Pages

पेज

रविवार, ३० जुलै, २०१७

पंतप्रधान मोदींनी कारगिल युद्धातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली

नवी दिल्ली : कारगिल विजय दिनानिमित्त भारतीय लष्कराच्या फौजांचे सामर्थ्य आणि देशासाठीचा त्याग यांचे स्मरण करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कारगिल युद्धात हुतात्मा झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहिली.

कारगिल येथे पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या युद्धात 26 जुलै 1999 रोजी भारताने विजय मिळविला होता. हा विजय दिवस दरवर्षी साजरा करण्यात येतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवरून श्रद्धांजली वाहताना म्हटले आहे की, "देशाच्या अस्मितेसाठी आणि देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कारगिल युद्धात प्राणपणाने लढलेल्या शूर जवानांची आठवण येते. देशाच्या लष्करी सामर्थ्याची आठवण करून देणारा हा दिवस आहे. देशाला अत्यंत सुरक्षित ठेवणाऱ्या लष्करी फौजांच्या महान त्यागाची आठवण हा दिवस करून देतो."

कारगिलसारखी परिस्थिती पुन्हा होऊ देणार नाही: लेफ्टनंट जनरल अन्बू

वृत्तसंस्था गुरुवार, 27  जुलै 2017

कारगिल: कारगिलसारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही, असे प्रतिपादन लष्कराच्या उत्तर विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल देवराज अन्बू यांनी आज येथे केले.

कारगिलमधील हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल अन्बू पत्रकारांशी बोलत होते. पश्‍चिम सीमेवरील लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील समस्या सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. 1999 मध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील जिल्ह्यात उंचावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी चौकीवर कब्जा केला होता.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेसह, कारगिल, द्रास येथे होणारी घुसखोरी हाणून पाडण्यासाठी संरक्षण दले ही सज्ज आहेत, असे अन्बू म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी आपले लष्कर तयार असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, कारगिलसारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही.

काश्‍मीर खोऱ्यातील सर्व सुरक्षिततेबद्दल ते म्हणाले की, दहशतवाद्यांविरुद्धची कारवाई लष्कर आणि अन्य सुरक्षा दले एकत्रितपणे करीत आहेत. या एकत्रित समन्वयातूनच गेल्या तीन महिन्यांत लष्कराने 36 दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठविले आहे. त्यामध्ये स्वत:ला स्वयंघोषित कमांडर म्हणविणाऱ्यांचाही समावेश आहे. पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मीरमधून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अनेक दहशतवाद्यांना लष्कराने ठार केले आहे. मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी भारतात घुसण्यासाठी लॉंचपॅडवर तयार आहेत, असे ते म्हणाले.

पतीला 'निःशस्त्र सैनिक' समजून पोटगी ठरवावी- मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई : पुरुषांना वृद्ध आई-वडिलांचाही करावा लागणारा खर्च लक्षात घेऊन कौटुंबिक न्यायालयांनी घटस्फोटित पत्नीला देण्यात येणारी पोटगीची रक्कम निश्चित करावी, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

घटस्फोट दिले जाणाऱ्या पतींना म्हणजे निःशस्त्र सैनिकाप्रमाणे वागणूक देऊन त्यांना रीतसर पद्धतीने पत्नीला पोटगी देण्यास सांगावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही ठराविक प्रकरणांमध्ये पतीला त्याच्या मिळकतीच्या दोन-तृतीयांश रक्कम पत्नीला देण्यास सांगण्यात येते. त्याला त्याच्या वयस्कर आई-वडिलांचाही खर्च उचलावा लागतो हे कौटुंबिक न्यायालयांनी ध्यानात घ्यायला हवे.

दरमहा साडेदहा हजार रुपये कमावणाऱ्या एका पतीने त्याच्या पत्नी व मुलाला 7 हजार रुपये द्यावेत असे आदेश एका कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते. यामध्ये त्या पतीकडे स्वखर्चासाठी व त्याच्या वृद्ध वडिलांच्या खर्चासाठी केवळ 3500 रुपये राहतात, असे न्यायाधीश टिकारामन यांनी निदर्शनास आणून दिले.
"अशा प्रकरणांमध्ये पत्नी व मुलाच्या बाजूने पोटगीचा निर्णय देताना न्यायालयांनी पतीवरील वृद्ध पालकांना सांभाळण्याची जबाबदारीही लक्षात घेतली पाहिजे. भारतीय दंडविधान कलम 125 नुसार पत्नी आणि मुलांबरोबरच वृद्ध पालकांची काळजी घेणे बंधनकारक असते," असे न्यायालयाने सांगितले.

