Pages

पेज

रविवार, ३१ जुलै, २०१६

हुतात्म्याच्या पैशांसाठी कुटुंबाचे न्यायालयीन युद्ध

 

जवानाची आई व पत्नी न्यायालयात
केंद्रपाडा (ओडिशा) - कारगिल युद्धात भारताने "ऑपरेशन विजय‘च्या माध्यमातून पाकिस्तानी सैन्याचा पाडाव केला. या विजयाचा उत्सव दरवर्षी 26 जुलै रोजी साजरा केला जातो. याच युद्धात शौर्य गाजवीत धारातीर्थ पडलेल्या एका जवानाची पत्नी व आईमध्ये मात्र आर्थिक मदतीच्या वादावरून 16 वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई सुरू आहे.

लान्स नाईक सच्चिदानंद मलिक यांनी कारगिल युद्धात शत्रूला धूळ चारीत शौर्य गाजविले. लढता लढताच त्यांना 28 जुलै 1999 मध्ये वीरमरण आले, अशी माहिती जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी नोंदी तपासून दिली. हुतात्मा मलिकच्या कुटुंबाला लष्कर, केंद्र व राज्य सरकारतर्फे 22.70 लाख रुपये देण्यात आले. पत्नी निवेदिता मलिक यांना सरकारी नोकरी व कुटुंबासाठी निवृत्तिवेतनही मंजूर करण्यात आले. अन्य संघटना व व्यक्तींनीही त्यांना मदत केली.

सरकारची 22.70 लाखांची मदत निवेदिताच्या नावे मिळाली. यातील काही हिस्सा आपल्याला मिळावा, यासाठी मलिकची आई मालतीलता (वय 75) यांनी 2000 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. हिंदू वारस कायद्यानुसार मलिकच्या विधवा आई एकूण मदतीपैकी एकतृतीयांश रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचा निकाल केंद्रपाडा येथील दिवाणी न्यायाधीशांनी (वरिष्ठ विभाग) 2007 मध्ये दिला. निवेदिता व तिचा लहान मुलगा सौम्यरंजन मलिक यांनी दोन तृतीयांश वाटा मिळेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, या निकालाला निवेदिताने अपिली न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने अद्याप याबाबत सूचना दिल्या नसल्याने ही रक्कम बॅंक खात्यात पडून आहे. त्या वेळी अल्पवयीन असलेला सौम्य आता प्रौढ झाला आहे, असे वकील विचित्रनंद मोहंती यांनी सांगितले. 

-- पीटीआय

भारतातील वाढत्या असहिष्णुतेची संयुक्त राष्ट्रांना चिंता

वॉशिंग्टन - भारतातील वाढती असहिष्णुतेवर संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली आहे. दलित व अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या अत्याचारांमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होत असून, नागरिकांच्या संरक्षणासाठी व वातावरण सुरळीत करण्यासाठी भारत सरकारने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांकडून करण्यात आले.


याबाबत बोलताना संयुक्त राष्ट्रांचे प्रवक्ता जॉन कर्बी म्हणाले, की आम्ही भारतीय लोकांसमवेत काम करण्याचे ठरविले असून, विशेषतः असहिष्णू वातावरण निवळण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. तसेच भारत सरकारसोबत काम करून धार्मिक स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर एकत्र काम करण्याचा मानस असल्याचे कर्बी यांनी या वेळी सांगितले. काश्‍मीर प्रश्‍नाबाबत दोन्ही बाजूंनी शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, चर्चेतून मार्ग काढण्यावर आमचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बुधवार, २७ जुलै, २०१६

काश्‍मीरमध्ये चार दहशतवाद्यांना कंठस्नान - - पीटीआय

श्रीनगर - काश्‍मीरमधील नियंत्रण रेषेवरील (जि. कुपवाडा) नोगाम भागात मंगळवारी चकमकीत जवानांनी चार दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. तसेच एकाला जिवंत पकडण्यात यश आल्याची माहिती लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिली.

सर्व दहशतवादी परदेशी नागरिक आहे. चकमक अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे हा घुसखोरीचा प्रयत्न होता का, याविषयी लगेचच निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे सांगून अधिकारी म्हणाला, अटक केलेल्या दहशतवाद्याकडून महत्त्वाची माहिती समजण्याची शक्‍यता आहे.
लष्कराचे यश
दरम्यान, कुपवाडातील चकमकीदरम्यान एका दहशतवाद्याला जिवंत पकडण्यात आले, हे लष्कराचे मोठे यश आहे. या कारवाईमुळे पाकिस्तानचा कट उधळून लावला आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह खात्याचे राज्यमंत्री किरण रिज्जू यांनी नवी दिल्ली येथे दिली.

