही प्रसिद्ध न होण्याची काळजी घेतली जाणार आहे. हा कायदा मोडणाऱ्यास एक कोटी ते शंभर कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. गैरप्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार आहे. या आयोगामध्ये सहसचिव दर्जाचा अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
विधेयकातील मसुद्यानुसार, गुगलसारख्या कंपनीला भारतामध्ये गुगल मॅप्स अथवा गुगल अर्थ चालविण्याकरिता सरकारकडून परवाना घेणे आवश्यक ठरणार आहे. या कंपन्यांना परवाना देऊनही त्यांनी नियमभंग केल्यास त्यांचा परवाना रद्द होऊ शकतो.
मसुद्यातील तरतुदी
राज्यसभेनंतर आज लोकसभेत ‘ऑगस्टा वेस्टलॅंड’ गैरव्यवहारावरील लक्षवेधीवरून सत्ताधारी भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. सत्ताधारी बाकांवरून होणाऱ्या आरोपांच्या वेळी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी बऱ्याचदा आक्रमक झाल्याचे दिसले. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी, या प्रकरणात तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना बेकायदेशीर काम कोणी करायला लावले, याचा सरकारने खुलासा करावा अशी मागणी केली, तर किरीट सोमय्या यांनी काँग्रेसकडे अंगुलीनिर्देश करताना या गैरव्यवहाराचा संबंध बड्या राजकीय नेत्याच्या मित्रपरिवाराशी असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसचे खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी, भाजपच्या आरोपांचे मायाजाल उद्ध्वस्त करण्यासाठी काँग्रेसकडे सज्जड पुरावे असल्याचा दावा करताना, सत्तेत येऊन दोन वर्षे होऊनही मोदी सरकारने चौकशी का नाही केली, असा सवाल केला. सोनिया गांधींचे, अहमद पटेल यांचे नाव कोठेही नसताना पीटर होलेट याच्या पत्रातील सांकेतिक उल्लेखांच्या आधारे काँग्रेस नेतृत्वाला लक्ष्य करणे सरकारने चालवले आहे. लाचखोरीबाबत चर्चेत आलेले कुटुंब हे त्यागी कुटुंब आहे. गांधी कुटुंब नव्हे, असाही दावा त्यांनी केला.
राज्यसभेत निवेदन छापाचे उत्तर देणारे संरक्षणमंत्री पर्रीकर आज मात्र विलक्षण आवेशात होते. कागदपत्रांचा कमीतकमी आधार घेत त्यांनी हिंदीत मुद्देसूद उत्तर दिले. याप्रकरणी काँग्रेसने थयथयाट करण्याचे कारण काय, असा सवाल करताना ‘ज्यांनी अळूची भाजी खाल्ली असेल, त्यांचाच घसा खवखवेल,’ असा टोला पर्रीकर यांनी लगावला. मात्र, अळूला हिंदीत शब्द न सापडल्याने मराठीतलाच अळू शब्द त्यांनी वापरताच एकच हशा पिकला होता. लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन या मदतीला धावून आल्या आणि ‘अरबी के पत्ते’ हा शब्द त्यांनी सांगितला. या गैरव्यवहाराचा पत्ता २०१२ मध्ये लागला असताना तेव्हाच खरेदी थांबवली असती तर पुढचे रामायण घडले नसते, असे सांगून पर्रीकर म्हणाले, की संरक्षण खात्याच्या व्यवहारांशी संबंधित नोंदी ठेवल्याच्या ठिकाणी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर तीन जुलै २०१४ ला गूढ आग लागली होती. त्यात बऱ्याच फायली खाक झाल्या. पुरावे नष्ट करण्याचा हा प्रकार असावा. परंतु, ‘ऑगस्टा’ प्रकरणातील तीन महत्त्वाच्या फायली सुरक्षित राहिल्या. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी केली जाईल, असे ते म्हणाले.