संरक्षण दलांकडे दारूगोळ्याची टंचाई नाही: संरक्षणमंत्री

वृत्तसंस्था  शनिवार, 29 जुलै 2017

नवी दिल्ली: देशात संरक्षण दलांना लागणाऱ्या दारूगोळ्याची टंचाई असल्याचे "कॅग'चे निरीक्षण सरकारने आज स्पष्ट शब्दांत फेटाळले. कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी संरक्षण दले पूर्णतः सज्ज असल्याचा निर्वाळा संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला. तसेच "कॅग' अहवालाच्या संसदीय प्रक्रियेवरून संरक्षणमंत्र्यांनी कॉंग्रेसला कानपिचक्‍याही दिल्या.

लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासामध्ये पुरवणी प्रश्‍न विचारताना खासदार राजीव सातव यांनी दारूगोळ्यासंदर्भातील "कॅग' अहवालावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. युद्धाचा प्रसंग ओढवल्यास सैन्यदलांकडे पुरेसा दारूगोळा उपलब्ध नसून आणीबाणीच्या प्रसंगात केवळ दहा दिवस पुरेल एवढा दारूगोळा शिल्लक असल्याचे निरीक्षण "कॅग'च्या ताज्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस "कॅग'ने केली आहे. त्यामुळे सरकार यावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न सातव यांनी केला.

संरक्षणमंत्री जेटली यांनी याबाबत चिंता करण्याचे काहीही कारण नसल्याचे सांगताना नियमाप्रमाणे "कॅग' अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडल्यानंतर लोकलेखा समितीपुढे जातो. या समितीच्या शिफारशींनुसार सरकार कारवाई करते, अशा कानपिचक्‍या दिल्या. ते म्हणाले, 2012-13 आणि 2016 मधील विशिष्ट कालावधीबाबतचे निरीक्षण कॅगने नोंदविले आहे. यासंदर्भात सरकारने आधीच उपाययोजना केल्या आहेत. संरक्षण दले कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी सज्ज असून, दारूगोळ्याची काही कमतरता असल्यास ती तातडीने भरून काढली जात आहे.''

तत्पूर्वी, शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी "मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत दारूगोळा उत्पादन कारखान्यांच्या पुनर्रचनेची माहिती दिली. खडकी (पुणे) येथील कारखान्यात पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होत नसून तेथील विभाग बंद झाले आहेत, याकडे बारणे यांनी लक्ष वेधले होते. त्यावर बोलताना भामरे यांनी खडकीच्या कारखान्याची क्षमता वृद्धी करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केली आहे. कोणताही कारखाना बंद होणार नसून त्यांची पुनर्रचना केली जात आहे. मात्र, आधुनिक प्रकारचा दारूगोळा निर्मितीसाठी "मेक इन इंडिया'अंतर्गत 25 खासगी कंपन्यांची निवड सरकारने केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बुधवार, २६ जुलै, २०१७

रामनाथ कोविंद देशाचे 14 वे राष्ट्रपती म्हणून शपथबद्ध

वृत्तसंस्था : मंगळवार, 25 जुलै 2017

नवी दिल्ली - "राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'च्या (एनडीए) रामनाथ कोविंद यांनी आज (मंगळवार) संसदेच्या ऐतिहासिक "सेंट्रल हॉल'मध्ये भारताचे 14 वे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपती हमीद अन्सारी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्यासह सर्व पक्षांचे वरिष्ठ नेते यावेळी सभागृहात उपस्थित होते. कोविंद यांना सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या हस्ते शपथ देण्यात आली.

"भारताचे राष्ट्रपतीपद मी अत्यंत नम्रतेने स्वीकारत आहे. ही जबाबदारी माझ्यावर सोपविण्यात आल्याबद्दल मी सर्वांचा अत्यंत ऋणी आहे. मी अत्यंत साध्या पार्श्‍वभूमीमधून येथपर्यंत आलो आहे; आणि माझा हा प्रवास दीर्घ झाला आहे. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम आणि प्रणवदांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांनी जे पद भूषविले; त्याच मार्गावर चालण्याची संधी मिळणे, हा माझा बहुमान आहे,' अशी भावना कोविंद यांनी यावेळी व्यक्त केली.