कारगिल युद्धातील हुतात्म्यांना 'सॅल्यूट' - नरेंद्र मोदी - - पीटीआय

नवी दिल्ली - तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने 1999 मधील कारगिल युद्धात खंबीरपणा दाखविल्यानेच भारताला नेत्रदीपक विजय मिळाला. या युद्धात देशासाठी ज्या जवानांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांना माझा "सॅल्यूट‘, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

कारगिल विजय दिनानिमित्त मोदी यांनी आज "ट्विट‘ केले. मोदी म्हणाले, ‘1999 मध्ये त्यावेळच्या सरकारने खंबीरपणे घेतलेल्या निर्णयाचा मला आजही अभिमान वाटतो. कारगिलमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शत्रूंना भारतीय जवानांनी जशास तसे दिलेले उत्तर अविस्मरणीय आहे. भारतीय लष्कराच्या धैर्याचा आम्हाला अभिमान वाटतो आणि भारत या धैर्याला कदापी विसरणार नाही. शेवटच्या श्‍वासापर्यंत जे जवान लढले, ज्यांनी देशासाठी त्याग केला, त्यांची प्रेरणा आम्ही घेत राहू.‘‘
द्रास येथे श्रद्धांजली
लष्कराच्या उत्तर विभागाचे प्रमुख लेफ्ट. जनरल डी. एस. हुडा यांनी आज जम्मू आणि काश्‍मिराच्या द्रास भागात कारगिल युद्धातील हुतात्मा जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. द्रास येथील ऐतिहासिक स्मृतीस्थळाला हुडा यांनी भेट दिली. कारगिल युद्धात भारतीय लष्कराने केलेल्या नेत्रदीपक कामगिरीचा त्यांनी या वेळी गौरव केला. या वेळी लष्करातील अधिकारी आणि जवान उपस्थित होते.

शनिवार, ९ जुलै, २०१६

भारताचा आदर्श घ्या - पीटीआय

सागरी वादांबाबत अमेरिकेचा चीनला सल्ला
वॉशिंग्टन - आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करत शेजारी देशांबरोबर असलेले सागरी वाद कसे हाताळावे, हे चीनने भारताकडून शिकणे आवश्‍यक आहे, असा टोमणा अमेरिकेने चीनला मारला आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील वादग्रस्त बेटांच्या संदर्भातील चीनच्या भूमिकेबाबत अमेरिकेने ही टिपण्णी केली आहे.

वादग्रस्त बेटांवर चीनने आपला हक्क सांगितला असून, फिलिपीन्ससह इतर सहा देशांनी चीनच्या या अरेरावीला आव्हान दिले आहे. याबाबतचा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सुरू असून, त्याचा निकाल बारा जुलैला अपेक्षित आहे. चीनने मात्र याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला निकाल देण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका घेतली असून, दिलेला निकाल मान्यही करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताचे उदाहरण देताना अमेरिकेच्या ईशान्य आशिया विभागाचे संरक्षण सचिव अब्राहम डेन्मार्क म्हणाले,""भारत आणि बांगलादेशदरम्यान सुरू असलेल्या सागरी वादाचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात 2014 मध्ये निकाल लागून तो भारताविरोधात गेला. भारताने शांतपणे हा निर्णय मान्य केल्याने आज त्या दोन्ही देशांचे संबंध विश्‍वासाचे आहेत. याचा त्या दोन्ही देशांना फायदा होत आहे. हा भारताचा आदर्श चीनने घेणे गरजेचे आहे.‘‘ अमेरिकेचे मोठे पाठबळ असून आणि स्वत: एक शक्तीशाली देश असूनही भारताने ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले, त्याबाबत त्यांचे कौतुकच करायला हवे, असेही डेन्मार्क यांनी सांगितले.

संरक्षण उत्पादनात भारत-आफ्रिका सहकार्य - पीटीआय

दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जेकब झुमा यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चर्चा
प्रिटोरिया - संरक्षणसामग्री, उत्पादन, खाणकाम व खनिज क्षेत्रातील संबंध दृढ करण्यासोबत दहशतवादाशी लढण्यासाठी कृतिशील पाऊल उचलण्यावर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी परस्पर सहमती दर्शविली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी शुक्रवारी दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जेकब झुमा यांची भेट घेतली.

मोदी आणि झुमा यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. संरक्षणसामग्रीचे उत्पादन करण्यासाठी भारत हे अतिशय योग्य ठिकाण असून, प्रादेशिक व जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करू शकतील, यावर मोदी यांनी चर्चेत भर दिला. जागतिक पातळीवर संरक्षणसामग्री उत्पादनात दक्षिण आफ्रिका आघाडीवर आहे. या बैठकीदरम्यान मोदी यांनी अणुपुरवठादार देशांच्या गटाचे सदस्यत्व भारताला मिळावे यासाठी दक्षिण आफ्रिका देत असलेल्या पाठिंब्याबाबत आभार मानले. व्यापार आणि गुंतवणुकीमध्ये दोन्ही देशांना खूप वाव असून, विशेषतः खनिजे व खाणकाम, रसायने, औषधे आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा यात प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल, असे मोदी यांनी या वेळी नमूद केले.