वादग्रस्त ठरलेल्या ‘फिनमेकानिका कंपनी’ला ‘मेक इन इंडिया’मध्ये स्थान का दिले या टीकेचा प्रतिवाद करताना पर्रीकर म्हणाले, की या कंपनीकडून उत्पादन होणारे सुटे भाग, दारूगोळा युद्धनौकांवरील तोफांसाठी महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे या कंपनीशी इतर व्यवहार थांबवले असले तरी सुटे भाग खरेदी केले जातील. कुणीतरी भ्रष्टाचारातून पैसे कमावले म्हणून आम्ही देशाची सुरक्षा धोक्यात आणणार नाही. सरकारने केलेली कारवाई ही इटलीच्या न्यायालयाच्या निकालापूर्वीची आहे. परंतु, आतापर्यंतची कारवाई ही छोट्या माशांवर होती, असे सूचकपणे सांगताना ते म्हणाले, की संबंधित हेलिकॉप्टर खरेदीवर शिक्कामोर्तब २००८ मध्ये झाले. हवाई दलाचे तेव्हाचे प्रमुख त्यागी २००७ मध्येच निवृत्त झाले होते, त्यांना चिरीमिरी मिळाली असेल; पण खरेदीचा निर्णय करणाऱ्यांना किती मलिदा मिळाला असेल, असा खोचक प्रश्नही त्यांनी केला. यातील वाहती गंगा कुठल्या दिशेने निघाली होती त्याचा शोध घेतला जाणार असून, कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करताना पर्रीकर यांनी ‘बोफोर्स’मध्ये जे करणे शक्य झाले नव्हते, ते या वेळी करून दाखवले जाईल, असे विरोधकांना बजावले.
आम्ही तर इटली पाहिलीही नाही, आम्ही तर इटलीत कोणाला ओळखतही नाही, आम्ही कधी इटलीच्या लोकांना भेटलेलो नाही. मात्र तरीही इटलीच्या लोकांनीच ‘त्यांना’ (सोनिया गांधी) गुन्हेगार बनविले, आम्ही काय करणार?
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
श्रीनगर - दक्षिण काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यामध्ये सुरक्षा दले आणि दहशतवादी यांच्यात झालेल्या चकमकींमध्ये हिज्बुल मुज्जाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचे तीन दहशतवादी ठार झाले. पुलवामा जिल्ह्यातील पांझगामा खेड्यामध्ये काही दहशतवादी दबा धरून बसले असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी या परिसराला घेरले होते, अशी माहिती लष्कराच्या सूत्रांनी दिली. सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांना शरण येण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांनी उलट गोळीबार केला, याला सैनिकांनीही सडेतोड उत्तर दिले.
१९९९ साल.....कारगीलमध्ये पाकिस्तानी घुसखोर शिरले होते. त्यांचे नेमके तळ कुठे आहेत हे जाणून घेण्याची ठोस यंत्रणा आपल्याकडे नव्हती. भारताने अमेरिकेकडे अशा यंत्रणेसंबंधी मदत मागितली. आणि अमेरिकेने त्यास नकार दिला. त्या क्षणापासून आपल्या देशात अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे स्वप्न आपल्या शास्त्रज्ञांनी पाहिले आणि त्या दिशेने प्रयत्नदेखील सुरु केले!!
आज या प्रयत्नांचा अखेरचा टप्पा आपण गाठला. अथक मेहनतीनंतर इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी आज सातवा आणि अखेरचा नेव्हिगेशन उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केला. आता भारताकडे जीपीएस आणि ग्लोनास सारखे स्वतःचे साधन असेल.
अत्यंत गौरवाच्या या क्षणी मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय सूचक उद्गार काढले;
"'अब हमारे रास्ते हम तय करेंगे। कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, ये हमारी अपनी तकनीक के माध्यम से होगा।"
आपल्या साऱ्यांसाठीच हा अभिमानाचा क्षण आहे. या उपक्रमात सामील सर्व शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन आणि आभारदेखील!!
अण्णा हजारे यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत वाढह्ण वर्तमान पत्रातील दिनांक 05.03.2016 ची बातमी वाचून दुःख झाले. जीवनात वयाच्या 26 व्या वर्षीच जो पर्यंत जगेल तो पर्यंत माझे गाव, समाज आणि देशाची सेवा करील आणि ज्या दिवशी मरेल त्या दिवशी गाव, समाज आणि देशाची सेवा करता करताच मरेल हे व्रत घेतले. समाज व देशाची सेवा करण्यामध्ये बाधा येऊ नये म्हणून अविवाहित राहून जीवनाचा प्रत्येक क्षण गाव, समाज आणि देश सेवेत लावण्याचा निर्णय घेतला.