""एक राष्ट्र म्हणून आत्तापर्यंत आपण खूप काही मिळविले आहे; अजून प्रगती करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असावयास हवे. आपण सर्व एक आहोत व एकच राहू,'' असे राष्ट्रपती म्हणाले. राष्ट्रपतीपदाच्या शपथग्रहणावेळी कोविंद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपती हमीद अन्सारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, न्यायमूर्ती खेहर यांना धन्यवाद दिले. आपल्या छोटेखानी भाषणात राष्ट्रपतींनी "डिजिटल इंडिया' योजनेचाही अल्प उल्लेख केला. याचबरोबर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेही स्मरण राष्ट्रपतींकडून या वेळी करण्यात आले.

बिहारच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या कोविंद यांनी दिल्ली उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 16 वर्षे वकिली केली आहे. याशिवाय कोविंद यांची राज्यसभा सदस्य म्हणूनही दोनदा निवड झाली आहे.

सोमवार, ३ जुलै, २०१७

जीएसटी - एक लागवड! (ढिंग टांग) -ब्रिटिश नंदी

रामकृष्णहरि...माझ्या भावांनो, मानवाचे आयुष्य क्षणभंगुर असते. सुख आणि दु:खसापेक्ष असते. वेदनादेखील अल्पायुषी असतात. माणूस जसा येतो, तसाच वापस जातो. येताना ‘तसाच’ येतो, जाताना फारतर वारभर (सफेद) कापड घेऊन जातो. आठवा, या जगात येताना तुम्ही पहिला ट्याहां केलेत, तेव्हा तुमच्या अंगावर कोणत्या ब्रॅंडचा सदरा होता? नव्हताच!! असली काही भानगड नव्हतीच. तो तुमने क्‍या पाया, जो तुमने खोया? तुम क्‍या लाये थे, की वो तुमने खो दिया? वह क्‍या है, जो तुम्हारा है? कुछ नही, मित्रोंऽऽऽ...कुछ नहीं! एक म्याटर्निटी होमचे बिल सोडले तर तुमच्या डिलिव्हरीसोबत कुठलाही ट्याक्‍स नव्हता, नाही व नसेल! तुम्ही जस्से आलात, तस्से जाणार!!

एका नदीत दुसऱ्यांदा पाऊल बुडविता येत नाही, असे म्हंटात. किती खरे आहे? दुसऱ्यांदा पाऊल बुडवेपर्यंत जुना प्रवाह पुढे गेलेला असतो. नदी नवीकोरी झालेली असते. हां, आता दुष्काळात ती कोरडी पडते, तेव्हा गोष्ट वेगळी. तेव्हा नदीत पाय बुडवून नव्हे, तुडवून जावे लागते. असो.

काल जो गाढव होता, तो आज वटवाघुळ आणि उद्या मुंगूस होईल. चौऱ्यांशीच्या फेऱ्यात मनुष्यजन्माचा चान्स एकच! उदाहरणार्थ, समजा, गेल्या जन्मी तुम्ही झुरळ होता. (समजा म्हटले आहे हं!) तर पुढील जन्मी सुसर होऊ शकता. चालू जन्मात तुम्ही मनुष्य आहां, याचा खात्रीलायक पुरावा तरी काय? आप्तांमध्ये तर आपली ओळख महागाढव अशी असते. आप्तांचे सोडा, खुद्द स्वपत्नीच्या मतानुसार आपण शुद्ध बैल या योनीत असू शकतो. थोडक्‍यात आपण महागाढव की शुद्ध बैल की मनुष्य? सांगता येत नाही...सांगता येत नाही.

त्यानुसार माझ्या येड्या भावंडांनो, परवा जो विक्रीकर होता. तो काल व्हॅट होता. आज तो गुड अँड सिंपल ट्याक्‍स आहे!!- उद्या तो आणखी काही असेल. पण त्यामुळे आपल्या जीवनप्रवाहात काय बदल झाला? काही नाही...काही नाही.