दहशतवादाशी लढण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना मोदी म्हणाले, ‘समाजाच्या पायावर दहशतवादी हल्ला करीत आहेत. दोन्ही देश दहशतवादाला सामोरे जाण्यासाठी कृतिशील सहकार्य करणार आहेत. आपल्या लोकांची सुरक्षितता दहशतवाद्यांमुळे धोक्‍यात आली आहे. याचा मुकाबला करण्यासाठी विभागात आणि जागतिक पातळीवर दोन्ही देश एकमेकांना मदत करतील.‘‘

दोन्ही देशांतील कंपन्यांना संधी
‘दोन्ही देशांतील कंपन्या एकत्र येऊन संरक्षणसामग्री उत्पादनाचे नवे व्यासपीठ निर्माण करतील. यामुळे या क्षेत्रात कंपन्यांना नव्या संधीची कवाडे खुली होणार आहेत. भारतातील संरक्षण सामग्री उत्पादन क्षेत्रात मोठे फेरबदल होत असून, अनेक नव्या संधी निर्माण होत आहेत. या कंपन्या परस्पर सहकार्याने आपल्या क्षमतांचा विकास करू शकतील,‘‘ असे नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले.

जगातील दोन महापुरुष महात्मा गांधी आणि नेल्सन मंडेला ज्या भूमीवर वावरले तेथे त्यांना आदरांजली वाहण्याची ही माझ्यासाठी संधी आहे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

लष्करात किमान बळाचेच तत्त्व

निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत; अफस्पा काढण्याआधी लष्कर मागे घेण्याची मागणी
पणजी - नागरी सरकारांना बंडखोरी अथवा अन्य कारवायांमध्ये मदत करताना लष्कराला किमान बळाच्या तत्त्वाचे पालन करावे लागते, असे मत निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला असून, यावर लष्करी अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मणिपूरमध्ये मागील 20 वर्षांत दीड हजारपेक्षा अधिक बनावट चकमकीची प्रकरणे घडली असून, त्यांचा तपास होणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. संरक्षण व पोलिस दलांनी अतिबळाचा वापर त्या भागात लष्करी विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) लागू असेल तरी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावर बोलताना निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल एस. एफ. रॉड्रिग्ज म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. परंतु, याच वेळी संरक्षण दलांविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी किती खऱ्या आहेत, याची चौकशी करायला हवी. लष्कराला लपवून ठेवण्यासारखे काही नाही. एखादी तक्रार स्वीकारल्यानंतर लगेच त्यावर कारवाई होते; मात्र खोट्या तक्रारींवर कारवाई करण्यात येत नाही.‘‘
निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल शंकर रॉय चौधरी म्हणाले, ‘बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लष्करावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. लष्कर कमीतकमी बळाचा वापर करते. आधीपासून अमलात असलेले नियमच सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहेत. नागरी सरकारांना मदत करण्याचे काम लष्कर करते. यासाठी किमान पुरेसे बळ वापरते. याचा अर्थ असा होतो, की समोरच्याला त्याच्याच शस्त्राने लष्कर उत्तर देते.‘‘
लष्करी कारवाई विभागाचे निवृत्त अतिरिक्त महासंचालक लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर म्हणाले, ‘कोणत्याही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शत्रूला रोखताना लष्कराला या निर्णयाचा फटका बसेल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो; मात्र न्यायाधीश वास्तवापासून दूर आहेत. बाहेर एक छोटे युद्ध सुरू आहे. शत्रू कोणतेही नियम न पाळता निर्दयपणे कत्तल करीत आहे. त्यांचा सामना करताना लष्करावर असे निर्बंध आणल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल. पंजाब आणि काश्‍मीरमध्ये याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून आले आहेत.‘‘
निवृत्त मेजर जनरल शिशिर महाजन म्हणाले, ‘लष्कर अस्थिर भागात दाखल असल्यामुळे अफस्पा तेथे लागू आहे. हा कायदा तेथून मागे घ्यायचा असल्यास लष्करालाही त्या अस्थिर भागातून बाहेर काढावे लागेल.‘‘
खोट्या तक्रारी करून लष्कराचे नाव खराब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करण्याची गरज आहे.
- एस. एफ. रॉड्रिग्ज, माजी लष्करप्रमुख
दहशतवाद्याने मशिनगन वापरल्यास लष्कर रणगाडे अथवा हवाई हल्ल्याने उत्तर देत नाही.
- शंकर रॉय चौधरी, माजी लष्करप्रमुख
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा संरक्षण दलांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.
- डी. बी. शेकटकर, अतिरिक्त महासंचालक, लष्करी कारवाई
लष्कराला दहशतवाद्यांशी लढताना कायदेशीर बाबींनाही सामोरे जावे लागत आहे.
- शिशिर महाजन, माजी विभागप्रमुख

 

- शाश्‍वत गुप्ता राय - सकाळ न्यूज नेटवर्क