आज वयाच्या 78 व्या वर्षापर्यंत ईश्वराने अखंडपणे सेवा करून घेतली आहे. अशा प्रकारची निष्काम वृत्तीने समाज व देशाची सेवा करीत असताना काही समाज कंटक, स्वार्थी लोकांचा स्वार्थ दुखावला गेल्याने वेग-वेगळी दुखावलेली माणसं मला जीवे मारण्याची धमक्या देत आली आहेत. अशा प्रकारे तेरा ते चौदा वेळा आलेल्या धमक्यांमुळे माझ्या संरक्षणात गृहखात्या तर्फे वाढ केली जात आहे. मी यापूर्वी चार वेळेला सरकारला पत्र पाठविली आहेत की, ह्यमला संरक्षणाची गरज नाही म्हणून संरक्षण काढून टाकाह्ण. मात्र सरकार संरक्षण काढीत नाही या ऊलट त्यामध्ये वाढ करीत आहे. माझी अशी धारणा आहे की सरकारच्या फक्त संरक्षणाने माझे मरण थांबेल का? थांबेल म्हणावं तर देशाच्या उच्च पदावर असणाऱ्या इंदिरा गांधी किंवा राजीव गांधी यांना सुद्धा सरकार वाचवू शकले नाही तर माझ्या सारख्या मंदिरात राहणार्या फकीर माणसाचे काय? मला मारण्यासाठी काही वेळेला सुपारी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र ईश्वर कृपेने मी अद्याप ही जिवंत आहे. राळेगणसिद्धी सारख्या अडीच हजार लोकसंख्येच्या गावात 9 अंगरक्षक व 28 पोलीस कर्मचारी यांची सर्वांची राहण्याची व इतर सोय करणे सोपे काम नाही. त्याचप्रमाणे मी कोणाला त्रास होईल म्हणून बाहेर ही सांगितले नाही मात्र ही वस्तुस्थिती आहे. संरक्षणासाठी जे अंगरक्षक असतात ते मी सकाळी साडेपाच वाजता वॉकिंगला बाहेर जातो तेव्हा काही वेळ एकही अंगरक्षक नसतात तर काही वेळेला मी बाहेर गेल्यानंतर पोलीसाने अंगरक्षकाला झोपेतून उठविलेले आहे. घाई गडबडी मध्ये उठल्यामुळे पायात चप्पल, बुट, नसलेले अनवानी अंगरक्षक मी पाहिले आहेत. जे पोलीस संरक्षणासाठी ठेवलेले आहेत ते मी सकाळी जेव्हा योगासने करत असतो तेव्हा त्यातील काही पोलीस कर्मचारी माझ्या समोरच खुर्चीमध्ये पायाची अढी करून आपल्या मोबाईलवर एवढे गढून गेलेले असतात की मारणारे मला मारून कधी जातील हे कळणार सुद्धा नाही. राळेगणसिद्धी मध्ये दोन पोलीस गाड्या रात्रंदिवस उभ्या असतात मात्र दौऱ्यावर असताना कधी कधी एकही गाडी नसते. कधी बाहेर दौऱ्यावर असताना गाडीमध्ये काही वेळेला काही अंगरक्षक झोपलेले असतात. या पोलीस संरक्षणावर देखरेख करण्यासाठी एक सुपरवायझर नेमलेले आहेत हे मला 2 मार्च 2016 रोजी समजले तो पर्यंत त्यांना मी कधीही पाहिले नाही. प्रश्न फक्त अण्णा हजारे यांच्या संरक्षणाचा नाही तर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदारीची जाणीव कमी होत चालली आहे हा खरा प्रश्न आहे.
यापूर्वी ही मी पत्राद्वारे कळविले आहे की तुमच्या संरक्षमाचा मला आपण समजता तेव्हढा उपयोग होत नाही. एका बाजूला राज्यामध्ये पुरेसे पोलीस कर्मचारी नसल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण पडतो. जिथे गरज आहे तिथे पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या अपूरी असल्याने जी संख्या आहे त्यांच्यामध्ये सामाजिक, राष्ट्रीय दृष्टीकोन कमी होत असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येते समाज्याचा हा पैसा वायाला चालला आहे असे मनोमन वाटायला लागते. ज्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे त्या राज्याला हे परवडणारे नाही असे मला वाटते.
अंगरक्षक आणि पोलीस यांचा माझ्या संरक्षणाच्या माध्यमातून जवळून संबंध आल्यामुळे काही अंगरक्षक आणि पोलीस यांच्या मध्ये शिस्तीचा अभाव पाहून या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे काय होणार? हा प्रश्नच आहे. मी माझे जीवनच समाज आणि राष्ट्रहितासाठी अर्पण केलेल असल्याने माझी शासनाला विनंती आहे की तुम्ही माझे संरक्षण वाढवू नका त्यामुळे मला त्रास होतो कारण तो जनतेचा पैसा आहे. मी शासनाला लिहून देतो की उद्या माझे जीवनाचे काही कमी-जास्त झाले तर ती सर्वस्वी माझी जबाबदारी राहील. त्याचा दोष शासनावर राहणार नाही, शासन त्याला जबाबदार राहणार नाही.