माझ्या सौंगड्यांनो, आकाशातून पडणारे पाऊसपाणी शेवटी सागरालाच मिळते. कुठल्याही देवास नमस्कार केला असता, तो केशवाच्या पायीच पोचतो. त्यानुसार सर्व ट्याक्‍सांचा मिळून एकच जीएसटी होतो. एक जुलैच्या मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून आम्ही दिवसभर महागाई कुठे कुठे वाढली आहे, याचा सर्व्हे घेत फिरत होतो. मिसळ आधीच पंचावन्न रुपये प्लेट झाली होती, म्हणून आम्ही (स्वखर्चाने) मिसळ खाणे सोडले होते. वडापावदेखील पंधरा रुपये झाल्याने वडेवाल्याच्या दुकानी आम्ही तासंतास ‘गिऱ्हाईक’ शोधत थांबत होतो. काल हेच होत होते. आज तेच आहे...उद्याही असेच राहणार आहे.  जीएसटीच्या कृपाप्रसादाच्या निमित्ताने थेट परमेश्‍वराच्या दूताचे आशीर्वचन मिळवण्यासाठी आम्ही पू. सुधीरबाबाजी यांच्या ‘सुधीर दर्बारा’त गेलो. त्यांच्या पाया पडलो.

‘‘गुरुजी, जीएसटी आ गई है. जिंदगी परेशान हो गई है. मिसलपाव पासष्ट रुपये हो गया हय, आऊर वडापाव के गाडी पे गिऱ्हाइक नही फिरक रहा!! अब क्रिपा आनी बंद होगी क्‍या?’’ आम्ही चिंताग्रस्त आवाजात विचारले.

‘‘क्रिपा आएगी...जरुर आएगी,’’ पू. सुधीर बाबाजींनी खुर्चीवर बसल्या बसल्या (डोळे मिटून) आम्हाला आश्‍वस्त केले. ते म्हणाले, ‘‘कधी झाडाले पाणी घातलं का बापा?’’ आम्ही लागलीच ओशाळलो. आमची ‘सोच’च तशी. जहां सोच वहां शोच!! छे!! आम्ही नकारार्थी मुंडी हलवली.

‘‘तो बस ऐसा करना...ये दस-बीस पौधे उठा लो!! जहां जगह मिले, लगा डालो!! क्रिपा आएगी!!,’’ आमच्या हातात डझनभर रोपटी ठेवत ते म्हणाले.

...आम्ही सारे काही विसरून रोपे लावत सुटलो आहे. खड्ड्यात गेला जीएसटी!!

Sakal online 03 Jul 2017

दीर्घकालीन किंमत स्थैर्याचं ठोस पाऊल डॉ. अतुल देशपांडे

"जीएसटी'च्या "अप्रत्यक्ष करप्रणालीचा' अंमल 1 जुलैपासून (थोडी संदिग्धता) सुरू होणार सर्व राज्यांनी (काही वगळून) ही तुतारी स्वःप्राणाने फुंकली आहे. या करप्रणालीच्या बऱ्यावाईट परिणामांची भरपूर चर्चादेखील झाली आहे. या करप्रणालीची यशोगाथा अल्प काळावधीपेक्षा दीर्घकालीन चष्म्यातून पाहायला हवी. ज्या वेळी अप्रत्यक्ष करप्रणाली ही "बहुविध दरांनी' युक्‍त----- असते. वस्तू व सेवापरत्वे, तसेच क्षेत्रपरत्वे अशा करप्रणालीच्या अंमलबजावणीत संकल्पनेची; तसेच तांत्रिक प्रक्रियेची बरीच गुंतागुंत असते, अशावेळी या करप्रणालीच्या अल्पकालीन यशासंबंधी नको तितका आग्रह धरता येत नाही. उदाहरणार्थ, "जीएसटी'चा अर्थव्यवस्थेतील किमतींवर (ग्राहक किंमत निर्देशांक) अनुकूल परिणाम होऊन, त्या कमी होतील, की प्रतिकूल परिणामांना सामोरं जाऊन किमती वाढतील यासंबंधी उत्सुकता असणं स्वाभाविक आहे.

अशा परिणामांसंबंधी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आर्थिक विश्‍लेषणात फार मोठा फरक आहे. मात्र एक गोष्ट नक्की, की या नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणालीमुळे आताच्या "ग्राहक किंमत निर्देशांकावर' खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिकूल परिणाम होईल; असं म्हणणयासारखी आर्थिक परिस्थिती नक्की नाही. एवढेच नव्हे, तर किमतीविषयीच्या "भविष्यकालीन अंदाजावरही' नवीन करदरांचा फारसा प्रतिकूल परिणाम दिसून येणार नाही आणि म्हणूनच "रिझर्व्ह बॅंकेने' या करप्रणालीच्या अनुकूल वा प्रतिकूल किंमत परिणामाविषयी "तटस्थ' भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ग्राहकांच्या दृष्टीने पाहता "ग्राहक किंमत निर्देशांकात बहुतांश सेवांचा समावेश नाही. उदाहरणार्थ, "ग्राहक किंमत निर्देशांकात' सेवा क्षेत्राचे योगदान वा प्रमाण 20 ते 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे सेवांवरचा जास्त दर (उदारणार्थ 18 वा 28 टक्के इ.) किरकोळ किमतीतील बदलांमध्ये व्यक्त होण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्याचबरोबर आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक यासारख्या सेवा "जीएसटी'च्या प्रभावाखाली नसल्यामुळे (वगळण्यात आल्यामुळे) या सेवांच्या किमतीत होणारे बदल (जुन्या करदर प्रणालीनुसार) "ग्राहक किंमत निर्देशांकात' होणाऱ्या संभाव्य बदलांमध्ये व्यक्त होण्याची शक्‍यता नाही. एका अभ्यासानुसार जीएसटी "प्रमाणित दरामुळे' (18 टक्के) आणि पूर्वीच्या तुलनेत (म्हणजे उत्पादन कर आणि व्हॅट हे दोन्ही भरावे लागणारे करदर) आताच्या करदरात झालेल्या घटीमुळे आणि "निविष्टी (इनपूट, अंतरिम वस्तू इ.) कर परताव्यामुळे "ग्राहक किंमत निर्देशांकात' 0.33 टक्का एवढी घट होण्याची शक्‍यता आहे. अन्य काही अभ्यासांनुसार, सरासरी सेवा कराचा दर 15 टक्‍क्‍यांवरून 18 टक्‍क्‍यांवर गेल्यामुळे अल्पकालावधीत किमती वाढण्याची शक्‍यता आहे. बहुतेक अभ्यासक आणि संस्थांनी केलेल्या अभ्यासाचा सूर आसा, की ज्या सेवांवर करांचा दर (व भारही) वाढला आहे, त्यांच्यामुळे "किंमत निर्देशांकावर' होणारा प्रतिकूल परिणाम "बहुतांश वस्तूंवरचा कर' कमी झाल्यामुळे आणि बऱ्याचशा वस्तू करांमधून वगळल्यामुळे, निष्प्रभ होईल व अशांमुळे किमती कमी होतील. उदाहरणार्थ, 85 वस्तूंवर कर नाही आणि 170 वस्तूंवर 5 टक्के कर असे चित्र दिसते. या दोहोंचं "ग्राहक किंमत निर्देशाकातील तौलनिक महत्त्व एकत्रितरीत्या 21 टक्के आहे. एकूण 521 वस्तू 18 टक्के दरामध्ये समाविष्ट होतात, त्याचं तौलनिक महत्त्व 43 टक्के आहे. 28 टक्के दरात 230 वस्तू येतात. ज्यांचं तौलनिक महत्त्व 19 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नाही. जी.एस.टी. या वस्तूंच्या (ग्राहक किंमत निर्देशांकातील) किमतीवर परिणाम होणार नाही. अशांमध्ये अन्नधान्य, शीतपेये, इंधन यासारखा वस्तूंचा समावेश होतो. याउलट गृहबांधणी, वाहतूक आणि दळणवळण यासारख्या सेवांच्या किमती कमी होतील. वस्तू आणि क्षेत्रपरत्वे किमतींवर होणारा परिणाम वेगळा दिसून येईल. उदाहरणार्थ, ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंच्या किमतीत जीएसटी दरामुळे (28 टक्के) फार वाढ अपेक्षित नाही. कारण सध्याचा दर 27 टक्के आहे. याउलट हवाईवाहतुकीच्या किमतीवर प्रतिकूल परिणाम दिसून येईल. याचे कारण विमानात वापरले जाणारे इंधन "जीएसटी' कक्षाच्या बाहेर आहे. 1 जुलैपासून विमानसेवांना "द्वी-कररचनेला' तोंड द्यावे लागेल. एक म्हणजे इंधनावरचा करदर (एटीएफ) आणि अन्य वस्तूंवर लागणारा जीएसटी. सिमेंट बॅग्ज, बांधकाम क्षेत्र यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांवर जीएसटीचा प्रतिकूल परिणाम दिसून येणार नाही. याचे कारण या उद्योग-व्यवसायांना आता द्यावा लागणारा करदर आणि "जीएसटी' करदर यात फारसा फरक नाही. याचप्रमाणे कोळसा आणि अन्य कच्च्या मालांवरचा कर 11 टक्‍क्‍यांवरून 5 टक्‍क्‍यांवर आणला गेला आहे. जलदगतीनं बदल होणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तू, ऑटो क्षेत्र यासारख्या क्षेत्रांना "जीएसटी' दराचा फायदाच होईल. या उलट संगणक क्षेत्राच्या सद्यःकालीन संकटपरिस्थितीत "जीएसटी'मुळे आणखीनच भर पडेल, असे चित्र आहे. याचा अर्थ वस्तू व क्षेत्रपरत्वे "जीएसटी'चा किमतीवर होणारा परिणाम भिन्न असेल.