वयाच्या 78 वर्षापर्यंत कोणतीही सत्ता नाही, धन नाही, दौलत नाही तरी सुद्धा ईश्वराने जे काही थोडं फार करवून घेतले. आता पुढील जीवन हे माझे बोनस जीवन समजून जो पर्यंत ईश्वर करवून घेतो आहे तो पर्यंत समाज व देशासाठी करीत राहिल. मरण हे भारत-पाकिस्तान युद्धात खेमकरनच्या सीमेवर मरून गेल्यामुळे आता मला मरणाची भिती नाही त्यामुळे संरक्षणाची गरज नाही.
कोल्हापूर - संजय घोडावत इन्स्टिट्यूट संस्था आयोजित "आकार‘ या मॅनेजमेंट फेस्टनिमित्त घायल-2 चित्रपटाचे प्रमोशन अभिनेता सनी देओल यांच्या हस्ते झाले. अभिनेता म्हणून लौकिक मिळविलेली व्यक्ती आज संस्थेत आल्याबद्दल तसेच देशसेवेचे व्रत घेतलेली अशी माणसं मिळणे आपले भाग्य आहे‘‘, असे संस्थाध्यक्ष संजय घोडावत यांनी सांगितले. "घायल‘, "दामिनी‘, "गदर‘, "घायल‘सारखे चित्रपट काढून तरुणांना स्फूर्ती मिळाली. या प्रेरणेतून आजचा तरुण हा देशसेवेसाठी निश्चितच समर्पित होईल, अशी आशा श्री. घोडावत यांनी व्यक्त केली. सियाचीनमध्ये शहीद झालेल्या हनुमंतप्पा यांच्या कुटुंबीयांस संजय घोडावत फौंडेशनतर्फे पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. ही मदत 28 फेब्रुवारीला वाढदिनी देण्यात येईल.
आमचे जवान शहिद झाले की आम्हाला एक उमाळा येतो..
श्रध्दांजलीची लाट येते
15 आँगस्ट आणि 26 जानेवारी ला जसे आमचे देश प्रेम उफाळून येते आणि दोन दिवसा नंतर त्याचा ज्वर आपोआप कमी होतो ...
तसे एखादा जवान शहिद झाला की सोशल मेडिया आहेच दुख व्यक्त करायला .... शहिद जवान अमर रहे
अशा घोषणा देतात ...
पण असे कितीसे शहिद जवान आपल्या लक्षात राहतात हो ...
गेल्या 60 वर्षात भारताने पाकीस्तानच्या एकतरफा युद्धा मुळे 60 हजार जवान गमावले ....
कितींची आठवण आहे आपल्या सर्वांनाच ...त्यांच्या कुटूंबाचे काय झाले असेल कुणाचा एकुलता एक मुलगा
कुटूंबाचा एकमेव आधार , नविनच लग्न झालेला तरूण , कुणाचा भाऊ
असे किती तरी कुटूंब उध्वस्त झाली असतील ...अशा शहिद झालेल्या जवांनाच्या कुटूंबाची नंतरची परिस्थिति काय असेल याचा मागमुस घेण्याचा प्रयत्न एखादा मेडीया किंवा आपण करत असतो का?
गेली 40 वर्ष माजीसैनिक आपल्या निवृत्ति वेतनासाठी झटत आहेत
पण त्यांच्या मागण्यामान्य होत नाही
डॉक्टर, वकिल , शिक्षक आणि काय कुठल्याही सरकारी कर्मचार्यांच्या मागण्या चुटकीसरशी मान्य करणारे सरकार सैनिकांच्या मागण्या मान्य का करत नाही ?
कारण त्यांचे युनियन नसते सरकारी कर्मचार्यांन प्रमाणे.म्हणून का?
गेले वर्ष भर माजी सैनिक दिल्लीच्या जंतरमंतर वर पेन्शन साठी आंदोलन करत आहे . प्रसार माध्यमांनी किती दखल घेतली ...किती जनता त्यांच्या न्याय मागण्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरली ....जय जवान लिहून चालत नाही ....
ज्या देशात सैनिक आणि शेतकरी यांचा सन्मान केला जातो त्या देशाचे भविष्य उज्ज्वल असते . या महान खंडप्राय देशात रक्षक आणि पोशिंदा कष्टात असेल तर आमचे भवितव्य अंधकारमय असणार आहे
फ्रांन्स मध्ये सैनिकांना सर्वात जास्त पेन्शन दिले जाते.. एकूण निवृत्ति वेळेच्या वेतनाच्या 70% भारतात ते फक्त 40 % आहे
तेव्हा आता वेळ आहे की सैनिकांचे वेतनमान प्रचंड प्रमाणात वाढवून निवृत्ति नंतर त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे आणि त्यांचे निवृत्ति वेतन योग्य प्रमाणात वाढवण्याची....