कर खर्चाचा वाढणारा बोजा (भार), पूर्वीच्या आणि आताच्या (जीएसटी करदर) करदरामधील तफावत, "इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट फॅसिलिटी (टॅक्‍सवर भरलेला टॅक्‍स उदा. 100 रु. वस्तूंवर 12 रुपये उत्पादन कर आणि पुन्हा 112 रुपयांवर व्हॅट इ.), वर्तमानकालीन स्थितीत स्पर्धेचं असलेलं स्वरूप, ग्राहकांच्या मागणीचं स्वरूप, उत्पादकांची नफेखोरीची वृत्ती, आता चालू स्थितीत असलेला मालाचा साठा, साठा दाबून ठेवण्याची वृत्ती या सगळ्या गोष्टींमधून (त्यातील अनुकूल आणि प्रतिकूल परिस्थितीप्रमाणे) "जीएसटी'चा "किंमत निर्देशांकावर' नेमका काय परिणाम होईल, हे सांगता येईल.

कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीत "जीएसटी'मुळे रचनात्मक बदल होतील. मोठ्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीतून वेगवेगळ्या टप्प्यांवरच्या करांमध्ये सूट मिळविता येईल. यातून वेगवेगळ्या खर्चांची बचत होईल. अशातच एखादी कंपनी "उत्पादनकर विरहित' प्रदेशामध्ये कार्यरत असेल, तर अशा कंपन्यांना वस्तूंच्या किमती नियंत्रणाखाली ठेवणं अधिक सोपं जाईल. याउलट लहान कंपन्यांचा खर्च वाढून "जीएसटी' अंमलबजावणी प्रक्रिया अधिक महाग होऊन बसेल. यातून अशा कंपन्यांना वस्तूंच्या किमतींवरचं नियंत्रण अवघड होऊन बसेल. मात्र उद्योगांनी असंघटित क्षेत्राकडून संघटित क्षेत्राकडे वाटचाल केली, तर अशा उद्योगांना किमतींवर नियंत्रण ठेवणं कठीण जाणार नाही. अल्पकालावधीत दिसून येईल असे किमतीतील चढउतार टाळायचे असतील तर ग्राहकांचे "जीएसटी' परिणामासंबंधीचे ज्ञान वाढवता आले पाहिजे. उत्पादकांनी कमी झालेल्या कराचा फायदा किमती कमी करून ग्राहकांना मिळवून दिला पाहिजे. जीएसटीच्या दीर्घकालीन यशाचे रहस्य त्यामध्ये दडलेले आहे.

 

-डॉ. अतुल देशपांडे (अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)

Online Salak 01 Jul 2017

शनिवार, १ जुलै, २०१७

'आधार'सक्तीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार - वृत्तसंस्था

सर्वोच्च न्यायालय; नागरिकांना लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही नवी दिल्ली: येत्या एक जुलैपासून आधार क्रमांक अनिवार्य करण्याच्या केंद्राच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. पुढील सुनावणी होईपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्या नागरिकांना सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या सुटीकालीन पीठाने म्हटले की, सद्यस्थितीवर या अधिसूचनेवर तात्पुरती स्थगिती देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात "आधार'सक्तीच्या विरोधात याचिका दाखल झाली आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी आधार कार्ड नसल्यास लाभार्थी नागरिक समाज कल्याण विभागाच्या विविध लाभांपासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली. या वेळी शांता सिन्हा यांनी वकील शाम दिवाण यांच्यामार्फत माध्यान्ह आहाराचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. "आधार' नसल्याचे विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळू नये, अशी मागणी करण्यात आली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात पुरावे सादर करण्यास सांगितले. मात्र हे पुरावे सादर करण्यास याचिकाकर्त्याला अपयश आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड सक्तीविरोधात तात्पुरता स्थगिती आदेश देण्यास नकार दिला. केवळ शंका किंवा अंदाजाच्या आधारावर स्थगिती आदेश देता येणार नाही यासाठी आपल्याला आणखी एक आठवडा वाट पाहावी लागेल, असेही स्पष्ट आहे. जर आधार नसल्याने एखाद्याला वंचित ठेवले जात असेल तर याबाबत माहिती न्यायालयाला देऊ शकता. सर्वोच्च न्यायालय समाज कल्याण खात्याच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी "आधार' आवश्‍यक असल्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. पीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 जुलैला निश्‍चित केली आहे.

भारतीय जवान मागे हटले तरच चर्चा : चीन

बीजिंग: सिक्कीम सेक्‍टरमधील भूमिकेवरून चर्चेसाठी भारताशी राजनैतिक संबंध अबाधित राहू शकतील. मात्र, कोणत्याही अर्थपूर्ण संवादासाठी आमचे निर्विवाद सार्वभौमत्व असलेल्या डोकलाम भागातून भारतीय जवानांनी माघार घेतलीच पाहिजे, असे चीनने आज स्पष्ट केले. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ल्यू कांग यांनी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, चीन आणि भारतादरम्यानच्या संवादासाठी राजनैतिक मार्ग अबाधित राहील. भारतीय जवानांनी 18 जून रोजी भारत आणि चीनदरम्यान निश्‍चित झालेल्या सीमेचा भंग केला आहे. चिनी सैनिकांनी सुरू केलेले रस्तेनिर्मितीचे काम थांबविण्यासाठी भारतीय जवान सिक्कीमजवळील डोकलाम भागात आल्यासंबंधीची तारीख चीनने पहिल्यांदाच अचूक सांगितली. भारतीय जवानांनी माघार घेत त्यांच्या हद्दीत गेले पाहिजे, हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोणत्याही अर्थपूर्ण संवादासाठी ही पूर्वअट आहे, असे कांग यांनी नमूद केले.

सध्याचा भारत 1962 पेक्षा वेगळा : जेटली - वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली: ""सन 2017 मधील भारत हा 1962 मधील भारतापेक्षा नक्कीच वेगळा आहे, अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी आज चीनला प्रत्युत्तर दिले. भारतीय लष्कराने इतिहासापासून काही तरी शिकावे, अशी मखलाशी चीनने काल केली होती. त्यावर जेटली यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना जेटली म्हणाले, ""सिक्कीममध्ये सध्या भारत व चीनदरम्यान निर्माण झालेल्या तणावाची सुरवात चीननेच केली आहे. आम्हाला ते 55 वर्षांपूर्वीच्या युद्धाची आठवण करून देत असतील तर सध्याचा भारत हा त्यावेळीपेक्षा नक्कीच वेगळा आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.'' भूतानबाबत ते म्हणाले, ""भूतान सरकारने कालच जमिनीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. हा भारत व आमच्यातील मुद्दा आहे. भारताने सुरक्षा पुरवावी, असा करारच झाला असल्याचे भूतानने कालच स्पष्ट केले आहे. चीन या भागात उगाचच शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे भूतानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावरून हा प्रश्‍न पुरेशा स्पष्ट झालेला आहे.'' डोंगलॉंग येथे चीनकडून सुरू असलेल्या बांधकामाला भारतीय लष्कराने नुकताच अटकाव केला आहे.

"जीसॅट 17'चे फ्रेंच गयाना येथून यशस्वी प्रक्षेपण

बंगळूर - "जीसॅट 17' या भारताच्या उपग्रहाचे "एरियन स्पेस' या फ्रान्सच्या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने आज (गुरुवार) फ्रेंच गयाना येथून यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. या उपग्रहाचे वजन तब्बल 3,477 किलो असून एरियनच्या सहाय्याने प्रक्षेपित करण्यात आलेला हा 21 वा भारतीय उपग्रह आहे. जीसॅट 17 हा "कम्युनिकेशन सॅटेलाईट' असून याचा वापर प्रामुख्याने हवामान क्षेत्रासंदर्भातील माहिती मिळविण्यासाठी केला जाणार आहे. या उपग्रहाची आयुर्मर्यादा 15 वर्षांची आहे. कर्नाटकमधील हसन येथील भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या विभागाने (मास्टर कंट्रोल फॅसिलिटी) आता या उपग्रहावर नियंत्रण मिळविले आहे. इस्रोने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या असामान्य प्रगतीमुळे अवकाश संशोधन व उपग्रह सेवा क्षेत्रात भारताचा दबदबा निर्माण झाला आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनामधून इस्रोचे हे यश अत्यंत उल्लेखनीय मानले जात आहे.