प्रसार माध्यमांनी आणि जनतेने शासनावर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे ...नाही तर ज्या दिवशी या देशाचा सैनिक युनियन बनवून वेतना साठी संपावर जाईल त्या दिवशी या देशाचे काय होईल ही कल्पना न केलेलीच बरी....
जय हिंद जय जवान
राकेश अहिरे
मुंबई : रेल्वे प्रवासाचे ऑनलाइन बुकिंग करण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये रेल्वे खात्याने (आयआरसीटीसी) बदल केले आहेत. ऑनलाईन तिकिट बुक करताना, http://irctc.co.in या संकेतस्थळावरून एका व्यक्तीचे लॉग-इन वापरून एका दिवसात दोनवेळा व एका महिन्यात फक्त सहावेळाच तिकिटे बुक करता येणार आहेत.
रेल्वेकडून 15 फेब्रुवारीपासून नवा नियम लागू करण्यात येणार आहे. एजंटांकडून तिकिटांचा काळाबाजार होत असल्याने काही प्रवाशांना अडचणी येतात. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने हा बदल केला असला तरी या बदलाचा सर्वसामान्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
तत्काळ बुकिंगमध्ये एका व्यक्तीला सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत फक्त दोन तिकीटे घेता येतील.
आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर होणाऱ्या आगाऊ तिकीटं आरक्षणासाठी सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत एका लॉग-इनवरुन केवळ दोन ऑनलाईन तिकिटे बुक करता येतील.
सिंगापूर - सुमारे 30 वर्षांपूर्वी शक्तिशाली असे लष्करी इंजिन बनविणारा चीन अद्यापही लढाऊ विमानांचे अद्ययावत इंजिन बनविण्यासाठी धडपडत आहे. चीनकडे असलेली लढाऊ विमाने ही पाश्चिमात्य देशांच्या लढाऊ विमानांशी स्पर्धा करू शकत नसल्याने ही धडपड सुरू असल्याची माहिती परदेशी आणि चिनी औद्योगिक सूत्रांनी दिली आहे.
विकसित देशांतील तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत चीनचे लष्करी तंत्रज्ञान नक्कीच कमी पडत असल्याचे मत चीनच्या संरक्षण मंत्रालयानेच व्यक्त केले आहे. पाश्चिमात्य देशांनी चीनला शस्त्रांचा पुरवठा करण्यावर निर्बंध घातल्याने चीनला आजही त्यांच्या इंजिनच्या जुन्याच रचना आणि रशिया विकण्यास तयार असलेल्या इंजिनांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. चीन सध्या इंजिन बनविण्याबाबतच्या मोठ्या अडचणीतून जात असल्याचे मत सिंगापूर येथील एस. राजरतनम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज येथील "मिलिट्री ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोग्राम्स‘चे सहप्राध्यापक मायकल रास्का यांनी सांगितले.
चीनकडील जे-20 आणि जे-31 ही फायटर श्रेणीतील विमाने सुपर क्रुझ प्रकारातील नाहीत किंवा ती सुपरसॉनिक वेगाने उडूही शकत नसल्याने त्यांचा तितकासा उपयोग नसल्याचेच मत बीजिंग लष्करी कार्यक्रम जवळून पाहिलेल्या दोन सूत्रांनी व्यक्त केले. तसेच सध्या चीनकडे असलेल्या सर्वोत्कृष्ट अशा लढाऊ विमानाबाबतही विश्वासार्हतेचा प्रश्न उद्भवत असल्याने चीनने आता लढाऊ विमानांची इंजिने विकसित करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे.
300 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढते वाद आणि अमेरिकेसमोर फिकी पडणारी विमाने या पार्श्वभूमीवर चीनने येत्या 20 वर्षांत नागरी आणि लष्करी विमानांच्या इंजिन निर्मितीवर 300 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी काही विदेशी अभियंते आणि हवाई दलातील माजी अधिकाऱ्यांना चीनने नियुक्त केल्याचेही वृत्त आहे. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने मात्र याबाबत बोलण्यास नकार दिला.
[वृत्तसंस्था]
शनिवार, 6 फेब्रुवारी 2016 - 03:00 AM IST
पाकिस्तान, "हुरियत‘ व जिहादींना भारताची काश्मीरवरील पकड सैल करायची आहे, तर मेहबुबा मुफ्ती राज्यात भाजपला शह देत केंद्र सरकार व लष्कराचे अधिकार कमी करू इच्छितात. सरकार स्थापनेत घोळ घालून त्या अस्थैर्यालाच नव्हे, तर दहशतवादालाही डोके वर काढायला संधी देत आहेत.
केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, जम्मू-काश्मीर... खरे तर काश्मीर खोरे ही डोकेदुखी राहिली आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी स्थिती आहे. या राज्याचा खास दर्जा (घटनेतील कलम 370) हे त्याचे खरे कारण आहे. काश्मीर खोऱ्यातील प्रादेशिक पक्षांना आपली मक्तेदारी कायम टिकवायची असल्यामुळेच त्यांनी काश्मीर खोरे देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे. जेमतेम एक कोटी लोकसंख्येच्या या राज्यात स्वातंत्र्यापासून केंद्रातील सर्व सरकारांनी हजारो नव्हे, तर लाखो कोटी रुपये ओतले, परंतु येथील लोकांची ओरड कायम आहे. या राज्यात राजकीय अस्थैर्य टिकून राहण्यात केवळ पाकिस्तानचेच नव्हे, तर नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या काश्मीर खोऱ्यापुरताच प्रभाव असलेल्या पक्षांचेही हितसंबंध लपले आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्याकांची पहिली निष्ठा धर्म (इस्लाम) आहे. दुसरी निष्ठा तथाकथित काश्मिरी अस्मितेची, तर उरलीसुरली पाकिस्तान प्रेमाची. हे वास्तव माहीत असूनही देशपातळीवरील राजकीय पक्ष, निरीक्षक त्याबाबत फारसे स्पष्टपणे बोलत नाहीत. अपक्ष आमदार इंजिनिअर रशीद यांनी अलीकडेच "जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम नाही,‘ असे म्हटले आहे. हीच भूमिका थोड्याफार फरकाने नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे लोक त्यांच्या वर्तनातून सातत्याने दाखवीत आले आहेत. जम्मू आणि लडाख हे दोन भाग देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहू इच्छित नाहीत, केवळ काश्मीर खोऱ्यातील नेते व जनताही देशाशी एकरूप व्हायला तयार नाही. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सैद यांच्या निधनानंतर नवे सरकार स्थापन होण्यास लागलेल्या विलंबास ही पार्श्वभूमी आहेच.
मुफ्ती मोहंमद सैद यांच्या कन्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला सत्ताधारी आघाडीतील भारतीय जनता पक्षाने हरकत घेतलेली नसताना त्या सरकार स्थापनेत चालढकल करीत आहेत. काही शर्ती ठेवून त्याबाबत पंतप्रधान पातळीवरून लेखी आश्वासन मागत आहेत. राज्याचा संघराज्यातील विशेष दर्जाचा लाभ उठवून त्या केंद्राला "ब्लॅकमेल‘ करीत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय अस्थैर्य राहावे, यात पाकिस्तानचे हित आहे. प्रत्यक्ष युद्ध, छुपे युद्ध हे दोन्ही मार्ग फसल्यावर काश्मिरी जनतेचा उठाव हे तिसरे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. 1947 व 1965 मधील युद्धाच्यावेळी काश्मिरी जनतेने पाकिस्तानच्या बाजूने उठाव केला नव्हता. 1989 नंतर दहशतवाद - विभाजनवादी चळवळीद्वारे पाकिस्तानने काश्मीर खोऱ्यात भारताच्या विरोधात व्यापक क्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय सुरक्षा दलांच्या बलिदानामुळेच काश्मीर खोरे आपण टिकवू शकलो आहोत. परंतु, आधीचे उमर फारूक यांचा पक्ष व आता मेहबुबा मुफ्ती यांचा पक्ष राज्यातील लष्कराचा विशेष अधिकार रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन मागत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील लष्कराने त्यांच्याकडील जमिनीचा ताबा सोडावा, अशीही त्यांची मागणी आहे. लष्करासाठीच्या छावण्या, हवाई दलासाठीच्या धावपट्ट्या काढून घेण्यामागे कोणाचे हित त्या साधू पाहतात? 1989 मध्ये विभाजनवादी चळवळ सुरू झाल्यानंतरच काश्मीर खोऱ्यात सर्वत्र लष्कर व निमलष्करी दलांची नियुक्ती झाली. सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीमुळेच काश्मीर खोरे आपण हातात ठेवू शकलो, याची जाणीव असल्यामुळेच डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने लष्करासाठीचा विशेष कायदा रद्द केला नाही. सुरक्षा दलांकडून होणाऱ्या कथित अत्याचारांचा कांगावा उघडा पाडण्यासाठी चौकशी यंत्रणा कार्यक्षमपणे राबविण्यात आली.