GST – देश का सबसे बड़ा टैक्‍स सुधार जीएसटी लॉन्च | पीएम मोदी ने कहा- GST गुड एंड सिंपल टैक्स है

नई दिल्ली: बहुप्रतीक्षित जीएसटी (GST) समारोह का आगाज हो गया है. शुरुआत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन को संबोधित किया. अपने भाषण में जेटली ने कहा कि हम जीएसटी (GST) लॉन्च करके इतिहास रचने जा रहे हैं. भारत नई विकास यात्रा की शुरुआत करेगा. जीएसटी न्यू इंडिया की शुरुआत करेगा जिसका लक्ष्य एक राष्ट्र एक कर होगा. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन को संबोधित किया. आइये एक नजर उनके भाषण की 10 खास बातों पर डालते हैं :

1. हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं तो नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं. आज इस मध्‍य रात्रि के समय हम सब मिलकर देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं. कुछ देर बाद देश एक नई व्‍यवस्‍था की ओर चल पड़ेगा. सवा सौ करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं. जीएसटी (GST) की यह प्रक्रिया सिर्फ अर्थव्‍यवस्‍था के दायरे तक सीमित नहीं है.

2. यह जो रास्‍ता हमने चुना है जिस दिशा को हमने चुना है, यह किसी एक दल या एक सरकार की सिद्धि नहीं है, यह हम सबकी साझी विरासत है.

3. आज रात को 12 बजे हम सेंट्रल हॉल में एकत्रित हुए हैं. यह वह स्‍थान है जिसे देश के महान राजनेताओं ने सुशोभित किया है. हम उस स्‍थान पर बैठे हैं जहां संविधान सभा की पहली बैठक हुई. पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, सरोजनी नायडू जैसे नेता यहां मौजूद रहे. इसी तरह 14 अगस्‍त 1947 की ऐतिहासिक रात का यह हाल हिस्‍सा रहा है. मुझे नहीं लगता कि जीएसटी के लिए इस स्‍थान से बढ़कर कोई और महत्‍वपूर्ण स्‍थान हो सकता है.

4. जीएसटी एक लंबी विचारप्रक्रिया का परिणाम है. जीएसटी टीम इंडिया की सामर्थ का परिचायक है. मैं जीएसटी काउंसिल को बधाई देता हूं. इस प्रक्रिया को जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उन स्‍भी को बधाई देता हूं. यह संयोग है कि गीता के भी 18 अध्‍याय थे और जीएसटी काउंसिल की भी 18 बैठकें हुई.

5. राज्‍यों के अपने संशय थे लेकिन हम इन सबका समाधान तलाशकर आगे बढ़े.जिस तरह से सरदार बल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण का काम किया था, उसी तरह से जीएसटी से आर्थिक एकीकरण का कार्य हो रहा है. श्रीगंगानगर से ईटानगर तक, लेह से लक्षद्वीप तक ‘वन नेशन वन टैक्‍स’ की व्‍यवस्‍था लागू होने जा रही है.

6. जीएसटी से 500 प्रकार के टैक्‍सों से मुक्ति मिल गई. एक ऐसी व्‍यवस्‍था जो ईमानदारी को अवसर देती है. इस पूरी व्‍यवस्‍था में 20 लाख तक का कारोबार करने वाले व्‍यापाारियों को मुक्ति दे दी गई है.

7. मेरा आग्रह है कि कृपया आशंकाएं जाहिर न करें. जीएसटी से निर्यात बढ़ेगा. इंडिया के सभी राज्‍यों को विकास के समान अवसर मिलना एक बहुत बड़ा अवसर है. रेलवे केंद्र और राज्‍य मिलकर चलाते हैं. जीएसटी ऐसी व्‍यवस्‍था है जिस पर केंद्र और राज्‍य के लोग मिलकर निश्चित दिशा में काम कर रहे हैं.

8. 2022 को भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं. न्‍यू इंडिया का सपना लेकर हम आगे चल पड़े हैं.जीएसटी इसे पूरा करने में सहायक होगा.

9. जीएसटीए एक कर रिफॉर्म ही नहीं बल्कि आर्थिक सुधार के साथ सामाजिक सुधार का प्लेटफॉर्म है.

10. जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स नहीं बल्कि गुड एवं सिंपल टैक्स है. इसने कर व्‍यवस्‍था को सरल बनाने का काम किया है.

Source: NDTV