जम्मू - काश्मीर बळकावण्याचे पाकिस्तानचे कायमचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी त्यांनी धर्म हा प्रमुख आधार मानला आहे. 1988 पर्यंत काश्मीर खोऱ्यात पाकिस्तानवादी होते, परंतु त्यांना फारसा प्रतिसाद नव्हता. 1990 च्या दशकात बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर मात्र काश्मिरी मुस्लिमांना अलग पाडण्याचे कारस्थान सुलभ झाले. 2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यानंतर, "सातशे वर्षांनंतर हिंदुस्थानात हिंदूंचे पहिले सरकार आले,‘ अशा प्रकारच्या वक्तव्यांचा काश्मीर खोऱ्यात प्रतिकूल परिणाम झाला. मुफ्ती मोहंमद सैद हे साहसी नेते होते. शेख अब्दुल्लांच्या निरंकुश वर्चस्वाला शह देत त्यांनी काश्मीर खोऱ्यात कॉंग्रेस पक्ष टिकविला होता. त्यामुळेच ते भाजपशी आघाडी करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊ शकले. मेहबुबा मुफ्तींना काश्मीर खोऱ्यातील जनाधार टिकविण्यात भाजपबरोबरची आघाडी हा जुगार वाटत आहे. त्यामुळेच सरकार स्थापनेसाठी अटी घालून त्या वेळकाढूपणा करीत आहेत. त्यांचे राजकीय वर्तन "सॉफ्ट विभाजनवादी‘ असेच राहिले आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी फटकून राहिलो तरच आपले वेगळे अस्तित्व टिकेल, या विचारातूनच त्यांच्या वडिलांनी मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडून "पीडीपी‘ स्थापन केला होता. त्यांचे वय, अनुभव व वजन यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील विभाजनवादी त्यांच्यावर दबाव आणू शकले नाहीत, मेहबुबा यांना अशा शक्तींची भीती आहे. तसे त्यांनी सूचितही केले आहे.
मुफ्तींच्या निधनानंतर राज्यात सहानुभूतीची लाट नसल्याने मेहबुबांना लगेचच मुदतपूर्व निवडणूक नको आहे. जाचक शर्ती घालून केंद्राला झुकवित सरकार स्थापन करता आले तर करायचे, नाही जमले तर पुन्हा केंद्राला दूषणे देत, आव्हान देत "सॉफ्ट विभाजनवादी‘ पवित्रा घेत निवडणुकीला सामोरे जायचे, असे त्यांचे डावपेच दिसतात. ते यशस्वी होण्याची शक्यता कमी. झाला फायदा तर उमर फारूक यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सलाच होईल. कॉंग्रेसबरोबर आघाडी करताना तुटेपर्यंत ताणायचे नाही, हे त्यांचे धोरण यशस्वी ठरले होते. मेहबुबा मुफ्तींचे सध्याचे डावपेच या नाजूक राज्यात पाकिस्तानच्या हेतूंना बळ देणारे ठरू शकतात.
सॅन फ्रान्सिस्को - दहशतवाद्यांशी संबंधित असलेली, तसेच दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी 1 लाख 25 हजारपेक्षा अधिक खाती बंद करण्यात आल्याचे ट्विटरने जाहीर केले आहे.
"ट्विटर‘च्या "ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी टीम‘ने याबाबत "ट्विटर‘द्वारे माहिती दिली आहे. "गेल्या 7 महिन्यांपासून दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी 1 लाख 25 हजारपेक्षा अधिक "ट्विटर‘ खाती आम्ही बंद केली आहेत,‘ अशी माहिती कंपनीने दिली आहे. ऑनलाईन कृत्यांद्वारे हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर नजर ठेवण्याचे आवाहन अमेरिकेसह जगातील काही देश सोशल मीडिया कंपन्यांना करत असतात.
दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी "ट्विटर‘च्या होणाऱ्या वापराचा आम्ही नेहमीच निषेध करतो. "ट्विटर‘वर संशयास्पद कृती आढळून आली तर, आम्ही खाते बंद करतो, असे कंपनीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच जास्तीत जास्त वेगाने कारवाई करता यावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही कंपनीने सांगितले.
जीवन प्रमाण या योजनेमुळे (http://jeevanpramaan.gov.in) सर्व निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतनधारक संबंधित कार्यालयात व्यक्तिश:न जाता आपला वार्षिक हयातीचा दाखल डिजिटल स्वरुपात सादर करु शकतात. 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी पंतप्रधानांनी ही योजना सुरु केली आणि आत्तापर्यंत अंदाजे 12.5 लाख निवृत्तीवेतन धारकांनी या योजनेअंतर्गत आपली नोंदणी केली आहे. सध्या केंद्रिय नागरी सरकारी कर्मचाऱ्यां व्यतिरिक्त, संरक्षण सेवा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, टपाल कार्यालय, रेल्वे, डी पी डी ओ, मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह विविध सार्वजनिक संघटना, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट आणि नवी दिल्ली महानगर पालिका ही सेवा पुरवत आहे. हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पाँडेचेरी, ओदिशा, अंदमान-निकोबार, राजस्थान, झारखंड ही राज्ये सध्या ही सेवा प्रदान करीत आहेत.
- माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण
नवी दिल्लीच्या माननीय सशस्त्र दल आयोगाच्या (मुख्य पीठ) आदेशांचे पालन करत, भारतीय हवाई दलात 17 महिन्यांसाठी एअर मार्शल दर्जाचे विशिष्ट संख्येपेक्षा अतिरिक्त पद निर्माण करायला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे पद 1 डिसेंबर 2014 ते 30 एप्रिल 2016 या कालावधीसाठी असेल. एअरोनॉटीकल अभियंता शाखेत सध्या परवानगी असलेल्या एअर मार्शलच्या पदांपेक्षा या पदाची निर्मिती अतिरिक्त असेल. यामुळे मंत्रालयाला एव्हीएम संजय शर्मा यांच्या पदोन्नतीबाबत मंत्रीमंडळाच्या नियुक्ती समितीची मान्यता मिळवणे शक्य होईल. नवी दिल्लीतल्या माननीय सशस्त्र दल आयोगाच्या मुख्य पीठाच्या निर्देशांचे पालनही याद्वारे होईल.
या निर्मितीमुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचेही पालन होईल. एसीसीच्या विशेष पदोन्नती मंडळ 2014 च्या मान्यतेनंतर एव्हीएम संजय शर्मा यांचा 1 डिसेंबर 2014 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने एअर मार्शल पदासाठीच्या पदोन्नतीसाठी विचार केला जाईल.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सियाचीनमध्ये झालेल्या सैनिकांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
“सियाचीनमध्ये सैनिकांसोबत झालेला अपघात हा खूपच शोकपूर्ण आहे. देशासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या त्या वीर जवानांना मी सलाम करतो. त्यांच्या कुटुंबाच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत” अशा भावना पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात व्यक्त केल्या आहेत.
माझी एक सवय इथे सांगतोय. मी सुद्धा कोणाचीतरी पाहुनच सुरु केली. पण गेली पाच सहा वर्षे न चुकता टिकली आहे. पारलेG चा 2 रुपयांचा छोटा पुडा येतो. त्याच्या 40 पुड्याचा पैक बहुतेक 75 रूपयाला मिळतो. मी तो नेहमी माझ्या गाडीत ठेवतो. हैण्ड ब्रेक जवळ पाच सात पुडे आरामात राहतात.
सिग्नलला लहान मुले, तान्ह्या बाळाला सोबत घेऊन फिरणारी बाई, थरथरणारे शारीर सांभाळत फिरणारे वृद्ध अशा कोणीही हात पसरला की एक पुडा टेकवतो. आपण दिलेल्या चिल्लरचे पुढे काय होते हा वादग्रस्त प्रश्न आहे. बिस्किटच्या पुड्याबाबतीत अश्या काही शंका मनात येत नाहीत. गराजेच्या वेळी ती 5 बिस्किटे मोठा आधार देतात. सर्व जण आनंदाने खातात. दोन रूपयात काय येतं आजकाल? याचं योग्य उत्तर मिळतं आपल्याला. सिग्नलला पसरणारा हात 'कशासाठी? पोटासाठी!' पसरत असेल तर पारलेG कधीही कुठेही केव्हाही अणि कोणालाही उत्तम.
अजुन एक सर्वात महत्वाचे म्हणजे, यामागचा माझा मूळ उद्देश् जरी 'कोणी हात पसरला तर पैश्यापेक्षा असं काही कधीही उत्तम' असा असला तरी वेळप्रसंगी मला स्वतःला एखादं पाकिट फोडून खाताना किंवा कोणी बरोबर असेल तर त्यांना ऑफर करताना काहीही गैर वाटत नाही. 'आपण हे भिकाऱ्याला देतो, आपण कसं खायचं' हा विचारही मनाला शिवत नाही.
कोणी गाडीत बसल्यावर जेव्हा इतके बिस्किटचे पुढे पाहतात तेव्हा हसून विचारतात की काय रे हे. पण जेव्हा मी कारण सांगतो तेव्हा बहुतेक जण, 'अरे वा, मी पण ठेवतो आजपासून माझ्या गाडीत' असे म्हणतो तेव्हा छान वाटते.
कोणीही असो, कसाही असो...
भूक, भूक असते
अन्न, अन्न असतं
खरं पूर्णब्रम्ह असतं!
••
Dr. Vikas Baba Amate
